निर्यातकर्तालाई पनि नगद अनुदानको व्यवस्था गर्नुपर्छ «

निर्यातकर्तालाई पनि नगद अनुदानको व्यवस्था गर्नुपर्छ

काठमाडौंमा जन्मेका स्वयम्भूरत्न तुलाधरले एमएस्सी अध्ययन पूरा गरेपछि सन् १९७७ मा हेटौंडास्थित दामनको हर्वल फार्ममा प्राविधिकका रूपमा काम सुरु गरेका थिए । अनुसन्धानमा रुचि भएका उनले त्यसपछि केही समय वनस्पति विभागमा बसेर काम त गरे, तर अनुसन्धान नगर्ने भएपछि उनमा सरकारी जागिरको मोह रहेन । सरकारी जागिर छाडेर १९७९ मा याक एन्ड यती इन्टरप्राइजेज कम्पनीमार्फत हस्तकला व्यवसायमा हात हालेका उनी अहिले हस्तकलाका सामान विदेश निर्यात गर्नमा व्यस्त छन् । वार्षिक ५ करोडभन्दा बढी हस्तकलाका सामान निर्यात गर्ने उनको कम्पनीमा प्रत्यक्ष–अप्रत्यक्ष गरी २ हजारभन्दा बढीले रोजगारी पाएका छन् । लामो समयदेखि हस्तकलाका सामान संकलन गरेर विदेशी मुलुकमा निर्यातमा संलग्न रहेका उनी कम्पनीमा प्रबन्ध निर्देशक पनि हुन् । अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा हस्तकलाका सामानको माग बढ्दै गए पनि सोही अनुपातमा उत्पादन र निर्यात गर्न नसकिएको बताउने उनको कम्पनीमार्फत विशेष गरी सिल्भर ज्वेलरी, मेटलका सामान, काठका सामान, धूप तथा कपडा निर्यात हुने गरेको छ । पछिलो समयमा सिल्भर ज्वेलरीमा युरोपियन युनियनले गुणस्तर निर्धारण गरेका कारण पनि ७० प्रतिशत निर्यात घटेको र चिनियाँ नक्कली सामानको बजारमा बिगबिगी रहेको बताउने तुलाधरसँग हस्तकला सामानको उत्पादन, निर्यात, यसका लागि देखिएका चुनौती र सम्भावनाबारे कारोबारकर्मी लक्ष्मी सापकोटाले गरेको कुराकानीको सार :

स्वदेशी वस्तु विदेशमा पठाउनका लागि के–कस्ता बाधा–अवरोध छन् ?
मुख्य कुरा त स्वदेशमा काम गर्ने जनशक्ति घट्दै गइरहेको छ । हाम्रा कालिगढहरू बढी बाहिर गइरहेका छन् । अहिले स्वदेशी उत्पादनमा चीनबाट आयातित सामानको कपी भइरहेको छ । यी कुराले गर्दा नै निर्यात घटिरहेको छ । जापानले कामदारकोे अवसर खोल्यो भनेर नेपालमा धेरै हल्ला फैलिरहेको छ । जागिरका लागि अब नेपाली जनशक्ति कि जापान अथवा अरब जानुपर्ने देखिन्छ । जनशक्ति कामको खोजीमा सबै बाहिर जाने हो भने नेपालमा कसले काम गर्ने ? स्वदेशी उत्पादनले थाइल्यान्ड, इन्डोनेसिया, मेक्सिकोसँग प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्छ । उनीहरूले जे–जति सामान बनाउँछन्, त्योअनुसारको हामीले गुणस्तरयुक्त डिजाइन गर्नुपर्छ । हामीले बिक्री गरिरहेको गुणस्तरको सामान भन्दा पनि कला हो । स्वदेशी उत्पादनको लागत महँगो भएकाले अन्य देशसँग प्रतिस्पर्धा गर्न कठिन छ । जसका कारण पनि निजी उद्योगलाई सरकारी तवरबाट सहयोग गर्नका लागि भनिरहेका छौं । तर, भर्खर सरकारले नगद अनुदान २ प्रतिशतबाट ५ प्रतिशत पु-याएको घोषणा गरेको छ । नगद अनुदान टे«डर्सले नपाउने र उत्पादन गर्ने उद्योगले मात्र पाउने व्यवस्था छ । निर्यातकर्ताले बजार स्थापित गरिसकेपछि मात्र उत्पादन गर्ने उद्योगहरू बढ्दै जाने गर्छ । हामीले स्वदेशी वस्तुको निर्यात गरेर विदेशी मुद्रा आर्जन गर्नुका साथै रोजगारी दिने काम गरिहेका छौं, जसको कारणले गर्दा उद्योगलाई मात्र नभएर निर्यातकर्ता टे«डर्सलाई पनि नगद अनुदानको व्यवस्था गर्नुपर्छ ।

