वाणिज्य बैंक १५ वटा भए पुग्छ «

वाणिज्य बैंक १५ वटा भए पुग्छ

डा. चिरञ्जीवी नेपाल, पूर्वगभर्नर, नेपाल राष्ट्र बैंक

नेपाल राष्ट्र बैंकले आगामी आर्थिक वर्षका लागि मौद्रिक नीतिको तयारी गरिरहेका बेला उद्योगी, व्यवसायी र आम सर्वसाधारणको यसप्रति चासो बढेको छ । कोभिड महामारीका कारण व्यवसाय अप्ठ्यारोमा परेका बेला मौद्रिक नीतिमार्फत के कस्तो राहत पाइन्छ भन्ने अपेक्षा सर्वसाधारणको छ । चालू आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिको सहुलियतले सबैलाई सहज भए पनि सधै यस्तो सहुलियत दिन नसक्ने बताउँछन् पूर्वगभर्नर डा. चिरञ्जीवी नेपाल । अब पहिला जस्तो सबैलाई भन्दा पनि प्राथमिकता तय गरेर मात्र सहुलियत दिनुपर्ने र यसका लागि वित्तीय स्थायित्वलाई हेर्नुपर्ने सुझाव दिन्छन् । बैंकको चुक्ता पुँजी आठ अर्ब पु-याएर प्रशंसा पाएका डा. नेपाल अब वाणिज्य बैंकहरू बीच बिग मर्जर हुनुपर्ने र बैंकको संख्या १५ वटा भए पुग्ने बताउँछन् । वित्तीय क्षेत्रको अवस्था र मौद्रिक नीतिका प्राथमिकतामा केन्द्रित रही उनीसँग कारोबारका सम्पादक कुबेर चालिसे र कारोबारकर्मी यादव हुमागाईंले गरेको कुराकानीको सार :

गभर्नरबाट सेवानिवृत्त भएपछि आजभोलि केमा व्यस्त हुनुहुन्छ ?
अहिले बडी बिल्डिङमा लागेको छु । त्यसका लागि एक्सरसाइज गर्छु । त्यसबाहेक पुस्तक पढ्ने, साथीभाईहरूसँग भेटघाट गर्छु । सार्वजनिक कार्यक्रममा सहभागी हुन्छु ।

