कोरोनाको दोस्रो लहरको संकटमा मौद्रिक नीति «

कोरोनाको दोस्रो लहरको संकटमा मौद्रिक नीति

नेपालको गत वर्ष २०७७-७८ को मौद्रिक नीतिको शीघ्र प्रतिक्रिया र हालको संकटको प्रारम्भिक चरणको समयमा वित्तीय नीति प्रति–क्रिया द्रुत, प्रभावकारी र महत्वपूर्ण थियो । यी नीतिहरू महामारीको पहिलो छाललाई प्रभावकारी रूपमा राष्ट्रको अर्थतन्त्रको धेरै भागहरूलाई सम्बोधन र सहयोग गर्नमा सफल थिए भन्नुमा अत्युक्ति नहोला ।
आर्थिक र वित्तीय स्थिरता सुनिश्चित गर्न केन्द्रीय बैंकहरूले महत्वपूर्ण भूमिका खेल्छन् । तिनीहरूले कम र स्थिर मुद्रास्फीति प्राप्त गर्न मौद्रिक नीति सञ्चालन गर्छन् । विश्वव्यापी वित्तीय संकटको बाबजुद केन्द्रीय बैंकहरूले वित्तीय स्थायित्वको जोखिमलाई सम्बोधन गर्न र अस्थिर विनिमय दरहरू प्रबन्ध गर्न आफ्नो उपकरणबाट विस्तार गरेका हुन्छन् । कोभिडको महामारीमा केन्द्रीय बैंकहरूले मौद्रिक नीतिलाई सजिलो बनाउन, प्रमुख वित्तीय बजारमा तरलताको सरल उपलब्धता गर्न र ऋण प्रवाहलाई कायम राख्न परम्परागत र अपरम्परागत उपकरणहरूको प्रयोग गरेको देखिन्छ भने मौद्रिक नीति अपरम्परागत रहेको र यस वर्ष पनि अपरम्परागत र भिन्न हुनु आवश्यक र अनिवार्य छ । केन्द्रीय बैंकहरूलाई आफ्नो उद्देश्य हासिल गर्न स्पष्ट नीति फ्रेमवर्कको आवश्यकता छ । प्रत्येक देशको परिस्थितिअनुरूप अपरेसनल प्रक्रियाहरूले केन्द्रीय बैंकका नीतिहरूको प्रभावकारिता बढाउँछन् । आईएमएफले नीति, सल्लाह र प्राविधिक सहयोग प्रदान गरेर विश्वभरका देशहरूलाई सहयोग गर्ने गरेको देखिन्छ ।
केन्द्रीय बैंकहरूको प्रमुख भूमिका भनेको मूल्य स्थिरता (कम र स्थिर मुद्रास्फीति) हासिल गर्न मौद्रिक नीति सञ्चालन गर्नु र आर्थिक उतारचढाव प्रबन्ध गर्न मद्दत गर्नु हो । केन्द्रीय बैंकहरू सञ्चालन गर्ने नीति फ्रेमवर्कहरू हालका दशकहरूमा ठूला परिवर्तनहरूको अधीनमा छन् ।
सन् १९८० को दशकपछिदेखि मुद्रास्फीति लक्षित मौद्रिक नीतिको अग्रणी रूपरेखाको रूपमा देखा प¥यो । क्यानडा, युरो क्षेत्र, संयुक्त अधिराज्य, न्युजिल्यान्ड र अन्य ठाउँका केन्द्रीय बैंकहरूले स्पष्ट मुद्रास्फीति लक्ष्य पेस गरेका छन् । धेरै कम आय भएका देशहरूले मुद्रास्फीतिलाई लक्षित रूपरेखामा मौद्रिक समग्र (सञ्चालनमा पैसाको मात्राको एक उपाय) लाई लक्षित गरेर सञ्चालन गरिरहेका छन् । हालसालै कम सन्तुलित ब्याजदरहरू र मुद्रास्फीति अपेक्षाकृत घट्ने प्रसंगमा नीतिगत ठाउँलाई खारेज गर्ने बढ्दो चिन्ताको बीचमा प्रमुख केन्द्रीय बैंकहरूले उनीहरूको मौद्रिक नीति फ्रेमवर्क समीक्षा गरिरहेका छन् ।
