कोरियामा नयाँ पारिश्रमिक लागू «

कोरियामा नयाँ पारिश्रमिक लागू

सेवासुविधामा भारी कटौती

इन्छन् /काठमाडौं – गत अगष्ट ५ मा संसद्बाट पारित भएको मुलुकको न्यूनतम पारिश्रमिक जनवरीबाट लागू गर्न दक्षिण कोरियाली सरकारले रोजगारदातासमक्ष आह्वान गरेको छ । कोरियामा प्रत्येक वर्षको जनवरी १ बाट स्वदेशी तथा विदेशी श्रमिकका लागि नयाँ पारिश्रमिक निर्धारण गर्ने गरिएको छ ।गत जुलाई १४ मा सरकार, मजदुर संगठन र व्यवसायीका प्रतिनिधिबीच भएको लामो छलफलपश्चात् सन् २०१९ का लागि १०.९ प्रतिशतले ज्याला वृद्धि गरेका थिए । बढेको ज्याला सन् २०१९ जनवरीदेखि डिसेम्बरसम्म लागू हुने श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयले जनाएको छ । न्यूनतम पारिश्रमिक वृद्धि भएसँगै इपिएसमार्फत् कार्यरत १७ देशका आप्रवासी र तल्लो लेबलका मूलबासी गरी करिब (१८.३ प्रतिशत) ३१ लाखभन्दा बढी कामदारहरु लाभान्वित हुनेछन् । नयाँ पारिश्रमिक अनुसार प्रतिघण्टा ८ हजार ३५० वन (७.३७ डलर) हुनेछ । यसवर्ष प्रतिघण्टा ७ हजार ५३० वन छ । कोरियाका राष्ट्रपति मुन जे इनले सन् २०२० सम्ममा मजदुरको ज्याला १० हजार वन प्रतिघण्टा पु-याउने प्रतिवद्धता गरेका थिए ।हप्तामा ४० घण्टा (मासिक २०९ घण्टा) काम गर्ने कामदारले यस वर्षको न्यूनतम मासिक १५ लाख ७३ हजार ७७० वनबाट १ लाख ७१ हजार ५४० वन बढेर १७ लाख ४५ हजार १५० वन पाउने छन् । जसको नेपाली रुपैयाँ १ लाख ६९ हजार ३३१ हुनेछ । (नेपाली १ रुपैयाँ बराबर कोरियन वन १०.३१ वन हुन्छ) अघिल्लो वर्ष यस वर्षका लागि १६.४ प्रतिशत वृद्धि भएको थियो । ज्याला वृद्धिले कोरियामा कार्यरत नेपालीहरु उत्साहित भएका छन् ।यद्यपि, श्रमिकको हकअधिकारमा क्रियाशील ट्रेन्ड युनियनहरुले मन्त्रालयले बढाएको ज्यालामा सन्तुष्ट नभएको बताएका छन् । उनीहरुले अहिलेको ज्याला १० हजार वन हुनुपर्ने माग राख्दै आएका छन् । “दैनिक बढ्दो मूल्यवृद्धि र गुणस्तरीय जीवनका लागि अहिले बढाइएको ज्याला ज्यादै न्यून हो,” कोरियन कन्फेडेरेशन अफ ट्रेन्ड युनियनका एक प्रतिनिधिले भने । एसियाका १७ देशका युवाहरुको आकर्षक रोजगारी स्थल बन्दै गएको कोरियामा प्रत्येक वर्षको तलब वृद्धिले नेपाली श्रमिकहरु उत्साहित बनेका छन् । यद्यपि, कतिपय साना तथा घरेलु उद्योगहरुमा कार्यरत आप्रवासी कामदारहरुले भने न्यूनतम ज्याला पनि नपाउने गरेको बताएका छन् । कृषि तथा पशुपालन भिषावाहकका लागि कामदार र संचालकबीच आपसी समझदारीमा ज्याला तय हुने जनाइएको छ ।कोरियाले सन् १९८८ देखि ज्याला निर्धारण समितिमार्फत् प्रत्येक वर्ष न्यूनतम ज्याला निर्धारण गर्दै आएको छ, जुनबेलाको न्यूनतम ज्याला ४ सय ६२ वन थियो । सरकारले सन् २००९ मा ६.१, २०१० मा २.७५, २०११ मा ५.१, २०१२ मा ६.०, २०१३ मा ६.१, २०१४ मा ७.२, २०१५ मा ७.१, २०१६ मा ८.१, २०१७ का लागि ७.३ र २०१८ का लागि १६.४ प्रतिशतले ज्याला बढाएको थियो ।
