तामाकोसीको उत्पादनले नेपाल बिजुलीमा आत्मनिर्भर हुन्छ «

तामाकोसीको उत्पादनले नेपाल बिजुलीमा आत्मनिर्भर हुन्छ

विज्ञान श्रेष्ठ, प्रमुख कार्यकारी अधिकृत, अप्पर तामाकोसी हाइड्रो पावर लिमिटेड


१५ वर्षअघि माथिल्लो तामाकोसी जलविद्युत् आयोजनाको सम्भाव्यता अध्ययनका लागि दोलखास्थित लामबगर पुगेका विज्ञान श्रेष्ठ अहिले आयोजनाको प्रवद्र्धक अप्पर तामाकोसी हाइड्रो पावर लिमिटेडको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत छन् । २०६५ सालदेखि आयोजना प्रमुख हुँदै हाल प्रमुख कार्यकारी रहेका उनीसँग माथिल्लो तामाकोसी निर्माण सुरुदेखि अहिलेसम्मको अनुभव छ । ८० अर्बभन्दा बढी लागत अनुमान गरिएको नेपालको सबैभन्दा ठूलो स्वदेशी लगानीमा निर्माण भएको माथिल्लो तामाकोसीको पहिलो युनिटबाट सोमबारदेखि उत्पादन सुरु भएको छ । माथिल्लो तामाकोसीको पहिचान, यसको निर्माण सुरु, यसले भोगेका समस्या तथा चुनौती तथा यसले नेपालको अर्थतन्त्रमा पार्ने प्रभावबारे कारोबारकर्मी भीम गौतमले लिमिटेडका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत श्रेष्ठसँग गरेको कुराकानीको सार :

माथिल्लो तामाकोसी सुरु हुनुअघि दोलखाको लामाबगर र गोगर कस्तो थियो ? कसरी सम्झना गर्नुहुन्छ ?
माथिल्लो तामाकोसीको आयोजनास्थलमा २०६१ साल तिर पुगेको थिएँ । उक्त बेलाको विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययनमा म पनि आबद्ध थिएँ । गोगरसम्म सिंगटीबाट पुग्न ३-४ घण्टा पैदल हिंड्न पथ्र्यो । लामाबगरमा ठाडो उकालो थियो । सिंगटीसम्म जाने पनि कृषि सडक थियो । ६÷७ महिनामात्र गाडी जान्थ्यो । वर्षामा दोलखादेखि हिँड्नुपथ्र्यो । चरिकोटबाट गोगर÷लामाबगर पुग्न बलियो मान्छे एक दिन, नत्र दुई दिन लाग्थ्यो । लामाबगर त प्राकृतिक रूपमा सुन्दर र कल्पनाभन्दा माथिको ठाउँ हो । त्यस्तो ठाउँमा यस्तो जलविद्युत्का लागि सुन्दर ठाउँ भनेर कल्पना गर्नुभन्दा टाढाको कुरा थियो । सुरुको जलविद्युत्को सर्भे बेला द्वन्द्वको समय थियो । त्यति सजिलो थिएन ।