केन्द्रीय बैंकहरूले सामान्यतया खुला बजारमार्फत पैसाको आपूर्तिलाई समायोजन गरेर मौद्रिक नीति सञ्चालन गर्छन् । उदाहरणका लागि, केन्द्रीय बैंकले ‘बिक्री र पुनः खरिद’ सम्झौताअन्तर्गत सरकारी बन्डहरू बेचेर पैसाको रकम घटाउन सक्छ, यसैले वाणिज्य बैंकहरूबाट पैसा लिन्छ । यस्तो खुला बजार अपरेसनको उद्देश्य छोटो अवधिको ब्याज दरहरू बढाउनु हो, जसले परिणामस्वरूप दीर्घकालीन दरहरू र समग्र आर्थिक गतिविधिलाई प्रभाव पार्छ । धेरै देशहरूमा, विशेष गरी कम आय भएका देशहरूमा मौद्रिक प्रसारण संयन्त्र यत्तिको प्रभावकारी छैन, किनकि यो उन्नत अर्थतन्त्रमा छ । मौद्रिक मुद्रास्फीति लक्षितमा सर्नुअघि, देशहरूले केन्द्रीय बैंकलाई छोटो अवधिको ब्याजदर लक्षित गर्न सक्षम गर्न एउटा रूपरेखा विकसित गर्नुपर्छ ।
विश्वव्यापी वित्तीय संकटपछि, उन्नत अर्थतन्त्रका केन्द्रीय बैंकहरूले छोटो अवधिको दर शून्यको नजिक नपुगुन्जेल ब्याजदरहरू घटाएर मौद्रिक नीतिलाई सहज बनाउँथे, जसले नीति दरहरूलाई अझै कटौती गर्ने विकल्पलाई सीमित ग-यो (अर्थात् सीमित पारम्परिक मौद्रिक विकल्पहरू) । गिरावटको खतरा बढ्दै गएपछि केन्द्रीय बैंकहरूले दीर्घकालीन ब्यान्ड (विशेष गरी संयुक्त राज्य अमेरिका, संयुक्त अधिराज्य, युरो क्षेत्र र जापानमा) लाई किनेर दीर्घकालीन दरहरू घटाउने र मौद्रिक दरलाई घटाउने उद्देश्यलगायतका गैरपरम्परागत मौद्रिक नीतिहरू लिए । केही केन्द्रीय बैंकहरूले शून्यभन्दा कम छोटो अवधिको दरहरू पनि लिए ।
मौद्रिक ढाँचाको छनोट विनिमय दर व्यवस्थापन छनोटसँग निकट सम्बन्धित छ । निश्चित विनिमय दर भएको देशसँग अधिक लचिलो विनिमय दर भएको देशको तुलनामा स्वतन्त्र मौद्रिक नीतिको सीमित अवसर रहने कुरामा दुईमत छैन । नेपालको भारतसँगको मुद्रा पेग गरिएको सन्दर्भमा यो सान्दर्भिक हुन्छ ।
यद्यपि केही देशहरूले विनिमय दर तय गर्दैनन्, उनीहरू अझै पनि यसको स्तर प्रबन्ध गर्न कोसिस गर्छन्, जुन मूल्य स्थिरताको उद्देश्यसँग एक ट्रेडअफ संलग्न हुन सक्छ ।
कोभिड–१९ को महामारीको जवाफमा, केन्द्रीय बैंकहरूले विश्वव्यापी मौद्रिक नीतिलाई सहज बनाउन, मूल कोष बजारमा पर्याप्त तरलता प्रदान गर्न र ऋण प्रवाहलाई कायम राख्न अभूतपूर्व नीतिगत कार्यहरू गरेका छन् । मुद्रा र स्थानीय बन्ड बजारमा तनाव कम गर्न, धेरै उदीयमान बजार केन्द्रीय बैंकहरूले पहिलो पटक, सम्पत्ति खरिद कार्यक्रमहरू, विदेशी विनिमय हस्तक्षेप विभिन्न मुलुकमा प्रयोग गरेको देखिन्छ ।
