राष्ट्रियसभा बैठकमा नागरिकतालगायत १६ अध्यादेश पेश «

राष्ट्रियसभा बैठकमा नागरिकतालगायत १६ अध्यादेश पेश

राष्ट्रियसभाको बिहीबारको बैठकमा १६ अध्यादेश पेश भएका छन् । बिहीबार नै प्रारम्भ आठौँ अधिवेशनको पहिलो बैठकमा प्रधानमन्त्रीका तर्फबाट कानून, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री लीलानाथ श्रेष्ठले संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) सम्बन्धी (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, २०७७ तथा शपथसम्बन्धी अध्यादेश, २०७८ अध्यादेश पेश गरेका थिए ।

उनले बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग (तेस्रो संशोधन) अध्यादेश, २०७७, फौजदारी कसूर तथा फौजदारी कार्यविधिसम्बन्धी केही ऐन संशोधन गर्ने अध्यादेश, २०७८ र यौन हिंसाविरुद्धका केही ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश, २०७८, पेश गरे ।

यसैगरी उपप्रधानमन्त्रीका तर्फबाट भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री वसन्तकुमार नेम्वाङले नेपाल नागरिकता (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, २०७८, नेपाल प्रहरी र प्रदेश प्रहरी (कार्य सञ्चालन, सुपरीवेक्षण र समन्वय) (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, २०७८, सामाजिक सुरक्षा (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, २०७८ र तेजाब तथा अन्य घातक रासायनिक पदार्थ (नियमन) अध्यादेश, २०७८, आर्थिक अध्यादेश, २०७८, विनियोजन अध्यादेश, २०७८ र राष्ट्र ऋण उठाउने अध्यादेश, २०७८ बैठकमा पेश गरे ।मन्त्री नेम्वाङले रेल्वे अध्यादेश, २०७८ पनि बैठकसमक्ष पेश गर्नुभयो । आजकै बैठकमा स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री कृष्णगोपाल श्रेष्ठले स्वास्थ्यकर्मी तथा स्वास्थ्य संस्थाको सुरक्षासम्बन्धी (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, २०७८, कोभिड–१९ सङ्कट व्यवस्थापन अध्यादेश, २०७८ र औषधि (तेस्रो संशोधन) अध्यादेश, २०७८ पेश गरे ।

बैठकले राष्ट्रियसभाका पूर्वसदस्य गंगादत्त जोशी, डा शंकरप्रसाद उप्रेती, ऐश्वर्यलाल प्रधानाङ्ग, प्रा विदुर पौडेल, प्रतिनिधिसभाका पूर्वसदस्य एकनाथ रानाभाट, कुबेरप्रसाद शर्मा, मोतीप्रसाद पहाडी, हरिभक्त अधिकारी, कृष्णसिंह परियार, रत्नप्रसाद न्यौपाने, योगनारायण यादव एवम् तत्कालीन संविधानसभा सदस्य दिनेशचन्द्र यादव, अशोक कोइराला, नवीन्द्रराज जोशी, लक्ष्मीदेवी भण्डारी, मोहम्मदी सिद्धिकी, शिवबहादुर खड्का, रबनी चौधरी तप्तबहादुर विष्ट र पशुपति चौलागाईँको निधनमा शोक प्रस्ताव पारित गरेको थियो ।

बक्ससरकारका काम र राष्ट्रपतिको भूमिकाबारे प्रश्नविपक्षी दलहरुले राष्ट्रियसभाको आठौं अधिवेशनमा सरकारका कामकारवाही र राष्ट्रपतिको काम बारे प्रश्न उठाउने भएका छन् ।बिहिबार राष्ट्रियसभाको आठौं अधिवेशनको पहिलो बैठकबाट बाहिरिँदै गर्दा सञ्चारकर्मीलाई संक्षिप्त प्रतिक्रिया दिँदै नेकपा माओवादी केन्द्रका राष्ट्रियसभा सदस्यले अधिवेशनमा सरकारका गलत कार्यविरुद्ध कडा र प्रभावकारी ढंगले प्रश्न उठाउने बताएका हुन् । प्रतिनिधिसभा पनि नभएको र मुलुकमा राजनीतिक लगायत विभिन्न क्षेत्रमा समस्या देखिएको भन्दै ती सबै विषय र जनताका सवालहरुबारे अधिवेशनमा सरकारसंग जवाफ माग्दै गलत निर्णयको जवाफ खोज्नुको साथै समस्या समाधानका निम्ति उपाय सुझाउने बताए ।

राष्ट्रियसभा सदस्य रामनारायण विडारीले राष्ट्रियसभा भनेको एड्भाईजरी काउन्सिल जस्तो सभा पनि भएकाले सरकारले गरेका कामकारवाहीको आलोचना गरेर सुझाव दिन सक्ने बताए । प्रतिनिधिसभा नभएको बेलामा राष्ट्रियसभा झन महत्वपुर्ण हुने भन्दै प्रधानमन्त्रीले गरेको ज्यादती, राष्ट्रिपतिबाट भएका वेठिक कामहरुबारे सभामा प्रश्न उठाउने उनले बताए । नेकपा माओवादी केन्द्रकै दिनानाथ शर्माले मुलुकमा अहिले देखिएका विकृतिहरु, विसंगतिहरु राष्ट्रियताका समस्याहरु, संविधानमाथि भएका समस्याहरु र लोकतन्त्रमाथि आएका खतराका विषयमा पनि राष्ट्रियसभामा शसक्त आवाज उठाउने बताए ।

उनले समसामयिक विषयहरुलाई राष्ट्रियसभाबाट शसक्त रुपमा प्रस्तुत गरेर प्रभावकारी बनाउनका लागि प्रयत्नशिल गर्ने पनि बताए । जनता समाजवादी पार्टी नेपालका राष्ट्रियसभा सदस्य शेखर कुमार सिंहले राष्ट्रियसभाले पनि आफ्नै उपलब्धिमूलक कामहरु गर्न सक्ने भनेर नै उपल्लो सदनको परिकल्पना गरिएको उल्लेख गर्दै सौहार्दपूर्ण रुपमा सफल बनाउने बताए ।

उनले भने, ‘प्रतिनिधिसभा नभएको बखतमा पनि राष्ट्रियसभाले पनि आफ्नै उपलब्धिमूलक कामहरु गर्न सकिन्छ । त्यसैको लागि यो उपल्लो सदनको परिकल्पना गरिएको हो । त्यसमा यावत विषयमा हामी सौहार्दपूर्ण रुपमा सफलतापूर्वक यसलाई सफल बनाउँछौं ।’

प्रतिक्रिया दिनुहोस्