सुदूरपश्चिमको हिउँदे अधिवेशन प्रभावित

धनगढी-आवश्यक ऐनकानुन नहुँदा काम गर्न नसकिएको भन्दै सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्य मन्त्रीदेखि मन्त्रीहरु भाषण गर्दै हिँडेपनि सरकारले बिजनेस नपाएकै कारण हिउँदे अधिवेशन सुचारु हुन सकेको छैन । असोज २३ गते वर्षे अधिवेशन समापन भएको थियो । त्यसयता भने सुदूरपश्चिम प्रदेशले बिजनेस नदिँदा हिउँदे अधिवेशनका लागि संसद सुचारु हुन नसकेको संसद सचिवालयका सचिव बालाराम शर्माले बताए ।
प्रदेश सभामा दुईवटा विधेयक वर्षे अधिवेशनमै दर्ता भएका थिए । त्यसमाथि छलफल गर्दा ५ दिनको संशोधन दर्ता हुने समय निर्धारण गरिँदा समेत सात दिनमा सो विधेयक माथिको छलफल सकिने र त्यसपछि पुनः बिजनेसविहीन संसद् हुने सचिव शर्माको भनाइ छ । हाल प्रदेश सभा सचिवालय सञ्चालनका सम्बन्धमा बनेको विधेयक र सहकारी सञ्चालन सम्बन्धी व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक प्रदेश सभामा दर्ता भएका छन् । सुदूरपश्चिम सरकारले प्रदेश सभामा हालसम्म १९ वटा विधेयक पेश गरेकोमा १७ वटा पारित भएका छन् । जसमध्ये १५ विधेयक प्रमाणिकरण भई कार्यान्वयन भइसकेका छन् भने दुई वटा विधेक प्रदेश सभाबाट पारित भए पनि प्रमाणीकरण हुन बाँकी नै रहेको प्रदेश सचिवालयले जनाएको छ ।
प्रदेश सभाबाट पारित भई प्रमाणिकरण भएका विधेयकमा प्रदेश सभा नियमावली २०७४, प्रदेश सरकारको आर्थिक कार्यविधी नियमित तथा व्यवस्थित गर्न बनेको विधेयक २०७४, सार्वजनिक लिखित प्रमाणिकरण कार्यविधिको सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक २०७५, विनियोजन विधेयक, स्थानीय तहको कानुन निर्माण प्रक्रियाका सम्बन्धमा व्यवस्थापन गर्न बनेको विधेयक, स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा सदस्यले पाउने सुविधाको सम्बन्धका व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, गाउँ सभा नगर सभाको कार्य सञ्चालन सम्बन्धमा व्यवस्थापन गर्न बनेको विधेयक, जिल्ला सभा तथा जिल्ला समन्वय समिति सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, अर्थ सम्बन्धी प्रस्तावलाई कार्यान्वयन गर्न बनेको विधेयक, प्रदेश सञ्चित कोषबाट केही रकम खर्च गर्ने र विनियोजन गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक आदि छन् । त्यस्तै प्रदेश आकस्मिक कोष व्यवस्थापन गर्न बनेको विधेयक प्रदेशसभाबाट पारित भएका छन् ।
यसै गरी प्रदेश सभाका पदाधिकारी तथा सदस्यको पारिश्रमिक र सेवा सुविधा सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, मुख्य न्यायधिवक्ताको काम, कर्तव्य र अधिकार तथा सेवा शर्त सम्बन्धी व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, स्थानीय तहलाई वित्तीय हस्तान्तरण व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, प्रदेश कर तथा गैरकर राजस्व लगाउने र उठाउने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, मुख्य मन्त्री तथा मन्त्रीको पारिश्रमिक सेवा सुविधाका सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, प्रदेश कर तथा गैर राजस्व लगाउन र उठाउन व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, प्रशासकिय कार्यविधी नियमित गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, आर्थिक ऐन पहिलो संशोधन र प्रदेश सभा सचिवालय सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक प्रदेश सभाबाट पारित भएका सचिव शर्माले जानकारी दिए ।

हिमेश बिक