मौद्रिक ढाँचाको छनोट विनिमय दर शासनको छनोटसँग निकट सम्बन्धित छ । निश्चित विनिमय दर भएको देशसँग अधिक लचिलो विनिमय दर भएको देशको तुलनामा स्वतन्त्र मौद्रिक नीतिको सीमित अवसर हुनेछ । यद्यपि केही देशहरूले विनिमय दर तय गर्दैनन्, उनीहरू अझै पनि यसको स्तर प्रबन्ध गर्न कोसिस गर्छन्, जुन मूल्य स्थिरताको उद्देश्यसँग एक ट्रेडअफ संलग्न हुन सक्छ । एक पूर्ण लचिलो विनिमय दर प्रणाली एक प्रभावी मुद्रास्फीति लक्षित रूपरेखा समर्थन गर्छ ।
विश्वव्यापी वित्तीय संकटले देखायो कि देशहरूले समर्पित वित्तीय नीतिका साथ समग्रमा वित्तीय प्रणालीमा जोखिम सम्बोधन गर्नुपर्छ । धेरै केन्द्रीय बैंकहरू जससँग वित्तीय स्थायित्व गर्ने जनादेश छ उनीहरूले वित्तीय स्थिरता कार्यहरू स्तरवृद्धि गरेका छन् ।
नेपाल राष्ट्र बैंकले आगामी आर्थिक वर्ष २०७८-७९ को मौद्रिक नीतिका लागि सुझाव मागेको छ । बैंकले मौद्रिक नीतिमा राय-सुझाव दिन आग्रह गरेको हो । राष्ट्र बैंकले सरकारले प्रस्तुत गरेको आगामी आर्थिक वर्षको बजेटलाई आधार मानेर मौद्रिक नीति ल्याउनुपर्ने हुन्छ । यस पटकको बजेटले राष्ट्र बैंकमार्फत कार्यान्वयन गराइने धेरै बैंकिङ कार्यक्रम घोषणा गरेको छ, जसलाई समेत समेट्दै कोरोना भाइरसले अर्थतन्त्रमा पारेको असरलाई पुनरुत्थान गर्ने मौद्रिक नीति निर्माणको तयारी गरिएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।
यस वर्षको मौद्रिक नीति अन्य वर्षहरूमा भन्दा अबको नयाँ मौद्रिक नीति चुनौतीपूर्ण रहेको हुँदा सबै क्षेत्रका सरोकारवाला व्यक्ति निकायहरूको सुझाव तथा छलफल गरी मौद्रिक नीति सार्वजनिक गरिनुपर्ने बाध्यता नेपाल राष्ट्र बैंकलाई व्यावहारिक रूपमा छ ।
आईएमएफले कसरी प्रभावी केन्द्रीय बैंक फ्रेमवर्क समर्थन गर्छ ? आईएमएफले बहुपक्षीय निगरानी, नीति र अनुसन्धान, यसको सदस्य देशहरूसँग द्विपक्षीय वार्ता र नीति विश्लेषण र अनुसन्धानका लागि डाटा संकलनमार्फत प्रभावी केन्द्रीय बैंक फ्रेमवर्कलाई प्रवद्र्धन गर्छ ।
बहुपक्षीय निगरानी, नीति विश्लेषण र अनुसन्धानले विश्वव्यापी परिणामहरू सुधार गर्न मद्दत गर्न सक्छ । आईएमएफले अपारम्परिक मौद्रिक नीतिको कार्यान्वयनबाट बाहिर निस्कन र कम आय भएका देशहरूमा मौद्रिक नीति प्रणालीको विकासका लागि सिद्धान्तहरू स्थापना गर्ने सम्भावित साइड इफेक्टबाट कसरी बच्ने भन्ने नीतिगत सल्लाह प्रदान गरेको छ ।
कोषले मौद्रिक र समष्टिगत नीतिबीचको अन्तक्र्रियाको पनि जाँच गरेको छ र राम्रोसँग काम गरिरहेका म्याक्रोप्रुडेन्सियल फ्रेमवर्कको स्थापनाका लागि सिद्धान्तहरू प्रदान गर्छ । आईएमएफ व्यवस्थाद्वारा समर्थित देशका कार्यक्रमहरूमा अक्सर मौद्रिक नीति र केन्द्रीय बैंक प्रशासन सुदृढीकरण गर्न उपायहरू सामेल छन् ।