अहिले सरकारले दिएको नगद अनुदानले निर्यात बढ्न सक्दैन भन्ने तपाईंको धारणा हो ?
सरकारले निर्यातका लागि दिएको नगद अनुदान केवल उत्पादन गर्ने उद्योगले मात्र पाउने गर्छन् । निर्यातकर्ताले नपाउने भएकाले यसले निर्यातमा सघाउ पुग्दैन । निजी व्यवसायबाट राम्रो उत्पादन गराउनका लागि अरू देशबारे पनि अध्ययन गराउनुपर्छ । अरू देशको सामानको मूल्यको प्रतिस्पर्धामा जानुपर्छ । निजी क्षेत्रका व्यवसायीलाई लगानी गरी काम गर्ने वातावरण सरकारले उपलब्ध गराइदिनुपर्छ । निर्यात वृद्धि गर्नका लागि दिएको नगद अनुदानले निर्यात बढ्दैन । निर्यात बढाउनका लागि सरकारले कर छुटको व्यवस्था गर्नुपर्छ । साथै, निर्यातयोग्य वस्तुको उत्पादन वृद्धि गर्न लाग्नुपर्छ । निर्यात बढाउनका लागि सरकारी तवरबाट उचित वातावरण छैन । अहिलेको आयात–निर्यातको अनुपात १ः१३ रहेको छ । यो वर्ष आयात निर्यातको अनुपात अझै बढ्ने देखिन्छ । हामीले निर्यात वृद्धि गर्न सकेनौं भने मुलुकको अवस्था भयावह बन्दै जाने देखिन्छ ।

निर्यातलाई सहज बनाउन सरकारले के गर्नुपर्छ ?
सामानको डकुमेन्टसनमा सहयोग गर्नुपर्छ । अरू देशमा व्यापार प्रदर्शनी हुँदा सरकारका मन्त्री गएर एउटा वातावरण निर्माण गर्ने काम हुन्छ । उनीहरूको बजारको रणनीति बनाउने गर्छन् । हाम्रोमा सरकारी तवरबाट व्यवसायीलाई समन्वय गर्ने काम भएको छैन । पहुँच नभएका व्यवसायीले विदेशी मुलुकमा हुने व्यापार प्रदर्शनीमा भाग लिन पाउँदैनन् । हामी संगठित रूपमा जान सकेका छैनौं । व्यवसायीलाई संगठित रूपमा ल्याउने निकाय भनेको सरकार हो । सरकारी तवरबाट निर्यात बढाउनेतर्फ गहन रूपमा कुनै काम भएको देखिँदैन । निकासीलाई अगाडि बढाउने हो भने त्यसलाई मात्रै हेर्ने छुट्टै निकाय हुनुपर्छ । मन्त्रालय अथवा विभाग स्तरको निकाय आवश्यक पर्छ । निर्यात प्रवद्र्धन गर्ने निकायलाई सरकारले अधिकारसँगै अधिकार चलाउने सक्ने क्षमता पनि उपलब्ध गराउनुपर्छ । चाइनाले नेपाली सामानको कपी गरेर पुनः नेपाल पठाइरहेको छ । यसलाई रोक्नेतर्फ सरकारले ध्यान दिनुपर्छ । हामीले त्यो सामान बेच्दा १ हजार रुपैयाँ पर्छ । बजारमा त्यो सामान १० रुपैयाँमा पाइन्छ
नेपालमै बनाएको सामान नेपालमा भित्रिन दिने कि नदिने भनेर सरकारले निर्णय गर्नुपर्छ । नेपाली हस्तकलाका सामानले जीवनस्तर सुधार भएको छ भनेर सरकारले विभिन्न मुलुकसँग द्विपक्षीय छलफलमा निर्यात कसरी बढाउन सकिन्छ भनेर पहल गर्नुपर्छ । निर्यातका लागि अनुदानको व्यवस्था गरे पनि अन्तर्राष्ट्रिय बजार विस्तार गर्न सरकारी तवरबाट प्रभावकारी रूपमा पहल हुन सकेको छैन । अनलाइन व्यापार गर्नका लागि हामीले अनुरोध गरिरहेका छौं । ई–कमर्सले हस्तकलाका सामान निर्यात गर्न धेरै सहयोग पु-याउँछ भनेर मैले अवधारणा पेपर सरकारलाई बुझाएको थिएँ । यो वर्षको आर्थिक नीतिमा त्यसलाई सम्बोधन गरिन्छ कि भन्ने आशा थियो, तर समावेश गरिएन ।

