पुँजीगत खर्च गर्न नसक्नुका समस्या «

पुँजीगत खर्च गर्न नसक्नुका समस्या

आर्थिक वर्ष सकिन केही दिनमात्र बाँकी रहँदा यस वर्ष पनि जम्मा ४७ प्रतिशतको हाराहारीमा मात्र पुँजीगत खर्च भएको छ । नेपालमा पुँजीगत बजेट खर्च गर्न नसक्नु विगतदेखिकै एउटा ठूलो समस्या हो । त्यो समस्या अहिले एउटा संस्कारको रूपमा विकसित भइरहेको छ । पुँजी निर्माणको आधार मानिने पुँजीगत रकम समयमा खर्च गर्न नसक्दा आयोजनाहरू लम्बिने तथा आयोजना सम्पन्न गर्न दोब्बर रकम खर्च हुने गरेको छ । बजेट निर्माण गर्दा नै आयोजनाहरूको पूर्वतयारी नहुनु, जग्गा प्राप्तिमा समस्या आउनु, निर्णय प्रक्रियामा ढिलाइ हुनु, भ्रष्टाचार, राजनीतिक दबाब तथा निर्माण सामग्रीको अभावका कारण बजेट खर्च नहुने गरेको पाइएको छ । भएको अधिकांश खर्च पनि असार महिनामा हुने गरेको पाइन्छ । यसरी असार महिनामा बजेट खर्च हुँदा एक त त्यसको पारदर्शिताको विषयमा प्रश्न उठ्छ भने अर्को गुणस्तरीयतामा । हिजोआज भर्खर निर्माण हुँदै गरेका वा निर्माण सम्पन्न भएका पुलहरू भत्किए भन्ने समाचारहरू सुनिन्छ । यसले पनि एक त बजेट नै खर्च नहुने र भएको खर्च पनि कसरी गरिँदै छ भन्ने विषयमा ठूलो प्रश्न चिह्न खडा गरेको छ । समग्र बजेटको खर्च नहुने अवस्था र भएको खर्च पनि असारे विकासको रूपमा केन्द्रित हुनु पछाडिको कारण र परिणामका विषयमा कारोबारकर्मी सुमित सुवेदीले अर्थविद्हरूसँग गरेको कुराकानीको सार :

आयोजना कार्यान्वयनमा ढिलाइ हुनुका पछाडि भ्रष्टाचार पनि जोडिएको छ
भानु आचार्य
पूर्व अर्थसचिव

