आगामी आवको मौद्रिक नीतिमा कृषिका अपेक्षा «

आगामी आवको मौद्रिक नीतिमा कृषिका अपेक्षा

कोरोनाको दोस्रो लहरबाट जोगिन निषेधाज्ञाका बीच अध्यायदेशमार्फत प्रस्तुत भएको आर्थिक वर्ष २०७८-७९ को बजेट राजनीतिक वृत्तमा महत्वा कांक्षी भएको आरोप लागे तापनि निजी क्षेत्रले स्वागत गरेको पाइयो । कोरोनाको दोस्रो लहरले देशको अर्थतन्त्रका सबै क्षेत्रलाई थप थिलथिलो पारेको अवस्थामा सबैंको ध्यान अब आउँदो मौद्रिक नीतिमा केन्द्रित भएको छ ।
सामान्य अवस्थामा समेत देशको विकासका लागि राज्यले विभिन्न सेवा तथा सहुलियत प्रदान गर्नुपर्ने हुन्छ भने वर्तमान अर्थतन्त्र महामारीसँग जुधिरहेको अवस्थामा सरकारसँग नागरिकको अपेक्षा झनै बढेर जान्छ । यस क्रममा राज्यले लिएको वित्तीय नीतिलाई सघाउ पु-याई अर्थतन्त्रका सबै क्षेत्रलाई गति प्रदान गर्ने दिशामा केन्द्रीय बैंकले अघि सारेको मौद्रिक नीतिको भूमिका उत्तिकै अहम् हुन्छ । अहिलेको विश्वव्यापी संकटले नागरिकको जीवन रक्षाका लागि स्वास्थ्यका साथै खाद्यसुरक्षाको सवालमा थप संवेदनशील हुनुपर्नेे पाठ सिकायो । नेपालको परिप्रेक्ष्यमा पनि एक किसिमले तिरस्कृत पेसाको मान्यता पाएको अवस्थामा ‘कृषि मूलश्चः जीवनम्’ भन्ने विगतको भनाइलाई आत्मसात् गर्नैपर्ने रहेछ भन्ने बोध सबैलाई गरायो । कृषिको महत्वबारे पुनःस्मरण गर्दै कृषिको व्यवसायीकरण र आधुनिकीरणको विकल्प नरहेको ठहर चालू आर्थिक वर्षको बजेट र मौद्रिक नीतिमा प्रतिविम्बित भएको पाइयो ।
आर्थिक वर्ष २०७७-७८ को मौद्रिक नीति कृषिक्षेत्रको सवालमा ऐतिहासिक थियो । कृषि वित्तको क्षेत्रमा धेरै महत्वपूर्ण र दूरगामी प्रभाव पार्ने खालका व्यवस्था गरिएको हुँदा यो मौद्रिक नीतिलाई धेरै कोणबाट कृषिमैत्री मौद्रिक नीतिका रूपमा चित्रण गरियो । कृषि र ग्रामीण विकासका लागि वित्तीय पहुँच पु-याउन २०२४ सालमा स्थापित कृषि विकास बैंकलाई २०६२ सालमा वाणिज्य बैंकमा रूपान्तरण गरिएपश्चात् कृषि वित्त क्षेत्र लगभग नेतृत्वविहीन अवस्थामा रहेको थियो । कृषि विकास बैंकलाई कृषि वित्त क्षेत्रको अगुवा बैंकको जिमेवारी सुम्पेर विगतमा भएको त्रुटिलाई सच्याउने सराहनीय प्रयास मौद्रिक नीतिले ग-यो ।
कृषि वित्त क्षेत्र गरिबी निवारण, ग्रामीण विकास, प्रविधि, ऊर्जा, सिँचाइ, सूचना तथा प्रविधिजस्ता थुप्रै क्षेत्रको विकाससँग जोडिन पुग्छ । तसर्थ यसलाई प्रभावकारी बनाउन विभिन्न राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय निकायहरूसँग समन्वय र सहकार्य गर्दै अगाडि बढ्नुपर्ने हुन्छ । विगतमा पनि कृषि विकास बैंकले विश्व बैंक, एसियाली विकास बैंक, जीटीजेड, युनिसेफ, आइफाड, आप्राकाजस्ता संस्थाहरूको सहयोगबाट कषि र गरिबी निवारणको क्षेत्रमा उल्लेखनीय योगदान पुगेको जगजाहेर छ । यसैगरी सार्क मुलुकलगायत चीन, थाइल्यान्ड, फिलिपिन्स, भियतनाम, मंगोलिया, इजरायलजस्ता देशहरूको कृषि तथा ग्रामीण बैंकहरूसँग सम्बन्ध स्थापित गरी कृषि वित्त क्षेत्रमा ज्ञान, सीप तथा अनुभव आदानप्रदान गर्ने कार्यबाट पनि तत्कालीन अवस्थामा कृषि विकास बैंकका कार्यक्रमहरू निकै प्रभावकारी रहेका थिए । कृषि विकास बैंकले कृषिकर्जाको क्षेत्रमा पाएको नेतृत्वदायी भूमिकाले निश्चय पनि कृषिको विकासको पुरानो साख अभिवृद्धि गर्न योगदान पुग्ने आधार तय भएको छ ।