माथिल्लो तामाकोसी जलविद्युत् आयोजनाको पहिचान कसरी भयो र अगाडि बढ्यो ?
सुरुमा जापान सहयोग नियोग (जाइका) बाट भएको सप्तकोसी करिडोरको गुरुयोजनाको अध्ययनमा जापानीजहरूले माथिल्लो तामाकोसी आयोजनाको स्पष्ट पहिचान गरेको थिएन । १९९६-९७ तिर अष्ट्रियाली भूगर्भविद क्रिस्चेन उल्हरवाट रोल्वालिङ भ्यालीमा आफ्नो शोधकार्यको सिलसिलामा धेरै बस्नुभएको थियो । उहाँ अहिले पनि अष्ट्रियाको साल्सवर्ग विश्वविद्यालयमा प्राध्यापन गर्नुहुन्छ । उहाँले लामाबगरमा रहेको प्राकृतिक बाँधको कारण जलविद्युत् आयोजनाको सम्भावना देखेर उहाँबाट ब्यक्तिगत रुपमा सम्भावित अध्ययन गरेका थिए । तरपछि उहाँका सहपाठी तत्कालीन नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक स्व. भोला चालिसेसँंग गुरुभाइको सम्बन्धका कारण नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई यस आयोजनाको सर्भेक्षण लाइसेन्स लिन सघाउनु भएको थियो । माथिल्लो तामाकोसी जलविद्युत् आयोजनाको स्वदेशी जनशक्तिको आन्दोलनमा श्री गणेश गर्नेमा सर्वप्रथम स्वर्गीय भोला चालिसेको नाम पहिले आउँछ । यसपछि विद्युत् प्राधिकरणले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले वि.सं. २०५७–२०६० मा आयोजनाको सम्भाव्यता अध्ययन तथा प्रवेशमार्गको विस्तृत इन्जिनियरिङ डिजाइन कार्य सम्पन्न गरेको थियो । नर्बे सरकारको सहयोगमा विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययन कार्य नर्बेजियन परामर्शदाता नर कन्सल्टमार्फत वि.सं. २०६०–२०६२ मा र नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको आफ्नै खर्चमा आयोजनाको विस्तृत इन्जिनियरिङ डिजाइन तथा बोलपत्रसम्बन्धी कागजात तयार गर्ने कार्य परामर्शदाता जेभी नरकल्सन्ट एस ल्याम्मरमार्फत वि.सं. २०६३–२०६५ मा भएको थियो । सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने बेलादेखि नै तत्काल नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका आदरणीय वरिष्ठ इन्जिनियर मृगेन्द्रबहादुर श्रेष्ठज्यू यस आयोजनाको प्रमुख एवं संयोजक हुनुहुन्थ्यो । उक्त इन्जिनियरिङ अध्ययनको समूहमा म पनि संलग्न थिएँ ।

स्वदेशी लगानीमै बनाउनुपर्छ भनेर कस्तो लबिङ भएको थियो ?
वि.सं. २०६०–२०६२ को विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययनपछि यसको लगानी कसरी गर्ने भनेर छलफल सुरु भएको थियो । त्यो बेलामा नर्बेजियन सरकारले अध्ययनका लागि आर्थिक सहायता गरेकोले नर्वेको स्ट्याटक्राफ्ट पनि यो आयोजना आफैले बनाउन इच्छुक थियो । स्मरण रहोस् नर्वेको स्ट्याटक्राफ्ट नै खिम्ती जलविद्युत्का प्रवद्र्धक हिमाल पावर कम्पनीका मुख्य संस्थापक हुन् । त्यसका लागि धेरै लबिङ भएको पनि थियो ।
तर भाग्यवस २०६२ साल ताका राजाको प्रत्यक्ष शासनको बेला नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक हरिशचन्द्र शाहको कार्यकालमा पनि यो आयोजना स्वदेशी लगानीमा बनाउन बल मिलेको थियो । जसको फलस्वरुप कर्मचारी सञ्चय कोषबाट १० अर्बको ऋण उपलब्ध गर्ने प्रतिबद्धता आएको थियो ।
त्यसपछि जनआन्दोलन २०६२÷०६३ पछिको संक्रमणकालीन अवस्थामा नेपालीले बनाउन सक्ने नसक्नेबारे ठूलो बहश चलेको थियो । तात्कालीन नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक अर्जुनकुमार कार्कीको कार्यकालमा यो आयोजना स्वदेशी लगानीमा बनाउने र नबने भन्नेमा धेरै बहस चलेको थियो । उहाँले विदेशी कम्पनीको प्रलोभनमा नपरी स्वदेशी लगानीमा यो आयोजना बनाउन ठूलो दबाब पनि झेल्नु परेको हामी सुन्छौं । स्वदेशी लगानीमा यो आयोजना बनाउनु पर्छ भन्ने पक्षमा सघाउन तात्कालीन अर्थसचिव रामेश्वर खनाललाई बिर्सनु हुन्न । त्यसैगरी त्योबेला दोलखा जिल्लाबासीको तर्फबाट गठन भएको तामाकोसी जनसरोकार समिति, जिल्लास्तरका सबै राजनैतिक दल, तत्कालीन संसद् सदस्यद्वय स्व. पशुपति चौलागाईं र आनन्द पोखरेल, मिडियाकर्मीहरू र नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलगायत सम्पूर्ण ऋणदाता संस्थाका क्रियाशील कर्मचारी संघ संगठनबाट धेरै सहयोग भएको थियो ।
अन्तमा दोलखाका स्वर्गीय सर्वमान्य नेता श्रद्धेय भीमबहादुर तामाङको ठूलो सुजबुझका कारण तत्कालीन प्रधानमन्त्री स्वर्गीय गिरिजाप्रसाद कोइरालालाई स्वदेशी लगानीमै यो आयोजना बनाउन सकिन्छ भनी कन्भिन्स गर्न सफल हुनुभयो । र स्वदेशी लगानीमै यो आयोजना बन्ने निश्चय भयो ।

