प्रदेश प्रहरी ऐन संसद्मा पेश «

प्रदेश प्रहरी ऐन संसद्मा पेश

सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले प्रदेश प्रहरी गठन र सञ्चालन गर्न प्रदेश प्रहरी ऐन ल्याउने भएको छ ।
प्रदेशको आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री पूर्णा जोशीले बुधबार प्रदेश सभामा प्रदेश प्रहरी सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको टेवल गरेकी छन् । प्रदेशभित्र शान्ति सुरक्षा कायम गर्न, लक्षित प्रशासन व्यवस्थापन, विपद नियन्त्रण लगायतका लागि प्रदेश प्रहरी ऐन आवश्यक भएकाले विधेयक टेवल गरेको उनले जनाइन् । प्रदेश सरकारले एक वर्षअघि देखिनै सो विधेयकको मस्यौदामाथि छलफल अघि बढाएको थियो ।


प्रदेश निजामति सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवा सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकलाई सभाले विषयगत समितिमा दफावार छलफलका लागि पठाइएको छ । मन्त्री जोशीले प्रस्तावमा विधेयकलाई विद्यायन तथा प्रदेश मामिला समितिमा पठाइएको हो ।
विधेयकमाथिको सामान्य छलफलमा भाग लिदै नेकपा एमालेका प्रदेश सभा सदस्य हर्कबहादुर कुँवरले विधेयक सभामा ढिलो पेश भएको बताए । ‘कर्मचारीलाई चुस्त, मार्यादित, अधिकारको क्षेत्र र दिगो व्यवस्थापनको बाटो विधेयकले समेटेकोले महत्वपूर्ण छ,’ उनले भने, ‘विधेयक छिट्टै हाउसबाट पारित भएको भए अहिले कर्मचारी अभावका कारण प्रदेश सरकारले आलोचित हुनु पर्ने थिएन । यो विधेयकले कर्मचारी व्यवस्थापनको विषयमा मार्ग प्रशस्त गरेको छ ।’


नेपाली कांग्रेसका प्रदेश सभा सदस्य भरतबहादुर खड्काले विधेयकमाथि अत्यन्तै छलफल र विज्ञहरुको सुझावबाट अघि बढ्नुपर्ने सुझाव दिए । उनले अहिलेको निजामति प्रवृति उचित नरहेको बताउँदै निजामति कर्मचारीलाई सशक्तिकरण, क्षमता अभिवृद्धि, पुरस्कृत गर्दै अनुशासित बनाउदै अघि बढ्ने गरी ऐन निर्माण गर्नुपर्ने धारणा राखे ।


नेकपा माओवादीका प्रदेश सभा सदस्य महेशदत्त जोशीले अहिले पनि निजामति कर्मचारीमा सेवामुलक भन्दा पनि शासक प्रवृति कायम रहेको बताए । ‘कुनै बेला कर्मचारी अभावले समस्या आउँछ, कुनै बेला कर्मचारी भएर पनि समस्या आउने गरेको छ,’ उनले भने । जनता समाजवादी पार्टीका प्रदेश सभा सदस्य कृष्णबहादुर चौधरीले संघीय सरकारको ढिलाइका कारण प्रदेशले ल्याउनुपर्ने आवश्यक ऐन ल्याउनमा ढिलाई हुने गरेको बताए ।


मन्त्री जोशीले सरकारले पारित गरेका नीति, निर्णय, बजेट लगायत कार्यान्वयन गर्न पनि संघीय सरकारको मुख ताक्नुपर्ने अवस्था रहेको बताइन् । उनले प्रदेशको प्रशासनिक तथा संगठनात्मक संरचनाको अध्ययन भइसकेको बताइन् । ‘प्रदेशमा आवश्यक पर्ने कर्मचारीको विवरणहरु तयार भइसकेको छ,’ उनले भनिन्, ‘सबै मन्त्रालय र मातहतका कार्यालयको संगठनात्मक संरचनालाई अन्तिम रुप दिन बाँकी छ ।’
उनले विधेयक प्रदेश सभाबाट पारित भएकै दिनदेखि प्रदेश सरकारले अभाव रहेको कर्मचारी पूर्ति गर्नतर्फ लाग्ने बताइन् । सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले ल्याएको वातावरण संरक्षण अध्यादेश २०७७ लाई प्रतिस्थापन गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक पारित भएको छ । उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्री मानबहादुर धामीले प्रस्तुत गरेको विधेयक सर्वसम्मतिले पारित भएको हो ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्