पुँजीगत खर्च गर्न नसक्ने समस्या यो वर्षको मात्र होइन । यो सधैँको समस्या हो । यसका पछाडि केही प्रक्रियागत समस्याहरू छन् । त्यसमा अझै भएको खर्च पनि अन्तिम महिना अर्थात् जेठ–असारमा आएर हुने गरेको छ, जसले गर्दा स्रोतको दुरुपयोग हुने सम्भावना बढ्ने, खर्चको उपयोग राम्रो नहुने, कामको गुणस्तरमा कमजोरी देखिने आदि-इत्यादि समस्याहरू देखिएका छन् ।
यसका पछाडि केही व्यवस्थापकीय त्रुटिहरू भेटिन्छन् । जुन कार्यक्रम तथा आयोजनाका लागि पुँजीगत खर्च छुट्याइएको छ, त्यो आयोजनाको योजना बनाउँदादेखि नै समस्याहरू देखिने गरेका छन् । जब योजनामा नै समस्या देखिन्छन् भने त्यसको प्रभाव कार्यान्वयनमा पनि पर्ने नै भयो । भएको काम पनि वैशाख–जेठसम्म हुँदैन । जब आर्थिक वर्ष सकिन थाल्छ । त्यसपछि हडबडमा खर्च गर्न थालिन्छ । त्यसले आयोजनाको गुणस्तर दिँदैन । आयोजना त बन्छ तर प्रतिफल पाइँदैन ।
अर्को कुरा, खर्च गर्ने जिम्मेवारी दिएका व्यक्तिहरू जस्तै– आयोजना प्रमुख, कर्मचारी तथा इन्जिनियरहरू बदलिरहन्छन् । त्यसले पनि बजेट समयमा कार्यान्वयन हुन समस्या दिएको छ । साथै ऐन–कानुनले यतिसम्मको टेन्डर स्वीकृत गर्ने अधिकार यो तहलाई दिने भनेर भनेको हुन्छ । तर, त्यति हुँदाहुँदै पनि मानिसहरू जिम्मेवारी लिन चाहँदैनन् । अर्कोको टाउकोमा पन्छाउने काम गर्छन् । त्यसले पनि समय लिन्छ ।
त्यस्तै आयोजना कार्यान्वयनमा ढिलाइ हुनुका पछाडि भ्रष्टाचार पनि जोडिएको छ । प्रशासनतन्त्रमा सबै भ्रष्ट छन् भन्ने त होइन, तर कोहीकोही हुन्छन्, जसका कारणले आयोजना प्रक्रियामा जाने समयमा विवाद निस्किन्छ । एकातर्फ भ्रष्टाचारमा परे परौैंला भनेर हाम फाल्न खोज्छन्, अर्कातर्फ हुँदैन भनेर त्यसबाट पृथक् रहन खोज्छ । जसले पनि निर्णय प्रक्रियामा ढिलाइ हुन्छ ।
अर्को कारण हो, राजनीतिक दबाब । नीतिमा हस्तक्षेप हुनु एउटा कुरा हो । तर, बजेट कार्यान्वयनमा विभिन्न राजनीतिक हस्तक्षेप हुन्छ । एउटा कुरा त खरिद ऐनमा नै समस्या छ । यसको विषयमा सबै अवगत पनि छन् । तर, पहुँचका आधारमा ऐनमा कहिले के संशोधन हुन्छ त कहिले के । कानुनमा संशोधन गरिसकेपछि त्यसको असर पक्कै पनि कार्यान्वयन र आयोजनाको गुणस्तरमा पर्छ । यो सबै कुरा नीति, प्रक्रिया, व्यवस्थापन र राजनीतिक दबाबसँग जोडिएका छन् । कतिपय अवस्थामा आयोजना कार्यान्वयन नहुनुका अन्य थुप्रै कारणहरू पनि हुन सक्छन् ।
कुनै एक समयमा स्रोतको समस्या थियो । जसले गर्दा खर्च नहुँदा पनि सरोकारवाला निकायहरू बजेट घाटा कम हुने भयो भनेर मनमा आनन्द लिएर बस्थे । तर, अहिले त्यो अवस्था छैन । राजस्व बढेको छ । वैदेशिक सहयोगहरू पनि आउन थालेका छन् । बजेट खर्च गरेर लगानी गरेपछि नै त्यसले रिटर्न दिने हो । आज खर्च गरेको पैसाले भोलि त्यसको डबल दिन्छ । त्यसैले सरकारले बजेटको सही सदुपयोग गर्नुपर्छ । सही ठाउँमा उपयोग गरियो भने त्यसले पुँजी निर्माण गर्छ ।