लगानी ढाँचाको कुरा गर्दा स्पेसल पर्पेच भेइकल (एसपीभी) मोडेलमा आयोजना निर्माण गर्ने अवधारणा कसरी आयो ?
एसपीपीभी मोडलमा हामी चिलिमे कम्पनीदेखि नै अभ्यस्त भइसकेका थियौं । त्यो बेलासम्म नेपाल विद्युत् प्राधिकरण घाटामा चलिरहेको थियो । विदेशी दातृसंस्थाको ऋणमा यस प्रकारको बृहत् आयोजना बनाउने सम्भावना कम थियो । तसर्थ एसपीपीभी कम्पनी मोडलमा आयोजना विकास गर्दा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको वित्तीय विवरणमा प्रत्यक्ष असर नपर्ने भएकाले सर्वसाधारणको भाषामा ‘चिलिमे मोडेल’ अहिलेको अबस्थामा ‘अपर तामाकोसी मोडेल’ हुन गएको छ । यो अवधारणा कार्यान्वयन गर्न कर्मचारी सञ्चय कोषको ठूलो भूमिका रहकोछ । कर्मचारी सञ्चय कोष र नेपाल विद्युत् प्राधिकरणबीच भएको १० अर्ब ऋण र २ अर्ब डिबेञ्चरको सुनिश्चितता सहितको त्यो बेला भएको समझदारी नै अर्को कोशे ढुंगा सावित भयो । त्यसपछि राष्ट्रिय बिमा संस्थान र नागरिक लगानी कोषबाट २-२ अर्ब ऋणको सुनिश्चितता भयो । ऋण रकम २० अर्ब पु¥याउन बाँकी ६ अर्बको जोहो हिमालय बैंकको नेतृत्वमा कन्सोटिएम बैंकबाट गर्ने कुरा भएको थियो । त्यो बेला बैंकहरूमा पनि जलविद्युत्मा लगानी गर्नका लागि आत्मविस्वास बढेको थिएन । तसर्थ बैकहरूले गर्ने भनेको लगानीबाट हात झिक्नुभयो । त्यसपछि विकल्पहरूको खोजीको क्रममा नेपाल टेलिकमबाट सकारात्मक संकेत आयो । लोडसेडिङ भइरहेको बेला जलविद्युत् र टेलिकमबीच त नङ र मासुको सम्बन्ध हुनुपर्ने अवधारणामा नेपाल टेलिकमबाट प्रतिबद्धता आएको थियो । टेलिकम आउने भएपछि संस्थापक सेयरको कुरा आएपछि पहिला प्राधिकरणले ५१ प्रतिशत संस्थापक सेयर घटाएर ४१ गरियो बाँकी १० प्रतिशत संस्थापक सेयरमा नेपाल टेलिकमलाई ६ प्रतिशत, बीमा संस्थानलाई २ प्रतिशत र नागरिक लगानी कोषलाई २ प्रतिशत छुट्याइयो । बाँकी ४९ प्रतिशत साधारण सेयरमध्ये एमडी कार्कीको कार्यकालमा स्थानीयलाई १० प्रतिशत छुट्याउने कुरा आयो । जसका लागि धितोपत्र बोर्डको नियममा नै परिमार्जन भएको थियो ।

