यातायातका सबै सेवालाई डिजिटलाइजेसन गर्दै «

यातायातका सबै सेवालाई डिजिटलाइजेसन गर्दै

नमराज घिमिरे, महानिर्देशक, यातायात व्यवस्था विभाग

२०६२ सालमा अधिकृत पदबाट सरकारी सेवामा प्रवेश गरेका नमराज घिमिरे अहिले यातायात व्यवस्था विभागका महानिर्देशक छन् । काभ्रेको बेथानचोक स्थायी घर भएका घिमिरेले विज्ञान विषयमा स्नातक र एन्थोप्रोलोजीमा त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट स्नातकोत्तर गरेका छन् । जापानबाट पब्लिक पोलिसीमा स्नातकोत्तर र अस्ट्रेलियाबाट डेभलपमेन्ट इकोनोमिक्समा एड्भान्स मास्टर्स डिग्री (एमफिल) सम्मको अध्ययन पूरा गरेका छन् । २०६९ मा उपसचिव र २०७७ मा खुलामा सहसचिव भएका घिमिरे प्रधानमन्त्री कार्यालय, सामान्य प्रशासन राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग, हेटौंडा उपमहानगरपालिकामा कार्यकारी अधिकृत हुँदै २०७७ को चैत २ बाट विभागको महानिर्देशकको जिम्मेवारीमा छन् । सवारी चालक अनुमतिपत्र र सवारी साधनको नियमन तथा नियन्त्रणको काम यातायात व्यवस्था विभागले गर्दै आएको छ । कोभिड–१९ का कारण रोकिएको सवारी अनुमतिपत्र लाइसेन्सको लिखित तथा प्रयोगात्मक परीक्षा लामो समयसम्म रोकिँदा सेवाग्राही मारमा छन् भने पास भएकाले स्मार्टकार्ड समयमा पाउन सकेका छैनन् ।
यातायात कार्यालयहरूबाट प्रवाह हुने सेवा प्रवाहमा हुने ढिलासुस्ती, भीडभाड, परम्परागत सेवालाई परिवर्तन गरेर अनलाइन गरी सेवाग्राहीले घरबाट नै सेवा प्राप्त गर्न सक्ने गरी काम गरिरहेको बताउने घिमिरेसँग विभागले पछिल्लो सयम सम्पादन गर्न लागेको कार्यहरू, सवारी साधनमा इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडान गर्ने कार्यको तयारी, नयाँ मापदण्डको तयारी र विभाग मातहतका कार्यालयहरूले सेवाप्रवाहका लागि गर्नुपर्ने नीति लगायतबारे कारोबारकर्मी दीपेन्द्र थापाले गरेको कुराकानीको सार :

विभागले इम्बोस्ड नम्बर प्लेट यही साउनदेखि लागू गर्दैछ, यसको तयारी पूरा भएको हो ?
सरकारले इम्बोस्ड नम्बर प्लेट धेरै अगाडिबाट लागू गर्न खोजेको विषय हो । पाँच वर्षमा २५ लाख सवारी साधनमा इम्बोस्ड नम्बर लगाइसक्नुपर्ने थियो । यही बीचमा अदालतमा नम्बर प्लेटमा प्रयोग गर्ने भाषाको विषयलाई लिएर मुद्दा प-यो । पछिल्लो समय अदालतको निर्णयसँगै यसमा रहेको व्यवधान हटेको छ । करिब साढे २ वर्षपछिको कानुनी व्यवधान भयो । यो ढिला भएको समयको म्याद थप गरेर साउन १ गतेबाट मुलुकभरका यातायात कार्यालयबाट नयाँ दर्ता हुन आउने र नवीकरण गर्न आउने सवारीले इम्बोस्ड नम्बर लगाउनुपर्नेछ । साउन १ गतेबाट नै सबै कार्यालयहरूमा पूर्ण प्रयोगमा ल्याउन भने केही कठिन भए पनि विभागले स्रोतसाधनको प्रचुरतालाई हेरेर लागू गर्नेछ । हाल सरकारी सवारी साधनले अनिवार्य राख्नुपर्ने व्यवस्था छ भने निजी सवारी साधनले माग भएबमोजिम उपलब्ध गराउनेछ । साउन १ देखि भाडाका सवारी साधनले राख्न चाहेको अवस्थामा राख्न दिन्छौं । सबै किसिमका सवारी साधनका लागि यो लागू हुनेछ भने यो अनिवार्य भने हुनेछैन । हाल करिब १८ हजार प्लेटमा इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडान भएको छ, आगामी साढे दुई वर्षमा २५ लाख प्लेट जडान गर्ने गरी काम भइरहेको छ । विभागले प्लेटको नम्बर जडानका लागि उत्पादन गर्नेछ, यसका लागि चाहिने प्राविधिक जनशक्ति विभागले उपलब्ध गराउने छ भने यसको जडानको कार्य कार्यालयहरूले गर्नेछन् । यातायात व्यवस्था कार्यालयहरू प्रदेश मातहतका कार्यालयहरू हुने भएकाले विभागको एकल प्रयासबाट मात्र यो सम्भव छैन । यसका लागि यातायात कार्यालयहरूले पनि केही पूर्वाधारहरू निर्माण गर्नुपर्ने हुन्छ । सवारी साधनलाई व्यवस्थित र नियमन गर्न सहज हुने प्रविधिमा आधारित नम्बर हो । प्लेटमा धातुको यान्त्रिक माध्यमका साथै रेडियो फ्रिक्वेन्सी आइडेन्टिफिकेसन नम्बर हुने भएकाले गर्दा सवारीको अवस्थितिको जानकारी प्राप्त हुन्छ । इम्बोस्ड नम्बर जडानका लागि विभागले सबै किसिमको तयारी पूरा गरिसकेको छ ।

