वैदेशिक अनुदानको रकम घट्दै

विगत केही वर्षमा अन्तर्राष्ट्रिय विकास अनुदान उपयोग घट्दै गएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय सहायतामा वैदेशिक ऋणको तुलनामा अनुदानको अनुपात घट्दै गएको हो । समयमा आउने भनिएको अनुदानको रकम पनि खर्च गर्न नसक्दा निकासा रकम भने अझ धेरै कम छ ।
आर्थिक वर्ष २०७४-०७५ मा सरकारले ७२ अर्ब १६ करोड रुपैयाँ वैदेशिक अनुदान परिचालन गर्ने लक्ष्य लिएको थियो । तर उक्त आर्थिक वर्ष सकिँदै गर्दा सरकारले ३९ अर्ब ३३ करोड रुपैयाँ मात्र उपयोग गरेको आर्थिक सर्वेक्षणले देखाएको छ । जुन विनियोजित रकमको ५४.५० प्रतिशत थियो ।
यसपछिका वर्षमा एक त अनुदान नै कम आएको छ भने त्यसको उपयोग झनै घटेको छ । आर्थिक वर्ष २०७५÷०७६ को बजेटमा सरकारले ५८ अर्ब ८१ करोड रुपैयाँ वैदेशिक अनुदान परिचालन गर्ने लक्ष्य राखेको थियो । तर, उक्त आर्थिक वर्षमा लक्ष्यको ३९ प्रतिशत अर्थात् २२ अर्ब ९४ करोड रुपैयाँ मात्र उपयोग भएको आर्थिक सर्वोक्षणमा उल्लेख गरिएको छ ।
आर्थिक वर्ष २०७६-०७७ को बजेटमा सरकारले ५७ अर्ब ९९ करोड वैदेशिक अनुदान परिचालन गर्ने लक्ष्य लिएको थियो । तर, आर्थिक सर्भेक्षणका अनुसार लक्ष्यको ३९.९ प्रतिशत अर्थात् २३ अर्ब १९ करोड रुपैयाँ मात्र उपयोग भएको देखिएको छ । सरकारले चालु आर्थिक वर्ष २०७७-०७८ मा ६० अर्ब ५२ करोड रुपैयाँ परिचालन गर्ने लक्ष्य लिएको थियो । तर चालु वर्षको पहिलोे ८ महिनासम्ममा लक्ष्यको १६ प्रतिशत अर्थात् ९ अर्ब ७३ करोड रुपैयाँ मात्र उपयोग भएको छ ।
नेपालको उपयोग गर्ने क्षमता अत्यन्तै कम भएका कारण वैदेशिक अनुदान कम आउने गरेको पूर्व अर्थसचिव शान्तराज सुवेदी बताउँछन् । यसलाई वैदेशिक सहायताका रुपमा मात्र हेर्न नमिल्ने उनको तर्क छ । “यसलाई समग्र बजेटको कार्यान्वयनका रुपमा हेर्नुपर्छ” सुवेदी भन्छन्, “बजेटमा, यति अनुदान आउन सक्छ भनेर अनुमान गरेर राखिएको हुन्छ । धेरै अनुदान पुँजी निर्माणका क्षेत्रमा आउने हो । तर अनुदान ल्याउनका लागि सम्झौता अनुसारको काम गर्नुपर्छ । काम हुँदैन त्यसपछि अनुदान पनि आउँदैन ।”
अनुदानलाई पुँजीगत खर्चको अवस्थासँग जोडेर हेर्नुपर्ने उनको तर्क छ । “दातृ निकायले वैदेशिक सहायता दिन्छौँ भनेर प्रतिवद्धता जनाएका हुन्छन्” उनी भन्छन्, “त्यसको खर्च गर्ने त हामी आफैंले नै हौँ । खर्च गर्न सक्दैनौं त्यसैले सहायता पनि कम आउँछ ।”
वैदेशिक अनुदानको काम हुने नेपाली स्रोतको काम नहुने भन्ने नभएको भन्दै सुवेदी आयोजना कार्यान्वयनको अवस्था निकै कमजोर भएको औल्याउँछन् । “आयोजना तर्जुमादेखि लिएर त्यसको कार्यान्वयनमा जानेदेखि ठेक्का पट्टा लगाउने, कार्यान्वयनमा गएपछि त्यसको अनुगमन गर्ने पाटोमा हामी निकै कमजोर छौं” उनी भन्छन् ।
वैदेशिक सहायताको सन्दर्भमा सम्बन्धित दातृ निकाय, विकास साझेदारसँग ठेक्का पट्टा गर्दा पनि सहमति लिनुपर्ने अवस्था छ । अझ ठेकेदार छनौट गर्दा चिनियाँ र भारतीय अनुदानको हकमा प्रतिष्पर्धा हुने भएपनि उनीहरुकै देशको हुने गरेको र यसको कारण काममा लगाउन मुस्किल हुने गरेको अनुभव उनको छ ।
पूर्व अर्थसचिव तथा पूर्व महालेखा परीक्षक भानुप्रसाद आचार्य सर्तहरु पूरा गर्न नसक्दा समस्या देखिएको बताउँछन् । “बहुपक्षिय संस्थाहरुले ‘यस्तो नीति सुधार (रिफर्म) गर’ भनेर अनुदानको प्रतिवद्धता दिएका हुन्छन्” उनी भन्छन्, “हामीले त्यस अनुसारको सुधार गर्न सकेनौं, त्यसैले प्रतिवद्धता अनुसारको अनुदान आउन सकेन ।”
वैदेशिक अनुदानको रकम खर्च भइसकेपनि सोधभर्ना नहुने समस्या पनि रहेको उनी बताउँछन् । “कतिपय दाताहरुसँग काम सकेपछि त्यसको सोधभर्ना गर्ने भनेर सम्झौता भएको हुन्छ । त्यस्तो अवस्थामा हामी यति खर्च ग¥यौं, यो सम्झौता अनुसार हामीलाई भुक्तानी गरिदेउ भनेर दाबी गरेपछि सोधभर्ना हुन्छ” उनी भन्छन्, “तर, कहिलेकाँही उनीहरुलाई काम चित्त नबुझ्दा भुक्तानी आउँदैन ।”
खर्च आफैंले बेहोर्ने कुरामा पनि सरकारलाई ठूलो कठिनाई हुने उनी बताउँछन् । “सरकारलाई बजेटले बाधेको हुन्छ ” उनी भन्छन्, “त्यसैले रकमान्तरको सीमासम्मको अधिकार प्रयोग गरेर सरकारले त्यसको हिसाब मिलान गर्नुपर्ने हुन्छ ।” खर्च गर्न सक्ने क्षमता कम रहेको कारण अनुदान घट्दै गएको बताउँदै उनले राजनीतिक तथा प्रशासनिक प्रभावका कारणले पनि यसलाई असर परिरहेको उतर्क गरे ।