कोभिड–१९ मा केन्द्रीय बैंकको दायित्व «

कोभिड–१९ मा केन्द्रीय बैंकको दायित्व

नेपाल राष्ट्र बैंक सम्पूर्ण बैंकहरूको बैंक अर्थात् नेपालको केन्द्रीय बैंक हो । यसले बैंकिङ तथा वित्तीय प्रणालीको नियमन, निरीक्षण, सुपरिवेक्षण तथा अनुगमन गर्ने काम गर्छ । नेपाल अधिराज्यको समग्र बैंकिङ तथा वित्तीय प्रणालीको संवद्र्धन गरी सोप्रति सर्वसाधारणको विश्वसनीयता अभिवृद्धि गर्ने काम नेपाल राष्ट्र बैंकले गर्दै आएको छ । यो उसको दायित्व पनि हो । सरकारले सर्वसाधारणको विश्वसनीयता कायम राख्न र बैंकहरूमाथि आवश्यक नियमा गर्नका लागि नै राष्ट्र बैंकको स्थापना गरेको हो ।
राष्ट्र बैंकको उद्देश्य यतिमै सीमित छैन । यसले तरलता व्यवस्थापनदेखि समग्र नीतिनियमका कामहरू गर्छ । तर, बैंकिङ तथा वित्तीय प्रणालीको निरीक्षण र सुपरिवेक्षण गर्ने कामलाई पनि कम महत्व दिन सकिँदैन ।
यसले उद्यमी, व्यवसायी तथा लगानीकर्ता र केन्द्रीय बैंकद्वारा लाइसेन्सिङ बैंकहरूका बीचको आपसी सम्बन्ध कसरी अगाडि बढिरहेको छ, त्यसका सम्बन्धमा पनि ध्यान दिनुपर्ने देखिन्छ । कतिपय उपभोक्ताले बैंकलाई ठग्ने नियत राखेर बैंकको प्रयोग गरिरहेका पो छन् कि ? बैंकहरूले उल्टै बैंकका उपभोक्ता ठग्ने नियतले काम–कारबाही गरिरहेका छन् कि ? यी र यस्तै कुराहरूलाई नियामक निकाय राष्ट्र बैंकले आफ्नै ढंगले नियाल्नुपर्ने अवस्था छ । पछिल्ला समयमा केहि यस्ता गतिबिधी पनि देखिएका छन् । त्यसैले केन्द्रिय बैकले गुनासो स्ुन्न अनलाइनको पनि ब्यवस्था गरेको छ ।
विगतदेखि नै केही बैंक तथा तिनका सञ्चालकहरूले एउटा राम्रो कम्पनीलाई सुरक्षण दिने र लगानी गर्ने गरिरहेका पनि देखिन्छ । तर, बीचैमा ऋणको अवधि सकियो भनेर ऋण तिराउन दबाब दिने लोन डिफल्ट गराउने र सम्पत्ति हडप्नेसम्मको काम गरेको सुनिँदै आएको छ । यस्ता कार्यमा नियामक निकाय राष्ट्र बैंक चनाखो रहनु आवश्यक छ । यस्ता बैंकहरूले दरबारमार्ग, कमलादी, नक्साल, ठमेल, न्युरोडलगायतका प्राइम लोकेसनहरूका सरसम्पत्ति भएकाहरूलाई केन्द्रित गर्ने र उनीहरूलाई डिफल्टर कायम गरेर सबै सम्पत्ति हडप्ने गरेका छन् । यस्ता कतिपय वाणिज्य बैंकका बारेमा केन्द्रीय बैंकले अनुगमन गर्नु आवश्यक छ ।
त्यसैगरी कतिपय बैंक उपभोक्ता, जो आफूलाई घरानियाँ भन्छन् वा घरानियाँको रूपमा आफूलाई स्थापित गरेका छन्, त्यस्ता व्यापारीहरू, नव–घरानियाँ व्यापारीहरूले बैंकबाट व्यवसाय सञ्चालन गर्ने भन्दै ऋण लिन्छन् । समयमा ऋण तिर्दैनन् र तिर्न पनि खोज्दैनन् । उनीहरूको नियत नै बैंकलाई मर्कामा पार्ने तथा धराशायी बनाउने रहेको हुन्छ । ऋण नपाएपछि बैंक असुली प्रक्रियामा जाँदा उल्टै विभिन्न राजनीतिक दबाबहरू दिएर प्रक्रिया नै अगाडि बढ्न नदिने गरेकोे देखिन्छ । त्यसतर्फ पनि राष्ट्र बैंकले विचार पु¥याउनु आवश्यक छ ।