गभर्नरका रूपमा आफ्नो कार्यकाललाई समीक्षा गर्दा सम्झन लायक र चाहेर गर्न नसकेका काम के हुन् ?
मेरो कार्यकालमा मैले गर्न पाए हुन्थ्यो भन्ने लागेको काम कुनै बाँकी रहेनन् । त्यसैले अहिले पनि राष्ट्र बैंककै सहकर्मी साथीहरूले सरको समय स्वर्णयुग हो भन्नुहुन्छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाका अध्यक्ष र सीईओहरूले फोन गरेरै त्यतिबेला हामीले पुँजी वृद्धिको विरोध ग¥यौं । तर, यसले हामीलाई एकदमै फाइदा भयो, जोखिम बेहोर्ने क्षमता राम्रो भएकाले हामीलाई अहिलेको अवस्थामा पनि सजिलो भयो भनेर प्रतिक्रिया दिएका छन् ।
मेरो कार्यकालमा अर्को उपलब्धि भनेको केन्द्रीय बैंकको आफ्नै भवन थिएन । मुख्य कार्यालय बालुवाटार र थापाथलीमा भवन बनाइयो । त्यो समयमा लेखा समितिले बोलाउँदा समेत नगएर, आफैले डोजरको ड्राइभरलाई बोलाएर भत्काउन लगाएको सम्झन्छु । पुरानो दरबार संरक्षण गर्नुपर्छ भनेर जुलुस आयो, त्यो बेला पनि पुलिसको सहयोगमा जुलुस हटाएर पनि भवन बन्यो । अहिले केन्द्रीय बैंकसँग आधुनिक, बलियो भौतिक पूर्वाधार भएको छ ।
भूकम्पको बेलामा बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रबाट जुन लेभलमा सहयोग गर्नसक्थे त्यो सहयोग नआएपछि नाफाको एक प्रतिशत रकम सीएसआरका रूपमा खर्च गर्नुपर्ने प्रावधान राखियो । त्यसबेला विरोध गरे पनि अहिले बैंकको सीएसआरको रकमले सामाजिक काममा राम्रो योगदान हुने गरेको छ । यसैगरी भुक्तानी प्रणाली हेर्नका लागि कुनै विभाग थिएन, नियमन विभागमा एउटा डेक्स र एक कर्मचारीको व्यवस्था थियो । म गएपछि भुक्तानी प्रणाली विभाग नै गठन गरेर काम सुरु ग-यौं । अहिले आटिजिएस जस्ता अत्याधुनिक प्रविधि केन्द्रीय लागू भएको छ ।
मेरो कार्यकालमा धेरै ऐन, नियमावली संशोधन भए । नियमावलीहरू आए । एउटा संविधानअन्तर्गत नियुक्ति भएको, अर्को संविधान लागू हुने समय, अस्थिर राजनीतिक अवस्था थियो । इतिहासमै पाँच-पाँचजना प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्री बेहोर्ने गभर्नर भएँ म । संविधानको मस्यौदामै हरेक प्रदेशले बैंक खोल्नका लागि लाइसेन्स दिन पाउने व्यवस्था राख्ने प्रस्ताव भएको रहेछ । तर, देशमा केन्द्रीय बैंक भनेको त एउटा मात्र हुन्छ । उसैले देशको मौद्रिक नीति तय गर्ने र लागू गर्ने हो । प्रदेशलाई यो अधिकार दिनु हँुदैन भनेर मैले संविधान मस्यौदा समितिका संयोजक बाबुराम भट्टराई, तत्कालीन सभामुख ओनसरी घर्ती, महासचिव मनोहर भट्टराईलाई पटक पटक भेटेर कन्भिन्स गर्ने प्रयास गरें । अन्तिममा महासचिव भट्टराईले राष्ट्रपति कार्यालयमा पठाउन लागेका बेला टिपेक्स लगाएर केन्द्रीय बैंक संघमा मात्र हुने भन्ने व्यवस्था राखियो । यसबाट नेपालको वित्तीय क्षेत्रलाई जोगाउन सकियो भन्ने फिल हुन्छ ।
एउटा दुःख लागेको विषय भने राष्ट्र बैंक ऐन २०७३ मा संशोधन हुने समयमा एक पटक फिर्ता भयो, अर्को पटक जाँदा राष्ट्र बैंकलाई अर्थ मन्त्रालयले निर्देशन दिन पाउने राखेर पठाइयो । सबै सभासद् ताली पड्काएर पास भयो । गभर्नरले गलत गरे त कारबाही गर्न सकिने अरु प्रावधान छन्, तर केन्द्रीय बैंकको स्वायत्तता र स्वतन्त्रतामा भने अंकुश लगाउन खोजियो । यसमा भने दुःख लागको छ ।