सेवासुविधामा भारी कटौतीन्यूनतम ज्याला वृद्धिसँगै कम्पनी सञ्चालकहरुले आप्रवासी कामदारहरुलाई दिँदै आएको सेवासुविधामा भारी कटौती गर्न थालेका छन् । अतिरिक्त काम गर्ने समयमा पनि कमी आएको छ । खाना र बस्न निःशुल्क दिँदै आइरहेका कम्पनीहरुले तलबबाट पैसा काट्ने सम्झौतामा हस्ताक्षर गराएका छन् । त्यस्तै बोनस दिने कम्पनीहरुले पनि बोनसमा कतौटी गरेको नेपालीहरुले बताएका छन् । कोरिया सरकारले पछिल्लो सयम आप्रवासी कामदारको खाना, बस्न र अन्य खर्च गरी तलबको २० प्रतिशतसम्म काट्न पाउने नियमसँगै आप्रवासी कामदारहरु मर्कामा परिरहेका छन् ।खाा, बस्न, बोनस र अतिरिक्त समय काम कटौती गर्दा र खान–बस्नको महँगीसँगै कोरियामा कार्यरत आप्रवासी कामदारले मुस्किलले प्रतिमहिना १ लाखदेखि १ लाख ५० हजारसम्म बचत गर्न सक्ने अधिकांश नेपालीहरु बताउँछन् । कोरियामा हाल ३५ हजारको हाराहारीमा नेपाली कामदार रोजगार अनुमति प्रणाली (इपीएस) अन्र्तगत कार्यरत रहेका छन् । 
यो वर्ष सर्वाधिक पारिश्रमिक वृद्धिकोरियाको श्रम कानुनअनुसार मूल्य वृद्धिअनुसार प्रत्येक वर्ष श्रमिकको न्यूनतम पारिश्रमिक वृद्धि गर्ने गरेको छ । कोरियाको विगत १० को तलब वृद्धिलाई हेर्ने हो भने सन् २०१८ मा सर्वाधिक बढी तलब वृद्धि भएकोे देखिन्छ । कोरियाको श्रम कानुनअनुसार नियमित रुपमा काम गर्ने श्रमिकलाई तलब निर्धारण प्रतिघण्टा काम गरेको आधारमा गर्ने गरिएपनि मासिक रुपमा भुक्तानी गर्ने गरिन्छ । दैनिक वा ज्यालादारीमा काम गर्ने श्रमिकलाई दैनिक रुपमा समेत भुक्तानी गर्ने गरिन्छ । 
आकर्षक तलबसुविधा भएका देशलाई प्रवद्र्धन गरिनेश्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले रोजगार स्रोत गन्तव्य मुलुकको खोजी गर्दा अब राम्रो तलब सुविधा भएका देशलाई प्राथमिकता दिने जनाएको छ । श्रममन्त्री गोकर्ण विष्टले कम तलब र सेवा सुविधा आकर्षक नभएका मुलुकभन्दा जापान, कोरिया र अन्य मुलुकको रोजगारीलाई प्राथमिकता दिने जनाउँदै आएका छन् । उनले कामदारलाई कम आम्दानी हुने मुलुकमा धेरै कामदार पठाउनु भन्दा राम्रो श्रम कानुन र आकर्षक सेवासुविधा भएका मुलुक श्रम गन्तव्य खोजी भइरहेको बताए । कोरियामा

न्यूनतम पारिश्रमिक वृद्धिदर
वर्ष (सन्मा) वृद्धि प्रतिशत 
२००९         ६.१
२०१०         २.७५
२०११          ५.१ 
२०१२          ६.०
२०१३           ६.१
२०१४          ७.२ 
२०१५          ७.१ 
२०१६          ८.१ 
२०१७         ७.३ 
२०१८        १६.४

निकुञ्ज तिवारी-गोपाल संग्रौला

प्रतिक्रिया दिनुहोस्