सरकारले कलकारखाना, वायुसेवा किन चलाउने

६ दशक पूरा गरेको सरकारको पूर्ण स्वामित्वको नेपाल वायुसेवा निगमलाई कम्पनी मोडेलमा लाने प्रक्रिया अघि बढाएपछि निगमलाई कम्पनी मोडेलमा लैजाने प्रबन्धपत्र र नियमावली मस्यौदाको विरोध गर्दै निगमका नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले र माओवादी समर्थित तीनैवटा ट्रेड युनियन विरोधमा उत्रिएका छन् । सरकारी स्वामित्वको राष्ट्रिय ध्वजावाहकलाई निजीकरण गर्न लागिएकोमा उनीहरूको विरोध हो । उनीहरूको भनाइमा सहमत हुने हो भने शंकास्पद ढंगले निगमको बोर्ड बैठकले निगमलाई कम्पनी लिमिटेडमा लान मन्त्रालयमा नै प्रस्ताव पेस गरिएको कारण विरोध गरिएको उनीहरूको दाबी छ । निगमको हित अनुकूल थियो भने किन बोर्डबाट परित गरिएको प्रबन्धपत्र र नियमावलीको मस्यौदा लुकाइयो भन्ने प्रश्न जायज होला ।
तर, निगमलाई सरकारले नागरिकको करबाट सेतो हात्ती पालेझैं पाल्नुपर्छ भन्ने हो भने यो गलत छ । किनकि संसारमा सरकारले उद्योग तथा कलकारखाना चलाउने सोभियतकालीन युग समाप्त भएको धेरै भइसकेको छ । निजी क्षेत्रले चलाएका त्यही व्यापार–व्यवसाय नाफामा चल्ने तर सरकारले चलाएका चाहिँ घाटामा जाने भनेपछि त्यसमा धेरै समस्या छ भन्ने स्पष्ट छ । त्यसमाथि पनि जुन काम निजी क्षेत्रले नागरिकको कर नखाईकनै गर्न सक्छ, त्यसमा सरकारले नागरिकको कर हालिरहनु भनेको नागरिकको करको दुरुपयोग हो । नेपाल वायु सेवा निगमलाई निजीकरण गर्ने वा रणनीतिक साझेदार भिœयाउने भन्ने मुद्दा नयाँ होइन । यसअघि पनि विभिन्न सरकारहरूले विभिन्न समयमा विभिन्न आयोग बनाएर निगम सुधार गर्न खोजेका हुन् । तर, हरेकपल्ट यसमा राजनीतिक रंग चढेर निगमको सुधारमा व्यवधान आइरहेको छ । करिब नौ वर्षअगाडि नै निगम व्यवस्थापनलाई कम्पनी मोडेलमा लानका लागि खाका तयार भएको थियो ।
यसअघिका करिब आठ–नौवटा निगम सुधारका लागि गठन भएका कार्यदलका साथै निगमका पूर्वअध्यक्ष सुशील घिमिरेसहितको कार्यदलले पनि कम्पनीमा लानका लागि सिफारिस गरेको थियो । सरकारले प्रस्तुत गर्ने हरेक वर्षको बजेटमा निगमको व्यवस्थापन सुधारका लागि रणनीतिक साझेदारी खोजिनेछ भनेर उल्लेख हुँदै आएको छ । साथै, आगामी आर्थिक वर्ष २०७८-७९ को बजेटमा पनि निगमलाई कम्पनी मोडेलमा लैजान प्रस्ताव गरिएको छ ।
तर, कर्मचारीले विरोध गरेको पारदर्शिताको मुद्दा भने जायज हो । यसमा पारदर्शिता माग गर्नु जायज छ । विगतमा पनि निजीकरणको असफलताका कारण पारदर्शिता नभएरै भएको हो । अन्यथा सरकारले नेपाल दूरसञ्चार कम्पनीलाई विनिवेश गरेको एउटा प्रक्रियाझैं पारदर्शी प्रक्रिया अवलम्बन गरेर वायुसेवा निगम पनि अब सुधार गर्नु अत्यावश्यक छ । निगमको संगठन पुनर्संरचना तथा व्यावसायिक एवं प्रतिस्पर्धी बनाइने मुद्दा नयाँ होइन । खुला प्रतिस्पर्धाको माध्यमबाट राणनीतिक साझेदारी भित्र्याउने प्रक्रिया सुरु गर्न तथा निगमको सेयर पँुजी संरचना परिवर्तन गर्न आवश्यक रहेकोमा पनि कसैको विरोध छैन । यसअघि दामोदरप्रसाद गौतम, डा. शंकर शर्मा, केदारलाल जोशी, मुरारीबहादुर कार्की तथा सुशील घिमिरेलगायतका कार्यदलले दिएका सुझाव पनि निगम सुधारको विषयमा नै केन्द्रित छन् ।
तसर्थ निगमको सुधार गर्नुपर्छ भन्ने प्रश्नमा कसैको पनि विमति हुनु हुँदैन । मुख्य समस्या पारदर्शिताको हो र सरकारले कुनै निजी वायुसेवा कम्पनीसँग व्यक्तिगत लाभ नलिई निगम सुधारमा कठोर निर्णय गरोस् भन्ने मात्र हो । हाल वायुसेवा निगम ४० अर्बभन्दा बढी ऋणमा छ । आधा दर्जन जहाज चलाउन र त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको ग्राउन्ड ह्यान्डलिङ सेवा चलाउन १ हजार ४ सय ९२ दरबन्दी र ४ सय ४३ जना करार सेवामा लिइएको छ । त्यसैले निगमको सुधार हुँदा सबैभन्दा पहिलो लाभ त्यहींका कर्मचारीले पाउने कुरामा कुनै सन्देह छैन । तसर्थ छिटोभन्दा छिटो नेपाल वायुसेवा निगमलाई पब्लिक कम्पनीमा रूपान्तरण गरी सरकारले यसको सुधार प्रारम्भ गर्नु आवश्यक छ ।