राज्यकोषको दोहन : जुन जोगी आए पनि कान चिरेकै «

राज्यकोषको दोहन : जुन जोगी आए पनि कान चिरेकै

वर्तमान सरकार गठन भएको १० महिनामै साढे १२ करोड रुपैयाँ राज्यकोषबाट बाँडिनु यस्तै लुटतन्त्रको एक उदाहरण हो ।

विगत लामो समयदेखि देशभित्र सत्ताको दुरुपयोग गरी राज्यका स्रोतसाधनको दुरुपयोग गर्ने क्रम बढेर गएको छ । ०४६/४७ सालयता नै बढेको यस्तो दुरुपयोग रोक्नबाट जुनसुकै दलका सरकारहरू पनि असफल हुँदै गएका छन् । यसका पछाडि केही कारणले काम गर्दै आएका छन्— पहिलो अन्य कुनै पेसा, व्यवसाय वा रोजगारीमा आबद्ध नभएका पूर्णकालीन कार्यकर्तालाई पाल्नुपर्ने बाध्यता, अर्कोे सरकार प्रमुखहरूमा सुशासनप्रतिको प्रतिबद्धताको अभाव, आर्थिक सुशासन कायम गराउने निकायहरू अख्तियार, महालेखा परीक्षक, सार्वजनिक लेखा समितिजस्ता संयन्त्रको कमजोर कार्यप्रदर्शन र प्रशासनतन्त्रमा कायम ‘जीहजुरी प्रथा’ । नेपालमा रहेका दलहरूका कति पूर्णकालीन कार्यकर्ता छन् भन्ने अहिलेसम्म स्पष्ट जानकारी कतै छैन । एक–दुई पटक मन्त्री वा सांसद भइसकेका नेताहरूमात्र होइन, प्रमुख दलका केन्द्रीय तहका धेरै नेताको कहीँकतै रोजगारी पनि देखिँदैन, परिवारका सदस्यहरूसमेत कुनै पेसा–व्यवसायमा आबद्ध भएका पनि देखिँदैनन्, तर उनीहरूको जीवनशैली हेर्दा विलासयुक्त देखिन्छ । प्रायः ‘ठूला नेता’सवारी साधनमै हिँड्छन्, त्यो सवारी साधन कहाँबाट आयो, त्यसका लागि इन्धन कहाँबाट जुटिरहेको छ भन्ने स्रोतको खोजी गर्ने हो, प्रायःजसो कुनै न कुनै आयोजना वा सार्वजनिक संस्थानबाट कब्जा गरिएको भेटिन्छ । वर्षौंदेखि तत्तत् नेताहरूले आफ्नो पेवाजस्तै बनाइसकेका यस्ता सवारी साधनका ड्राइभरको तलबदेखि मर्मत–सम्भारको खर्च र इन्धनको खर्च भने त्यही सरकारी संस्थान वा आयोजनाले तिर्दै र बेहोर्दै आएको देखिन्छ ।
सम्बन्धित नेताहरूलाई यसबारे प्रश्न ग¥यो भने या त उनीहरू ततर्किएर हिड्छन् वा आफूलाई कुनै न कुनै निर्णयबाट उपलब्ध गराइएको भनेर उम्किन्छन् । सरकारका पूर्वविशिष्ट पदाधिकारीसम्बन्धी विद्यमान कानुनी व्यवस्थाले केही सीमित पदमा रहेकाबाहेक अरू कुनै नेतालाई यस्ता सुविधा दिन मिल्दैन, तर यहाँ नेताहरू कानुनभन्दा माथि भएको अवस्थामा तिनले उपभोग गर्दै आएको सुविधा खोस्न सक्ने कसैले हिम्मत नै गर्दैन । यदि कसैको यस्ता अवैध सुविधा खोसिइहाल्यो भने त्यही नै राजनीतिक मुद्दा बनिसकेको हुन्छ । आर्थिक सुशासनहीनता यहीँबाट सुरु हुन्छ । जब शिर नै अशुद्ध छ भने बाँकी शरीर मात्र सफा हुन सक्ने अवस्था नै रहन्न ।
त्यसैले तल्लो तहका कार्यकर्ताहरू आफ्नो पार्टीको सरकार बन्नेबित्तिकै सकभर कुनै गतिलो संस्थान, कमाउ निकाय वा आयोजनाहरूमा जागिर वा सरुवा पाउन चलखेल गर्न थाल्छन् । यदि त्यसमा पहुँच पुगेन भने आर्थिक सहायताका नाममा राज्यकोषको दुरुपयोग गर्न/गराउन थालिन्छ । वर्तमान सरकार गठन भएको १० महिनामै साढे १२ करोड रुपैयाँ राज्यकोषबाट बाँडिनु यस्तै लुटतन्त्रको एक उदाहरण हो । मनपरी तरिकाले राज्यकोष बाँड्ने क्रम बढेपछि केही समयअघि यस्तो आर्थिक सहायता वितरणसम्बन्धी निर्देशिका नै तयार पारिएको थियो, तर निर्देशिका थन्क्याएर मन्त्रीहरूको तोकआदेशका भरमा राज्यकोष बाँड्ने होडबाजी नै चलेको छ । आर्थिक सहायता बाँड्ने मात्र होइन, राष्ट्रपतिका लागि विलासी सुविधा बढाउने कामदेखि विवादास्पद युनिर्भसल चर्चका कार्यक्रममा राज्यकोषबाटै रकम व्यवस्था गरेर सम्मेलनको सहआयोजन बन्नेसम्मको काम वर्तमान सरकारले गरेको छ । यसले सुशासनका सन्दर्भमा भनाइ एकातिर, गराई अर्कातिर प्रमाणित गर्दै लगेको छ । बहुमतको दम्भमा नेतृत्वले जथाभावी गर्न थाले सार्वजनिक लेखा समितिलगायतका संसदीय समितिहरू सक्रिय भएर आर्थिक सुशासनका लागि पहल गरिहाल्नु जरुरी भइसकेको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्