मौद्रिक नीति सामूहिक सौदाबाजी होइन, यसमा निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिमूलक संस्थाले आफ्नो व्यावसायिक फाइदाको मात्र कुरा र सुझाव गर्ने तथा बैंकले २०२४ र २०३० को भिजन बनाएर नीति नियमन गर्नुपर्ने कुराभन्दा समग्र अर्थतन्त्रका बारेमा छलफल हुनुपर्छ ।
सरकारले बजेट पेस गरेपछि नेपाल राष्ट्र बैंक (एनआरबी) मौद्रिक नीति ल्याउने अघिल्लो परम्परालाई जस्तै २०२१÷२०२२ को मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्ने तयारी गरेको छ । गत वर्षको मौद्रिक नीतिको प्राथमिकता दिइएको यसका उद्देश्यहरू राखिएका थिए ः कृषि लगानी वृद्धि, ऊर्जा क्षेत्रको पदोन्नति र लघु, साना तथा मझौला उद्यमहरू (एमएसएमई) नेपालको अर्थतन्त्रमा विशेष गरी वित्तीय क्षेत्रको कोभिड–१९ को न्यूनतम प्रभाव देखाउने लक्ष्य हासिल गर्नका लागि नीतिले ७ प्रतिशतको मुद्रास्फीति दर कायम गर्दै ७ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि लक्ष्य पूरा गर्ने लक्ष्य राखेकोमा यस वर्ष ६.५ प्रतिशतको लक्ष्य बजेटले राखिसकेको छ । यस आर्थिक वर्षका लागि नेपाली सरकारको प्रमुख प्राथमिकता महामारीबाट प्रभावित क्षेत्रहरू, स्वास्थ्य क्षेत्र, कृषि आधुनिकीकरण र रोजगारी सिर्जनाका लागि विभिन्न राहत उपायहरूमार्फत आर्थिक पुनरुद्धार नीति आउनुपर्ने हो ।
पर्यटन र आतिथ्य, एयरलाइन्स क्षेत्रका साथै साना र मध्यम उद्यमहरू महामारीले सबैभन्दा बढी प्रभावित क्षेत्रहरूमध्येका हुन् । मौद्रिक नीतिलाई कोभिड–१९ को महामारीले गम्भीर असर पारेको वायु सेवा व्यवसाय, यातायात, होटल, रेस्टुराँ र अन्य पर्यटन उद्यमहरूको पुनरुद्धारका लागि कार्यशील पुँजीको प्रवाह, सहुलियत ऋण र पुनर्वित्तलाई प्राथमिकतामा राखिएको निरन्तरता यस वर्ष पनि छ । पर्यटन क्षेत्रसम्बन्धी परियोजनाहरूको निर्माण सम्पन्न गर्न पुँजीको अभाव, त्यस्ता आयोजनाहरूका लागि बैंक र वित्तीय संस्थाहरूबाट सहज ऋण उपलब्ध गराउने व्यवस्था हुनेछ ।
मौद्रिक नीति भनेको त्यो प्रक्रिया हो; जसद्वारा सरकार, केन्द्रीय बैंक वा कुनै देशको मौद्रिक अधिकारले नियन्त्रण गर्छ (१.) पैसाको आपूर्ति, (२.) पैसाको उपलब्धता र (३.) पैसा वा ब्याजको दर, अर्थव्यवस्थाको वृद्धि र स्थायित्वका लागि केन्द्रित उद्देश्यहरूको एक सेट प्राप्त गर्न । मौद्रिक सिद्धान्तले कसरी अधिकतम मौद्रिक नीति तर्जुमा र कार्यान्वयन गर्नेमा अन्तरदृष्टि प्रदान गर्छ ।