अहिले त लागत धेरै भयो भनेर आलोचना हुने गरेको छ, यसको कारण के हो ?
विद्युत् खरिद बिक्रिका लागि गरिएको आयोजनाको सुरु अनुमानित लागत निर्माण अवधिको व्याजबाहेक ३५ अर्ब २९ करोड (यूएसडी ४४१ मिलियन) रहेकोमा सुरुङमा आएको डिजाइन परिवर्तन र २०७२ सालको महाभूकम्पका कारणबाट केही कार्य थप हुन गएको, आयोजनाको निर्माण अवधि लम्बिन जाँदा प्रशासनिक र परामर्शदाताको खर्च बढ्न गएको, बजार मूल्य बढ्न जाँदा निर्माण कार्यहरूको लागत बढेको आदि कारणले गर्दा आयोजनाको लागत ५२ अर्ब (यूएसडी ५९० मिलियन डलर) पुग्ने अनुमान गरिएको थियो । आयोजनाको निर्माण अवधि थप भएका कारणबाट सुरु लागतमा प्रक्षेपण गरिएको निर्माण अवधिको व्याज १४ अर्ब हुने आंकलन गरिएकोमा आयोजनाको निर्माण अवधि बढ्न जाँदा करिब ३२ अर्ब पुग्ने अनुमान गरिएको छ ।
तर मिडियाका साथीहरूले ३५ अर्बबाट सिधै ८४ अर्ब भएको कुरा गर्छन् । सुरुको लागतमा विदेशी विनिमय दरको प्रक्षेपणमा ८० थियो भने अहिलेको प्रक्षेपणमा करिब १०५ को हाराहारीमा पुगेको छ । त्यो बेला औसतमा डलरको भाउ ८० रुपैयाँ थियो । अहिले औसतमा १०५ रुपैयाँ पुगेको छ । ३० प्रतिशत जति त यही कारण पनि लागत बढ्यो ।
अर्को सेड ब्याक भनेको लट २ हाइड्रो मेकानिकल ठेकेदार टेक्सम्याको खराब कार्य सम्पादन पनि हाम्रो लागि आयोजना ढिला हुनुको कारण बन्यो । पछिल्लो एक वर्षदेखि परीक्षण लगायतका कामका लागि कोभिडले असर गरिराखेकै छ ।
यसका बाबजुद् हाइड्रोमेकानिकलको अति संवेदनशील काममध्ये तल्लो पेनस्टक पाइप र डिस्ट्रिब्युटर पाइपहरू जडान गर्न आयोजनालाई थप आर्थिक भार नपर्ने गरी सो कार्य एण्ड्रिज हाइड्रोबाट गर्ने त्रिपक्षीय सम्झौता गरी आंशिक कामको जिम्मा दिइए ता पनि टेस्म्याकोबाट बाँकी काम अन्तिम समयसम्म सम्पादन गर्न नसकेर आयोजनाको टेस्टिङ र कमिसन कार्यमा बाधा नपार्ने गरी ठेक्का तोडिएको छ ।

