स्वास्थ्य सेवाका २३६ कर्मचारी कामविहीन «

स्वास्थ्य सेवाका २३६ कर्मचारी कामविहीन

विराटनगर-कर्मचारी नहुँदा प्रदेश सरकारले कार्यसम्पादन गर्न अप्ठ्यारो परेको बताइरहेका बेला प्रदेश–१ का २ सय ३६ कर्मचारी भने कामविहीन भएका छन् । केन्द्र सरकारले जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालय खारेज गरेपछि प्रदेश–१ मा २ सय ३६ कर्मचारी कामविहीन भएका हुन् ।
प्रदेश–१ अन्तर्गत १४ जिल्लाका स्वास्थ्य कार्यालय, क्षेत्रीय स्वास्थ्य निर्देशनालय र क्षेत्रीय तालिम केन्द्र खारेजीमा परेपछि त्यहाँ कार्यरत ३ सय १ कर्मचारीमध्ये दुई महिनायता २ सय ३६ कर्मचारी कामविहीन भएका हुन् । ६५ जना कर्मचारीलाई मात्र सामाजिक विकास मन्त्रालयले काममा खटाएको छ । २ सय ३६ कर्मचारी गत कात्तिक १ गतेदेखि कामविहीन भएको प्रदेश १ सामाजिक विकास मन्त्रालय प्रवक्ता गोपी घिमिरेले जानकारी दिए । घिमिरेका अनुसार कामविहीन अवस्थामा बस्ने कर्मचारीहरू स्वास्थ्य सेवातर्फ चौथो तहदेखि आठौं तहसम्मका छन् ।
मन्त्रालयले संकलन गरेको तथ्यांकअनुसार जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालय मोरङमा कार्यरत २०, पाँचथरमा कार्यरत १४, ओखलढुंगामा कार्यरत ११, सुनसरीमा कार्यरत २२, धनकुटामा कार्यरत १५, तेह्रथुममा कार्यरत ७ र उदयपुरमा कार्यरत १२ कर्मचारी कामविहीन भएका छन् । त्यस्तै झापामा कार्यरत १५, संखुवासभामा कार्यरत १२, इलाममा कार्यरत २१, खोटाङमा कार्यरत १३, सोलुखुम्बमा कार्यरत ९, क्षेत्रीय स्वास्थ्य निर्देशनालय धनकुटामा कार्यरत २९, क्षेत्रीय स्वास्थ्य तालिम केन्द्रमा कार्यरत १४ कर्मचारी जिम्मेवारीविहीन अवस्थामा छन् ।
प्रदेश–१ सामाजिक विकास मन्त्रालयमा जम्मा ६८ जना कर्मचारीको दरबन्दी छ । तर, प्रदेश सरकार गठन भएको एक वर्षसम्म सबै पदपूर्ति हुन सकेको छैन । दरबन्दीमध्ये ४६ पदपूर्ति भएको मन्त्रालयमा अझै २२ दरबन्दी खाली छ । मन्त्रालय मातहतको स्वास्थ्य निर्देशनालय धनकुटामा १८, शिक्षा तालिम केन्द्र सुनसरीमा ७ दरबन्दी खाली छ । मन्त्रालयले चाँडै कर्मचारीहरूलाई दरबन्दी सिर्जना गरेर खटाइने जनाएको छ । प्रवक्ता घिमिरेले कर्मचारी खटनपटन केन्द्र सरकारले गरेको कारण समस्या भएको बताए । उनले केन्द्रसँग समन्वय गरेर कामविहीन अवस्थामा रहेका कर्मचारीलाई केही दिनभित्र जिम्मेवारीसहित कार्यक्षेत्रमा खटाइने उल्लेख गरे ।

लेखा समूहका कर्मचारी आन्दोलित
सरकारले ल्याएको कर्मचारी समायोजन अध्यादेश–२०७५ को विरोधमा लेखा समूहका कर्मचारी पनि आन्दोलित भएका छन् ।
अध्यादेशले अन्योलता सिर्जना गरेको भन्दै लेखा समूहका कर्मचारी पनि आन्दोलित भएका हुन् । देशभरिका कर्मचारीसँगै अध्यादेशको विरोधमा उत्रिएका मोरङमा कार्यरत लेखा समूहका कर्मचारीहरूले विराटनगरस्थित कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालय परिसरमा धर्ना दिएका छन् । उनीहरूले सोमबार बिहान १० देखि १२ बजेसम्म धर्ना दिएका हुन् । धर्नामा बसेका कर्मचारीहरूले कानुनको शासन पालना गराउँ, विभेदकारी समायोजन स्वीकार्य हुँदैन, संघमा ठाउँ देउ, गाउँ जान तयार छौं लगायतका नारा लेखिएका प्लेकार्ड बोकेका थिए । हातमा कालोपट्टी बाँधेर धर्नामा बसेका कर्मचारीहरूले केन्द्र सरकारअन्तर्गतको महालेखा नियन्त्रण कार्यालयबाटै परिचालित हुन पाउनुपर्ने माग गरेका छन् । संघ, प्रदेश र विभिन्न स्थानीय तहअन्तर्गत रहेर सेवा दिंदै आएका उनीहरूले प्रदेशबाट परिचालित हुनुपर्दा देशभरिको एकीकृत आर्थिक विवरण तयार गर्न समस्या हुने दाबीसमेत गरेका छन् । मोरङको बेलबारी नगरपालिकामा कार्यरत लेखा अधिकृत टेकनाथ रेग्मीले हुलमुलमा गरिने समायोजनले कर्मचारीको वृत्तिविकासमा समेत अवरोध हुने दाबी गरे ।
लेखा समूहका कर्मचारीहरूले महालेखा नियन्त्रक कार्यालयमार्फत अर्थ मन्त्रालय र संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा ज्ञापनपत्रसमेत पठाएका छन् । अध्यादेशको विरोधमा उत्रिएका उनीहरूले आइतबार कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयमा १ घण्टा धर्ना दिएका थिए । विरोधका थप मंगलबार पेन डाउन र १८ गते आर्थिक कारोबार ठप्प पार्ने उनीहरूले जनाएका छन् । देशभरिमा ५ हजार ३ सय र मोरङमा १ सय ५० जना लेखा समूहका कर्मचारी छन् ।

 

प्रतिक्रिया दिनुहोस्