यी सबै कुराको निरूपण गर्ने निकाय केन्द्रीय बैंक अर्थात् नेपाल राष्ट्र बैंक हो । त्यसैले नेपाल राष्ट्र बैंकले चार वा पाँचवटा वाणिज्य बैंकको स्पेसल लोन डिटेल हेरिदिने र उनीहरूले नियतवश गरेका कामकारबाही र क्रियाकलापलाई बुझिदिने हो भने बैंकिङ सेक्टरमा ठूलो सुधार सम्भव छ । अनयथा केहि बैकले समग्र क्षेत्र नै धराशायी बनाउन बेर लाग्दैन ।
ऋण उपभोक्ताहरूको मर्का अथवा बैंकलाई धराशायी बनाएर आफू बन्न खोज्ने व्यवसायीहरूको कामकारबाही र नियत नेपालमा केही समयदेखि फस्टाउँदै आएको छ । जो अर्थतन्त्रका लागि राम्रो कुरा होइन । ऋणी र बैंकको बीचमा राम्रो सम्बन्ध भएमा मात्र बैंकहरूप्रति मानिसहरूको विश्वास कायम रहन्छ र यसले अर्थतन्त्रलाई चलायमान गराउन धेरै सहयोग गर्छ । अन्यथा देशको अर्थव्यवस्था नै खलबलिने ठूलो सम्भावना रहन्छ ।
साथै बैंकहरूमा अहिले अर्को ट्रेन्ड पनि चल्ने गरेको छ । बैंकका उपभोक्ताले साँवा–ब्याज तिर्न नसक्दा ऋण थपिदिएर त्यसैबाट ब्याज असुल गर्ने परिपाटी बसेको छ । बैंकहरूले केन्द्रीय बैंकको कारबाहीमा परिएला भन्ने त्रासले आफ्ना हरेक त्रैमासको ब्यालेन्स सिटलाई राम्रो बनाउने र नाफादायक ब्यालेन्स सिट देखाउनका लागि यस्तो कार्य गर्ने गरेका छन् । बैंकको ऋण उपभोक्ताले साँवा–ब्याज तिर्न नसक्दानसक्दै पनि उनीहरूमाथि ऋण थपिदिएर ब्याज असुल्ने र प्रोफिट ब्यालेन्स सिट बनाउने बैंकहरूको परिपाटी गलत हो । हेर्दा बंैकको ब्यालेन्स सिट राम्रो देखिनछ । तर भित्रभित्रै मक्किन गइ सकेको हुन्छ । तसर्थ यसमा पनि केन्द्रीय बैंक चनाखो रहनु पर्दछ । करिब–करिब धेरैजसो बैंकहरूले ऋणीलाई ऋणमाथि ऋण थोपरेर ब्याज असुलेको देखाउने र नाफा ब्यालेन्स सिट बनाउने गरेको आरोप छ । त्यसबाट नाफा बाँड्ने र बैंकका कर्मचारीहरूले बोनस खानेसमेत गरेको पाइन्छ । यो परिपाटी कुन हदसम्म ठीक हो त्यसको चेकजाँच केन्द्रीय बैंकले गर्नु आवश्यक छ । यसलाई राम्रो ढंगले मोनिटरिङ गर्न र निराकरण गर्न सक्नुपर्छ ।
अहिले कोभिडका कारण व्यापार–व्यवसायहरू ठप्प छन् । उद्योगधन्दादेखि पर्यटन व्यवसायहरू सबै बन्द छन् । लगानी असुल हुने कुनै सम्भावना नै छैन । त्यस्तो अवस्थामा पनि बैंकले नयाँ ऋण क्रिएट गरेर ऋणमाथि ऋण थपेर ब्याज उठाउने र त्यसैबाट नाफा देखाएर ब्यालेन्स सिट बनाउने काम कत्तिको जायज हो ? यसलाई हेर्ने, भन्ने वा सुल्झाउने काम केन्द्रीय बैंकले गर्नुपर्छ ।