सार्वजनिक खरिद व्यवस्थापनको समस्या धेरै ठाउँमा देखिन्छ, यहाँ पनि देखियो, यसको मुख्य कारण के हो जस्तो लाग्छ ?
सार्वजनिक खरिदमा चुनौती भनेको नै न्यूनतम कबोल गर्नेलाई नकार्न नमिल्ने धरातलीय यथार्थता छ । उदाहरणका लागि लट दुई हाइड्रोमेकानिक कार्यमा टेस्म्याकोले बोलपत्रमा सहभागी जनाए पछि प्रि–क्वालिफिकेसनमा छनोट भएका अरु राम्रा कम्पनीले बोलपत्रमा भाग नै लिएन । त्यसपछि न्यूनतम कबोल गर्नेलाई बाध्य भइयो ।
असल नियतले कुरा गर्दा निजी क्षेत्रमा फाइदा र घाटाको विश्लेषण गरेर निर्णय प्रकृया छिटो हुन्छ भने सार्वजनिक निकाय भएकोले जतिसुकै असल नियत भए पनि नियम कानुनको रित पु¥याएर गर्नुपर्ने भएकाले घाटा बेहोर्नुपर्ने अवस्था हुन्छ ।

हिजो प्राधिकरणले आयोजना निर्माण गर्दा निर्णय प्रकृयामा बढी समय लाग्यो भनेर हामी कम्पनी मोडेलमा गयौं । किन फेरि यहाँ पनि उस्तै हुन्छ र ?
प्राधिकरणभन्दा यहाँ निर्णय प्रकृया छिटो हुन्छ तर निजी क्षेत्रजति छिटो छैन । समग्रमा भन्दा प्राधिकरण लेभलको निर्णय प्रकृयामा जाँदा यो आयोजनाको समयमा थप २ वर्ष थप हुन सक्थ्यो भने निजी क्षेत्र लेभलको निर्णय क्षमतामा जाँदा यो आयोजनाको समयमा २ वर्ष बचत हुन सक्थ्यो ।

हामीले ठूला आयोजना निर्माणका लागि माथिल्लो तामाकोसीको मोडल भनिरहेका छौं तर यो मोडेलमा सुधार जरुरी छ भन्ने तपाईंको भनाइ हो ?
निर्णय प्रकृयामा सुधार गर्दै जानु पर्दछ । तामाकोसीमा भएको कमीकमजोरीलाई अरु आयोजनाहरूमा सुधार गर्ने हो । पूर्णविराम लगाउने होइन । तामाकोसीको कुरा गर्नुहुन्छ भने लगानीकर्ता कसैलाई घाटा छैन, हुँदैन । बिजुली किन्ने प्राधिकरणलाई पनि घाटा छैन । यसमा पीपीए दर परिवर्तन भएको छैन । ऋण लगानी गरेकाको ब्याजदर घटेको छैन, बरु बढेको छ । उसलाई पनि घाटा छैन । सामान्य अवस्थाभन्दा बढी नै छ । परियोजना नबनेमा मात्र उनीहरू डुब्ने हो, बनेपछि त प्रतिफल आउँछ । १० वर्षको सट्टा १५ वर्षमा आउला । जसरी लागत र समय बढ्यो, घाटा भनेको सर्वसाधारण लगानीकर्तालाई हो । सरकारले बनाएको सार्वजनिक खरिद ऐन सरकारी र सरकारी संस्थानहरूलाई लागू हुने हो ।

माथिल्लो तामाकोसी आएपछि ऊर्जा प्रणालीमा के परिवर्तन हुन्छ ?
मुख्यतया तामाकोसीको उत्पादनले नेपाल बिजुलीमा आत्मनिर्भर हुन्छ । यो अर्ध जलाशययुक्त आयोजना हो । रोल्वालिङ जोडिएपछि सुख्खा समयमा ६ घण्टासम्म ४५६ मेगावाट नै चलाउन सक्छौं । अहिले चार घण्टा चलाउन सकिन्छ । पिक लोड व्यवस्थापन गर्न धेरै सजिलो हुन्छ । वर्षामा भने नदी प्रवाहमा आधारित (आरओआर) नै हो, यसलाई भण्डारण गर्न सकिँदैन । तर अर्धजलाशय हुनाले यसले धेरै सहयोग गर्छ । ऊर्जा प्रणाली भारतसँग सिक्रोनाइज भइसकेको छ । यसका लागि अन्तरदेशीय पूर्वाधार पनि छ । यसमा आदानप्रदान गर्न सकिन्छ । खालि यसका लागि व्यापारको संयन्त्र बनाउन मात्र बाँकी रहेको हो ।

