आठ हजार मुक्तकमलरी परिचय पत्रविहीन «

आठ हजार मुक्तकमलरी परिचय पत्रविहीन


सरकारले कमलरी प्रथा मुक्त घोषणा भएको आठ वर्ष बितिसक्दा समेत करिब आठ हजार मुक्त कमलरीले सरकारी परिचय पत्र पाउन सकेका छैनन् ।
सरकारी परिचय पत्र प्राप्त गर्न नसक्दा उनीहरू विभिन्न सेवा सुविधाबाट समेत वञ्चित हुने गरेका छन् । सरकारले ०७० असार १३ गते देशलाई कमलरीमुक्त घोषणा गरेको थियो तर अहिलेसम्म पनि आधा बढी मुक्त कमलरीले परिचय पत्र प्राप्त गर्न सकेका छैनन् । मुक्त कमलरी विकास मञ्च केन्द्रीय कार्यालय दाङका अनुसार हाल दाङ, बाँके, बर्दिया, कैलाली र कञ्चनपुरमा गरी ७ हजार ८३५ जना मुक्त कमलरीले परिचय पत्र प्राप्त गर्न सकेका छैनन् ।

उनीहरूमध्ये दाङमा २ हजार १६० जना, बाँकेमा ३४३ जना, बर्दियामा २ हजार ९५३ जना, कैलालीमा १ हजार ५७४ जना र कञ्चनपुरमा ८०५ जना मुक्त कमलरी रहेको मुक्त कमलरी विकास मञ्चकी केन्द्रीय अध्यक्ष शान्ति चौधरीले बताइन् । उनका अनुसार हाल पाँच जिल्लामा १२ हजार ७६९ जना मुक्त कमलरी रहेका छन् । उनीहरूमध्ये दाङमा ३ हजार ६५८ जना, बाँकेमा ६६७ जना, बर्दियामा ३ हजार २०३ जना, कैलालीमा ४ हजार ७४ जना र कञ्चनपुरमा १ हजार १६७ जना रहेको कार्यालय जनाएको छ । उनीहरूमध्ये ४ हजार ९३४ जनाले मात्रै सरकारी परिचयपत्र पाएको मुक्त कमलरी विकास मञ्चकी केन्द्रीय अध्यक्ष चौधरी बताउँछिन् ।


“कमलरी मुक्तिको घोषणा भए पनि धेरै साथीले परिचय पत्र पाउन सक्नु भएको छैन,” अध्यक्ष चौधरीले भनिन्, “छुट कमलरी साथीहरूको परिचप पत्रका लागि लडिरहेका छांै । तर सरकारले हाम्रा कुरा सुनेको छैन ।”उनका अनुसार ७ हजार ८३५ जना मुक्त कमलरी परिचय पत्र पाउन बाँकी छन् । त्यसमध्ये ३ हजार २९६ जना कमलरी राज्यको तथ्यांकमै नपरेको समेत उनले बताइन् । “अहिले पनि ३ हजार २९६ जना छुट कमलरी हुनुहुन्छ, उहाँहरूलाई राज्यले गणना गर्नुपर्छ,” उनले भनिन्, “राज्यले उहाँहरूलाई छुट कमलरीका रूपमा समावेश नगरेर विभेद गरेको छ ।”


अहिले पाँच छात्राबासमा १६६ घरबास तथा अभिभावकविहीन मुक्त कमलरी बसिरहेका छन् । अध्यक्ष चौधरीका अनुसार १ हजार २७४ जना विभिन्न तहमा अध्ययनरत छन् । उनका अनुसार कमलरीले पाइरहेको छात्रवृत्ति रकम न्यून हुँदा पठनपाठनमा समस्या भइरहेको छ । “सरकारले १२ कक्षासम्म अध्ययन गर्ने छात्रालाई छात्रवृत्ति दिने गरेको छ, त्योभन्दा माथि अध्ययन गर्नेलाई दिने गरेको छैन,” उनले भनिन्, “जसले गर्दा कतिपय बहिनीहरू आर्थिक अवस्था कमजोर भएकै कारण १२ पास गरेर माथिल्लो तह अध्ययन गर्न सक्नुभएको छैन ।” उनले उच्च शिक्षा अध्ययनका लागि समेत राज्यले मुक्त कमलरीलाई सहयोग गर्नुपर्ने बताइन् ।

अहिले सरकारले १ देखि ८ कक्षासम्म अध्ययनरत मुक्त कमलरीलाई मासिक १५० एवं ९ र १० कक्षामा पढिरहेकालाई १८० रुपैयाँ दिँदै आएको छ । यो पनि १० महिनासम्म मात्र दिने गरेको उनले बताइन् । उनले केन्द्रीय सरकारसँगै स्थानीय सरकारले समेत सहयोग गरे पठनपाठनमा सहज हुने बताउँछिन् । अध्यक्ष चौधरीले कमलरी मुक्ति घोषणा भएको लामो समय बितिसक्दा समेत कमलरीहरूको जीवनस्तरमा परिर्वतन आउन नसकेको बताइन् । उनले अहिले पनि मुक्त कमलरीहरू आधारभूत आवश्यकताका रूपमा गास, बास, कपाससँगै शिक्षा, स्वास्थ्यलगायतका समस्याबाट वञ्चित हुनुपर्ने अवस्था रहेको उनको भनाइ छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्