विभागले सवारी चालक अनुमतिपत्र संशोधित परीक्षा सञ्चालन कार्यविधि निर्देशिका–२०७७ साउनबाट लागू गर्ने तयारी गरेको छ । योसँगै सवारी चालक अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) को प्रयोगात्मक (ट्रायल) परीक्षामा नयाँ मपदण्ड लागू हुनेछ । यसका लागि विभागले सबै किसिमको तयारी पूरा गरेको हो ?
अहिले निषेधाज्ञा पूर्ण रूपमा सबै जिल्लामा नखुलेको अवस्था छ । जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरूले पनि २५ जनाभन्दा बढी मानिस भेला हुन नदिने भनेको छ । ट्रायल (प्रयोगात्मक) परीक्षाका लागि त्योभन्दा बढी नै सेवाग्राही तथा कर्मचारीको उपस्थिति हुन्छ । त्यसैले पूर्ण रूपमा निषेधाज्ञा खुला भएपछि अब सवारी साधन अनुमतिपत्रका लागि लिइने प्रयोगात्मक परीक्षाको नयाँ मापदण्ड लागू हुनेछ । अवस्था थोरै सहज भएपछि ट्रायलको परीक्षा खुला प्रदेश कार्यालयहरूले गर्नेछन् ।
अब लिखित परीक्षा पास गरेर ट्रायल परीक्षामा सहभागी हुने वर्ग ए, बी र केका लागि नयाँ कार्यविधिअनुसार परीक्षा हुन्छ । यसमा १ सय अंक भार मानेर ७० अंक ल्याउने परीक्षार्थी पास हुनेछन्, तर अनिवार्य गरिएका मापदण्ड भने पास गर्नुपर्नेछ । ८ एलब्याक युटर्नहरू भने अंक गणना हुनेछन् । यसरी दुवै सर्तका आधार पूरा गरी ७० अंक ल्याउने परीक्षार्थीले सवारी चालक अनुमतिपत्र प्राप्त गर्नेछन् । यसका लागि आवश्यक पर्ने प्रविधिदेखि प्रशासनिक तयारी विभागले पूरा गरिसकेको छ । विगतमा हुँदै आएका कागजी कार्य अब परीक्षार्थीको सम्पूर्ण रेकर्ड मोबाइल एपमा राखेर गरिनेछ ।
मोबाइल एप्लिकेसन छ, त्यसमा सबै विवरण तयार गरिएको छ । सबै ट्रायलका मापदण्ड पूरा गरेर पास भएका परीक्षार्थीले बाहिरिने अवस्थामा आउँदासम्म पास गरेको प्रमाण पत्र कार्यालयको सेन्टर प्राणलीमा प्राप्त भइसकेको हुन्छ । यसरी पास गरेको परीक्षार्थीलाई राजस्व दाखिला गर्न जाँदा कार्यालयले तत्कालै एक वर्षको परीक्षण क्यूआर कोडसहितको प्रमाणपत्र प्रिन्ट गरेर दिने व्यवस्था मिलाएका छौं । उक्त प्रमाणपत्रको क्यूआर कोड ट्राफिक प्रहरीले चेकजाँच गरेमा सवारी चालकको सबै विवरण मोबाइल एपले रिड गरेर प्रस्तुत गर्नेछ । सबै ट्राफिक प्रहरीलाई यस्तो (एक वर्ष परीक्षणकाल भएको सवारी चालक अनुमतिपत्र) लाइसेन्स रिड गर्ने मोबाइल एप पनि उपलब्ध गाइनेछ । यसरी सवारी चालकले पाँच पटकभन्दा बढी ट्राफिक नियमको उल्लंघन गरेको अवस्थामा उक्त चालकले स्मार्ट लाइसेन्स प्राप्त गर्न सक्दैन । फेरि सो चालकले पुनः नयाँ प्रक्रियाबाट नै लाइसेन्स प्राप्तिका लागि प्रक्रिया अगाडि बढाउनुपर्छ । यो व्यवस्थाले सवारी चालक पत्र प्राप्तिका लागि सहज र पारदर्शिता कायम गर्नेछ ।