बजेट समयमा खर्च भयो कि भएन भनेर अनुगमन गर्नुप¥यो
सुमन शर्मा
पूर्व अर्थसचिव

लामो समयदेखि हामीहरू पुँजीगत खर्च गर्न नसक्ने र भएको अधिकांश खर्च पनि असारे विकासको रूपमा हुने समस्यामा फसिरहेका छाँै । बजेट विनियोजन भएर साउनमा आर्थिक वर्ष सुरु भएपछि त्यो आयोजनाको स्थिति के छ ? खर्च हुने अवस्था छ कि छैन ? हेरेर, त्यसअनुसार योजना अगाडि बढाउनुपर्ने हो । तर, डिजाइन नै भएको छैन, आयोजना पहिचान नै राम्रोसँग भएको छैन । जग्गा प्राप्ति भएको छैन । आयोजनाका लागि खटाउनुपर्ने कर्मचारीहरू खटाइएका छैनन्, भएका पनि सरुवा हुन्छन् । यी सबै कुराको प्रभाव आयोजनामा पर्छ ।
त्यसैले आयोजना तथा कार्यक्रम यथार्थपरक बनाउनुप¥यो । त्यसैअनुसार बजेट विनियोजन गर्नुप¥यो । विनियोजन भएको बजेट समयमा खर्च भयो कि भएन भनेर अनुगमन गर्नुप¥यो ।
यहाँ त चौमासिक रूपमा सबै जना बसेर आयोजनाहरूलाई गोलमोल पारेर अनुगमन गरिन्छ, जसले केही नतिजा दिँदैन । त्यसैले प्रत्येक आयोजनालाई छुट्टाछुट्टै अनुगमन गरेर, हरेकमा समस्या औंल्याएर समाधान गर्नतर्फ लाग्नुपर्छ । दुई–चारवटा बुँदा टिपेर, निर्देशन दिएर मात्रै समस्याको समाधान हुँदैन । हरेक समस्या फरक हुन्छन् र त्यसका लागि अद्वितीय समाधान खोज्नुपर्छ । आएका समस्याहरूलाई तत्काल नै सम्बोधन गर्नुपर्छ ।
अर्को एकवर्षीय आयोजना र बहुवर्षीय आयोजनाहरू छुट्याउनुपर्छ । दुवैको कार्यान्वयन प्रक्रिया फरक–फरक भएकाले त्यसैअनुसार लक्ष्य निर्धारण गर्नुपर्छ । अनुगमन पनि त्यसै हिसाबमा गर्नुपर्छ ।
बहुवर्षीय आयोजनाहरूमा पहिलो वर्ष नै योजना तथा टेन्डरहरू बनेर आएको हुन्छ । अर्थात् प्रक्रिया कम हुन्छ, तर पनि बजेट खर्च हुँदैन । यसमा निर्माण सामग्रीको अभावले काममा ढिलाइ भएको हुन सक्छ, तर यो कारणमात्र पक्कै होइन । अर्को कुरा, अन्तिम महिनामा खर्च गर्दा कामको निरीक्षण हुँदैन भन्ने निर्माण व्यवसायीको सोचाइका कारणले पनि समस्या देखिने गरेको छ ।
किन बजेट कार्यान्वयन भएन भनेर विभाग तथा मन्त्रालयहरूले हप्ता, १५ दिन तथा एक महिनामा निरीक्षण गरिराख्नुपर्छ । एकैपटक चौमासिकमा समीक्षा गरिन्छ । अहिले भएन, अर्को महिनामा गर्नुपर्छ भनेर निर्देशन दिइन्छ । तर, निर्देशनले त काम हुने होइन, त्यसैले अर्को चौमासिकमा पनि काम हुँदैन । त्यसैले निर्देशनमुखी विकासले फाइदा दिँदैन, संरचनागत प्रक्रिया हुनुपर्छ । खानेपानी, सडक, सिँचाइ, विद्युत् सबै आयोजनालाई एउटै तराजुमा राखेर हुँदैन । सबैका छुट्टाछुट्टै समस्या हुन्छन्, त्यसैले सबैको छुट्टाछुट्टै निरीक्षण गर्नुपर्छ ।
विभागका कर्मचारीहरू, मन्त्रालयका माथिल्लास्तरका कर्मचारीहरू तथा राजनीतिक नेतृत्वहरूले १५-१५ दिनमा आयोजना प्रमुखसँग कुराकानी गर्ने, छलफल गर्ने, अनुगमन गर्ने गर्नुपर्ने हो । तर, वास्ता नै गर्दैनन् । एक त निर्माण सामग्री आपूर्तिमा समस्या रहेको छ । ढुंगा, गिट्टा, बालुवा, रड कुनै न कुनैमा समस्या देखिन्छ । अर्को अनुगमनकै अभाव हो । आयोजना व्यवस्थापकले हप्ताहप्तामा, विभागले १५÷१५ दिनमा तथा मन्त्रालयले एक÷एक महिनामा अनुगमन गर्ने हो भने खर्च हुन्छ । समीक्षा गर्दा धेरै मानिसलाई एकै ठाउँमा राखेर समीक्षा गर्नु पनि राम्रो होइन । त्यसरी समस्या निस्किँदैन । त्यसैले हरेक आयोजनालाई छुट्टाछुट्टै समीक्षा गर्नुपर्छ ।
कर्मचारी नपुगेर हो कि, भएका कर्मचारी पनि उपस्थित नभएर हो कि, उत्प्रेरणा नपुगेको हो, यी सबै कुरामा ध्यान दिनुपर्छ । अनिमात्र पुँजीगत खर्च गर्न सकिन्छ ।