गत आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिको अर्को विशेषता भनेको कृषि र ऊर्जा ऋणपत्र जारी गर्न सक्ने व्यवस्था हो । कृषि र ऊर्जा ऋणपत्रमा गरिने लागानीलाई नेपाल राष्ट्र बैंकले तोकेको कर्जा अनुपात सीमामा गणना गर्न सकिने भएकाले यसबाट बैंकहरूलाई क्षमता र दक्षताका आधारमा कार्य गर्न सहज भएको छ । वित्तीय पहँुच पु¥याउनका लागि स्रोतको जोहो गर्ने कार्य पनि प्रमुख हुन आउँछ । कृषि क्षेत्रमा दीर्घकालीन साधनको उपलब्धता सहज बनाउन कृषि विकास बैंकले कृषि ऋणपत्र जारी गर्न पाउने व्यवस्थाअन्तर्गत उक्त बैंकले कुल २४ अर्बको स्वीकृति प्राप्त गरेकोमा पहिलो चरणमा ६ अर्बको जारी भई बिक्री भइसकेको छ भने दोस्रो चरणमा जारी गरिएको ६ अर्ब ऋणपत्र हाल बिक्री प्रक्रियामा रहेको छ । उक्त बैंकले विगतमा विभिन्न दातृ निकायहरूसमेतको सहयोगमा स्रोत परिचालन गर्दै आएकोमा वाणिज्य बैंकमा रूपान्तरण भएसँगै कतिपय असल अभ्यासमा क्रमभंगता आएको थियो । यस बैंकमा रहेको दक्षता र अनुभवलाई परिचालन गर्दै कृषकहरूमाझ वित्तीय पहँुच विस्तार गरी कृषि विकासका कार्यक्रमहरू कार्यान्वयन गर्न निश्चय पनि सहयोग पुुग्नेछ । यसका लागि उक्त बैंक कृषि तथा पशुपन्छी मन्त्रालयलगायत अन्य विभिन्न निकायहरूसँग समन्वय गर्दै आगाडि बढेको पनि पाइन्छ ।
कृषिकर्जा तालिम विस्तार गर्न कृषि विकास बैंकका तालिम केन्द्रहरूलाई आवश्यक संस्थागत तथा संरचनागत व्यवस्था गरिने मौद्रिक चालू मौद्रिक नीतिमा व्यवस्था गरिएअनुरूप आगामी मौद्रिक नीतिमा यस सम्बन्धमा स्पष्ट किटान गरी कार्यान्वयनमा लैजान वाञ्छनीय छ । कृषिकर्जामा पहुँच विस्तार गर्न सम्बन्धित बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूका कृषि वित्त कर्जाको क्षेत्रमा काम गर्ने कर्मचारीको दक्षता अभिवृद्धि पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण हुन्छ । वाणिज्य बैंकहरूलाई कृषिकर्र्जा लगानीमा बाध्यात्मककारी निर्देशन जारी गरिरहँदा ती बैंकहरूको कृषि वित्तको जनशक्तिको पाटोलाई नजरअन्दाज गरिँदा सुरुका अवस्थामा कर्जा लगानीमा समस्या भोग्नुपरेको अवस्था थियो । कृषि वित्त क्षेत्रको जनशक्ति तयार गर्न सकिए मात्र कृषिकर्जा कार्यक्रम प्रभावकारी तवरले सञ्चालन गर्न सहयोग पुग्छ । यस सन्दर्भमा कर्जा कारोबार गर्ने कृषहरूलाई उद्यमशीलता विकास, बैंकिङ तथा वित्तीय साक्षरता प्रदान गरिने पाटोलाई बिर्सन हुँदैन । कृषि विकास बैंकको काठमाडौं उपत्यकामा रहेको एक र तत्कालीन विकास क्षेत्रहरूमा रहेका ५ क्षेत्रीय तालिम केन्द्रहरूमार्फत कर्मचारीलगायत कृषकलाई तालिम प्रदान गरिँदा कृषिकर्जाको क्षेत्रमा उल्लेखनीय कार्य गर्न सफलतामा मिलेको विगतको दृष्टान्तलाई बिर्सिन हुन्न । तोकिएको उद्देश्यअनुरूप उक्त तालिम केन्द्रहरूको उपयोगका लागि आवश्यक स्रोत जुटाउन बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको सामाजिक उत्तरदायित्व कोषको केही अंश परिचालन गर्ने व्यवस्था एउटा विकल्प हुन सक्छ । यो सवालमा नेपाल राष्ट्र बैंक र कृषि तथा पशुपन्छी मन्त्रालयले समेत सहयोगी हात बढाउनुपर्छ ।
