प्राकृतिक सम्पदा जोगाउन ज्ञापनपत्र «

प्राकृतिक सम्पदा जोगाउन ज्ञापनपत्र

रोल्पा-दाङसँग सिमाना जोडिएको रुन्टीगढी गाउँपालिकालाई प्राकृतिक स्रोतसाधन जोगाउन भन्दै एक समूहले ज्ञापनपत्र बुझाएको छ । रुन्टीगढी प्राकृतिक स्रोतसम्पदा संरक्षण तथा विकास सरोकार संघर्ष समितिले उक्त ज्ञापनपत्र बुझाएको हो ।
गाउँपालिकामा रहको प्राकृतिक स्रोतसाधनलाई जोगाई आर्थिक रूपमा फाइदा लिनुपर्ने उनीहरूको निष्कर्ष छ । गाउँपालिकाकै सबैभन्दा अग्लो मुरुले लेकलाई प्रभाव पार्ने गरी चुनढुंगा उत्खनन् कार्य हुन लागेको भन्दै ज्ञापनपत्र बुझाइएको हो ।
दाङको लमहीस्थित शुभम खनिज उद्योगले नेपाल सरकार खानी तथा भू–गर्व विभागसँग सम्झौता गरी मुरुले लकेबाट नजिकै रहको खारा गाउँको केही जमिन किनेर उत्खनन कार्य सुरु गर्न लागेको हो । नजिकैको मुरुले लेक करिब २१३४ मिटर अग्लो छ । यहाँ पर्यटकीयस्थलको समेत राम्रो सम्भावना छ । यो लेकलाई प्रत्यक्ष रूपमा असर पर्ने भएकाले यस कार्यलाई रोक्नका लागि संघर्ष समितिले ज्ञापनपत्र बुझाएको समितिका अध्यक्ष केशवराज चन्दले बताए ।
हामी उद्योग विरोधी होइनांै तर लेकदेखि तलतिर उत्खनन् गर्ने तयारी गरिएको छ । जसले गर्दा रमणीय वातावरणमा चारैतिर हरियालीको बीचमा अवस्थित लेकबाट टेलिस्कोपको सहायताले नेपालको विभिन्न भू–भाग देखिनुका साथै भारतका केही जिल्ला समेत देख्न सकिन्छ । यस्तो पर्यटकीयस्थलको विनास हुनु दुःखद् भएको चन्दले बताए ।
यसले वातावरणीय पक्षलाई पनि प्रभाव पार्छ चन्दले भने यो लेकको फेदमा पानीका मुहान छन् । जहाको पानी दाङको हापुरका बासिन्दाले प्रयोग गरिरहेका छन् । नजिकै फेदमा रहेको खारा गाउँमा पनि भावी दिनमा पानीका मुहान सुक्ने खतरा बढेको छ । त्यसैले खारा गाउँका बासिन्दा पनि यो विषयमा असन्तुष्ट र त्रासमा छन् चन्दले भने ।
हामीले यो विषयमा केही महिना अगाडि पनि कुरा उठाएका थियौं । मुरुले लेक सिंगो गाउँपालिकाको सम्पत्ति भएकाले लेक बचाउन हामीलाई भन्दा बढी गाउँपालिकालाई चासो र चिन्ता पक्कै छ होला । यदि गाउँपालिकाले पनि काम रोक्न पहल नगरेको खण्डमा हामी हाम्रो गरिमा जोगाउन र भावी सन्ततिप्रति पर्ने असर रोक्न चरणबद्ध रूपमा आन्दोलन गर्न तयार छौं ।
यसैबीच गाउँपालिकाका अध्यक्ष बालाराम बुढाले यो विषय स्थानीय सरकारको अधिकारभित्र नभएकाले आफूहरूले केही गर्न नसकिने बताएका छन् । उद्योगले नेपाल सरकार खानी तथा भू–गर्व विभागबाट स्वीकृति लिएर आएकाले अहिले काम पनि गर्दैछ । “केही दिन अगाडि खानी तथा भू–गर्व विभागबाट जिल्ला प्रशासन, जिल्ला समन्वय समिति, जिल्ला वन डिभिजन कार्यालय, साथै हामीलाई पनि समन्वय गरिदिनु भनी पत्र आएको छ,” बुढाले भने ।
पानी मुहानको संरक्षण, ढुंगा, गिट्टी, बालुवा, नुन, माटो, खरिढुंगा तथा स्लेटजस्ता खानीजन्य वस्तुको सर्भेक्षण, उत्खनन् तथा उपयोगको दर्ता, अनुमति, नवीकरण, खारेजी र व्यवस्थापन लगायतका अधिकार स्थानीय तहलाई दिएको छ । जलाधार, वन्यजन्तु, खानी तथा खनिज पदार्थ, संरक्षणसम्बन्धी स्थानीय नीति, कानुन, मापदण्ड तथा योजना कार्यान्वयन र नियमन गर्ने समेत अधिकार स्थानीय तह सञ्चालन ऐनले दिएको छ ।
स्थानीय तह सञ्चालन ऐनमा दिए पनि संघीय सरकारले धेरै कानुन बनाउन बाँकी भएको हुँदा अन्योल भएको बुढाले बताए । उद्योगले माल मेट्रियलको अध्ययन गर्नका लागि खानी विभागबाट हामीलाई पनि बोधार्थ आएको छ बुढाले भने नेपाल सरकारले चाह्यो भने भोलि जे पनि गर्न सक्छ नि । ज्ञापनपत्र राजनीति पूर्वाग्रही हिसाबले आएको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्