कृषि अर्थतन्त्रको सम्भावनाको खोजी «

कृषि अर्थतन्त्रको सम्भावनाको खोजी

कृषि उत्पादनसम्बन्धी मूलभूत कुरामा हुने परिवर्तन कृषि क्रान्ति हो । पुरानो परम्परालाई विस्थापित गरी कृषिमा आत्मनिर्भर, निर्यात प्रवद्र्धन र आयात प्रतिस्थापन गरी कृषिजन्य वस्तुको उत्पादन, कृषिमा व्यवसायीकरण, आधुनिकीकरण, विविधीकरण र रोजगारीमा वृद्धि हुने अवस्थालाई कृषि क्रान्तिको उपज मानिन्छ । कृषिमा आधारित उद्योगहरू सञ्चालनमार्फत खाद्य सुरक्षा तथा खाद्य सम्प्रभुताको सुनिश्चितता कृषिमा गरिने आमूल परिवर्तनले निर्धारण गर्छ । कृषि मानवको आधारभूत जीविकोपार्जनको आधार भएकाले यसको बढोत्तरी र व्यवसायीकरण आजको आवश्यकता हो । यसमा निहित अवसर र सम्भावनाको अध्ययन–अनुसन्धान गरी यस क्षेत्रमा आत्मनिर्भर बन्नैपर्ने आवश्यकता छ । हाम्रो देशमा सबै किसिमको हावापानी पाइने भएकाले यहाँ सबै किसिमका कृषि उपजहरू उत्पादन गर्न सकिन्छ । यसमा सरकारले सम्भावनाहरूको पहिचान गर्नका लागि उचित योजना बनाउनु आवश्यक छ ।
वि.सं. १८६१ देखि आजसम्म कृषि क्रान्तिका नाममा कुनै न कुनै रूपमा आन्दोलन हुँदै आइरहेको छ । वि.सं १८६२ सालको बिर्तावालको विद्रोह, कृष्णलाल अधिकारीको मकै खेती किसान आन्दोलन, किसान संघ स्थापना, रौतहटको तमसुक फट्टा आन्दोलन, किसान नेता भीमदत्त पन्तको ‘कि त जोत हलो, कि त छोड थलो, होइन भने अब छैन भलो’ ऐतिहासिक किसान आन्दोलन, पुनर्वास र सुकुम्बासी आन्दोलन, झापा आन्दोलन, भकारी फोर आन्दोलन, नवलपरासी र रूपन्देही आन्दोलन, छिन्ताङ र पिस्कर आन्दोलन, किसान आन्दोलन, माओवादी जनयुद्ध वा सशस्त्र संघर्ष, मधेस आन्दोलन, आदिवासी जनजाति, दलित आन्दोलनलगायतका विभिन्न आन्दोलनहरू कृषि क्रान्तिसँग अन्तरसम्बन्धित रहेका छन् । यति लामो समयदेखि समस्याको समाधान खोजिरहेका किसानले समाधान पाउन सकेका छैनन् । राजनीतिक दलले यिनै समस्याहरूलाई राजनीतिक नारा बनाए, तर समाधान दिन भने सकेनन् । सरकारले लिएको ‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’को नारा कृषिको आमूल परिवर्तनबिना सम्भव छैन । किनभने अझै पनि लगभग ६५ प्रतिशत नेपाली नागरिक कृषिमै निर्भर छन्, उनीहरूमा कृषि तथा पशुजन्य पदार्थको उत्पादनले दिने उल्लेख्य वृद्धिमार्फत कृषि क्रान्तिको आभास गराउनु जरुरी छ।