निर्यात प्रवद्र्धनका लागि सरकारले नगद अनुदान दिए पनि निर्यात त बढ्न सकेको छैन, किन ?
काम गर्ने मान्छेले निर्यातमा दिएको नगद अनुदान पाएको छैन । सामान विदेशमा पठाउँदा बैंकमा पैसा आउने गर्छ । त्यही प्रमाणलाई हेरेर अनुदान रकम दिन सकिन्छ । अहिले सामानको उत्पादन गरेर निर्यात गर्ने उद्योगी–व्यवसायीले भन्दा पनि कागजी प्रक्रिया मिलान गर्नेले अनुदान रकम लिइरहेका छन् । पाउनुपर्ने व्यक्तिले अनुदान रकम पाएको छ कि छैन भनेर सरकारले नियमन गर्नुपर्छ । उद्योगलाई मात्र नभएर निर्यातकर्ता कम्पनीलाई पनि अनुदान रकम उपलब्ध गराउन सकिन्छ । सरकारले निर्यात अनुदानको रकम बर्सेनि दिइरहने तर वास्तविक व्यक्तिले पाउन नसक्दा निर्यात बढ्न सकेको छैन । सरकारले जुन उद्देश्यले निर्यातमा नगद अनुदान दिएको हो । त्यो प्रभावकारी भयो कि भएन भनेर नियमन गर्नुपर्ने हुन्छ । नगद अनुदान दिने प्रक्रिया पनि झन्झट भएकाले यसलाई सहज बनाइदिनुपर्छ । नगद अनुदान दुरुपयोग भएको छ कि छैन भनेर सरकारले नै नियमन गर्नुपर्छ ।

अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा हस्तकलाको माग कस्तो छ, यसलाई पूरा गर्न सक्नुभएको छ कि छैन ?
अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा हस्तकलाका सामानको माग दिनप्रतिदिन बढ्दै गएको छ । विभिन्न मुलुकले ठूलो परिमाणमा सामान माग गरे पनि हामी सो परिमाणको सामान दिन सक्दैनौं । हस्तकलाका अधिकांश उत्पादनको माग अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा रहेको छ । महिनाको १ लाख पिस पस्मिनाको माग आयो भने कसैले पनि उत्पादन गर्न सक्दैन । नेपालमा लगानी गर्ने वातावरण सरकारले उपलब्ध गराउनुपर्छ । निकासी व्यापारलाई सरकारको प्राथमिकतामा परेको छैन । मुलुुक रेमिट्यान्स र राजस्वले चलिरहेको छ । जब राजस्वलाई बढी ध्यान दिइन्छ, त्यति बेला निकासीमा ध्यान पुग्दैन । पछिल्लो समय मुलुकमा बाटोले धान्न सक्ने क्षमताभन्दा बढी सवारी साधन भित्रिएका छन् । सवारी साधन धेरै भिœयाएर सरकारलाई राजस्व वृद्धि गर्नुपर्छ भन्ने छ । पछिल्लो समय आममानिस विलासीतातर्फ गएकाले पनि बाहिरबाट आएको रेमिट्यान्स उपभोगमा खर्च भइरहेको छ । राजस्वभन्दा निर्यात केन्द्रित अर्थतन्त्र हुनुपर्छ ।

मुलुकमा व्यापारघाटा दिनप्रतिदिन बढ्दै गएको छ यही अवस्था रह्यो भने हाम्रो अर्थतन्त्रमा कस्तो असर पर्ला ?
व्यापारघाटा बढ्दै गयो भने मुलुकको अर्थतन्त्रमा प्रत्यक्ष रूपमा असर पर्न गर्न सक्छ । हरेक देशमा आफ्नै किसिमको समस्या हुने गर्छ । स्वदेशमा रोजगारीको समस्याका कारणले ४० लाख नेपाली विदेशमा रहेका छन् । विदेशमा रोजगारीको समस्या आउँदा बित्तिकै ती मानिस नेपालमा फर्कंदा धान्न सक्ने अवस्था हुनुपर्छ । अरू केही नभए पनि बाँच्नका लागि सरकारले खान र एउटा सिटामोल त दिनुप-यो, त्यो शक्ति राज्यमा रहन्छ कि रहँदैन ? मुलुकमा क्षमता भएका जनशक्ति भए पनि काम गर्ने वातावरण नहुँदा अधिकांश युवा रोजगारीका नाममा विदेश पलायन भएका छन् । विदेशमा गएका जनशक्तिले पठाएको रेमिट्यान्सले मुलुक धानिरहेको छ । यो अवस्था कहिलेसम्म रहन सक्छ । पहिलो धेरै कार्पेट उद्योग थिए, ती अहिले कता गए । मुलुकमा रहेका निर्यातयोग्य उद्योग पनि बन्द भएका छन् । मुलुकलाई सहज ढंगले अगाडि बढाउनका लागि दीर्घकालीन सोच गरेर काम गर्नुपर्छ । अहिले आयात बढ्दै गइरहेको छ तर सोही अनुपातमा निर्यात बढ्न सकेको छैन । लामो समयसम्म यही अवस्था कायम रह्यो भने मुलुकको अर्थतन्त्रमा प्रत्यक्ष असर पर्ने देखिन्छ । सरकारले अहिलेदेखि नै त्यसतर्फ सचेत हुनुपर्छ । स्वदेशी वस्तुको निर्यातलाई कसरी वृद्धि गर्न सकिन्छ भनेर कार्ययोजना बनाएर अगाडि बढ्नुपर्छ । मुलुक रेमिट्यान्स र राजस्वले धानिरहे पनि त्यसतर्फ सरकारको ध्यान गएको छैन । आयातलाई कसरी कम गर्ने भन्नेतर्फ सरकारले ध्यान दिनुपर्छ ।