बैंकहरूको पुँजी वृद्धि गर्ने-नगर्ने विवादका बीच पुँजी वृद्धिसहितको मौद्रिक नीति कसरी सम्भव भयो ?
प्रधानमन्त्रीको आर्थिक सल्लाहकार हुँदा म गभर्नर भएँ भने यो काम गर्छु भनेर पुँजी बढाउने योजना नै बनाएको थिएँ । किनकि पुँजी भनेको बैंक तथा वित्तीय संस्थाको आधार हो । त्यो समयमा १६-१७ वटा संस्था समस्याग्रस्त भइसकेका थिए । उनीहरूको अवस्था मूल्यांकन गर्दा जोखिम बेहोर्ने क्षमता कम भएकाले नै समस्यामा भएका हुन् । त्यसैलै वित्तीय क्षेत्रलाई बलियो बनाउनका लागि पुँजी बढाउन आवश्यक थियो । तत्कालीन डेपुटी गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीसँग सल्लाह गर्दा उहाँले पनि ओके भनेपछि यसका लागि आधार खोजियो । २०६२ सालमा बैंकको पुँजी दुई अर्ब हुँदा जीडीपीको आकार २०७२ मा चार गुणा बढेको अवस्थामा बैंकको पुँजी पनि चार गुणा वृद्धि गरी आठ अर्ब पु-याउनुपर्छ भन्ने सोच भयो । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको निक्षेप र कर्जाको आकार पनि वृद्धि भएको थियो । वित्तीय स्थायित्व कायम गर्नका लागि निक्षेपको सुरक्षा गर्नु पनि थियो । प्रवद्र्धकले आफ्नो ५-१० प्रतिशत पैसा हालेर ९० प्रतिशत बजारबाट उठाउन पाउने भएकाले त्यसको सुरक्षा गर्नुपर्छ । अर्थतन्त्रको आकार, जीडीपीको आकार बढेको अवस्थामा भोलि बैंकहरू अप्ठ्यारो अवस्थामा नपुगुन् भनेर पुँजी बढाएका हौं ।
त्यसअघि पनि मौद्रिक नीति आसपास पुँजी वृद्धिको हल्ला हुने तथा नीति नआउने भएकाले मेरो कार्यकालमा पनि साथीहरूको अनुमान त्यही थियो । राष्ट्र बैंकमा जीवन गुजारेका व्यक्तिले त नसकेको काम यो बाहिरबाट आएको मान्छेले के गर्न सक्ला भन्ने अविश्वास पनि थियो । तर बाहिरबाट आएको मान्छेको दृष्टिकोण झन् फराकिलो हुन्छ । नेपाल जस्तो देशमा पोलिसी सिफ्ट भनेको धेरै गारो काम हो । कार्यकारी निर्देशकहरूमा पनि एक दुई जनाले मात्र सहयोग गरे ।
पुँजी वृद्धिसम्बन्धी मैले मलेसियन गभर्नरसँग अनुभव सोधेको थिँए । त्यहाँ पनि सुरुमा पुँजी वृद्धि र मर्जरको कुरा गर्दा गारो माने, गरेनन् । पछि ९÷१० महिना समय दिएर, १० वटा बैंक बनाउने टार्गेट गरेर प्रभावकारी बनाइएको अनुभव सुनाए । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले पोलिसी सिफ्ट हुँदा उनीहरूको नाफा, व्यवसायमा प्रभाव पर्ने भएकाले मान्दैनन्, त्यसैले रेगुलेटरले समय सीमा तोकेर लागू गर्नुपर्छ भन्नेमा म स्पष्ट थिएँ । किनकि त्यसभन्दा अघि पुँजी बढाउन दिएको निर्देशन लामो समयसम्म कार्यान्वयन भएको थिएन । मैले मेरै कार्यकालभित्र पुँजी पु-याउने गरी काम गर्नुपर्छ भन्ने सोचका साथ प्रधानमन्त्रीसँग सहमति लिएँ । अर्थमन्त्रीलाई जानकारी गराएँ । तर, बाहिर हल्ला नगरी लागू गरियो । सुरुमा विरोध भएता पनि पनि यसको सकारात्मक प्रभाव देखियो ।
साथै, पुँजी वृद्धिसँगै बैंकहरूले कर्जा विस्तारमा आक्रामकरूपमा अगाडि बढ्न थाले जसको कारण सरकारको पुँजीगत खर्च तुलनात्मकरूपमा कम भए पनि यसले आर्थिक वृद्धि गराउन मद्दत ग-यो । अर्थतन्त्रमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको पुँजी परिचालन हुन सकेका कारण नै पुँजी वृद्धि पछि नै आर्थिक वृद्धि पनि राम्रो भएको थियो । पुँजी वृद्धिको त्यत्रो विरोध भयो, तर त्यसैका कारण बैंकको कर्जा लगानी बढिरहेको छ । सरकारको पुँजीगत खर्चको अवस्था त उस्तै छ, तर अर्थतन्त्रको विस्तारमा बैकिङ कर्जाको योगदानका कारण आर्थिक वृद्धिमा राम्रो टेवा पुग्यो । तत्कालीन वर्षहरूको पुंजी गत खर्च तथा आथिृक वृद्धि तुलना गरेर हेर्नुहोस् । अर्थतन्त्रमा पुँजी वृद्धिको मल्टिप्लायर इफेक्ट परेको छ । विगतमा उच्च आर्थिक वृद्धि पनि बैंककै कर्जा विस्तारले भएको हो ।
भूकम्पपछि दुई प्रतिशत व्याजदरमा सहुलियत ऋणको व्यवस्था गर्दा पैसा बाँड्न लाग्यो भनेर विरोध भयो । अहिले कोभिडमा त त्यही उपाय प्रभावकारी देखियो नि ।