नेपालको भू–उपयोगको अवस्था हेर्दा खेती गरिएको जमिन २१.५, खेती नगरिएको जमिन ७.५, वनजंगल रहेको जमिन २९.५, झाडी रहेको जमिन १०.६५, चरन खर्क रहेको जमिन १२.५, पानी रहेको जमिन २.६५ र अन्य जमिन १७.८५ रहेको छ । नेपालमा कुल खेतीयोग्य जमिन ३० लाख हेक्टर छ, जसमध्ये धानखेती हुने क्षेत्रफल १५ लाख ५२ हजार हेक्टर छ । यसमध्ये क्षेत्रफल र उत्पादनका आधारमा तराई क्षेत्रको हिस्सा ७० प्रतिशतभन्दा बढी छ । नेपालमा सबै प्रकारको हावापानी पाइन्छ, यहाँ उच्च हिमालको ठन्डा टुन्ड्रा हावापानीदेखि तराईको ऊष्ण प्रदेशीय हावापानी । यहाँ सबैभन्दा बढी वर्षा पोखरामा ३३ सय ४५ मि.मि. र सबैभन्दा कम वर्षा मुस्ताङमा ३ सय मि.मि. एवं वार्षिक औसत वर्षा १६ सय मि.मि. हुन्छ । यहाँ धेरै वर्षा असारदेखि भदौसम्म हुन्छ । नेपालमा साना–ठूला गरी ६ हजारभन्दा बढी नदीनालाहरूबाट बर्सेनि १७ देखि २२५ अर्ब क्युबिक मिटर पानी बग्छ । यहाँ सम्पूर्ण कृषि भूमिमा बाह्रै महिना सिँचाइ गर्न ३५ अर्ब क्युबिक मिटर पानी आवश्यक पर्छ ।
नेपालको हावापानीअनुसार तराई अन्नको भण्डार, पहाडलाई फलफूल खेती र उच्च पहाड तथा हिमाली क्षेत्रमा पशुपालन गर्न सकिने सम्भावना उच्च छ । तर पनि न तराईमा क्षमताअनुसारको अन्न उब्जाउन सकेको छ, न पहाडमा फलफूलको विकास गर्न सकिएको छ, न उच्च पहाड तथा हिमाली भेगमा पशुपालन गर्न सकिएको छ, न जडीबुटीको खेती नै गर्न सकिएको छ । सबै साधन–स्रोतहरूमध्ये मानवीय स्रोतसाधन तथा जनशक्ति महत्वपूर्ण मानिन्छ । विश्वव्यापी कोरोनाको महामारीले बिदेसिएको जनशक्ति स्वदेश फर्किरहेका छन् । यिनीहरूका लागि सजिलै अपनाउन सकिने पेसा व्यवसाय कृषि नै देखिएको छ । देशभरि करिब २५ प्रतिशत खेतबारी बाँझै रहेको एकातिर छ भने अर्कातिर दैनिक उपभोगमा आयातित संस्कारहरूले निकै उतारचढाव ल्याएको छ । हामीले जहाँ जे उत्पादन हुन्छ त्यहाँ त्यसको उपभोग नगर्ने प्रचलन बढेर गयो । उच्च पहाडी क्षेत्रमा आलु, कोदो, फापर उवा, कागुनो, चिनो उत्पादन हुन्छ भने त्यहाँ भात खाने परम्परागत परिकार नखानाले खाद्य सुरक्षामा सङ्कट पैदा भएको छ ।
कृषि उत्पादनका लागि सबैभन्दा महत्वपूर्ण कुरा जमिन हो । जमिनको पूर्ति निश्चित हुन्छ, न त यसलाई फराकिलो पार्न सकिन्छ न खुम्चाउन नै । कृषि कार्य एउटा उत्पादन कार्य भएकाले उत्पादनका साधनहरू जमिन, श्रम, पुँजी र सङ्गठनको पर्याप्त उपलब्धता हुनु अपरिहार्य हुन्छ । साथै उत्पादनमा बढोत्तरी ल्याउन अपनाइने प्रविधि तथा वस्तुको सहजीकरण आवश्यक हुन्छ । धानबाली सपार्न मुख्य गरी रासायनिक मल र सिँचाइको आवश्यकता पर्छ । प्रमुख