उलरको पहिचानदेखि नेपालको सानसम्म «

उलरको पहिचानदेखि नेपालको सानसम्म

DCIM100MEDIADJI_0015.JPG

आर्थिक वर्ष २०६६/०६७ सालको बजेट तथा कार्यक्रममा २०६९/०७० भित्र सम्पन्न गर्ने गरी ४५६ मेगावाटको माथिल्लो तामाकोसी जलविद्युत् आयोजना सुरु गरिने उल्लेख थियो । तर त्यसको ८ वर्षपछि बल्ल आज सोमबार तामाकोसी आयोजनाको बिजुली राष्ट्रिय ग्रीडमा जोडिँदैछ ।
२०६७ भदौ १७ बाट मुख्य सिभिल निर्माण कार्यको सुरुवात गरिएको र २०६८ जेठ ४ मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री झलनाथ खनालले शिलान्याश गरेको आयोजनाको उद्घाटन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले भर्चुयल माध्यमबाट गर्दैछन् ।

झण्डै २५ वर्ष अघि अष्ट्रियन भूगर्भविद डा. कृष्ट्रियन उलरले आयोजनाको पहिचानदेखि स्वदेशी लगानीमा निर्माण भएको नेपालकै सबैभन्दा ठूला जलविद्युत् आयोजनाको सान बनाउनसम्मका माथिल्ला तामाकोसीले धेरै ब्रेक थु्रहरु अर्थात धेरै कठिनाइलाई छिचोलेको छ । पूर्वाधार र ऊर्जाको प्रसंग आउँदा राजनीतिज्ञ, नीति निर्माता, अर्थशास्त्री, विज्ञ, नागरिक समाज र सेयर लगानीकर्ता सर्वसाधारणले सानका साथ सबैले सधै चर्चा गर्ने यति ठूलो माथिल्लो तामाकोसी जलविद्युत् आयोजना निर्माण पूरा हुँदासम्म धेरै ब्रेक थु्र पार गरेको हो ।


१५ वर्ष अघिसम्म नेपालकै पुँजीबाट ठूला आयोजना बनाउन सकिँदैन भन्ने भनाइ बलियो थियो । हुन पनि स्वदेश पुँजीमा बनाएका आयोजनामध्ये सबैभन्दा ठूलो २२ मेगावाटको चिलिमे जलविद्युत् आयोजना मात्र थियो, तर १५ वर्षपछि अवस्था फेरिएको छ । “स्वदेशी लगानीमा ४५६ मेगावाटको माथिल्लो तामाकोसी निर्माण सम्पन्न भएर राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमा जोड्ने अवस्थामा पुग्दा यसले धेरै टर्निङ प्वाइन्टहरु पार गरेको छ र धेरै ब्रेक थु्र भएका छन्” अपर तामाकोसी हाइड्रो पावर कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत विज्ञान श्रेष्ठ भन्छन्, “आयोजनाको पहिचान गर्नेदेखि स्वदेशी लगानी जुटाउनका लागि भएका प्रयास र सफलताभित्र धेरैको योगदान र भूमिका छ ।”


हुन पनि माथिल्लो तामाकोसीको पहिचानदेखि निर्माण सम्पन्नताको स्थितिसम्म आउँदा साढे दुई दशकको इतिहास छ । जापान सहयोग नियोग (जाइका) ले तामाकोसी कोरिडोरका तामाकोसी–१, २, ३ र ४ आयोजनाहरुको पहिचान गर्दा माथिल्लो तामाकोसीको पहिचान भएको थिएन । तर १९९७ अष्ट्रियन भूगर्भविद डा उलरले च्छोरोल्पा तालको जियोलोजिकल म्यापिङ अध्ययन गर्न आउँदा पहिचान गरे र आयोजना बनाउनका लागि अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) पनि लिए तर बनाउन सकेनन् ।


बनाउन नसकेपछि होल्डरले आफ्ना साथी समेत रहेका र अष्ट्रियामै अध्ययन गरेर फर्किएका तत्कालीन नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक स्वर्गीय भोला चालिसेसँग छलफल गरी सन् २००० मा तामाकोसीको लाइसेन्स प्राधिकरणलाई प्रदान गरेका थिए । माथिल्लो तामाकोसी आयोजनाका अनुसार, त्यसपछि नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले २०५७/०६० मा आयोजनाको सम्भाव्यता अध्ययन तथा प्रवेशमार्गको विस्तृत इञ्जिनियरिङ डिजाइन कार्य सम्पन्न गरेको थियो । नर्वे सरकारको सहयोगमा विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययन कार्य नर्वेजियन परामर्शदाता नर कन्सल्ट्यान्टमार्फत २०६०/०६२ मा र आयोजनाको विस्तृत इञ्जिनियरिङ डिजाइन तथा बोलपत्रसम्बन्धी कागजात तयार गर्ने कार्य २०६३÷०६५ मा भएको थियो । परामर्शदाता कम्पनीले माथिल्लो तामाकोसीलाई लगानीयोग्य परियोजना भनेर किटान गरेको थियो । यसपछि यसका लागि कसरी लगानी जुटाउने भन्ने छलफल बल्ल अघि बढ्यो । स्वदेशी लगानीमा यो आयोजना बनाउन सक्ने नसक्ने भनेर ठूलै बहस पनि भएको थियो ।
स्वदेशी लगानीमा निर्माण हुन सक्दैन भन्ने बहस चलिरहेको बेला नर्वेजियन कम्पनीले लाइसेन्स हात पार्ने प्रपञ्च गरिरहेको बेला कर्मचारी सञ्चय कोषले १० र २ अर्ब गरी १२ अर्ब लगानी गर्ने प्रतिवद्धता प्राप्त भएको थियो । पछि यसबारे सम्झौता नै भएको थियो । तामाकोसी आयोजनाका अनुसार, सञ्चय कोषको प्रतिवद्धतापछि बिमा र नागरिक लगानी कोषबाट २/२ अर्ब तथा बाँकी ४ अर्ब कन्सोटिएम बैकबाट लिने कुरा भयो तर हिमालय बैकको नेतृत्वमा नबिल बैक लगायतका ६/७ वटा बैकहरुले लगानी गर्ने कुरा भएपनि उनीहरुले हात झिके । लगानीका लागि विकल्पको खोजी भइरहेको बेला नेपाल टेलिकम १० वर्ष लगानी गर्न तयार भयो ।