यसरी स्मार्ट कार्ड प्राप्त गर्नका लागि पनि लामो समय कुर्नुपर्ने, वर्षौंसम्म पनि सवारी चालक अनुमतिपत्रको स्मार्टकार्ड प्राप्त हुन नसकेको अवस्था छ । यसमा विभागले किन सहज बनाउन नसकेको हो ?
यसअघिको कार्डको आपूर्ति र प्रिन्टिङका लागि मद्रास सेक्युरेटिङ प्रिन्टिङ प्रेसले गर्दै आएको थियो । गत वर्षको लकडाउनको समयमा सबै प्रिन्ट हुन बाँकी कार्डहरू प्रिन्ट भएका थिए र वितरण गरिएको थियो । गत मंसिरका कार्ड आपूर्ति गर्ने ठेक्का भने अर्को कम्पनीलाई प¥यो । यसरी कार्ड आपूर्ति हुने कम्पनी र प्रिन्टिङ हुने कम्पनीबीचको प्राविधिक कुरा मिलाउन नसक्दा अहिले ढिला भएको हो । ठेक्का लगाउने बेलामा विभागले यसको प्राविधिक पक्षमा कमजोरी हुँदा केही समस्या आयो । यसरी प्रिन्टिङ कम्पनी र कार्ड आपूर्ति कम्पनीबीचको सहकार्य अभावलाई हाल सम्बोधन गरिएको छ । मैले विभागको जिम्मेवारी सम्हाल्दा कार्डको ठेक्का लागेको सात महिना पूरा भइसकेको थियो भने म आएको तीन महिना भयो । हाल मैले दुवै पक्षलाई राखेर छलफल गरी समस्या समाधान गरेको अवस्था छ । अब केही प्राविधिक पक्ष पूरा गरेपछि करिब एकदेखि दुई महिनामा प्रिन्ट गरेर स्मार्ट कार्ड दिन सक्छौं । यसरी स्मार्ट कार्डमा समस्या आइ नै रह्यो भने अर्को विकल्प भनेको ट्रायल पास गरेपछि अस्थायी रूपमा दिने एक वर्षको क्यूआर कोडसहितको कार्डलाई नै दिने कि भनेर पनि हामी छलफलमा छौं ।

हाल प्रचलनमा रहेको प्रदूषण मापदण्डलाई किन पुनरावलोकन गर्न ढिलाइ भएको हो ?
नयाँ राष्ट्रिय प्रदूषण मापदण्ड लागू गर्नका लागि वातावरण विभागले अध्ययन अनुसन्धान गर्ने क्रममा रहेको जनाइएको छ । यसरी विभागले राष्ट्रियस्तरमा नै मापदण्ड बनाएपछि त्यसलाई आधार बनाएर विभागले हाल प्रचलनमा रहेको मापदण्ड पुनरावलोकन गर्ने कार्य अगाडि बढाउनेछ ।

यस्तै सवारी साधनको मर्मत केन्द्र वर्कसपहरूलाई पनि नियमन गर्ने र मापदण्डअनुसार सञ्चालनमा ल्याउनका लागि विभागले लामो समयदेखि थालनी गरेको भए पनि कार्यान्वयन गर्न सकेको छैन । हाल यो मापदण्ड लागू गर्नका लागि विभागले कसरी काम गरिरहेको छ ?
विभागले करिब–करिब वर्कसप राष्ट्रिय मापदण्ड तयार गरिसकेको अवस्था छ । हामीले राष्ट्रिय मापदण्ड बनाउँदा अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड र अभ्यासलाई पनि हेर्नुपर्ने हुन्छ । हाल धेरै वर्कसपहरू सञ्चालनमा रहेको र हामीले अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासलाई लागू गर्दा सञ्चालनमा रहेको वर्कसप विस्थापित हुने अवस्था छ । यसले गर्दा विभागको प्राविधिक पक्षले राष्ट्रिय अभ्यासलाई हेरेर गहन गर्नुपर्ने भएकाले गर्दा हाल विभागको निर्देशकहरूको टोलीले अध्ययन गरिरहेको अवस्था छ । सम्भाव्यता टोलीले यसको चाँडै प्रतिवेदन दिनुहुनेछ । यसरी प्राप्त प्रतिवेदनका आधारमा विभागले केही पूर्वाधार बनाउनुपर्ने र केही कानुनसमेत संशोधन गर्नुपर्नेछ । नयाँ संविधान आएपछि सवारी तथा यातायात ऐन संशोधन नभएको अवस्था छ । यसका लागि मस्यौदा तयार भएर कानुन मन्त्रालयमा पुगेको अवस्था छ । साथै अन्य कानुन पनि समयअनुसार संशोधन आवश्यक छ ।

ट्याक्सीका लागि नयाँ मापदण्ड लागू गर्न खोजिएको भए पनि हालसम्म लागू नभएको अवस्था छ र नयाँ दर्ताको प्रक्रिया पनि लामो समयदेखि रोकिएको अवस्था छ नि ?
सरकारले नयाँ मापदण्ड लागू गरेपछि यसविरुद्ध मुद्दा परेको थियो । अहिले अदालतले फैसला गरेर यो मापदण्ड सरकारले जारी गर्नुपर्नेमा विभागबाट जारी भएकाले गर्दा त्यो कानुनी तवर मिलेन, त्यसैले जिम्मेवार निकायबाट नियमावली कानुनअनुसार जारी गर्नु भनेर फैसला आएको छ । योपछि हामीले नयाँ मापदण्ड लागू गरेका छौं । १२ सय सीसी सेडाम कारमात्र मापदण्ड भएन भनेर ट्याक्सीका लागि तीन वर्गमा विभाजन गरेका छौं । पहिलो सामान्य ट्याक्सीमा ८ सयदेखि १२ सय सीसीसम्मको अर्का डिलक्स ट्याक्सीमा १२ सय सीसी देखि १८ सय सीसीसम्मको र लक्जरी ट्याक्सी २ हजार सीसीभन्दा माथिका कारहरू पनि ट्याक्सीमा दर्ता भएर सेवा प्रवाह गर्न सक्नेछन् । उपत्यकामा सवारीको चाप बढी भएकाले गर्दा सरकारले ट्याक्सीको संख्या वृद्धि नगर्ने रणनीति लिएको छ । त्यसैले ट्याक्सीको नयाँ दर्ता कसरी गर्ने, हाल भइरहेकोमा नबढ्ने गरी नयाँ दर्ता खुला गर्ने कि पूरै खोल्ने भनेर नीतिगत निर्णय गर्न बाँकी छ । मापदण्ड भने तयारी अवस्थामा छ । अहिले भइरहेको संख्यामा नबढ्ने गरी खोल्नु उपयुक्त हुन्छ । अहिले जुन वर्गका लागि पनि हाल भएको संख्यामा वृद्धि नगर्ने गरी खोल्नुपर्छ भनेर विभागले अध्ययन गरिरहेको छ । त्यसो गर्दा पनि केही प्राविधिक कमजोरीहरू रहेका छन् । हाम्रो सामाजिक–आर्थिक अवस्थाले गर्दा डिलक्स तथा लक्जरी ट्याक्सी चल्न कत्तिको सम्भव छ ? यसरी दर्ता भएर आएको डिलक्स तथा लक्जरी ट्याक्सी चल्न सकेन भने टाट पल्टिने हो कि भन्ने पनि प्रश्न छ । अर्का कुरा, ट्याक्सीको सम्पूर्ण अधिकार स्थानीय तहमा गइसकेको हुनाले विभागले यसमा राष्ट्रिय मापदण्डमात्र बनाउन सक्छ । अब ट्याक्सीको काम–कारबाहीमा नियमन गर्ने काम भने स्थानीय तहले गर्छ ।