तर, पुँजी वृद्धिसँगै बैंकहरूको संख्या पनि घटाउनुपर्छ भन्ने थियो । तर तपाईं ले पुँजी पु-याउन हकप्रद सेयर जारी गर्न दिएकाले मर्जरमा गएनन् भन्ने आलोचना भयो नि ?
यो विरोधका लागि मात्र हो । बैंक तथा वित्तीय संस्थाको संख्या ३५८ थियो । नेपालको वित्तीय पहुँच १५-२० प्रतिशतमात्र थियो । मैले छोड्दा वित्तीय पहुँच ३५ प्रतिशत रह्यो । स–साना एक जिल्ले, तीन जिल्ले, विकास बैंक, फाइनान्स कम्पनी, लघुवित्त विकास बैंक र १५ वटा सहकारीलाई समेत लाइसेन्स दिइएको थियो । किनकि वित्तीय पहुँच बढाउनका लागि त्यो समयको आवश्यक्ता थियो । तर अहिले विस्तारै बैंकहरूको पुँजी विस्तारसँगै शाखा पनि विस्तार भएको छ । म गभर्नर हुँदा तीन हजार शाखा रहेकोमा अहिले १० हजार नाघेको छ । त्यसैले अहिले अब विग मर्जरको विषय अघि आएको हो । अहिलेको आर्थिक स्थिति, पुँजीको अवस्था हेर्दा १५ वटा बैंक भए पुग्छ । नियमन गर्न पनि सजिलो हुन्छ । बैंक तथा वित्तीय संस्था धेरै हुँदा डुब्लिकेसन हुन्छ । अहिले सहकारीको समस्या पनि डुिब्लकेसन नै हो । त्यसैले पुँजी वृद्धिले पनि मर्जरको आधार तय गरेको छ । अहिलेको अप्ठ्यारो अवस्थामा पनि बैंकहरू तन्दुरुस्त छन् र बैंकहरू जोगिएका छन् । हिजो पुँजी वृद्धिको विरोध गर्नेहरू नै अहिले २०-२५ अर्ब पुँजी पु-याउनुपर्छ भन्न थालेका छन् ।

नियामकभन्दा बलिया बैंक बनाउँदा नेपालजस्तो देशमा सिस्टमिक रिक्स हुँदैन र ?
नियामकले भनेको नटेर्ने सरकारी बैंक अहिले पनि छन् नि त । यसमा केन्द्रीय बैंक कति सक्षम छ, कर्मचारी कतिको सक्षम छन्, नेतृत्व कस्तो छ भन्ने विषयले पनि अर्थ राख्छ । म गभर्नर हुँदा २÷४ वटा विग मर्जर गराऔं भनेर बैंकका सीईओ र अध्यक्षलाई बोलाएर कुरा गरें । नेपाल इनभेष्टमेन्ट र हिमालन बैंक तथा ग्लोबल र जनताबीच मर्जरको कुरा भयो । त्यसपछि म एउटा कार्यक्रममा विदेश गएँ, ८÷९ दिन पछि फर्कंदा के के खेल भइसकेछ । अर्थमन्त्री, प्रधानमन्त्रीकोमा गएर हिजो पुँजी वृद्धिले गारो पा¥यो, अब विग मर्जरले गारो पार्न लाग्यो भन्ने गुनासो पु¥याएछन् । तर अब बिग मर्जर आवश्यक छ । ठूला वाणिज्य बैंकबीच मर्जर आवश्यक छ । हुँदै पनि छ ।