बालीहरू धन, मकै र गहुँको मलखादको सिफारिस दरलाई दुई बाली प्रणालीमा औसत गर्ने हो भने नेपालमा युरिया ७ लाख ८१ हजार मेट्रिक टन, डीएपी ४ लाख ७५ हजार मेट्रिक टन र पोटास २ लाख ४३ हजार मेट्रिक टन आवश्यक पर्ने कृषि विज्ञहरूको अनुमान छ । तर, अहिले वार्षिक करिब ४ लाख मेट्रिक टन आयात भइरहेको छ । कृषि सामग्रीले हाल सरकारसँग ३ लाख ६९ मेट्रिक टन रासायनिक मल मौज्दात रहेको जनाएको छ । तर, किसान मल नपाइरहेको गुनासो गरि नै रहेका छन् । विशेष गरी पहाडी जिल्लाहरूमा अहिले मल अभाव देखिएको छ ।
नेपालमा वि.सं. १९७८ मा कृषि अड्डाको स्थापना भएसँगै कृषिक्षेत्रको औपचारिक रूपमा विकासको सुरुवात भएको मानिन्छ । औपचारिक रूपमा कृषिक्षेत्रको विकासको सुरुवात भएको एक शताब्दी हुन लाग्दासम्म पनि कृषिमा आत्मनिर्भर हुनको सट्टा परनिर्भरता बढ्दै गइरहेकाले कृषिमा आमूल परिवर्तन अपरिहार्य रहेको कुरालाई नकार्न सकिँदैन । सम्भावनाहरूको पहिचानका लागि उचित योजना बनाउनु आवश्यक देखिन्छ, यसलाई सरोकारवाला निकायले समयमै ध्यान दिनु जरुरी छ । हाल कोभिड–१९ को कारणले बिदेसिएको जनशक्ति पनि उपलब्ध भएकाले समृद्ध मुलुकका लागि कृषि नै प्रमुख तथा उत्तम विकल्प रहेकाले नेपालमा कृषि क्रान्तिका लागि उचित वातावरण तयार भएको छ । नेपालमा खाद्यान्नको असुरक्षाको अवस्था अझै ३४ जिल्लामा छ । यिनमा आन्तरिक उत्पादनले ६ महिनासम्म पनि खान पुग्दैन । चालू आर्थिक वर्षको ११ महिनामा २८ अर्ब ६० करोड ३० लाखको चामल आयात गरियो । अघिल्लो वर्षको तुलनामा ७ अर्ब ४० करोड बढेछ । त्यति चामल आयात गर्दा २ अर्ब ७५ करोड १३ लाख राजस्व सङ्कलन भएको पाइन्छ । यो भन्सार विभागले सार्वजनिक गरेको तथ्याङ्क हो ।

कृषिक्षेत्रका समस्याहरू
नेपालमा राष्ट्रिय आय, रोजगारी, पुँजी निर्माण, वैदेशिक व्यापार, औद्योगिक कच्चा पदार्थका लागि कृषिक्षेत्र अपरिहार्य रहे तापनि यस क्षेत्रको उचित विकास हुन सकेको छैन । नेपालको कृषि अर्थतन्त्र पछाडि पर्नुका कारणहरू निम्नअनुसार रहेका छन् । कृषिकर्म गर्ने किसानसँग आवश्यक जमिन नहुनु र कृषि नगर्ने जमिनदारसँग जमिन हुनु, युवा जनशक्ति विदेश पलायन हुनु, शिक्षित युवायुवतीहरूको आकर्षणको पेसा हुन नसक्नु, विशेषज्ञता हासिल गरेका युवायुवतीहरूले पेसाको रूपमा नलिनु वा कृषि तथा भेटेरिनरी विषयलाई उच्च शिक्षा हासिल गरेका युवा युवतीहरूको जागिर खाने वा विदेश जाने लक्ष्य हुनु, परम्परागत प्रविधि सिँचाइ सुविधाको कमी, खेत–गोठमा प्राविधिक सेवा उपलब्ध नहुनु, कृषि कर्जाको कमी, अनुसन्धानको कमी, बढ्दो जनसंख्याको चाप, बजार सुविधाको अभाव, भौतिक पूर्वाधारको अभाव, उपलब्ध साधन–स्रोतको प्रभावकारी उपयोग नहुनु, उत्पादन सामग्रीको उपलब्धता पर्याप्त नहुनु, उत्पादित वस्तुले बजारमा उचित मूल्य नपाउनु, सबै उत्पादनहरूको बिमा सुविधा नहुनु, उत्पादनका आधारमा अनुदान उपलब्ध नहुनु, उचित सरकारी नीतिको अभावले उत्पादन लागत उच्च हुनुजस्ता समस्याहरू विद्यमान छन् ।

कृषिक्षेत्रका चुनौतीहरू
जमिनको एकीकरणमार्फत राष्ट्रियकरण गरी सरकारको स्वामित्वमा ल्याउन वा जमिनदारहरूलाई जमिनबाट अलग्याउन तथा व्यक्तिको जमिन सुपथ मूल्यमा सरकारले खरिद गरी सामूहिक खेतीमा प्रयोग गर्न केही चुनौतीहरू त सामना गर्नपर्छ, तर यसले कृषिलाई समृद्ध बनाउन मद्दत गर्छ । यसका साथै भूमिको कारोबार निजी तवरबाट बन्द गरी सरकारी तवरबाट गर्न, जमिनको चक्लाबन्दी गर्न, खेती योग्य जमिनमा भइरहेको प्लटिङ कार्य बन्द गर्न, भू माफियाबाट भूमिलाई अलग गर्न, कृषि शिक्षालाई प्राथमिकतामा राखी अध्ययन–अध्यापन गराउनु, क्रान्तिकारी भू–उपयोगको नीति तर्जुमा तथा कार्यान्वयन गर्न, हरेक स्थानीय तहमा कृषिका लागि आवश्यक भौतिक पूर्वाधार विकास गर्न, सबै ठाउँमा यान्त्रिकीकरणको प्रयोग गर्न, कृषिमा सहुलियत ऋणको व्यवस्था गर्न, परम्परागत कृषिबाट व्यावसायिक कृषि अपनाउन, युवाहरूलाई विदेश पलायन हुनबाट रोकी कृषि पेसामा आकर्षित गर्न, जलवायु परिवर्तन अनुकूलन गराउन, सबै राजनीतिक दलहरूलाई कृषि क्रान्तिका लागि अग्रसर गराई समयानुकूल परिवर्तन ल्याउन जस्ता चुनौतीहरू त छन्, तर यसलाई सरकारको अग्रसरतामा व्यवस्थित समाधान गर्न सकिन्छ ।

अवसरहरू
नेपालको कृषि सम्बन्धी व्यवस्थालाई संविधानको अनुसूचीहरूमा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको अधिकार स्पष्ट गर्नु, वामपन्थी विचारधाराको दुईतिहाइ बहुमतको सरकार हुनु, संघ, प्रदेश र स्थानीय तह गरी तीनै तहमा सरकारको उपस्थिति हुनु, करिब ५ प्रतिशत घरपरिवार भूमिहीन भएकाले श्रम आपूर्तिमा सहभागी गराउन सकिने, करिब ४ प्रतिशत ठूला किसानसँग करिब २२ प्रतिशत जमिन हुनु, कुल राष्ट्रिय गार्हस्थ्य उत्पादनमा कृषिक्षेत्रको योगदान करिब २७ प्रतिशत हुनु, कृषि पेसामा संलग्न जनसंख्या ६०.४ प्रतिशत, कृषि पेसामा संलग्न महिला ७२.८ प्रतिशत र पुरुष ६०.२ प्रतिशत हुनु, विदेशबाट स्वदेश फर्केका युवायुवतीहरूको मुख्य रोजाइको पेसाका रूपमा कृषि पेसा पेसा, बेरोजगार शिक्षित युवायुवतीहरू र सेवानिवृत्त भएका कर्मचारीहरू हुनुको साथै अन्य सरकारी तथा गैरसरकारी सेवामा आबद्ध भएका कर्मचारीहरूको वैकल्पिक पेसाको रूपमा कृषि नै रोज्नु ।