हाल कार्यान्वयमा रहेको ‘सहुलियतपूर्ण कर्जाका लागि ब्याज अनुदानसम्बन्धी एकीकृत (तेस्रो संशोधन) कायविधि, २०७५’ अन्तर्गत कार्यान्वयनमा रहेको व्यावसायिक कृषि तथा पशुपन्छी कर्जामा थप परिमार्जनको खाँचो देखिन्छ । यो कर्जाका लागि तोकिएको सर्तअन्तर्गत रु. १० लाखसम्म एकाघर परिवारका सदस्यको व्यक्तिगत जमानीमा र त्यसभन्दा बढीको हकमा व्यावसायिक परियोजना धितोमा कर्जा प्रदान गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ । यस अतिरिक्त रु. १० लाखभन्दा बढीको कर्जाको हकमा अनिवार्य रूपमा संस्था हुनुपर्ने र रु. १ करोडमाथिको कर्जाको हकमा अनिवार्य रूपमा कम्पनी हुनुपर्ने एवं रु. १० लाखसम्मको परियोजनाको लागि सामान्य प्रस्ताव र सोभन्दा माथिको हकमा विस्तृत परियोजना प्रस्ताव पेस गर्नुपर्ने प्रावधान राखिएको छ । रु. १० लाखसम्मको कर्जा सरलीकृत रूपमा लगानी गर्न सकिने व्यवस्था भए तापनि सोभन्दा माथिको कर्जाको हकमा विस्तृत परियोजना, लेखा परीक्षण एवं कर चुक्ता विवरणजस्ता कागजातको तयारीमा कृषक अलमलिनुपर्ने अवस्था छ । हुन त नेपाल राष्ट्र बैंकको एकीकृत निर्देशनमा साना व्यवसायीका लागि रु. ५० सम्मको कर्जा प्रवाह तथा नवीकरण प्रक्रिया केही लचिलो गरिए पनि हाम्रो गाउँघरको परिवेश, उपलब्ध सेवासुविधा र शैक्षिक स्तरलाई मध्यनजर गर्दा कृषिकर्जा प्रवाहको व्यवस्थमा थप लचिलो नीतिका साथै स्पष्टताको खाँचो देखिन्छ ।
नेपाल राष्ट्र बैंकको २०७८ वैशाख महिनाको तथ्यांकअनुसार सहुलियतपूर्ण कृषि तथा पशुपन्छी कर्जाअन्तर्गत लगानीमा रहेको रकम रु. १ खर्ब ९ करोड ७० लाख रहे तापनि यो कर्जा उपयोग गर्ने कृषकको संख्या जम्मा ४३ हजार ९ सय ९७ रहेको छ । ६० प्रतिशत जनसंख्या कृषि पेसामा आश्रित रहेको सन्दर्भमा सहुलियतपूर्ण कृषिकर्जा उपयोग गर्नेको संख्या ज्यादै न्यून रहेको तस्बिर यो तथ्याङ्कले स्पष्ट पार्छ । राज्यले सहज रूपमा कृषिकर्जा उपलब्ध गराउने उद्घोष गरे तापनि विद्यमान कर्जा प्रक्रिया झन्झटिलो र सहज नभएको महसुस कृषकहरूले गरिरहेका छन् । कृषिकर्जाको पहुँच विस्तारका लागि साना र ठूला किसानलाई प्रवाह गरिने कर्जा प्रवाहमा स्पष्ट रेखाङ्कन गर्न जरुरी छ । साना किसानहरूलाई प्रवाह गरिने रु. ५० लाखसम्मको कर्जा प्रवाह प्रक्रियालाई सरलीकृत गर्न सम्बन्धित बैंक तथा वित्तीय संस्थाले नै कृषकसँगको छलफल र निजको परियोजनाको सम्भाव्यता अध्ययन गरी कर्जाको आवश्यकता निक्र्योल गर्न सक्ने व्यवस्था गरिनु व्यावहारिक हुनेछ ।
