रुपन्देहीमा औषधि अभाव

रुपन्देहीमा जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालय, स्थानीय तह र स्वास्थ्य केन्द्रबीच समन्वय नहुँदा सरकारी स्वास्थ्य चौकीहरूमा औषधि अभाव देखिएको छ । तीनवटै निकायहरूले एकअर्काको मुख ताकेर औषधि माग र खरिद नगर्दा औषधि अभाव देखिएको हो ।
स्थानीय तहले स्वास्थ्य संस्थाले माग नगरेको र स्थानीय तहले आपूर्ति नगरेको बताउँदै औषधि मौज्दातमा नभएपछि सेवाग्राहीले दुःख पाएका छन् । स्वास्थ्य केन्द्रले औषधि अभाव भएको बताउँदै बिरामीलाई औषधि किन्न निजी मेडिकलमा पठाउने गरेको पाइएको छ । विपन्न नागरिक महँगो रकम तिरेर निजी मेडिकलमा औषधि किन्न बाध्य छन् ।
सरकारले स्वास्थ्य चौकीमा ३९ र प्राथमिक स्वास्थ्य चौकीमा ६९ प्रकारका औषधि निःशुल्क रुपमा उपलब्ध गराउने घोषणा गरेको छ । अधिकांश स्वास्थ्य संस्थामा भने जीवनजल, एमोक्सीलीन, सिप्रोलगायतका अत्यावश्यक औषधिसमेत पाइँदैन ।
सिद्धार्थनगर नगरपालिका वडा नम्बर १० को नगर स्वास्थ्य केन्द्रकी स्वास्थ्यकर्मी गंगा कँडेलले नगरपालिका र जिल्ला जनस्वास्थ्यले बिरामीको चाप हेरेर आफैं औषधि पठाउनुपर्नेमा नपठाउने गरेको जनाइन् ।
यसअघि निःशुल्क पाइने औषधि क्षेत्रीय मेडिकल स्टोर र जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालयमार्फत आपूर्ति हुने गरेको थियो । स्थानीय तहको गठनपछि भने जिल्ला जनस्वास्थ्यसँगै स्थानीय तहले पनि औषधि खरिद गर्न सक्नेगरी बजेट विनियोजन भएको छ । रुपन्देहीमा १६ स्थानीय तह छन् । आर्थिक वर्षको ६ महिना बित्दासम्म रुपन्देहीका १३ स्थानीय तहले औषधि खरिद थालेका छैनन । जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालय र स्थानीय तह दुवैतिर रकम भए पनि औषधि कसले किन्ने भन्नेबारे समन्वय अभावले पनि निःशुल्क रुपमा नागरिकलाई उपलब्ध गराउने औषधिहरू खरिद नभएका हुन् ।
स्थानीय तहले स्वास्थ्य संस्थाले माग नगरेको, ढिलो रकम आएको र प्रक्रिया झण्झटिलो भएकाले औषधि खरिद प्रक्रिया नथालेको बताएका छन् ।
जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालय रुपन्देहीमा यो वर्ष औषधि खरिदमा करिब १५ लाख रकम आएको छ । यो कार्यालयले पनि अहिलेसम्म औषधि किन्ने प्रक्रिया थालेको छैन । ६ वटा पालिकामा रहेका ८० वटा संस्थाका लागि औषधि किन्ने यो रकम निकै कम रहेको जनस्वास्थ्य प्रमुख केयर सिंह गोदारले बताए ।
स्वास्थ्य संस्था स्थानीय तहमा गाभिएकाले जनस्वास्थ्य कार्यालयको बाटो नहेरेर स्थानीय तह आफंैले औषधि खरिद गरी बाँड्नुपर्ने उनले बताए । स्वास्थ्य कार्यालय र तीनका सेवा प्रवाहको जिम्मा स्थानीय तहमा दिए पनि जिल्लास्तरबाट सेवा दिने अधिकांश कर्मचारी स्थानीय तहमा आएका छैनन् । यसले स्वास्थ्य संस्थामा औषधि किन्ने, वितरण गर्ने र त्यसको अनुगमन गर्ने कामसमेत प्रभावित भएको छ