४५६ मेगावाटको माथिल्लो तामाकोसी बनाएपछि अरू ठूला परियोजना बनाउनका लागि यसले के पाठ सिकाउला ?
यसले सिकाएका धेरै पक्ष र पाठ छन् । यो आयोजनाले सिकाएको पाठ भनेको स्थानीयको आयोजनाप्रति अपनत्व सबैभन्दा महत्वपूर्ण पक्ष हो । १० प्रतिशतको सेयरका कारण स्थानीयबाट आयोजनाप्रति अपनत्व बढेको देखिएको छ र सोचाइलाई फराकिलो बनाइदिएको छ । यसले जनशक्तिको विकासमा पनि सहयोग पु¥याएको छ । तर ठूलो परियोजना भएकोले विदेशी परामर्शदाताको भर पर्नुपर्ने कारणले हामीले सोचेको जस्तो जनशक्ति विकास गर्न सकेनौ । तामाकोसीले स्थानीय अर्थतन्त्र र सामाजिक पक्षमा आमूल परिवर्तन गराइदिएको महसुस हुन्छ । यहाँ जलविद्युत् पर्यटनको सम्भावना पनि बढेको छ । दैनिक ४÷५ सय आगन्तुक सजिलै आउन सक्छन् । अहिले यहाँ होमस्टे स्थापना भइसकेका छन् । हामीले हाम्रो परियोजनालाई नजिकबाट नियाल्नका लागि आवश्यक पूर्वाधार निर्माणबारे सोचिसकेका छौ । यहाँ आउनेले तामाकोसी जलविद्युत्सहित सुन्दरतालाई नियाल्नका लागि केही संरचना बनाउने सोच छ । यहाँको वातावरण नबिगार्ने गरी त्यो काम अघि बढ्छ । मुख्य पाठ भनेको हाम्रो आन्तरिक विज्ञतालाई खारिँदै जाने र विदेशी विज्ञप्रतिको परनिर्भरता घटाउँदै जाने हो ।

उत्पादनसम्म आइपुग्न माथिल्लो तामाकोसीमा भएका उपलब्धि र गर्व गर्न लायक केके पूर्वाधार बनेका छन् ?
जहाँसम्म संरचनाको कुरा छन्, सबै ठूला परियोजनामा यो भइहाल्छ । आठ सय मिटर हेड भएको नेपालमा अरु जलविद्युत् आयोजना पनि छैन । विश्वकै इतिहासमा आठ सय मिटरभन्दा बढी हेड भएका पेनस्टक स्पेसल प्रेसर सिस्टम भन्ने हुन्छ । यसको सफलताको दर २० प्रतिशत मात्र हुन्छ भनिन्छ । हाम्रोमा पेनस्टकले राम्रो काम ग¥यो । स्वीजरल्यान्डमा १६ सय मिटर हेड भएको जलविद्युत् आयोजना असफल भएर यसको क्षमता घटाउनुपरेको थियो । हामीकहाँ पनि ठेकेदार कम्पनीको समस्या यही पेनस्टकमा परेको हो । यसमा हामी बढी नै संवेदनशील बनेका थियौ । ठेकेदारले समयमै काम नगर्दा यस पक्षमा सुधार गर्ने अवसर पायौं । पहिलो ठेकेदारले गरेको काममा हामीले शतप्रतिशत पुनः मर्मत पनि ग¥यौं । अर्को संरचनामा यसको बाँधमा प्रयोग गरेको फ्लोटिङ फाउन्डेसन प्रविधि र सर्ज साफ्टलाई सरलीकृत गरी सर्ज टनेल सिस्टम बनाइएको छ ।
माथिल्लो तामाकोसी आएपछि देशको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) मा १ प्रतिशतको हाराहारीमा योगदान गर्छ भन्ने गरिएको छ, यसबारे के भन्नुहुन्छ र यसका आधारहरू केके छन् ?
अवश्य पनि गर्छ । यो त राष्ट्रिय योजना आयोगले गर्ने हो तर एक प्रतिशत त अवश्य होला । यति धेरै बिजुली उत्पादन भएर उद्योग व्यवसायका लागि ठूलो योगदान गर्छ । यसको आर्थिक मुनाफा त धेरै छ । वित्तीय फाइदा त सेयरकर्ताले पाउने भए, तर आर्थिक फाइदा हुन्छ ।