मौद्रिक नीतिलाई सामान्यतया या त विस्तार नीति वा एक संकुचनकारी भनिन्छ, जहाँ एक विस्तार नीतिले अर्थव्यवस्थामा पैसाको कुल आपूर्ति बढाउँछ र एक संकुचन नीतिले कुल पैसा आपूर्ति घटाउँछ । विस्तारित नीति बेरोजगारी र मन्दीका लागि ब्याजदर घटाएर पार गरिएको छ भने संकुचन नीतिले मुद्रास्फीतिलाई लड्न ब्याजदर बढाउने काम गर्छ । मौद्रिक नीति वित्तीय नीतिसँग विरोधाभास हुनुपर्छ, जसले सरकारको ऋण, खर्च र करलाई जनाउँछ ।
सबैभन्दा महत्वपूर्ण प्रश्न कहिल्यै उठाइएको छैन । यो हो : के नेपालजस्तो खुला अर्थव्यवस्था, जसले आफ्नो प्रमुख व्यापारिक साझेदारसँग स्थिर विनिमय दर कायम गर्छ उसले स्वतन्त्र मौद्रिक नीति र मुद्रास्फीति दर अनुसरण गर्न सक्छ ? हाम्रो नियमित उत्तर हो— होइन । दुर्भाग्यवश, नीति–निर्माताहरूले कहिले पनि सिकेन, विगतमा धेरै संस्थाहरू र व्यक्तिको टिप्पणीहरूबिना । यो याद गर्न सकिन्छ कि अन्तर्राष्ट्रिय मौद्रिक कोष (आईएमएफ) ले नेपालमा मौद्रिक नीति कसरी चलाउने भनेर वर्णन गरिसक्यो ।
केही महिनाअगाडि तरकारीको खरिद डिजिटल माध्यम गर्ने कुरा गरेको देख्दा साँच्चै नै केही गर्दै गरेको महसुस गरेको तर कोरोनाको कहरको बजेट भाषणमा केही संकेत आशा गरेको, सो नभएकाले निराश गरायो । सुन्नमा आएअनुसार नेपाल राष्ट्र बैंकले आगामी आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमा वाणिज्य बैंकहरूको मर्जरलाई प्राथमिकता दिने भएको छ । संख्या घटाउने उद्देश्यका साथ राष्ट्र बैंकले २०७२ सालमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको चुक्ता पुँजी ४ गुणासम्म वृद्धि गरेको थियो । पुँजी वृद्धि योजनाले फाइनान्स कम्पनी र विकास बैंकको संख्या घटे पनि वाणिज्य बैंकको संख्या नघटेकाले अब मर्जर नीति वाणिज्य बैंक केन्द्रित बनाउन लागेको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।
बैंकहरूको संख्या घटाउने उद्देश्यका साथ जेठको अन्तिम साता नै राष्ट्र बैंकको अनुसन्धान विभागले बैंक तथा वित्तीय संस्थाका सञ्चालक, सीईओका साथै विज्ञहरूलाई नेपालमा बैंकहरूको संख्या कति हुनुपर्ने ? मर्जरका लागि कुन मोडल उपयुक्त हो ? मर्जरमा गएको भए कस्ता सुधारहरू भएका छन् ? जस्ता प्रश्नहरू राखेर सर्वेक्षण गरेको छ । राष्ट्र बैंकले वाणिज्य बैंकहरूको संख्या घटाउने उद्देश्यका साथ सर्वेक्षण गरेको र यसैका आधारमा मौद्रिक नीति आउने अनुमान गरिएको छ । राष्ट्र बैंकका अनुसार २०७७ चैत मसान्तसम्ममा वाणिज्य बैंक २७, विकास बैंक १८, वित्त कम्पनी २०, लघुवित्त ७४ र पूर्वाधार विकास बैंक एक गरी बैंक तथा वित्तीय संस्थाको संख्या १ सय ४० रहेका छन् ।
कोभिड–१९ को सन्दर्भमा गत वर्षको मौद्रिक नीति राम्रो आएको र कार्यान्वयन पनि भएको तर तलसम्म भने कार्यान्वयनमा भने केही समस्या देखिएको छ । यसपटक यो समस्या पनि समाधान हुने गरी आउनुपर्छ ।
