न्यायिक समितिमा साँध–सिमानाका उजुरी धेरै «

न्यायिक समितिमा साँध–सिमानाका उजुरी धेरै

सामाजिक झै–झमेला हल र न्याय प्रदान गर्न स्थानीय तहमा बनेका न्यायिक समिति १८ महिना बित्दा पनि क्रियाशील देखिएका छैनन् । स्थानीयमा चेतनाको कमी, न्याय माग्ने प्रक्रियामा झन्झट र जनप्रतिनिधि जवाफदेही बन्न नसक्दा पछिल्लो समय उपत्यकाकै स्थानीय तहका न्यायिक समिति कामविहीन जस्तै बनेका छन् ।
नयाँ बनेको नगरपालिका र ग्रामीण बस्तीसम्म न्यायिक समितिका बारेमा बुझाउन नसक्दा उजुरी कम परेको कर्मचारीको भनाइ छ । कर्मचारीका अनुसार कतिपय नगरवासी स्थानीय तहभित्रको न्यायिक समितिको बारेका थाहा नहुँदा सोझै अदालत नै पुग्ने गरेका छन् ।
न्यायिक समितिमा निकै न्यून उजुरी पर्ने गरेको तारकेश्वर नगरपालिकाका उपप्रमुख भवानी डोटेल धितालले जानकारी दिइन् । उनका अनुसार न्यायिक समितिको गठन भएपछि जम्मा ४० मुद्दा मात्रै दर्ता भएका छन् ।
आर्थिक वर्ष २०७४-७५ मा मात्रै ४० उजुरी उक्त नगरपालिकामा दर्ता भएका थिए । त्यसमध्ये तीन सम्बन्धविच्छेदका उजुरी परेका थिए । १० मुद्दा मेलमिलाप गरेर टुंग्याइएको थियो । यो वर्ष दर्ता भएका मुद्दामध्ये पनि अधिकांश एउटै प्रकृतिका छन् ।
धेरै जग्गा वा घरको साँध–सिमानाका उजुरी पर्ने गरेका छन् । यसबाहेक केही सम्बन्धविच्छेदका मद्दा पनि दर्ता भएको उनले बताइन् । व्यक्तिगत घरेलु हिंसाका उजुरी नगरपालिकाको न्यायिक समितिमा नपरे पनि साँध–सिमानाका उजुरी बढी मात्रामा पर्ने गरेका छन् ।
‘‘हामीले सकेसम्म यहाँ नमिल्ने मुद्दामात्रै अदालत पठाउने गर्छौं । यहाँ दर्ता भएका मुद्दामध्ये निर्णय गरेका र सबै प्रक्रियामा मिलेका मुद्दा छन्,” उपप्रमुख धितालले भनिन् ।
स्थानीय तहमा न्यायिक समिति सक्रिय नबनेको चिन्ता र गुनासो व्याप्त भइरहेको बेला परेका उजुरीको सुनुवाइ पनि निराशाजनक नै छ । नगरपालिकाको तथ्यांकअनुसार ४० वटा उजुरी परेकामा १० वटा नगरपालिकाबाटै मेलमिलाप भएको छ । बाँकी ३० वटा उजुरीमाथिको सुनुवाइ अझै हुन सकेको छैन । दुई जना कानुन व्यवसायीसहित उपप्रमुख डोटेलको संयोजकत्वमा रहेको समितिमा तीन सदस्य रहेका छन् ।

 

प्रतिक्रिया दिनुहोस्