दैनिक पुँजीगत खर्च बढ्यो

सरकारको पुँजीगत खर्च आर्थिक वर्षको अन्त्यतिर बढेको छ । सरकारले एक हप्तामा नै साढे ७ अर्ब पुँजीगत खर्च गरेको छ, जुन प्रतिदिन एक अर्बभन्दा बढी हो । चालु आर्थिक वर्ष २०७७-०७८ को अन्तिम महिना अर्थात् असार लागेसँगै हरेक हप्ता चालु खर्चको दर बढ्दै गएको हो ।
महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयका अनुसार यस हप्ता अर्थात् गत शनिबारदेखि शुक्रबारसम्ममा ७ अर्ब ५१ करोड रुपैयाँ पुँजीगत खर्च भएको छ । जुन अघिल्लो हप्ताको सोही अवधिको तुलनामा १ अर्बले बढी हो । गत हप्ता ६ अर्ब ५५ करोड रुपैयाँ पुँजीगत खर्च भएको थियो भने असार अघि दैनिक ४२ करोड ८४ लाखको औषतले पुँजीगत खर्च हुने गरेको थियो ।
अघिल्ला वर्षहरु झैं यस वर्ष पनि असारे खर्चको रुपमा धेरैजसो पुँजीगत खर्च हुने देखिएको छ । विगतका वर्षहरुमा खर्च भएको पुँजीगत बजेटको झण्डै ४० प्रतिशत हिस्सा असारमा मात्रै हुने गरेको पाइएको थियो ।
यससँगै शुक्रबारसम्ममा सरकारले ४६.५२ प्रतिशत अर्थात् १ खर्ब ६४ अर्ब रुपैयाँ पुँजीगत खर्च गरेको छ । चालु आर्थिक वर्षमा सरकाले ३ खर्ब ५२ अर्ब रुपैयाँ पुँजीगत खर्च गर्ने लक्ष्य राखेको थियो । तर, ५० प्रतिशतको हाराहारीमा मात्र पुँजीगत खर्च हुने अहिलेसम्मको तथ्यांकले संकेत गरेको छ ।
बजेट विनियोजन गर्दा आयोजनाको सम्भाव्यता अध्यायन तथा पुँजीगत लाभलाई नहेरीनु नै बचेट खर्च नहुनुको मुख्य कारण रहेको अर्थविद् प्रा. डा. रघुविर विष्ट बताउँछन् । “पुँजीगत खर्च गर्न सक्ने क्षमता, त्यसका लागि चाहिने स्रोत र साधनलाई ध्यानमा नराखी बजेट विनियोजन गरिन्छ” उनी भन्छन्, “बजेट लोकप्रिय त हुन्छ तर, कार्यन्वयनमा समस्या आउँछ ।” सरोकारवाला निकायमा जिम्मेवारीता, जवाफदेहीता र आर्थिक अनुशासनको कमिले पनि समस्या देखिएको विष्टको तर्क छ । “प्राय मन्त्रीहरु परिवर्तन भइरहन्छन्” उनी भन्छन्, “काम सफल हुँदा, त्यसको जस सबैले लिन्छन् तर, असफलताको जिम्मेवारी कसले लिँदैन । न मन्त्रीले लिन्छन् न अर्थसचिव न बजेट निर्माणमा सहभागी हुनै कुनै सदस्यले नै । त्यसैले बजेट कार्यन्वयनमा समस्या देखिन्छ ।”
हरेक वर्ष पुँजीगत खर्च कम हुने भएपनि त्यसबाट पाठ सिकेर वस्तुनिष्ठ र यथार्थवादी बजेट नबनाउँँदा खर्चमा समस्या देखिएको उनको भनाइ छ । “अहिले नेपालमा चालु खर्च वृद्धि हुँदै गएको छ । त्यसलाई नियन्त्रण गर्ने अवस्था छैन । चालु खर्च धान्न नसक्ने अवस्था भएको छ, पुँजीगत खर्च गर्न ऋणको साहारा लिनुपरेको छ, यसरी ऋणले शतप्रतिशत पुँजीगत खर्च धान्नुपर्ने बाध्यता भएकाले पनि त्यसको असर बजेट कार्यन्वयनमा देखिएको छ” उनी भन्छन् ।
खर्च भएकोमध्ये पनि कतिपय असारे विकासमा हुने र त्यो प्रभावकारी र गुणस्तरीय नभएको उनी बताउँछन् । “काम ठेक्का लिएको ६-७ महिनासम्म ‘माखो नमार्ने’ ले १ महिनामा कस्तो गुणस्तरको काम गर्ला ?’ उनी भन्छन्, “न त्यस्तो पूर्वाधारले सेवा, सुविधा दिन्छ न कुनै नाफा दिन्छ । हुन्छ त केवल रकम चुहावट र हिनामिना मात्र ।”
बजेट कार्यान्वयनमा अर्थमन्त्रालय मात्रै नभएर क्षेत्रगत मन्त्रालयहरु पनि जिम्मेवार भएको भन्दै त्यसको जिम्मेवारी सबैले लिनुपर्ने उनको तर्क छ ।
चालु खर्चको अवस्था भने सन्तोषजनक छ । ९ अर्ब ४८ करोड रुपैयाँ चालु खर्च गर्ने लक्ष्य लिएको सरकारले हालसम्म ८१.७२ प्रतिशत अर्थात् ७ खर्ब ७५ अर्ब रुपैयाँ खर्च गरेको छ । साथै वित्तीय व्यवस्थापनतर्फ ८४.८४ प्रतिशत अर्थात् ८४ अर्ब रुपैयाँ खर्च भएको छ ।
अर्कोतर्फ स्रोत व्यवस्थापन हेर्ने हो भने चालु आर्थिक वर्षमा हालसम्म ८३.७९ अर्थात् ८ खर्ब ४७ अर्ब रुपैयाँ राजस्व संकलन भएको छ । जसमा पछिल्लो एक हप्तामा १८ अर्ब ६६ करोड रुपैयाँ राजस्व संकलन भएको छ ।