स्वस्थ नेपाल र स्वस्थ नेपाली भए मात्र अर्थतन्त्र छिटो पुनरुत्थान हुने भएकाले कोभिड–१९ विरुद्धको खोपको आपूर्तिलाई पहिलो प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने देखिन्छ । अर्थतन्त्र उत्थानका लागि यसपालि २०० अर्बको स्टिमुलस प्याकेज ल्याउन निजी क्षेत्रले सरकारलाई सुझाव दिएको छ ।
‘कोभिडपीडित तहमा पुग्ने गरी ३ प्रतिशत ब्याजदरमै राज्यले ऋण सहयोग गर्नुपर्छ । राष्ट्र बैंकले त्यसमा सहजीकरण गर्नुपर्छ ।’ निषेधाज्ञाका बीचमा उद्योगी–व्यवसायीको ब्याज ५० प्रतिशत सहुलियत दिने नीति ल्याउनुपर्छ । नसक्ने ऋणीका लागि ऋण र ब्याजको किस्तामा जरिवाना गर्ने काम गरिनु हुन्न ।
आर्थिक वर्ष २०७८-७९ को आर्थिक नीतिले ६.५ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि हासिल र मुद्रास्फीति ६.५ प्रतिशतमा सीमित राख्ने लक्ष्य लिएको छ । मौद्रिक नीतिको प्रमुख लक्ष्य मूल्य स्थिरता र अधिकतम रोजगारी हासिल गर्नेलगायत वित्तीय स्थायित्व, मुद्रा विनिमय दर सन्तुलन र विदेशी मुद्रा सञ्चिति कायम गर्ने हो । नीतिगत ब्याज दर, तरलता व्यवस्थापनका विविध औजारहरूको परिचालन, कर्जा नीति, विनिमय दर तथा विदेशी मुद्रा परिचालन, बैंक तथा वित्तीय संस्थाको नियमन, सरकारी ऋणको व्यवस्थापनजस्ता विषयहरू मौद्रिक नीतिका प्रमुख क्षेत्र हुन् ।
देशमा भित्रिने विप्रेषण र बैंकिङ क्षेत्रको कर्जाले उत्पादनलाई भन्दा उपभोग र आयातलाई बढावा दिएको छ । विगत दुई दशकमा विप्रेषण बर्सेनि औसतमा १९.७ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ । अर्कातर्फ विगत चार दशकमा बर्सेनि औसतमा कर्जा २१ प्रतिशतले, आयात १७ प्रतिशतले र राजस्व १६.८ प्रतिशतले बढेको छ । उच्च आन्तरिक खपतका कारण कुल गार्हस्थ्य बचत जीडीपीको अनुपातमा विगत १० वर्षको औसत करिब ९ प्रतिशत मात्र छ । साथै कोभिडअघि जीडीपीको अनुपातमा वस्तु तथा सेवा आयात ४१.५ प्रतिशत पुगेको छ र अर्थतन्त्र गम्भीर ढंगले परनिर्भर हुँदै गएको छ । अत्यन्त न्यून आन्तरिक उत्पादन हुने मुलुकमा बैंकिङ क्षेत्रको अस्वाभाविक विस्तारले आयातलाई पक्षपोषण गर्छ । उपभोगलाई बढावा दिने, आयातलाई भरथेग गर्ने र जग्गामा लगानी हुने गरी भएको बैंकिङ क्षेत्रको अत्यधिक विस्तारबाट आर्थिक वृद्धि हुन सक्दैन ।
मुलुकको विद्यमान स्वास्थ्य समस्यासँग जुध्ने गरी नेपाल राष्ट्र बैंकले चालू आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिको तेस्रो त्रैमासिक समीक्षामार्फत केही प्रावधानहरू हेरफेर गरेको छ । यी प्रावधानहरूले मुलुकको स्वस्थ्य सेवामा सकारात्मक असर पुग्नेछ ।