तपार्इंले ५–५ जना प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्री भोग्नुभयो । प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्रीले बेला बेलामा राष्ट्र बैंकको अधिकार क्षेत्रभित्रको विषयमा बढी नै चासो राखेको पाइन्छ । दबाब कत्तिको आउँथ्यो ?
दबाब त अनेक आउँछन्, त्यसलाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्ने हो । यसमा म एउटा मात्र उदाहरण दिन चाहान्छु । जस्तै अजय सुमार्गीको पैसा रिलिज गर्न मलाई धेरै पटक प्रधानमन्त्री कार्यालयमा बोलाइयो, एकपटक पूर्वप्रधानमन्त्री र बहालवाला प्रधानमन्त्री, दुई पूर्वअर्थमन्त्री राखेर प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमै समेत छलफल भयो । मैले तोकिएको कागजपत्र पु-याए रिलिज गर्न समस्या छैन भनें । या मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गरे पनि हुन्छ, तर त्यो निर्णय पनि केन्द्रीय बैंकको बोर्डमा छलफल हुन्छभन्दा तत्कालीन प्रधानमन्त्रीले केन्द्रीय बैंक सरकारभन्दा ठूलो हो ? सम्म भन्नुभयो । राजनीतिक नेताले बुझेर पनि आफ्नो स्वार्थअनुसार काम गर्न खोज्छन्, त्यस्ता प्रेसर कति भोगियो ।
अहिले विदेशी लगानी ल्याउन राष्ट्र बैंकको स्वीकृत नचाहिने प्रावधान राखिएको छ । अचम्म लाग्छ यो कसरी सम्भव भयो ? जबकि फाइनान्सियल एक्सन टाक्स फोर्स (एफएटीएफ) ले सन् २०२० मै नेपालको मूल्यांकन गर्ने भनेको थियो । त्यो बेला मूल्यांकन नभएकाले कति काम कारबाही केन्द्रीय बैंकले हेर्नुपर्छ । १० लाखभन्दा बढी जम्मा गर्दा त स्रोत खुलाउनु पर्ने अवस्थामा वैदेशिक लगानी ल्याउन स्वीकृति लिनु नपर्ने व्यवस्थाले कस्तो असर पर्छ ?
साथै, के केन्द्रीय बैंकले नै रोकेर नेपालमा वैदेशिक लगानी नआएको हो र ? नेपालमा दुई कारणले लगानी आउँदैन । एउटा नीतिगत स्थिरता छैन, अर्को हाम्रो श्रम कानुन लगानीमैत्री छैन । चीनजस्तो देशमा त विदेशी लगानी आउँछ भने नेपालमा कडा श्रम ऐन बनाउने अनि राष्ट्र बैंकले गर्दा विदेशी लगानी आएन भन्ने ? वैदेशिक लगानी भित्र्याउन केन्द्रीय बैंकको नीति बाधक होइन ।

यस्तै, बैक तथा वित्तीय संस्थाका अध्यक्ष र सीईओको उमेर तोक्ने अनि सीईओलाई राष्ट्र बैंकले सपथ गराउने नीतिमा पनि विवाद भयो नि । बैंक तथा वित्तीय संस्थाका अध्यक्ष त अदालतसम्म पुगे पनि ।
सीईओमा राष्ट्र बैंकको स्वीकृति लिने बारेमा विश्वका अन्य देशको अभ्यास हेरिएको हो । साउथ इस्ट एसियन गर्भनर फोरममा मलाई अन्य देशका गभर्नरले उनीहरूको देशको यस्तो प्रणालीको कुरा सुनाउँदै नेपालमा यस्तो व्यवस्था किन छैन ? भन्ने प्रश्न गरे । इन्डोनोसिया, श्रीलंकाजस्ता देशका गभर्नरले नियामक निकायको जानकारी बिना नै कसरी बंैकको सीईयो नियुक्ति हुन्छ भन्ने प्रश्न गरेपछि यसमा म नेपाल फर्किएर छलफल गरें । प्रबद्र्धकले आफ्नो थोरै रकम राखेर अन्य जनताको अर्बौं चलाउने व्यवसायमा नियामकलाई जानकारी नै नभई गलत मान्छेले चलाउँदा जनताको पैसाको सुरक्षा त हुँदैन । यो त भएन भनेर फर्किएर आएपछि अफिसमा छलफल गरेँ । तर, कन्भेन्स गर्न ६ महिना लाग्यो, सिस्टमको जिम्मेवार नियामक हुन्छ, रिक्स हामीले हेर्नुपर्छ । इनर्जेटिक मान्छे आउँछ, बैक वित्तीय संस्थाको निक्षेप सुरक्षित हुन्छ भने यो प्रणाली कसरी गलत भयो । पहिला त सीईओ नियुक्तिको जानकारी राष्ट्र बैकमा २, ३ महिनापछि मात्र आउँथ्यो । त्यसैले विरोध भयो, गलत गर्नुभयो, राम्रो होइन पनि भने ।
त्यस्तै, एउटा सामान्य मानिसको सकृया रहने उमेरपछि अवकाश हुने प्रचलन सबै क्षेत्रमा छ । यसमा पनि चाहिन्छ भन्ने सोच हो । यसको पनि विरोध भयो । त्यसोभए सरकारीलगायत निजी क्षेत्रमा पनि अवकासको उमेर नै नराखे भइहाल्यो नि । तर, निजी क्षेत्रमा पनि अवकासको प्रणाली छ ।

