रेल सम्झौता संशोधनले वैदेशिक व्यापार लागत घट्ने «

रेल सम्झौता संशोधनले वैदेशिक व्यापार लागत घट्ने

पछिल्ला वर्षहरुमा नेपालको भारतसँगको निर्यात तथा आयात व्यापार दुवै तीव्र रूपमा बढेको छ । आयात निर्यात व्यापारमा लाग्ने ढुवानी सेवाको लागत बढी हुँदा नेपालको निर्यात पनि महँगो हुने र आयातीत वस्तु पनि महँगो हुने हुन्छ । तसर्थ, प्रतिस्पर्धात्मक ढुवानी सेवाको माध्यमबाट आयात निर्यात व्यापार सञ्चालन हुँदा लागत घट्न गई आयात तथा निर्यात दुवै बढ्न सक्ने सम्भावना रहन्छ । त्यसैकारण नेपाल–भारत रेल सम्झौता संशोधन प्रक्रिया अगाडि बढ्दा यसले एउटा आशा जगाएको छ । उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले नेपाल–भारत रेल सम्झौता संशोधनको प्रकृया अगाडि बढाएर नेपालले प्रस्ताव पेस गरे पनि सम्झौताको संंशोधन गर्ने विषयमा भारत सहमत भइसकेको छैन । यदि नेपाल–भारत रेल सम्झौता संशोधनको प्रक्रिया अगाडि बढेर संशोधन हुन सके भारतीय रेलको एकाधिकार तोडिने छ । यसअघि हाल भारतीय कन्टेनर निगमले मात्रै नेपालका लागि कार्गो ढुवानी सेवा दिन पाइरहेकोमा भारतीय निजी क्षेत्रको रेलले पनि सामान ढुवानी सेवा दिन सक्छन् । जसबाट नेपाली आयातकर्ता तथा निर्यातकर्ता दुवैलाई आफ्नो लागत कम गर्न पनि मद्दत गर्ने अपेक्षा गर्न सकिन्छ । सम्झौताको संशोधनबाट स्वतन्त्र व्यापार नीति स्थापना हुने तथा भविष्यमा नेपाली रेलले नै भारतीय रेलमार्ग प्रयोग गरी कार्गो ढुवानी गर्न पाउने सम्भावना रहेका कारण व्यवसायीको ढुवानी लागत पनि घट्नेछ । साथै, नेपालमा हुने आयात निर्यातका लागि रेल सेवामा लाग्ने सेवा शुल्क हाल अग्रिम रूपमा कोलकात्तामा तिर्नुपर्ने व्यवस्था रहेकोमा नेपाली वाणिज्य बैंकमार्फत सोझै भुक्तानी दिन सकिने व्यवस्था पनि प्रस्ताव गरिएका कारण यसबाट पनि नेपाली व्यापारीलाई सहज हुने आशा गर्न सकिन्छ ।
नेपाल–भारत रेल सम्झौतामा नेपालको तेस्रो मुलुकसँग हुने व्यापारका लागि भारतीय रेल सेवा उपयोग गर्ने तथा भारतसँगको द्विपक्षीय व्यापारमा रेलबाट हुने ढुवानीलाई व्यवस्थित गर्ने सम्बन्धमा पनि विभिन्न व्यवस्था गरिएका छन् । जसका कारण नेपालको तेस्रो देशको व्यापारमा पनि हजीकरण हुने अपेक्षा गर्न सकिन्छ । दुई मुलुकबीच विभिन्न चरणमा भएका वार्तापछि भारतले नेपाल–भारत रेल सेवा सम्झौता संशोधनका लागि सहमति भएको थियो र सोही सहमतिका आधारमा नेपाल र भारतबीचमा विभिन्न चरणमा एलओईको मस्यौदा पनि आदानप्रदान भएको थियो । प्रस्तावित एलओईको आदानप्रदान भएपछि भारतमा रेल सेवा उपलब्ध गराइरहेका सबै अनुमति प्राप्त कार्गो ट्रेन अपरेटरहरूले नेपालको पारवहनका लागि हुने ढुवानीका लागि सेवा दिन सक्नेछन् । भारतीय रेल सेवामा सञ्चालनमा ल्याउनका लागि अनुमति प्राप्त गरेका सबै किसिमका कन्टेनर÷वागनहरू नेपाल लक्षित ढुवानीका लागि उपयोगमा ल्याउन सकिनेछ । साथै, नेपाल लक्षित पारवहन कार्गो ढुवानीका लागि नेपाल रेल्वे कम्पनीको स्वामित्वमा रहने रेल तथा वागनले वीरगन्ज र विराटनगरदेखि कोलकात्ता÷हल्दियासम्म रेल सेवा दिन सक्ने गरी प्रस्ताव पनि गरिएको छ । हाल नेपालको वीरगन्जसम्म रेल सेवा उपलब्ध छ । साथै विराटनगर, भैरहवा र इनरुवामा रेलसम्बद्ध पूर्वाधार तयार तयार हुने क्रममा छ । नेपाल भारत पारवहन सन्धिमा व्यवस्था भएअनुरुप अन्य पारवहन विन्दुमा तथा द्विपक्षीय व्यापार नाकाहरूमा सहमतिका आधारमा रेल सेवा विस्तार हुँदै जाने गरी प्रस्ताव गरिएको छ । राष्ट्रपति डा. रामवरण यादवको भारत भ्रमणको क्रममा सन् २०१० मा माधव नेपाल नेतृत्वको तत्कालीन सरकार र मनमोहन सिंह नेतृत्वको भारत सरकारबीच पाँच नाकामा अन्तरदेशीय रेलमार्ग बनाउने समझदारी भएको थियो । जयनगर–जनकपुर–बर्दिबास, जोगबनी–विराटनगर, नौतनवा–भैरहवा, नेपालगन्ज रोड–नेपालगन्ज, न्यु जलपाइगुडी–काँकडभिट्टा रेल निर्माणका लागि त्यसबेला सम्झौता भएको थियो । रेलमार्ग निर्माणका लागि आवश्यक सात अर्ब रुपैयाँ भारतले अनुदान दिने सम्झौता भएको थियो । तर विविध कारणले ती आयोजनाहरुमा ढिलाइ भइरहेको छ । अन्तरदेशीय रेलमार्गले दुवै मुलुकबीच आवतजावत सहज भई पर्यटन प्रवद्र्धन हुने पनि आशा गरिएको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्