निर्यात प्रवद्र्धनमा कमजोर प्रयास

व्यापारघाटा नेपालजस्ता साना र अल्पविकसित मुलुकले मात्र होइन, अमेरिकादेखि ईयू हुँदै भारतजस्ता विकसित र विकासशील मुलुकहरूले पनि बेहोर्दै आएका छन् ।

मुलुकको निर्यात प्रवद्र्धनका विषयमा लामो समयदेखि निकै ठूल्ठूला कुरा गरिए पनि व्यावहारिक धरातलमा ठोस पहल हुन नसक्दा निर्यातको क्षेत्र खुम्चिएको छ । चुलिँदो व्यापारघाटा कम गर्नका लागि केबल दुई मात्र विकल्प छन्, आयात नियन्त्रण गर्ने अथवा निर्यात प्रवद्र्धन गर्ने । हामी तत्काललाई आयात नियन्त्रण गर्न सक्ने अवस्थामा छैनौं । मुलुकमा अझ बढी पुँजीगत वस्तुको आयात बढ्ने कुरालाई सरकारका मन्त्रीहरू नै गर्वसाथ प्रवद्र्धन गर्दैछन् । पुँजीगत वस्तुको आयात बढ्दा त्यसले आर्थिक क्रियाकलाप पनि विस्तार गर्ने र समग्रमा आर्थिक वृद्धिदर उचो बनाउने उनीहरूको भनाइ छ । देशको निर्यात–आयात अनुपात हेर्ने हो भने निर्यातको तुलनामा आयात १४ गुणा धेरै छ । स्वाभाविक रूपमा वस्तु बेचेर गरेको कमाइभन्दा वस्तु किन्दा बढी खर्च गर्नुपर्दा देशले व्यापार घाटा बेहोर्छ । व्यापारघाटा नेपालजस्ता साना र अल्पविकसित मुलुकले मात्र होइन, अमेरिकादेखि ईयू हुँदै भारतजस्ता विकसित र विकासशील मुलुकहरूले पनि बेहोर्दै आएका छन् । परिणाम र मात्राको घटीबेसी मात्र हो । फरक कति हो भने अन्य मुलुकले आयातबाट परेको चापलाई नियन्त्रण गर्न आफ्नो मुलुकको निर्यात प्रतिस्पर्धी क्षमता पनि बढाउनमा जोड दिन्छन्, हामी भने केवल गफमात्र गरेर बस्छौं । हाम्रो न राष्ट्रिय उत्पादन प्रवद्र्धन गर्ने किसिमको नीति छ, न त निर्यात प्रवद्र्धनका लागि संस्थागत पहल गर्ने सोच नै छ ।
खुला बजार अर्थतन्त्रका नाममा सरकार निजी क्षेत्रमाथि पूरै निर्भर भइसकेको छ तर हाम्रो निजी क्षेत्रले अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा सबल उपस्थिति जनाउनका लागि आफ्नो प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता नै विकास गर्न सकेको छैन । भन्सार दर अन्तर वा अन्य मुलुकले दिने सहुलियतबाट मात्र क्षणिक वा अल्पकालीन लाभ उठाउने हिसाबले खुलेका नेपालका धेरै ‘निर्यातजन्य’ उद्योगहरू अहिले बन्दै भइसकेका छन् । यसको दोष सरकारलाई मात्र थोपरेर उद्योगीहरू आफू पानीमाथिको ओभानो बन्न सक्ने अवस्था छैन । सरकारले दिएको नगद सहुलियत लिनैका लागि विदेशबाट आयात गरेर यहाँबाट शून्य मूल्य अभिवृद्धि वा न्यून मूल्य अभिवृद्धि गरी निर्यात गर्ने प्रवृत्ति मौलाउन थालेपछि सरकारले निर्यात सहुलियतसम्बन्धी प्रावधानमै पुनरावलोकन गर्ने तयारी गरिररहेको छ ।
स्वदेशी उत्पादकलाई दिएको सहुलियतका नाममा सग्लो मोबाइल ल्याएर बेच्नेले समेत निर्यात सहुलियत उम्काउन थालेपछि सरकारले समग्र निर्यात क्षेत्रलाई एकै डालोमा राखेर हेर्नु बाध्यता बनेको छ । कुरा नचपाई भन्नुपर्दा विगतका देशका केही निर्यात उद्यमीले आफैले आफ्नो खुट्टामा बन्चरो हान्ने काम गरेकै हुन् । तत्काल कमसल, गुणस्तरहीन वस्तुको निर्यात गर्दा लाभ त कमाइयो होला, त्यसले समग्र देशकै निर्यात क्षेत्रलाई दीर्घकालसम्म असर पार्न गयो । त्यसैले अब देशको विद्यमान निर्यात प्रवद्र्धन नीतिलाई पूर्ण रूपमा पुनरावलोकन गरी सही अर्थमा प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता विकास गर्न थालेका वस्तुहरूको पहिचान गरी तिनका लागि लक्षित प्रवद्र्धनात्मक कार्यक्रम चलाउनु जरुरी छ । आन्तरिक उत्पादनका लागि दिइएको निर्यात सहुलियत विगतमा जस्तो ‘सिंगापुरको सुपारी र चीनको दाल’ले दुरुपयोग गर्न नपाउन भनेर उचित नियमनकारी व्यवस्थासमेत गरिनु अपरिहार्य भइसकेको छ ।