मुलुकको व्यापारको अवस्थालाई कसरी विश्लेषण गर्नुहुन्छ ?
आयात र निर्यातको अवस्थालाई तुलना गरेर हेर्ने हो भने ठूलो ग्याप छ । हामीले विलासिताको जीवन बिताउने प्रचलन बढिरहेको छ । क्रयशक्ति घट्दै गइरहेको अवस्था छ । विलासी जीवनमा फसेको हुन्छ तर क्रयशक्ति छैन भने यसले नकारात्मक असर उत्पन्न गर्छ । यस्तै अवस्थामा बस्ने हो भने भयावहको अवस्था आउन सक्छ । बढ्दो व्यापारघाटा कम गर्नका लागि सरकारले विलासीमा जान हुँदैन भनेर आह्वान गर्नुपर्छ । हामीले राजस्वको अर्थतन्त्र चलाउन नपरोस् भनेर जनतासँग आह्वान गर्नुपर्छ । सरकारले विकास निर्माणतर्फ जानुपर्छ । हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी भनेर हामी भनिरहेका छौं । स्थानीय गाउँले मिलेर बनाएको हाइड्रो राम्ररी चलिरहेको हुन्छ, तर ठूला–ठूला लगानी गरेर सञ्चालन गरेका हाइड्रोमा अहिले पनि झगडा नै भइरहेको छ । हाम्रो क्षमता के छ भनेर यसलाई परिचालन गर्नुपर्छ भन्ने धारणाबाट अगाडि नजाने हो भने यही अवस्था रहन्छ ।

निर्यात प्रवद्र्धन गर्नका लागि के–कस्ता नीतिगत कमजोरी छन् ?
२०१३ सालमा निकासी–पैठारी नियन्त्रण ऐन भनेर आयो । पैठारी नियन्त्रण हुनुपर्छ र निकासीलाई नियन्त्रण गर्न हुँदैन । संसारमा जहाँ पनि खुला नीति छ । जे सामान पनि निर्यात गर्न सकिन्छ । नेपालले मानव स्रोतसाधन निर्यात गरिरहेको छ । रेमिट्यान्सबाट आएको सामान विलासी वस्तुमा खर्च भइरहेको छ । हाम्रो कमाइ नै कम छ । मान्छे विदेश पठाउने काम हटाउनुपर्छ । लगानी उत्पादनमूलक र विकास निर्माणमा जानुपर्छ ।

तपाईंले व्यवसाय सुरु गरेपछिको अवस्थालाई विश्लेषण गर्दा के–के कुरा सुधार भयो र के–के कुरा सुधार नै हुन सकेन ?
मैले व्यवसाय सुरु गर्ने बेला विदेशी मुद्रा आर्जन नेपालले गर्नु नै पर्छ भन्ने धारणा थियो । सामान निर्यात गरेबापत अरूलाई दिने रुपैयाँभन्दा हामीलाई बढी दिइन्थ्यो । त्यति बेला निर्यात बढिरहेको थियो । त्यतिबेला विदेशी मुद्रा ल्याएबापत लाइसेन्स बेच्न सकिन्थ्यो । विदेशी मुद्राको खाँचो धेरै थियो । लगानी पनि बढ्दै थियो । रेमिट्यान्सबाट विदेशी मुद्रा धेरै आउन थालेपछि विकास–निर्माणमा खर्च नभई विलासी सामानमा धेरै रकम खर्च भएको छ । यसलाई उत्पादनमूलक र विकास–निर्माणमा लगाउन सके आर्थिक विकासमा सहयोग पुग्छ । उत्पादन वृद्धि गर्नका लागि सरकारी तवरबाट कार्यक्रम सञ्चालन गरिनुपर्छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्