प्रतिव्यक्ति आय दोब्बर बनाउने लक्ष्य «

प्रतिव्यक्ति आय दोब्बर बनाउने लक्ष्य

प्रदेश–३ को पहिलो आवधिक योजना

हेटौंडा-प्रदेश नम्बर ३ को नीति तथा योजना आयोगले पहिलो आवधिक योजना तयार गरेको छ । आर्थिक वर्ष २०७६-७७ देखि आब २०८०-८१ सम्मका लागि आयोगले महत्वाकांक्षी पञ्चवर्षीय योजनाको आधारपत्र मस्यौदा तयार पारेको छ ।
८ अनुच्छेदमा समेटिएको आधारपत्रमा पूर्वाधार विकास, सामाजिक क्षेत्र, समष्टिगत सोच, लक्ष्य र लगानी, वन वातावरण, सुशासन र क्षमता विकास, अन्तरसम्बन्धित विषयलाई समेटिएको जनाइएको छ । पञ्चवर्षीय आवधिक योजनाको कार्यान्वयन प्रदेश मन्त्रिपरिषद्बाट पारित भएपछि लागू हुने योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. खिमलाल देवकोटाले बताए । ‘स्वस्थ, सुसंस्कृत र सुखी जनता, समाजवाद उन्मुख समृद्ध प्रदेश’ भन्ने दीर्घकालीन सोच राखिएको योजनाको लक्ष्य संघीयताको सुदृढीकरण तथा लगानी अभिवृद्धिद्वारा सामाजिक न्यायसहितको दीगो तथा उच्च आर्थिक वृद्धिद्धर हासिल गर्नु रहेको छ । पाँच वर्षको अवधिमा प्रदेशमा करिब ३२ खर्ब खर्च हुने अनुमान आधारपत्र मस्यौदामा समेटिएको छ ।
प्रदेशको पहिलो पटक ०७५-७६ मा ३५ वर्ष ६२ करोडको बजेट बनाइएकोमा आव २०८०-८१ सम्ममा बजेटको आकार बढेर झन्डै एक खर्ब हुने अनुमान गरिएको छ । हाल १ हजार ७ सय ४१ अमेरिकी डलर प्रतिव्यक्ति आय रहेको प्रदेशमा पाँच वर्षपछि प्रतिव्यक्ति आम्दानी दोब्बर भन्दा बढीले वृद्धि भई ४ हजार १८ अमेरिकी डलर पुग्ने अनुमान आवधिक योजनामा गरिएको छ । प्रदेशमा गरिबी आधा घटाइने लक्ष्य राखिएको छ । पाँच वर्षको अवधिमा औसत आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्ने लक्ष्य अघि सारिएको छ । वार्षिक औसत वृद्धिदर ६ दशमलव ३ प्रतिशत रहेको ३ नम्बर प्रदेशमा आब २०८०-८१ सम्ममा ११ प्रतिशत वार्षिक औसत वृद्धिदरको आंकलन गरिएको छ । मुलुकको कुल गार्हस्थ उत्पादनमा प्रदेशको हिस्सा ४० प्रतिशतभन्दा बढी नाघ्ने अनुमान छ । कृषि क्षेत्रको वार्षिक औषत वृद्धिदर झन्डै पाँच गुणाले बढाउने पनि लक्ष्य राखिएको छ ।
वर्तमान तथ्यांकअनुसार ३ नम्बर प्रदेशमा ६९ वर्ष औसत आयु रहेकोमा ५ वर्षको अवधिमा औसत आयुमा समेत वृद्धि हुने दाबी गरिएको छ । ५ वर्षको अवधिमा औसत आयु ७५ वर्ष हुने आवधिक योजनाको मस्यौदामा उल्लेख छ । हाल प्रदेशमा ६७ प्रतिशतले मात्र खानेपानीको सुविधा पाएकोमा ५ वर्षभित्र शतप्रतिशतले खानेपानी सुविधा पु¥याइने महत्वकांक्षी लक्ष्य राखिएको नीति तथा योजना आयोगले जनाएको छ ।
प्रदेशको साक्षरता दर झन्डै ९५ प्रतिशतभन्दा बढी पु¥याइने लक्ष्य राखिएको छ भने सोही हाराहारीको जनसंख्यालाई विद्युत् सेवामा पहुँच पु¥याइने उल्लेख छ । बजारको माग अनुरूप प्राविधिक सीप र दक्ष श्रम शक्तिको विकास, कृषिमा उद्यमशीलता र स्वरोजगारको विस्तार, उद्योग र सेवामा नयाँ अवसरको सिर्जना गरिने योजनामा समेटिएको छ । बाहिरिने श्रमशक्तिको आयआर्जन क्षमतामा वृद्धि ल्याउनेतर्फ पनि आधारपत्र केन्द्रित देखिएको छ ।
अत्यावश्यक वस्तुतको सार्वजनिक आपूर्ति प्रणालीलाई सुलभ र सुदृढ बनाउन नीतिगत व्यवस्था गरिने पनि आयोगले आधारपत्रमा उल्लेख गरेको छ ।
पर्यटन प्रवद्र्धनमा नयाँ गन्तव्यको पहिचान, पूर्वाधार विकास र ब्रान्डिङद्वारा पर्यटन वस्तु र गन्तव्यको विविधीकरण र रोजगारीका अवसरको विस्तार हुने अपेक्षा गरिएको छ । दक्ष मानव स्रोतको विकास, विस्तारित रोजगारी, दीगो शहरीकरण, गुणस्तरीय भौतिक पूर्वाधार, वातावरण संरक्षण, लैंगिक समानता तथा उच्च आर्थिक वृद्धिदरद्वारा समृद्धिको आधार तयार गर्ने उद्देश्य आवधिक योजनामा समेटिएको आयोगका उपाध्यक्ष डा. देवकोटाले बताए । आयोगले बनाएको योजनाको पूर्ण कार्यान्वयनका लागि प्रदेश सरकार, कर्मचारी र सम्पूर्ण निकाय एक ढिक्का भएर लागेमा तोकिएको उपलब्धि हासिल हुने डा. देवकोटाले बताए ।
कार्यक्रममा मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलले नीति तथा योजना आयोगले तयार गरेको योजनाबमोजिम सरकारले काम गर्दै जाने बताए । पाँच वर्षभित्र मुलुकमा ठूलो आर्थिक तथा सामाजिक परिवर्तन हुने अपेक्षा मुख्यमन्त्रीले व्यक्त गरे ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्