बैंकर र व्यवसायी छुट्याउने योजना त कार्यान्वयन हुन सकेन नि ?
अहिले ऐन संशोधनमा त्यो विषय परेको छ । तर, यसलाई पास गराउन अब झन् गारो छ । गभर्नरले अडान राख्न सके भने त्यो आउला । गभर्नर आफू अडिग भए वित्तीय क्षेत्र सुधार गर्नसक्छ ।

तर राष्ट्र बैंकले माइक्रोम्यानजमेन्ट ग¥यो भन्ने आरोप पनि लाग्छ नि ?
राष्ट्र बैंकको कामै रेगुटेलर भए पनि नियमन त गर्नैप-यो नि । नियमन भनेकै नियन्त्रण हो । रेगुलेटर राख्ने भनेको यतिभन्दा बढी पावर नजाओस् भनेर रोक्ने हो । बैंक वित्तीय संस्था सर्वसाधारणको पैसा चलाउनले संस्था भएकाले विश्वभर नै यसलाई निजी क्षेत्रको रूपमा नहेरी सार्वजनिक क्षेत्रका रूपमा हेरिन्छ । बैंकका सञ्चालक तथा सीईओहरू पनि यो कुरामा स्पष्ट हुनुपर्छ ।

पछिल्लो समय बजेटभन्दा पनि मौद्रिक नीतिबाट सर्वसाधारणले बढी राहतको अपेक्षा गर्न थालेका छन् । सर्वसाधारणको अपेक्षालाई आगामी मौद्रिक नीतिले कसरी सम्बोधन गर्न सक्ला ?
केन्द्रीय बैंकले ल्याउने मौद्रिक नीति बजेट जस्तो हुनै सक्दैन । सरकारको सल्लाहकारको रूपमा राष्ट्र बैंकले पनि बजेट निर्माणमा सहयोग गरेको हुन्छ । तर, सरकार परिवर्तन भइरहन्छन् । सरकार परिवर्तनपिच्छे नीति पनि परिवर्तन हुन्छन् । तर केन्द्रीय बैंकमा त्यस्तो नहुने भएकाले मौद्रिक नीतिले वित्तीय स्थायित्वको परिकल्पना गर्दछ । त्यसैले यसकारण पनि सर्वसाधारणको अपेक्षा पनि बढी भएको हो ।
तर, मौद्रिक नीतिबाट सबै अपेक्षा पूरा गर्न गारो छ । हिजोका दिनमा केन्द्रीय बैंकको सहयोग हुँदा महामारीको अवस्थामा केही सहज पनि भयो । अब केन्द्रीय बैंकले गर्ने सहयोगको आधार छुट्याउनुपर्छ । पहिला जस्तो सबैलाई भन्दा पनि प्राथमिकता हेरेर अगाडि बढ्नुपर्छ । केन्द्रीय बैंकले पनि कति गर्ने भन्ने हो । केन्द्रीय बैंकले दिने राहत पनि सर्वसाधारणकै पैसा हो । त्यसैले सर्वसाधारणको पैसा सुरक्षित गर्न बैंकको स्वास्थ्यलाई पनि हेर्नुपर्छ । वित्तीय स्थायित्वलाई ध्यानमा राखेर मात्र मौद्रिक नीतिले राहत दिन सक्छ । लगातार दिइरहन सक्ने भन्ने कुरा हुँदैन किनकि केन्द्रीय बैकले बैंकको स्वास्थ्यलाई महत्वपूर्णरूपमा ध्यान दिनु पर्दछ ।