पुँजीगत खर्च नहुनु विकासमा तगारो उत्पन्न हुनु हो
प्रा.डा. कुसुम शाक्य
अर्थविद्

हामी सानो हुँदा असारमा झरझरी पानी परिरहेको हुन्थ्यो । तर, मानिसहरू बाटो बनाइरहेका हुन्थे । हामी भन्थ्यौं, अहिले बाटो बनाएर पानीले पखालिहाल्छ नि ! तर, उहाँहरू ‘असारमै बनाउनुपर्छ, पखालियो भने अर्को वर्ष बजेट आइहाल्छ नि नानी, ठूलो भएपछि बुझ्छौ’ भन्नुहुन्थ्यो । अहिले बुझिँदै छ । यति लामो समय भयो, तर असार लागेपछि बल्ल खर्च गर्ने चलन अहिले पनि उस्तै छ ।
यो त एउटा संसार, चलनजस्तो नै भइसक्यो । जुनसुकै सरकार आओस्, यस विषयमा भने कहिल्यै परिवर्तन भएको देखिएन । एक त कम बजेट खर्च हुने, त्यो पनि असारमा । साउन लाग्दा पानीले बाटो पखालिसक्छ । त्यसको सेवा उपभोग नै गर्न पाइँदैन ।
विगतदेखि नै हेर्ने हो भने बजेटमा पुँजीगत खर्चको हिस्सा निकै कम छ । त्यसमा पनि खर्च नै गर्न सकिँदैन । राजस्वले नपुगेर वैदेशिक सहयोग मागी–मागी बजेट निर्माण गर्छौं, तर त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न नसक्नु निकै दुःखको कुरा हो ।
यसमा एउटा अनुसन्धानको कुरा हो । बजेट कार्यान्वयन नहुनुमा राजनीतिक कारण हो भने राजनीतिक समाधान खोज्नुप¥यो । प्रशासन संयन्त्रमा समस्या हो भने त्यसमा सम्बोधन गर्नुप¥यो । तर, मेरो विचारमा ठूलो समस्या सरकारमा नै छ । जुनसुकै पार्टीको सरकार भए पनि खर्च नहुनु भनेको निकै दुःखद कुरा हो ।
पुँजीगत खर्च नहुनु भनेको विकासमा तगारो उत्पन्न हुनु हो । पुँजी निर्माणका लागि गरिने पुँजीगत खर्च कार्यान्वयन हुन सकेन भने त त्यसले विकासमा बाधा पु-याउँछ नै । बाटोघाटो, पुलपुलेसा, विद्युत् आयोजना, सिँचाइ आदिमा प्रयोग गरिने पुँजीगत बजेट खर्च नै गर्न सकिँदैन भने त्यसले कसरी रिटर्न दिन्छ ।
एउटा सरकारले कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको ८ देखि १२ प्रतिशत खर्च पुँजी निर्माणमा गर्नुपर्छ भन्ने छ, त्यो पनि भएको पाइँदैन । बल्लतल्ल त्यसको हाराहारीमा बजेट त छुट्ट्याइन्छ तर कार्यान्वयन हुन सक्दैन । यो समस्या दशकौंदेखि देखिएको छ । तर, त्यसको समाधान कसैले गरेको पाइँदैन । उल्टै कम कम खर्च हुँदै गइरहेको छ ।
नेपालमा नीति अनुसन्धान विभाग छ । त्यसले यस विषयमा अध्ययन गर्नुप¥यो । बजेट निर्माणमा नै समस्या हो वा त्यसको कार्यान्वयन गर्ने प्रक्रियामा समस्या हो, यकिन गरेर त्यसको समाधान खोज्नुपर्छ । अन्यथा आर्थिक समृद्धि हासिल गर्न सकिँदैन । हामी एकातर्फ आर्थिक समृद्धि हासिल गर्ने कुरा गर्छौं, तर अर्कातर्फ लगानी गर्न सक्दैनौं । लगानी नगरी त्यसको प्रतिफल त प्राप्त गर्न सकिँदैन नि । त्यसैले सरकारले मूल समस्या कुन ठाउँमा छ यकिन गरेर त्यसको समाधानतर्फ लाग्नुपर्छ ।