स्पेशल पर्पेच भेइकल (एसपीभी) मा अपर तामाकोसी हाइड्रोपावर लिमिटेडमा टेलिकमले ६ प्रतिशत संस्थापक सेयर हाल्न पनि तयार भयो । ६ प्रतिशत टेलिकमको सहित स्वपुँजीमा विद्युत् प्राधिकरणले ४१ प्रतिशत, नागरिक लगानी कोष र राष्ट्रिय बिमा संस्थानको २/२ प्रतिशत लगानी गरेका छन् । तत्कालीन विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक रहेका अर्जुन कार्कीले स्थानीयलाई १० प्रतिशत सेयर दिन सकिने प्रस्ताव गरे भने अर्को १५ प्रतिशत सर्वसाधारणलाई दिने प्रस्ताव गरियो । बाँकी २४ प्रतिशत शेयर संचय कोषका सञ्चयकर्ता, कम्पनी र प्राधिकरणका कर्मचारी तथा कर्जा प्रवाह गर्ने संस्थाका कर्मचारीहरुलाई दिइएको छ । “माथिल्लो तामाकोसी स्थानीयबासीलाई १० प्रतिशत सेयर दिने गरी प्रबन्धपत्रमै व्यवस्था गर्ने पहिलो जलविद्युत् आयोजना हो” कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत भन्छन्, “माथिल्लो तामाकोसी सबैभन्दा बढी अर्थात ८ लाख सर्वसाधारणको सेयर भएको जलविद्युत् आयोजना हो तर अहिले त केही घट्यो पनि होला ।”


बैकहरुले हात झिकेपछि स्वदेशी लगानी जुटाउन हम्मे परिरहेको बेला सरकारले गरेको ११ अर्ब ८ करोड लगानीलाई पनि आयोजनामा स्वदेशी लगानी जुटाउने अर्को टर्निङ प्वाइन्टको रुपमा लिइन्छ । सुरेन्द्र पाण्ड अर्थमन्त्री र डा. प्रकाशशरण महत ऊर्जा मन्त्री हुँदा तत्कालीन अवस्थामा भएको यो निर्णयलाई पनि स्वदेशी लगानी जुटाउने एउटा महत्वपूर्ण निर्णयको रुपमा हेरिने गरिएको छ ।
स्वदेशी लगानीको अन्योलतामा बेला तत्कालीन प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कार्कीसहित तत्कालीन ऊर्जा सचिव शंकर कोइराला, अर्थसचिव रामेश्वर खनालले पनि स्वदेशी लगानी जुटाउन ठूलो भूमिका खेलेका थिए ।

अर्थमन्त्री डा. रामशरण महतलाई स्वदेशी लगानीमा निर्माण गर्न सकिन्छ भन्ने विश्वास दिलाउन पनि उनीहरु लागेका थिए । राजनीति नेतृत्वको कुरा गर्दा पूर्व मन्त्री स्वर्गीय भीमबहादुर तामाङले तत्कालीन प्रधानमन्त्री स्वर्गीय गिरिजाप्रसाद कोइरालालाई विश्वस्थ पार्नु पनि स्वदेशी लगानीमा निर्माण हुन सक्नुको अर्को टर्निङ प्वाइन्टको रुपमा हेरिने गरिन्छ । पूर्व मन्त्री तामाङले प्रधानमन्त्रलाई विश्वासमा लिएपछि विदेशीले आयोजना लैजाने भन्ने रोकियो । त्यो बेला दोलखाका नेताहरु स्वर्गीय पशुपति चौलागाई, आनन्द पोखरेलसहितले स्वदेशी लगानीमा निर्माणका लागि सरकारमाथि ठूलो दबाब सिर्जना गरेका थिए ।


विदेशीले आयोजनाको लाइसेन्स नलगोस् भनेर निर्माण अवधिको ब्याजसहित ४९ अर्ब लागत भन्नेमा ३५ अर्ब अर्थात सस्तो आयोजनाको रुपमा यसलाई प्रचार गरिएको थियो, तर भूकम्प, नाकाबन्दी, कोरोना महामारी लगायतको कारणले अहिले लागत बढेर ८६ अर्ब पुगेको छ तर ४५६ मेगावाटको माथिल्लो तामाकोसीजस्ता ठूला आयोजना स्वदेशी लगानी र पुँजीमा निर्माण गर्न सकिन्छ भन्ने ठूलो सन्देश दिएको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्