तपाईं आयोजनासँग कहिलेदेखि जोडिनुभयो र यसमा अनुभव के छ ?
सुरुमा म सम्भाव्यता गर्ने अध्ययन टोलीमा इलेक्ट्रिकल इन्जिनियरको हिसाबले सहभागी भएको थिएँ । पछि २०६५ सालदेखि तामाकोसी आयोजनाको काममा खटिएको थिएँ । त्यहाँ खटिएको मध्ये वरिष्ठ भएकाले पछि परियोजना प्रमुख बनें । अहिले प्रमुख कार्यकारी अधिकृत छु । अर्को चार महिनापछि मेरो अवकाश हुँदैछ । मेरो कार्यकालमै पूर्ण उत्पादन हुन्छ भन्नेमा विश्वस्त छु । सानातिना स्वार्थमा नअल्झिकन अघि बढ्यो भने ठूला आयोजना बनाउन सकिने रहेछ भनेर यसले अनुभव गराएको छ । यसमा डेडिकेसन र टिमवर्कको त्यतिकै आवश्यक छ । आयोजनाको कोरटिमका साथीको सहयोग र सञ्चालक समितिबाट गरिने उचित र समयसापेक्ष निर्णयको पनि त्यतिकै महत्व छ । कतिले नकारात्मक रूपमा यतिका वर्ष बसेर पनि सम्पन्न गर्न सकेन भनेर भन्छन् । अर्को सकारात्मक रूपले हेर्दा यतिका वर्षसम्म डेडिकेटेड भएर काम ग¥यो पनि भन्ने गरिन्छ । सोच आ–आफ्नो हो । ठूला आयोजना निर्माणको जिम्मेवारी भएकाले ठूलै चुनौती पनि थियो । खाने र सुत्नेबाहेक सबै समयमा मलगायतको मेरो टोली पूर्णरुपमा खटिरहेको छ । बेलाबेलामा जोखिम मोलेर पनि निर्णय गरियो । टेस्म्याकोले समयमै काम नगरेपछि कि रद्ध गर्नुपर्ने भयो कि विकल्पमा जानुपर्ने भयो । आंशिक काम एड्रिजलाई दिने काम जोखिम मोलेरै गरियो । तत्कालीन प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले बरु जेल जानु परे पनि जाउँला निर्णय गरौं भनेर भन्नुभयो, गरियो । त्यो बेलामा गरेको निर्णयको परिणामले अहिले यो आयोजना सम्पन्न गर्न आधार तयार भएको छ । त्यस बेला सार्वजनिक खरिद ऐन बाइपास गर्नसक्ने अवस्था त थिएन तर आंशिक काम दिएर भए पनि यसमा गति प्रदान गरियो । सबै काम दिइएको भए, एन्ड्रिजलाई दिँदा थप ४० करोड अर्थात् ८० करोडको जोखिममा काम सकिन्थ्यो तर दिन नसक्ने बाध्यताले आयोजना दुई वर्ष ढिलो हुने वातावरण बन्यो । ठेकेदारका कारण बढेको दुई वर्षको मूल्यमा करिब १० अर्ब को ब्याज खर्च बढायो ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्