कृषि व्यवसायले औद्योगीकरण गरी रोजगारीको सुनिश्चितता हुने, कृषि उद्योगको विकासको प्रचुर सम्भावना हुने, जमिनमा रहेको निजी स्वामित्व खारेज गरी जमिनको स्वामित्व राज्यमार्फत सम्पूर्ण नगरिकमा हुने, जल, जमिन, जङ्गल, जडीबुटी, खनिज पदार्थलगायतका प्राकृतिक साधन स्रोतमाथि निजीकरणको अन्त्य गर्न, अधिकांश नागरिकहरू भीरपाखा, खोच, खोला, नाला, किनारलगायतका असुरक्षित ठाउँमा बसोबास भएकाले उनीहरूलाई सुरक्षित ठाउँमा बसोबास गराउन वा सम्पूर्ण नागरिकहरूलाई राज्यबाट व्यवस्थित आवासको व्यवस्था हुने, स्थायी रूपमा घरबाँस विहीन, भूमिहीन तथा सुकुम्बासी समस्याको अन्त्य गर्न, स्वदेशमा नै कृषि उत्पादन तथा कृषि उद्योग स्थापना गरी रोजगार सिर्जना गरी बेरोजगारी अन्त गर्ने, खाद्यान्नमा आत्मनिर्भर हुँदै आयात प्रतिस्थापन र निर्यात प्रवद्र्धन हुने, कृषि पर्यटन प्रवद्र्धनमा टेवा पुग्ने, जसको जोत उसको पोत कार्यान्वयन गराउन, योजनाबद्ध सहरी बसोबास गराउन, हरेक नागरिकहरूलाई कामअनुसारको पेन्सन दिन, मुलुकमा सुशासन कायम हुन गई भ्रष्टाचार न्यूनीकरण हुने, मुलुकमा समाजवादको लागि आधार स्तम्भ तयार हुने, कृषि प्रधान देशको सार्थकता हुने देखिन्छ ।

अबको बाटो
नेपालमा कृषि क्रान्ति गर्नका लागि हाल विद्यमान कृषि प्रणाली र संरचनालाई पूरै बदल्नु आवश्यक छ । सरकारको पुरानै नीति र संरचनाभित्र रहेर कृषि पेसामा न उत्कृष्ट न त खत्तम नै यस कारण राज्यले कृषिमा आमूल परिवर्तन गर्नुपर्छ । यसका लागि निम्नलिखित कुराहरू अवलम्बन गर्नु अपरिहार्य छ।
कृषिसम्बन्धी पाठ्यक्रमलाई प्राथमिक तहदेखि नै सबै तहमा व्यावहारिक कृषि विषय अध्ययनका लागि अनिवार्य विषयका रूपमा पठनपाठन गर्ने व्यवस्था मिलाई स्वरोजगार बन्ने वातावरण तयार गर्नुपर्ने । कृषिमा नयाँ प्रविधिको अनुसन्धानमा जोड दिनुपर्छ । अनुसन्धानबाट सिफारिस भएका प्रविधि अवलम्बन गराउनुपर्छ । कृषिको उत्पादन र उत्पादकत्वमा वृद्धि गर्ने गरी निरन्तर नयाँ–नयाँ प्रविधिहरूको सिफारिस गरिनुपर्छ । विद्यमान समस्यामा आधारित अनुसन्धान गरिनुपर्छ । कृषिक्षेत्र राज्यको पहिलो प्राथमिकताको क्षेत्र हुनुपर्छ । राष्ट्रिय कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा कृषिक्षेत्रको योगदानको अनुपातमा कृषिक्षेत्रमा बजेट विनियोजन गर्नुपर्छ । कृषिक्षेत्रमा बजेटको कमी भएको आभास हुनु हुँदैन । यसले कृषिको विकास र आधुनिकीकरणमा सहयोग पुग्छ । मुलुकभरि कृषिकर्मका लागि जमिन छुट्ट्याइनुपर्छ । कृषिका लागि छुट्ट्याएको जमिनमा कृषिकर्मबाहेक अरू कुनै कार्य गर्न नपाउने गराउनुपर्छ । कुन ठाउँमा कुन खेती तथा पशुपालन गर्न उपयुक्त हुन्छ त्यसै ठाउँमा मात्र व्यावसायिक रूपमा खेती गर्न पाउने व्यवस्थाको लागि पकेट क्षेत्र घोषित गरिनुपर्छ ।
कृषिका लागि छुट्ट्याइएको जमिन वा स्थानसम्म कृषि कार्यका लागि आवश्यक पर्ने सम्पूर्ण भौतिक पूर्वाधारको निर्माण सरकारले गरिदिनुपर्छ । जस्तै ः कृषि तथा पशु सेवा प्रवाह गर्ने विज्ञ प्राविधिक सेवा केन्द्र, वर्षभरि सञ्चालनमा आउने सडक, अविच्छिन्न रूपमा उपलब्ध हुने विद्युत् सुविधा, कोल्ड स्टोर, खाद्यान्न भण्डार, सङ्कलन केन्द्र, कृषि तथा पशुपन्छी हाटबजार आदि । कृषिकर्म सञ्चालन हुने क्षेत्रमा राज्यले नै कृषि सामग्रीहरू सरल, सुपथ मूल्यमा उपलब्ध हुने गरी पसलहरू खोलिदिनुपर्छ । उपयोग हुन नसकेको जमिनको उपयोगका लागि भूमि बैंक स्थापना गरी कृषिकर्म गर्नेलाई जमिन लिजमा उपलब्ध गराउने व्यवस्था मिलाउनुपर्छ वा जमिनको हदबन्दी पुनरावलोकन गरिनुपर्छ । हदबन्दीभन्दा बढी जमिनका लागि भूमि बैंकमा जम्मा गरी कृषिकर्म गर्ने उद्यमीलाई लिजमा दिने व्यवस्था मिलाउनुपर्छ । जमिनलाई बाँझो राख्न नपाउने र अबदेखि जमिन खरिद–बिक्री व्यक्ति–व्यक्ति बीच गर्न नपाउने र जमिन बिक्री गर्नुपर्दा सरकारले व्यक्तिको जमिन खरिद गरी सामूहिक खेती गर्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्छ ।
खेतीयोग्य जमिनमा हुने प्लटिङलाई पूर्णतया बन्द गर्नुपर्छ । कृषिकर्मका लागि आवश्यक जमिन व्यक्तिलाई लिजमा उपलब्ध गराउने व्यवस्था सरकारले गर्नुपर्छ । नागरिकको गाँस, बास, कपास, शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारीको सम्पूर्ण जिम्मेवारी सरकारले लिनुपर्छ । हरेक कृषि उत्पादनमा उत्पादनमा आधारित अनुदान दिनुपर्छ । हरेक कृषिकर्मलाई सहकारीसँग जोड्नुपर्छ । सहकारीहरूलाई सक्रिय बनाउनु पर्छ । कृषिसम्बन्धी उत्पादन सामग्री, सेवा, सुविधा, उत्पादन विविधीकरण, विक्री वितरण तथा बजारीकरणको मूल नेतृत्व सहकारीहरूलाई गर्न दिनुपर्छ । कृषकहरूलाई आवश्यक तालिम दिने, कृषक भ्रमण गराउने, बजार विश्लेषणमा दक्ष बनाउने आदि विषयक तालिम सरकारले दिनुपर्छ । कुनै पनि व्यक्तिलाई कृषिकर्ममा समावेश गराउनुभन्दा अगाडि तालिम अनिवार्य गराउनुपर्छ ।