सरकारले विद्युतीय सवारीको प्रोत्साहनमा जोड दिएको छ । सरकारले लिएको नीतिलाई विभागले कसरी सहजता ल्याउँदै छ ?
सरकारले विगतदेखि नै विद्युतीय सवारीको प्रयोगमा प्रोत्साहन गर्दै आएको अवस्था हो । यो वर्षको बजेटमा व्यवस्था भएको भन्सारमा छुट, भ्याटमा छुट, सञ्चालनमा जोड दिनेजस्ता नीति रहेको छ । हाल विद्युतीय सवारीको बजार हेर्ने हो भनेदेखि धेरै प्रकारका विद्युतीय सवारी साधन रहेका छन् । मूल्यमा पनि धेरै फरक छ । विद्युतीय सपारीमा जाँदा हामीले हाम्रो बजारको अवस्था, आर्थिक अवस्था प्राविधिक ज्ञानलाई हेर्नुपर्ने हुन्छ । त्यो हेर्दा भने सानाभन्दा ठूला सवारी ल्याउनका लागि प्रोत्साहन गरिरहेको अवस्था छ । साथै २० वर्ष पुराना सवारी साधन विस्थापित (कवाडी) भएर जान्छ, यसरी विस्थापित हुने सवारीको ठाउँमा विद्युतीय सवारीले परिपूर्ति गर्नुुपर्छ भन्नेतर्फ सरकारको सोचअनुसार विभागले काम गरिरहेको छ । यसरी विस्थापित भएका सार्वजनिक सवारी साधनभन्दा विद्युतीय सवारी ल्याउनका लागि व्यवसायीहरूलाई पनि महँगो पर्न र त्यसको लागत उठान व्यवसायीलाई समस्या पर्नेतर्फ पनि हामीलाई सुझाव आएकाले गर्दा विभागले यो विषयमा गहन रूपमा अध्ययन गरिरहेको छ ।

दैनिक रूपमा सवारी साधनको प्रयोग बढिरहेको छ भने सरकारले दिने सेवा प्रवाह भने पुरानै अवस्थामा छ । यसले गर्दा यातायात कार्यालयमा सधैंजसो भीड हुने सेवाग्राहीले सहज सेवा नपाउने अवस्था छ । अब प्रविधिको प्रयोग गरी अनलाइन तथा सेवा प्रवाह बढाउनुपर्ने नीतिगत सुधार तथा नीति परिवर्तन गर्ने समय भएन ?
संघीयता आएपछि सवारी साधन कर स्थानीय तथा प्रदेश सरकारको सूचीमा परिसकेपछि सवारीसँग सम्बन्धित धेरै कुराहरू अहिले प्रदेश सरकारअन्तर्गत रहेका छन् । यातायात तथा सवारी सेवा कार्यालयहरू प्रदेश सरकारअन्तर्गतका कार्यालयहरू हो । विभागले अहिले नियमन तथा नियन्त्रण गर्न सक्दैन, विभागले राष्ट्रिय मापदण्ड नीति कार्यविधि बनाउने मात्र हो । यातायात कार्यालयमा हालसम्म म्यानुअल नै काम हुँदै आएको छ, अब डिजिटलाइज गर्नुपर्छ भनेर यो वर्ष सबै विवरणहरू डिजिटलाइजेसन गर्नका लागि सहजीकरण गर्दै काम भइरहेको छ । यसरी सबै यातायात कार्यालयका विवरणहरू डिजिटलाइज भएपछि सेवा प्रवाह गर्न सहज हुन्छ । योसँगै सबै सेवा अनलाइन सेवा प्रवाह गर्ने काम अगाडि बढाउनेछौं, जसले गर्दा सेवाग्राहीले घरबाट नै सेवा लिन सक्नेछन् । भीआरएस (भेइकल रजिस्ट्रेसन सिस्टम) लाई पनि हामी यो वर्ष ६ प्रदेशमा अनलाइन गर्नेछौं । यसले गर्दा सवारी दर्ता, नवीकरण, नामसारी, राजस्व संकलन अनलाइनबाट नै गर्ने सकिनेछ । अर्को वर्ष भने बागमती प्रदेशमा लागू गर्ने योजना विभागको छ, तर वायोमेट्रिक्स, गाडीको अवस्था चेकजाँच गर्नका लागि भने कार्यालयमा नै जानुपर्नेछ । इम्बोस्ड नम्बर प्लेटका लागि पनि अनलाइन फर्म भरेर निवेदन दिन सकिनेछ । लाइसेन्सका लागि पनि अनलाइन पेमेन्ट सिस्टम लागू गर्नका लागि काम गर्नेे योजना छ । आगामी दिनमा विभागले अनलाइन प्रणालीबाट नै सेवा प्रवाह गर्ने गरी काम गरिरहेको अवस्था छ । साथै प्रदेश कार्यालयहरूले पनि सेवा केन्द्र पूर्वाधार विकासमा गर्नुपर्ने आवश्यकता छ । साथै, उपत्यकाका सार्वजनिक सवारीमा कार्डमार्फत भाडा तिर्ने प्रणाली विकास गर्ने गरी काम गर्ने हाम्रो योजना छ । यो प्रणालीमा एक कार्डबाट नै सबै सार्वजनिक सवारीको भाडा भुक्तानी गर्न सकियोस् भन्ने नै हो ।

