सामाजिक सुरक्षा कोष विवादले बैंकमा आन्दोलन

सामाजिक सुरक्षा कोषले असार मसान्तभित्र आवद्ध हुन दबाब दिएसँगै बैंक तथा वित्तीय संस्थाका कर्मचारीहरूले आन्दोलन सुरु गरेका छन् । बुधबारबाट विभिन्न बैंकका कर्मचारीले कार्यालयमा कालो ब्यानर राखेर विरोध थालेका हुन् ।
हाल बैंकहरूले कर्मचारी सञ्चय कोष, नागरिक लगानी कोषमा आबद्ध हुनुका साथै केही बैंकहरू आफैले पनि अवकास कोष सञ्चालन गर्दै आएका छन् । सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध हुँदा हाल आबद्ध कोषबाट पाइरहेको सेवा सुविधासमेत घट्ने भएपछि बैंकका कर्मचारीले विरोध गरेका हुन् ।
कोषले चैत २७ गते सूचना जारी गर्दै २०७८ असार मसान्तसम्म सूचीकरण हुनका लागि निर्देशन दिएको थियो । उक्त समय सीमा सकिन १३ दिन बाँकी रहँदा कर्मचारीहरूले आन्दोलन चर्काएका हुन् । कर्मचारीहरूले आफ्नो काम पूरा नभए बैकिङ कारोबार बन्द गर्नेसमेत चेतावनी दिएका छन् ।
नेपाल वित्तीय संस्था कर्मचारी संघ, राष्ट्रिय समितिका उपाध्यक्ष पर्शुराम खनालले आफूहरूका मुद्दालाई सम्बोधन नगरी कोषले जबरजस्ती गर्न खोजेका कारण आन्दोलन गर्नुपरेको बताए । “कोषमा आबद्ध हुनका लागि हामीले विभिन्न माग गरेका थियौं,” उनले भने, “त्यसलाई सम्बोधन नगरी कोषले जबरजस्ती गर्न थालेपछि आन्दोलनमा जान बाध्य भएका हौं ।” सरकारले तोकेअनुसार कर तिरेर बैंकका कर्मचारीले जम्मा गरेको कोषमा सरकारले आँखा लगाएको उनले आरोप लगाए । संघको आह्वानमा हालसम्म १९ बैंकका कर्मचारी समितिले आन्दोलनमा ऐक्यबद्धता जनाएको र अरु बैंकका कर्मचारीले पनि विस्तारै ऐक्यबद्धता जनाउने उपाध्यक्ष खनालले बताए ।
कर्मचारीहरूले सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध हुँदा हाल आबद्ध भएको कोषबाट पाएको सेवा सुविधा कटौती नहुने ग्यारेन्टी गर्नुपर्ने, कोषमा आबद्ध हुनुअघिको सञ्चय कोष र उपदानवापतको रकम कोषमा हस्तान्तरण गर्न नचाहेमा सम्बन्धित श्रमिकले आफैंले भुक्तानी लिन वा सोही कोषमा राख्नसक्ने व्यवस्थालाई ऐनमा नै समेट्नुपर्ने, कोषमा आबद्ध भएको तीन वर्षपछि ८० प्रतिशतमात्र लिन पाउने व्यवस्था संशोधन गरी जुनसुकै बेला ९० प्रतिशतसम्म कर्जा लिन पाउने व्यवस्था हुनुपर्ने, सरकारी कर्मचारी र निजी क्षेत्रमा कर्मचारीले पाउने सेवा सुविधा समान हुनुपर्ने, निवृत्तिभरण प्राप्त गर्न सुरु गरेपछि १८० महिना निवृत्तिभरण नपाउँदै निजको मृत्यु भएमा योगदानकर्ताले आफ्नो जीवनकालभर जम्मा गरेको रकम परिवार वा इच्छाएको व्यक्तिले फिर्ता पाउने सुनिश्चितता गरिनुपर्ने लगायतका माग गरेको छ ।
कोषमा सहायक प्रवक्ता रोहित रेग्मी कोष सञचालक समितिमा ट्रेड युनियनको प्रतिनिधित्व भएकाले उनीहरूको गुनासो सञ्चालक समितिमा नै राख्न सक्ने अवस्था रहेको बताउँछन् । “कोषको सञ्चालक समितिमा रोजगारदाता र ट्रेड युनियनकै प्रतिनिधित्व छ,” उनले भने, “उहाँहरूको गुनासो सञ्चालक समितिमार्फत नै सम्बोधन हुन्छ, हामीले त सञ्चालक समितिको निर्णयअनुसार काम गर्ने हो ।”
श्रमिकहरूले उठाएका माग सम्बोधन गर्नका लागि कोषको सामाजिक सुरक्षा योजना सञचालन कार्यविधि दु्ई पटक संशोधन गरिसकेको छ । हालसम्म कोषमा एक लाख ४६ हजार ५२१ रोजगारदातामार्फत २ लाख ५३ हजार श्रमिकमात्र आबद्ध भएका छन् ।