सरकारले सबै कृषि उत्पादनको न्यूनतम बजार मूल्य तोकिदिनुपर्छ । कृषि उपजलाई न्यूनतम मूल्यभन्दा कममा बिक्री गर्न नपाउने, यदि बिक्री भएन भने सरकारले किनिदिनुपर्ने र न्यूनतम मूल्यभन्दा बढी मूल्यमा कृषकले बिक्री गर्न पाउने व्यवस्था मिलाउनुपर्छ । कृषिमा बिचौलियाको अन्त्य गर्नु पर्छ । वार्षिक उत्पादन लक्ष तोकिदिनुपर्छ । उत्पादनका आधारमा अनुदान दिने, पुरस्कार दिन सुविधा उपलब्ध गराउनुपर्छ । निर्यातयोग्य कृषि उपजहरूलाई गन्तव्यमा पु-याउने व्यवस्थाको ग्यारेन्टी सरकारले गर्नुपर्छ । सम्पूर्ण कृषि उत्पादन परियोजनाको बिमाको व्यवस्था सरकारी अनुदानमा गरिनुपर्छ । कृषिलाई आफ्नो पेसा बनाउने कृषकलाई मात्र किसान परिचय पत्र दिनुपर्छ । त्यसको योगदानका आधारमा निजलाई आवश्यक सेवा–सुविधाहरू प्रदान गर्नुपर्छ । व्यवसाय सञ्चालन गर्न किसानले जुनसुकै बैंकमा व्यवसायको प्रकृतिका आधारमा सरल ब्याजदरमा कृषि ऋण उपलब्ध गराउने व्यवस्था मिलाउनुपर्छ । कृषिका लागि आवश्यक पर्ने कृषि सामग्रीहरू तथा कृषि मेसिनरी सामग्रीहरू उत्पादन गर्ने कारखाना स्थापना गर्नुपर्छ । करिब ५० लाख नेपाली विदेशमा छन् । आर्थिक तथा सामाजिक विकासमा युवाहरूको भूमिका महत्वपूर्ण रहेको छ । युवाहरूलाई यस पेसामा आकर्षण गर्ने नीति बनाउनु आवश्यक छ ।

निष्कर्ष
नेपालका धेरै सम्भावनाहरूमध्ये कृषि विकासको सम्भावनालाई नेपाली आवश्यकतासँग जोडेर अगाडि बढ्नु आजको आवश्यकता हो । नेपालमा कृषि अर्थतन्त्रको आमूल परिवर्तन गर्ने हो भने कृषि पेसा समाजमा सम्मानित पेसाको रूपमा स्थापित हुनुका साथै नेपालीहरू जोखिमपूर्ण रोजगारीका लागि बिदेसिनु पर्दैन । आयातित खाने बानीहरूलाई निरुत्साहित गरी देशभित्रै उत्पादन भएका परम्परागत अन्नबालीको प्रयोगमा जोड दिनुपर्छ, जसले स्वस्थता र सुविचारको सिर्जना गर्छ । आय वृद्धि, गुणस्तरीय मानव पुँजी निर्माण, आर्थिक जोखिम न्यूनीकरण गर्दै कृषि उत्पादन, कृषि व्यवसाय र कृषिका लागि आवश्यक पर्ने पूर्वाधार विकासको लागि नयाँ सोच र नयाँ आयामलाई कृषिसँग जोड्न सकेमा कृषिमा आवश्यक परिवर्तन हामीबाट धेरै टाढा छैन । यसका लागि हामी सबैमा सकारात्मक सोच र सरकारको बलियो नीति आवश्यक छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्