तपाईं धितोपत्र बोर्डको अध्यक्ष पनि हुनुभयो । अहिलेको सेयर बजारको वृद्धिलाई दिगो बनाउन के गर्न सकिन्छ ?
सेयर बजार अर्थतन्त्रको ऐना हो तर अहिलेको अवस्थामा यो भनाइ मिल्दैन । किनकि अर्थतन्त्र राम्रो नभए पनि बजार वृद्धि भइरहेको छ । सस्तो व्याजमा पाएपछि पैसा जान्छ, सेयरमा खेल्दा फाइदा छ भनेर सोचेरै गएजस्तो लाग्छ । राष्ट्र बैंकको तथ्यांक हेर्ने हो भने मार्जिन प्रकृतिको लेन्डिङ बढेको छ । जबसम्म धेरै रियल सेक्टरका कम्पनी सूचीकृत हुँदैन, त्यसमा दिगोपना आउँदैन । तर, मौद्रिक नीतिले सेयर बजार घट्ने वा बढ्ने भन्ने हुदैन किनकि मौद्रिक नीतिको काम वित्तीय स्थायित्व हो । सेयर बजार घट्छ कि बढ्छ भनेर मौद्रिक नीति ल्याउने होइन । सेयर बजारको नियामक निकाय नै छुट्टै छ नि । धितोपत्र बोर्डको नीतिले सेयर बजार निर्देशित हुनु पर्दछ, मौद्रिक नीतिले होइन ।

हालको सेयर बजारको वृद्धिले हिजो घरजग्गा लगानीले भएको जस्तै समस्या देखिने अवस्था आउँछ कि भन्ने डर पनि देखाउँछन् नि बजारमा ?
अहिले पुँजी नबढाएको भए गारो हुन्थ्यो । किनकि बैंकहरूको कर्जा उठेको छैन । पुनर्संरचना मात्र भएको छ । तर पुँजीवृद्धिका कारण बैंकहरू थप जोखिम बेहोर्न सक्ने भएका छन् । तर कोभिडको महामारीमा पनि सामान्य अवस्थाभन्दा उच्च दरले कर्जा विस्तार भएको छ । यो अलिकति डरलाग्दो हो । यसमा राष्ट्र बैंक चनाखो हुनैपर्छ । कर्जा केमा कसरी विस्तार भएको छ, त्यसमा निगरानी राख्नै पर्दछ ।

अर्थतन्त्रको अवस्था खराब भए पनि बैंकहरूको खराब कर्जा बढेको छैन । बैंकहरूले कर्जा राम्रो देखाउन मात्र खोजिहेका छन् भन्ने आरोप पनि लगाइन्छ, यहाँलाई कस्तो लाग्छ ?
नेपालको बैंकिङ क्षेत्रको एनपीएल दक्षिण एसियामै कम छ । दक्षिण एसिया र हाम्रो अर्थतन्त्र तुलना गर्दा वित्तीय क्षेत्र राम्रो मानिन्छ । भारत, श्रीलंका, बंगलादेशलगायतका देशमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूमा धेरै प्रोडक्ट छन्, कर्जा लगानीमा विविधीकरण छ । त्यसैले त्यहाँ नियामकले सबै थाहा नपाउन सक्छ । आज राम्रो बैंक देखिएको भोलि डुब्न पनि सक्छ । हामीकहाँ तुरुन्तै थाहा हुन्छ । प्रोडक्ट थोरै छन् । साथै नेपालमा बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई त्यति स्वतन्त्रता दिएको पनि छैन । बैंक तथा वित्तीय संस्था त्यो रूपमा इनोभिटेभि हुन पनि सकेका छैनन् । हाम्रो बैकिंङ परम्परागत रूपमै चलेको छ । नेपालमा बिना धितो कर्जा प्रवाह हँुदैन । त्यसैले नेपाली बैंकहरूमा धेरै जोखिम छैन ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्