पुनर्निर्माण सामग्री सहज बनाऊ

देशमा भयावह भूकम्प गएको दुई वर्ष नाघिसकेको छ । २०७२ वैशाखको महाभूकम्पपछि तेस्रो वर्षको जाडो पनि भूकम्पपीडितहरूले चिसो भुइँमै, अस्थायी टहरामै बिताउँदै छन् । केही भूकम्पपीडितले आफ्नो स्रोतसाधनले सरकारको मुख नताकी आफ्नो आवास निर्माण सम्पन्न गरिसकेकोमा राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण त्यही तथ्यांक जोडजाड पारेर कृत्रिम प्रगति विवरण सार्वजनिक गरिरहेको छ । वास्तविकता त के हो भने पहिलो चरणको अनुदान पाएका धेरैजसो भूकम्पपीडितले अहिलेसम्म दोस्रो चरणका अनुदान पाएकै छैनन् । कोही भूकम्पपीडितको जग्गाधनी पुर्जा नभएको, कसैको सगोलमा भएको, कसैको लाभग्राहीको नामथर नमिलेको भन्दै अझैसम्म अनुदान नपाउने भूकम्पपीडितको संख्या पनि निकै ठूलो छ । राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणकै अभिलेख पल्टाउँदा पनि ७ लाख ७६ हजार भूकम्पपीडि रहेकोमा पहिलो किस्ता ६ लाख ६७ हजार जनाले पाएकोमा दोस्रो किस्ताका लागि १ लाख ६७ हजारलाई मात्र प्रमाणीकरण गरियो भने तेस्रो किस्तामा यो संख्या अझ घटेर ४९ हजारमा पुगेको छ । प्राधिकरणले अहिलेसम्म ८४ हजार १ सय ८० निजी आवास बनिसकेको र २ लाख २४ हजार घर बन्दै गरेको बताएको छ । प्राधिकरणले निजी आवास पुनर्निर्माणका लागि यसअघि तोकेको मापदण्ड नै पूरा गर्न नसकिएका कारण पुनर्निर्माण सुस्त भएको स्वयं प्राधिकरणका वर्तमान र पूर्वप्रमुखहरूले स्वीकार गरेका छन् । प्राधिकरण स्वयंले सार्वजनिक गरेको तथ्यांक पनि भरपर्दो छैन, किनकि निर्माण सम्पन्न भइसक्यो भनिएका आवासहरू सरकारको मुख नताकी आफ्नै पुँजी र विवेक प्रयोग गरी निर्माण सम्पन्न गरिएका बढी छन्, जसलाई प्राधिकरणले आफ्नो प्रगति विवरणमा सामेल गर्नु अनुचित नै हो ।
निजी आवास पुनर्निर्माणमा स्वामित्वका कागजी झन्झट, निर्माण ढाँचा (डिजाइन) अनुसार नभएको भन्दै सिर्जना गरिएका लफडाहरूबाहेक अहिले भूकम्पपीडितहरूले निर्माण सामग्रीको चरम अभाव खेप्दै आएका छन् । भूकम्पले संरचनाहरू ध्वस्त पारेको केही समयपछिदेखि नै पीडित र अन्य विज्ञहरूले निर्माण सामग्रीहरूको सहुलियतपूर्ण व्यवस्थापन गरिदिन पटक–पटक माग पनि गर्दै आएका हुन्, तर भूकम्पपीडितहरूको मागलाई न सरकारले सुन्यो, न त पुनर्निर्माणको सम्पूर्ण दायित्व बहन गर्ने गरी शक्तिशाली कानुन र व्यापक बजेटसहित सिर्जना गरिएको राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले नै न सुन्यो, न त्यसका लागि केही पहल गर्नुपर्ने सोच नै देखायो ।
बजारमा माग बढेको मौका छोपेर यतिखेर सिमेन्ट, फलामे डन्डी र इँटाको मात्र होइन, ढुंगा र बालुवाको समेत मूल्य वृद्धि गरिएको छ । मूल्य बढाउनुपर्ने कारणबारे सबैले आआफ्नो तर्क तेस्र्याएका छन्, उद्योगीहरूले तेस्र्याएका कारणहरूमध्ये केहीमा पत्याउन सकिने आधार भए पनि अधिकांश बजार माग बढेको र आपूर्तिमा समस्या आएको कारण देखाउँदै मौकाको फाइदा उठाउने उद्देश्यले नै प्रेरित भएको पाइएको छ । अन्य निर्माण सामग्रीहरूसँगै अहिले टिम्बर कर्पोरेसनले उपलब्ध गराउने काठपातको समेत अभाव रहेको बताउन थालिएको छ । अर्कातिर वनजंगलमा रहेका हजारौं क्युबिक फिट पुराना, ढलापढा काठकै व्यवस्थापन हुनै सकेको छैन । आपूर्तिको जिम्मेवारी पाएको सरकारी संस्थानले समयमा आपूर्ति नगर्दा निजी व्यवसायीले बढी मोल लिएर नाफा खान खोज्छन् नै । तसर्थ, सरकारले तत्कालै पुनर्निर्माणसँग सम्बन्धित सबै निर्माण सामग्री सहुलियतपूर्ण ढंगले भूकम्पपीडितहरूले पाउने व्यवस्था गरी पुनर्निर्माणलाई गति दिनैपर्छ । यसका लागि पुनर्निर्माण प्राधिकरणले समन्वय, संयोजन र मध्यस्थता गर्नु अपरिहार्य भइसकेको छ ।