यातायात व्यवसायीहरूले सावर्जनिक सवारीको भाडा समयअनुसार समायोजन भएन भनेर ध्यानाकर्षण गराउँदै आएका छन् भने भाडादर पुनरावलोकनका लागि विभागले समिति गठनसमेत गरेको थियो नि ?
भाडादर पुनरावलोकनका लागि गठन भएको समितिको प्रतिवेदन विभागले मन्त्रालयमा बुझाएको छ । सम्भवतः मन्त्रालयले चाँडै निर्णय गर्नेछ । पछिल्लो समयलाई हेर्दा भाडामा केही पुनरावलोकन गर्नुपर्नेछ । हालको परिस्थितिमा कसरी सम्बोधन गर्ने भनेर मात्र समय लागेको हो । सेमि अटोमेसनअनुसार नै १३ वटा विषयलाई आधार बनाएर भाडाको पुनरावलोकन गरिएको अवस्था छ ।

यातायात व्यवसायीहरूले कोभिड–१९ पछि करिब दुई वर्ष सार्वजनिक सवारी साधन थन्क्याउनुपरेकाले गर्दा हाल कानुनअनुसार सावर्जनिक सवारीमा रहेको आयुलाई यो समयलाई शून्य समय मानेर दुई वर्ष सवारीको आयु थप गर्न माग गरेका छन्, यो विषयमा विभागले छलफल थालेको हो ?
यस विषयमा व्यवसायीहरूले हामीलाई ध्यानाकर्षण गराएका छन् । यातायात व्यवस्थापन कार्यविधि, २०७७ अनुसार सावर्जनिक सवारीको तथा अन्य सवारीको आयु निर्धारण गरेको छ । जस्तै सार्वजनिक सवारीको २० वर्ष र रात्रिकालीनको सवारी ८ वर्ष रहेको छ । व्यवसायीहरूले राखेको प्रस्तावमा विभाग सकारात्मक रहेको छ । करिब १४ सय दिन सवारी साधन चल्न नपाएको अवस्था रहेछ जनयुद्धपछि, त्यसैले व्यवसायीको माग सकारात्मक रहेको छ । लगानी गरेर मात्र लगानीको प्रतिफल प्राप्त हुने हैन, त्यसका लागि सवारी सञ्चालन हुनुपर्छ । माग सम्बोधनका लागि विभागले हेर्दा यातायात व्यवस्थापन कार्यविधि निर्देशिका संशोधन गर्नुपर्ने हुन्छ । कानुनी पाटामा केही समस्या छ । यसका लागि विभागले मन्त्रालयसँग सैद्धान्तिक सहमतिका लागि पठाउने तयारी गरेका छौं ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्