त्यस्तै असल नियतले व्यवसाय सञ्चालन गर्न लिएको ऋण दैविक प्रकोपमा वा विश्वव्यापी महामारीमा परेर तिर्न सकिएन वा व्यवसाय बिग्रियो भने त्यसका लागि पनि वैकल्पिक उपायको समेत व्यवस्था गर्नुपर्ने देखिन्छ । अरू कुनै वैकल्पिक उपाय रहेन भने पनि त्यस्ता मझौला तथा साना व्यवसायीहरूलाई डिफल्टर बनाउनु हुँदैन । अहिले केही समयका लागि साँवा–ब्याज तिर्न सकेनन् भने पनि उनीहरूलाई डिफल्टर नगरी व्यवसाय प्रवद्र्धन गर्नमा सहयोग गर्ने र तिर्न सक्ने भएपछि ऋण तिर्ने गरी कल खातामा राखेर ब्याजलाई रेकर्ड गर्दिने व्यवस्था राष्ट्र बैंकले गर्नुपर्छ ।
साँवालाई कल खातामा राखिदिने र त्यस्ता साना, मझौला उद्यमीलाई डिफल्टर नगरी व्यवसायमा पुनर्जीवन प्राप्त गर्ने गरी व्यवसाय गर्न सक्ने व्यवस्था गरिदिने हो भने व्यवसाय प्रवद्र्धन हुने थियो । त्यसले व्यवसायीहरूको हित त हुन्छ नै, पछि गएर बैंकको व्यवसायलाई पनि प्रवद्र्धन गर्ने देखिन्छ । व्यवसायको हित नै बैंकको हित हुने कुरालाई केन्द्रीय बैंकले बडो होसियारी र ढंगपूर्ण तरिकाले लिनुपर्छ । यस्ता कुराको नीतिगत निर्णय र निर्देशन, त्यसको मूल्यांकन, सुपरभिजन गर्न केन्द्रीय बैंकले सक्नुपर्छ, अनिमात्र देशमा बैंकिङ प्रणालीको सही उपभोग र उद्योग व्यवसायीको सही ढंगले हित हुन सक्छ ।
साथै कोरोना महामारीका कारण व्यवसायमा असर परेको हुँदा ऋण तिर्न नसक्ने व्यवसायीका लागि किस्ताको म्याद बढाउने भनेको थियो । तर, त्यसरी ऋण तिर्न नसकेर रिसेडुलिङ गर्दा बैंकहरू अनिवार्य प्रोभिजन राख्नुपर्ने व्यवस्था छ । बैंकहरूले आफ्नो नाफा काटेर प्रोभिजन राख्नुपर्ने भएकाले सकभर रिसेडुलिङ गर्न हिचकिचाउने तथा गर्नु नै परेमा त्यस्ता कम्पनीलाई बी क्याटागोरीमा झार्ने गरेको पाइयो । त्यसरी रिसेडुलिङ गरेका कम्पनीहरूले पुनर्कर्जा लिँदा समेत पहिलेको ऋण नतिरेसम्म ऋण नपाउने भए । त्यसैले उनीहरूलाई रिसेडुलिङमा जान निकै नै समस्या परेको छ । त्यसैले राष्ट्र बैंकले यसतर्फ पनि ध्यान दिनुपर्छ । आउने मौद्रिक नीतिमा यस बारेमा नीतिगत ब्यवश्था गर्नु आवश्यक पनि छ । यदि अहिलेको कठिन समयमा देशका व्यवसायीहरू डुबे भने सुरक्षण बेचर एकपटक त बैंकले आफ्नो पैसा उठाउलान्, तर भविष्यमा यसले निकै नै नकारात्मक प्रभाव पार्ने निश्चित छ । त्यसैले केन्द्रीय बैंकले यसको अध्ययन गरेर कसरी बैंक उपभोक्ता र बैंकका समस्या हल गर्न सकिन्छ, त्यसतर्फ सोच्नु अति आवश्यक देखिन्छ । मौद्रिक नीति ल्याउँदा केन्द्रीय बैंकले यसमा पक्के केहि नीतिगत ब्यवश्था गर्छ भन्ने आा पनि छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्