विपद् न्युनिकरणका लागि डेटा र डिजिटल प्रविधिको अधिकतम प्रयोगमा विज्ञको जोड

विपद न्युनिकरण गर्नको लागि डिजिटल प्रविधिको प्रयोगमा विशेष ध्यान दिनुपर्ने विज्ञहरुले बताएका छन् । पछिल्लो समय सरकारले विपद पोर्टलमार्फत सतर्क गराउने र आवश्यक योजना बनाउने कामहरु गरेपनि स्थानीय स्तरसम्म प्रभावकारी हुन नसकेको सरोकारवालाको भनाइ छ ।

‘विपद जोखिम व्यवस्थापनमा डिजिटलाइजेसन’ विषयमा आयोजना भएको डिजिटल संवाद २.३ कार्यक्रममा बोल्दै विज्ञहरु डिजिटल प्रविधिसँगसँगै डेटा व्यवस्थापन, डेटा एनलाइज, फोरकास्ट र अलर्ट सिस्टममा विशेष ध्यान दिनुपर्नेमा वक्ताहरुको जोड थियो ।
राष्ट्रिय विपद जोखिम न्युनिकरण तथा व्यवस्थापन विभाग (एनडीआरआरएमए) का प्रमुख कार्यकारी अनिल पोखरेलले प्राधिकरण जोखिम न्यूनिकरण र व्यवस्थापनमा सक्रियताका साथ लागेको र विभिन्न राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय एजेन्सीहरुसँग मिलेर नयाँ प्रविधिहरु प्रयोग गर्ने काम अघि बढिरहेको बताए ।

विपद व्यवस्थापन चुनौतीपूर्ण भएतापनि पछिल्लो समय विपद पोटर्ललाई राष्ट्रिय एकिकृत सिस्टमको रुपमा विकास गरिएका कारण सर्वसाधारणलाई पूर्व सूचना दिने, तत्काल उद्धार र सहयोग गर्न सकिएको पोखरेलको भनाइ थियो । उनले अब यसलाई एक इ भिलेज जस्तो बनाएर सबैको समन्वय, सहकार्य गर्न सकिने गरी नीतिगत, सञ्चनात्मक र प्राविधिक सुधारतर्फ आफू लागेको जानकारी दिए ।
विभिन्न उच्च क्षमताको ड्रोनहरु प्रयोग गरी अवस्थाको जानकारी लिने र तत्काल उद्धारमा काम गरिरहेका बताउँदै उनले सेटेलाइटहरु र त्यसमा क्लाउड कभर राखेर पनि अध्ययन गर्ने काम भइरहेको जानकारी कार्यक्रममा गराए । विपद व्यवस्थापनका लागि अझ धेरै नयाँ प्रविधिहरु आवश्यक भएको र यसको लागि अध्ययन पनि भइरहेको पोखरेलको भनाइ थियो ।

पूर्व विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री गणेश शाहले अहिले नेपाल संकटमा रहेको र जति डिजिटल रुपान्तरणको कुरा गरिरहेपनि विपदबाट जोगिन र क्षति कम गर्न नयाँ प्रविधिको प्रयोगमा ध्यान नदिएको गुनासो गरे । यसमा सरकारले कलेक्टिभ प्रयास हुनुपर्ने र विशेष प्राथमिकतामा राख्नुपर्नेमा जोड दिए ।
मेलम्ची नगरपालिकाका नगर प्रमुख डम्बरबहादुर अर्यालले मेलम्चीमा बाढीका कारण भएको क्षतिको व्यवस्थापनमा फोन र सामाजिक सञ्जालका कारण सहज भएको बताए । उनले अहिले मेलम्चीमा २ वटा साइरन जडान भएको र यसबाट छिटो सन्देश प्राप्त गर्ने काम भइरहको जानकारी कार्यक्रममा गराए । गृह मन्त्रालय र नेपाली सेना बाहेक अरु सम्बन्धित निकाय साथै संघीय सरकार र प्रदेश सरकारबाट सहयोग नभएकोमा अर्यालले गुनासो व्यक्त गरे ।

नेपाल प्रहरीका पूर्व डीआईजी तथा संचार निर्देशनालयका पूर्व निर्देशक डा. राजिब सुब्बाले प्रविधिलाई उच्च प्राथमिकतामा राखी १० वर्षे योजना बनाई फड्को मार्नु पर्ने बताए । नेपालको भौतिक संरचनासँगै सरकारको संरचना पनि अफ्ठ्यारो भएको गुनासो गर्दै सुब्बाले समन्वय र कार्यान्वयनमा समेत सरकार चुकेको बताए ।
हिमालय कन्जर्भेसन ग्रुप नेपालकी कार्यकारी निर्देशक मनिता तिमल्सिनाले जल तथा मौसम विज्ञान विभागको पुर्वानुमानमा सुधार हुनु प्रविधिको देन भएको जनाउँदै डिजिटल प्रविधिको प्रयोग गरी रेसपोन्समा थुप्रै कामहरु गर्न सकिने कुरा बताइन् । एकिकृत रुपमा काम नभइहरेको र डेटा सेयरिङमा सरकार धेरै पछाडि रहेको डा. तिमल्सिनाको गुनासो थियो ।
कार्यक्रममा वातावरण विज्ञान विभाग, त्रिविका सहायक प्राध्यापक अमृत शर्माले फाउण्डेशनको आधार नै डेटा रहेको हुँदा सरकारले डेटा व्यवस्थापन र प्रयोगमा ध्यान दिन नसकेको बताए ।