हाम्रो योजना प्रणाली नै कमजोर छ
प्रा.डा. शिवराज अधिकारी
अर्थविद्

बजेट आइसकेपछि साउनबाट नै कार्यान्वयनमा जानुपर्ने हो । तर, साउनमा कार्यान्वयनको कुनै योजना नै हुँदैन । बजेट जेठमा ल्याउँछौं, तर साउनमा पनि कार्यान्वयनमा जाँदैन ।
पहिलो कुरा त हाम्रो योजना प्रणाली नै निकै कमजोर छ । त्यसले बजेट कार्यान्वयनलाई अन्तिमतिर धकेल्छ । एउटा त अन्तिममा जसरी पनि खर्च देखाउने भन्ने भयो, जसले गर्दा खर्च गर्न सकेन भनेर सरकारलाई दबाब पर्ने भयो । अर्को हाम्रो प्रक्रियाले चाँडै खर्च गर्न नै दिँदैन । अर्को संस्थागत भनौं वा व्यक्तिगत आचरण निकै नै ढिला काम सुरु गर्ने खालको छ । लक्ष्य कहिल्यै भेट्न सक्दैनन् ।
त्यस्तै हाम्रो प्रणालीमा दुई खालको समस्या छ । हामीले जुन परियोजनाहरू राख्छौं, त्यसको छनोटमा पनि समस्या छ । जस्तो कि आयोजना परेपछि बल्ल डीपीआर सुरु गर्छौं । भन्नाले पूर्वतयारीबिनाका आयोजनाहरू बजेटमा घुसाउँछौँ । योजना आयोगले ‘प्रोजेक्ट बैंक’ तयार गर्छ । तर, त्यो बैंकबाट कति आयोजना छनोट भए त ? त्यो पनि त हेर्नुप¥यो ।
अर्को कुरा, बजेट खर्च भएन भनेर अर्थमन्त्रालयलाई मात्र भन्छौं । खर्च गर्ने त सम्बन्धित मन्त्रालयले पो हो त । मिडियाहरूले पनि खोज्दा कुन मन्त्रालयले कति खर्च ग¥यो भनेर पो खोज्नुपर्छ । अर्थमन्त्रालयबाट डाटा लिन्छौं, यो गरेनौं भन्छौं । जसले खर्च नगर्ने मन्त्रालयलाई दबाब सिर्जना गर्न सकेन ।
त्यस्तै आयोजनाहरूको संख्या अत्यधिक धेरै भयो । यति धेरै भयो कि सबैलाई थोरै थोरै बजेट विनियोजन गर्नुपर्ने अवस्था आयो । अर्थात् आयोजनाहरूमा कनिका छर्ने काम गरियो । एक करोडभन्दा तल काम नै गर्न नमिल्ने आयोजनामा ५० लाख विनियोजन गरियो भने काम नै सुरु हुँदैन । चारवटा पिलर हाल्ने ठाउँमा अहिले दुईवटा बनाउँछु, अर्को वर्ष दुईवटा भन्न त मिलेन नि । पिलर त एकै वर्षमा बनाउनुप¥यो । त्यस कारणले पनि खर्च हुँदैन । साथै खर्च हुनुभन्दा पनि त्यसले के परिवर्तन ल्यायो कि ल्याएन भन्नु नै ठूलो कुरा हो ।
अर्को गौरवका आयोजना भनिन्छ, तर सानोतिनो कारणले समस्या निस्किन्छ । यस्ता आयोजना त कतै अवरोध नभइकन कार्यान्वयन हुनुपर्ने हो नि !
त्यसैले अब बजेटको स्रोतमा समस्या होइन । सम्बन्धित मन्त्रालयको बजेट खर्च गर्ने क्षमतामा कम भएको हो । त्यसका लागि बजेट कार्यान्वयन संयन्त्र बनाउनुप¥यो । त्यसपछि नतिजा आउँछ अन्यथा नतिजा आउँदैन भन्ने देखियो ।
यो अहिलेको समस्या होइन, विगतदेखि देखिएको समस्या हो । त्यसमा पनि असारमा गएर खर्च हुन्छ । यसमा योजनादेखि प्रक्रियासम्मका समस्याहरू छन् ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्