उच्च आयुक्त डोराईस्वामी: भारत-बंगलादेश आर्थिक साझेदारी सम्झौताले ठूलो परिवर्तन ल्याउनेछ «

उच्च आयुक्त डोराईस्वामी: भारत-बंगलादेश आर्थिक साझेदारी सम्झौताले ठूलो परिवर्तन ल्याउनेछ

बंगलादेशका लागि नियुक्त भारतीय उच्चायुक्त विक्रम डोराईस्वामीले भारत-बंगलादेश आर्थिक साझेदारी सम्झौताले ठूलो परिवर्तन ल्याउने बताएका छन्।‌‌

हाल भारत र बंगलादेश सरकार बीच सक्रिय रुपमा सो विषयमा छलफल हुँदै छ।बुधवार कृषि उत्पादन र भारत बंगलादेश व्यापार सम्बन्धी आयोजित भर्चुअल सम्मेलनमा डोराईस्वामीले सहभागी थिए।

सन् २०११ देखि साफ्टा अन्तर्गत बंगलादेश उत्पादनलाई उपलब्ध शुल्क र कोटा निःशुल्क बजार पहुँच दिइएको उनले बताएका छन्।

भारतीय बजारमा गुणस्तरीय बंगलादेशी खाद्यान्न उत्पादनका लागि ठूलो अवसर रहेको पनि उनले बताएका छन् र यसै सन्दर्भमा दुई देश का व्यापारिक निकायहरू बीच सम्बन्ध स्थापित हुनुपर्नेमा उनले जोड दिएका छन्।सन् २०२६ मा संयुक्त राष्ट्र संघको अल्प विकसित राष्ट्र श्रेणी (एलडीसी) बाट बंगलादेश मुक्त हुनेछ।

तसर्थ एलडीसी बाट अलग्गिए पछि यदि दुई देशबीच बृहत्तर आर्थिक साझेदारी सम्झौता हुन्छ भने द्विपक्षीय व्यापार मा ठूलो परिवर्तन आउने उनले बताएका छन्।उनले यस प्रकारको व्यापार बढाउन खाद्य सुरक्षा मापदण्ड सुधार गर्नुपर्ने र द्रुत गतिमा रसद व्यवस्थापन गर्नुपर्ने पनि बताए।

यसका लागि उनले पारस्परिक व्यवस्थालाई अन्तिम रूप दिने कुरामा पनि जोड दिएका छन्।कृषि र प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (एपेडा) र बंगलादेश ताजा फल आयातकर्ता संघ र भारत बंगलादेश व्यापार संगठन ले संयुक्त रुपमा बुधवार भर्चुअल सम्मेलन र व्यापार मेलाको आयोजना गरेका थिए।यस सम्मेलन मा सम्बन्धित व्यापारिक निकाय र सरकारका प्रमुख साझेदारहरु एकैसाथ आएका थिए।

तिनले कृषि खाद्य क्षेत्र मा भारत र बंगलादेश बीच रणनीतिक सहयोगलाई सुदृढ पार्न छलफल गरेका थिए।यसै सम्मेलन मा बंगलादेश भूमि बन्दरगाह प्राधिकरणका अध्यक्ष मो. आलमगीर पनि सहभागी थिए। उनले बंगलादेश सरकारले डेढ अरब बंगलादेशी मूल्य बराबरको भूमि बन्दरगाहको चरणबद्ध निर्माण र स्तरोन्नतीकरणको प्रक्रियामा रहेको प्रकाश पारेका थिए। सबै भन्दा पहिले बेनापोल, सुतारकण्डी, बेलोनिया र रामगढ़मा बन्दरगाह को विकास गरिने पनि उनले बताएका छन् ‌‌।

आलमगीरले दुबै मुलुकका भूमि बन्दरगाहका अधिकारीहरू व्यापार समुदायको हितका लागि सहज सञ्चालन, यात्रुको सुविधा र समयमा सामानको व्यापारिकरण गर्न प्रतिबद्ध रहेको बताउनुभयो।भारत बंगलादेश चेम्बर अफ कमर्स एण्ड इंडस्ट्री (आईबीसीसीआई) का अध्यक्ष अब्दुल मतलुब अहमदका अनुसार भारत र बंगलादेश बीच सहज यातायात सम्पर्क स्थापित भए दुबै राष्ट्रको आम्दानीमा उल्लेख्य बृद्धि हुनेछ।‌‌भूमि भन्सार स्टेशनमा आईसीडी, चिसो भण्डारण र गोदाम सुविधाको विकासमा लगानी गर्न अहमदले बहुपक्षीय दाता र निजी क्षेत्रलाई आग्रह गरेका छन्।

डिजिटल र भौतिक पूर्वाधारले व्यापारी र ब्यापार समुदायलाई फाइदा पुगाउने छ।‌सम्मेलनको दौरान भर्चुअल ढाँचामा क्रेता विक्रेता बैठकको लागि ई-काटलग पनि जारी गरिएको थियो। त्यसपछि भर्चुअल ढाँचामा नै व्यापार मेला र निर्यातकर्ता र आयातकर्ता बीच अन्तर्क्रिया पनि भएको थियो।यस कार्यक्रममा दुबै देश बाट २०० भन्दा बढी व्यवसायी सहभागी भएका थिए।सन् २०२० दिसेम्बर महिनामा प्रधानमन्त्री मोदी र बंगलादेशी प्रधानमन्त्री शेख हसिना बीच भर्चुअल ढाँचामा शिखर सम्मेलन भको थियो।

त्यसपछि दुवै नेताले सम्बन्धित अधिकारीहरुलाई द्वीपक्षीय व्यापक आर्थिक साझेदारी सम्झौता का लागि आवश्यक अध्ययन गरी चाँडै निष्कर्ष निकाल्न निर्देशन दिएका थिए।

भारतीय प्रधानमन्त्रीले मार्च २६ र २७ तारिख मा बंगलादेश को भ्रमण गरेका थिए। त्यसै क्रममा दुबै देशले सीईपीए को संयुक्त अध्ययन गर्न र निष्कर्ष निकाल्न सहमत भएका थिए।प्रस्तावित व्यापार सम्झौताले दुई तर्फी वाणिज्य र लगानी प्रबर्द्धन गर्ने आशा लिइएको छ।

स्रोत : इन्डिया न्युज नेटवर्क

प्रतिक्रिया दिनुहोस्