संकटको यस घडीमा तरलता व्यवस्थापन गर्न विशेष ध्यान दिँदै केन्द्रीय बैंकले यसअघि तोकेका विभिन्न दरहरूलाई यथावत् राखेको छ । यस्तै कोभिड–१९ ले उद्योग तथा व्यवसाय क्षेत्रमा सिर्जित समस्यालाई न्यूनीकरण गर्न निषेधाज्ञाको अवधिभर कर्जा असुलीमा कुनै शुल्क वा जरिवाना लिन नपाउने व्यवस्था गरेको छ भने निषेधाज्ञा समाप्त भएको एक महिनासम्म कुनै पनि प्रकारको असुली वा लिलामीसम्बन्धी सूचना प्रकाशन गर्न नपाइने व्यवस्थासमेत गरेको छ । यो प्रावधानले समस्यामा रहेका उद्योग तथा व्यवसायलाई केही सहज हुने र यो व्यवस्था अर्को आर्थिक वर्षमा समेत लागू हुनु पर्ने निजी क्षेत्र चाहन्छ ।
राष्ट्र बैंकले स्वास्थ्य सेवाप्रदायक तथा उद्योगहरूले अक्सिजन प्लान्ट स्थापना गर्न चाहेमा आधारदरमै कर्जा प्रवाह गर्ने व्यवस्था मिलाएको छ । साथै लिक्विड अक्सिजन प्लान्ट स्थापना गर्न रु. ५० करोड तथा अक्सिजन प्लान्ट स्थापना गर्न रु. २० करोडको विशेष पुनर्कर्जाको समेत व्यवस्था गरेको छ । यस्तो कर्जा एक वर्षका लागि प्रवाह हुने समेत बैंकले जनाएको छ । यस प्रकारको प्रोत्साहनले अक्सिजन उपलब्धताको दीर्घकालीन व्यस्थापन गर्न सहयोग पुग्नेछ ।
त्यस्तै निषेधाज्ञाको समयमा कर्जाको किस्ता तथा ब्याज भुक्तानी गर्ने ग्राहकलाई सहुलियत उपलब्ध गराउने व्यवस्था समेत उल्लेख गरिएको छ ।
नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले निर्वाह गर्नुपर्ने व्यावसायिक सामाजिक उत्तरदायित्वअन्तर्गत हाल विद्यमान स्वास्थ्य समस्यासँग जुध्न आवश्यक अक्सिजन सिलिन्डर, अक्सिजन कन्सन्ट्रेटर, भ्याक्सिन, औषधिजस्ता कार्यमा खर्च गर्न सक्ने व्यवस्था मिलाएको छ । त्यस्तै परोपकारी कार्य गर्ने, राष्ट्रिय महŒवका आविष्कार केन्द्र, मानव सेवा आदि क्षेत्रमा गरिएको खर्चसमेत व्यावसायिक सामाजिक उत्तरदायित्वअन्तर्गत खर्च लेख्न पाउने व्यवस्था गरेको समेत आगामी मौद्रिक नीतिमा समावेश हुनेछ ।
हालको परिप्रेक्ष्यमा चालू आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिले उद्योग–व्यवसाय सञ्चालनमा उल्लेख्य भूमिका खेलेको बुझाइ रहेको छ । मुलुकको समग्र आर्थिक क्षेत्रलाई चलायमान बनाउँदै रोजगारी सिर्जना गर्न, मुलुकको गार्हस्थ्य उत्पादनलाई बढाउन तथा समग्र आर्थिक वृद्धिका लागि नेपाल राष्ट्र बैंकले आगामी आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमार्फत मुलुकको औद्योगिक तथा व्यावसायिक क्षेत्रलाई थप सहुलियत प्रदान गर्ने समेत निजी क्षेत्रको अपेक्षा छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्