फलफूल खेतीमा विशिष्टीकरण एवं व्यवसायीकरण गर्नका लागि आ.व. २०७३-७४–२०८२-८३ लाई फलफूल दशक घोषणा गरिएको छ । चालू आ.व.को मौद्रिक नीतिले व्यावसायिक रूपमा खेती गरिने एक दर्जनजति फलपूmल बालीहरू खेतीको कर्जामा पहिलो र दोस्रो वर्ष क्रमशः ०.२ र ०.६ प्रतिशत मात्र कर्जा नोक्सानी गर्नुपर्ने व्यवस्थाले बैंकहरूलाई केही सहज त भएको छ । तर, यतिले मात्र पर्याप्त हुँदैन । फलफूल दशकले लिएको उद्देश्यलाई सघाउ पु-याउन नेपाल राष्ट्र बैंकले पनि विशेष पहल गर्नैपर्ने हुन्छ । दीर्घकालीन प्रकृतिका अधिकांश फलफूल बालीहरूबाट चार–पाँच वर्षपछि मात्र व्यावसायिक उत्पादन हुने भएकाले साँवा-ब्याज तिर्ने व्यवस्थाका सम्बन्धमा आउँदो मौद्रिक नीतिमा उचित सम्बोधन हुन आवश्यक छ । त्यस्तै सहुलियत कृषिकर्जा कार्यविधिमा अनुदान सुविधा अधिकतम पाँच वर्षसम्म मात्र पाउने रहेको छ । यसबाट फलफूल खेती र अन्य दीर्घकालीन प्रकृतिका कृषि परियोजनामा आशातीत तवरमा कर्जा विस्तार हुन सक्ने देखिँदैन ।
अहिलेको व्यवस्था अनुसार चालू पुँजी प्रकृतिका कर्जाहरूमा प्राप्त हुनुपर्ने ब्याज नियमित नभएको अवस्थामा त्यस्तो कर्जालाई ब्याज बक्यौता अवधिको आधारमा वर्गीकरण गर्नुपर्ने रहेको तर बालीअनुसार उत्पादन चक्र फरक पर्ने हुँदा कृषकले वैकल्पिक स्रोतबाट ब्याज तिर्नुपर्ने हुन्छ । बैंकहरूको विद्यमान व्यवस्थाअनुसार मासिक-त्रैमासिक ब्याज भुक्तानी गर्नु पर्ने कारण ब्याज तिर्ने वैकल्पिक क्षमता नभएका कृषकहरू कर्जा लिनबाट वञ्चित हुनुपर्ने अवस्था रहेकाले ब्याज भुक्तानी बालीचक्रका आधारमा निर्धारण गरिनु कृषकको हितमा हुन्छ । यसैगरी कृषि उत्पादनमा चालू पुंजी आकलन प्रक्रियामा समेत थप स्पष्टताको खाँचो देखिन्छ ।
कृषिकर्जा विश्लेषणका लागि आवश्यक विभिन्न बाली तथा पशुपन्छीहरूको उत्पादन लागतसम्बन्धी सूचनाको कमीले पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले समस्या भोग्नुपरेको छ । कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयमार्फत हरेक वर्ष बैंकले लगानी गर्नुपर्ने सबै बाली तथा पशुपन्छीहरूपिच्छेको उत्पादन लागत उपलब्ध गराई सहजीकरण गर्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्छ । यसबाट सम्बन्धित कर्मचारीलाई कर्जा विश्लेषण गर्न सहज हुनुका साथै कर्जा लागानीमा एकरूपता र पारदर्शिता पनि कायम हुन्छ । यसका साथै कृषिकर्जाको नाममा जग्गा खरिद गर्ने परिपाटीलाई पनि दुरुत्साहित गरिनुपर्छ । अन्यथा यसले अप्रत्यक्ष रूपले जग्गा व्यवसायलाई पक्षपोषण गर्ने हुन्छ ।
कृषिमा वित्तीय पहुँचको चर्चा भइरहँदा व्यावसायिक कृषिका लागि अन्य सेवाटेवा ओझेलमा पर्न हुँदैन । साना किसानको बाहुल्यता रहेको हाम्रो जस्तो देशमा उत्पादन सामग्रीहरू (मल, बीउ-नश्ल, सिँचाइ, विद्युत् आदि) को सर्वसुलभ उपलब्धता, राज्यबाट उपलब्ध गराइने अनुदानमा समान पहुँच, हरेक किसानको घरदैलोमा प्राविधिक सेवा, बाली तथा पशुपन्छी बिमामा सहजता र पहुँच, कृषि उत्पादनमा न्यूनतम बचतको सुनिश्चितताजस्ता पक्षहरूलाई सम्बोधन गरिए मात्र कृषिकर्जा उपलब्ध गराउनुको अर्थ रहन्छ । कृषिका सबै सरकारवालाहरूबीच यथोेचित समन्वय भई कृषकलाई एकीकृत तवरले सेवा पु-याउन अग्रसर भए माात्र परिकल्पना गरिएअनुरूपको कृषि विकासले सार्थकता पाउनेछ ।
(लेखक डेभलपमेन्ट एलायन्स नेपाल, मैतीदेवी, काठमाडौंका कृषि वित्त विज्ञ हुन् ।)

प्रतिक्रिया दिनुहोस्