बिमाको पहुचँ र दायरा विस्तार हुने अपेक्षा «

बिमाको पहुचँ र दायरा विस्तार हुने अपेक्षा

२०७२ सालमा आएको विनाशकारी भूकम्पले दिएको पीडासँगै गत आर्थिक वर्षमा नयाँ बिमा कम्पनीहरू समेत थपिएपछि केही वर्षयता बिमाबारे छलफल बढ्नुका साथै पहुँच विस्तारबारे बहस सुरु भएको छ । जोखिम व्यवस्थापनका लागि उपयुक्त औजारका रूपमा लिइने बिमाको पहुँच विस्तार त्यति उत्साहजनक छैन । सञ्चालनमा रहेका बिमा कम्पनीले आर्थिक वर्ष ०७४-७५ मा करिब ५२ प्रिमियम संकलन गरेका छन् । आर्थिक वर्ष ०७३-७४ मा ३९ अर्ब प्रिमियम संकलन गरेका थिए । नयाँ कम्पनी थपिएपछि प्रिमियम वृद्धि भएको हो । तर, आम मानिससम्म बिमाको महत्व र आवश्यक्ताबारे जनचेतना पु-याउन नसक्दा थोरै व्यक्तिले मात्र बिमा गरेका छन् । बिमालाई आम सर्वसाधारणको पहुँचमा पु-याउनका लागि भन्दै बिमा समितिले सम्पत्ति बिमा निर्देशिकामा परिमार्जन गरेको छ । माघ १ देखि कार्यान्वयनमा आउने निर्देशिकामा अग्नि बिमालेख र गार्हस्थ बिमालेखलाई एकै निर्देशिकामा समेटिएको छ । हालसम्म अचल सम्पत्तिको जोखिम सुरक्षाका लागि अग्नि बिमालेख प्रचलनमा रहेको छ । अग्नि बिमासम्बन्धी सामान्य नियमहरू असान्दर्भिक भइसकेको र वर्तमान बिमा बजारमा भएका थुपैै बिमित र बिमक मैत्री नयाँ सिद्धान्त, अभ्यास र प्रचलनहर अद्यावधिक हुुन नसकेकाले यसलाई परिमार्जन गरेको हो । निर्देशिका लागू भए पनि एक महिनाभित्रमा बिमकहरूले सफ्टवेयरमा हाल जारी गरिएको बिमालेखलाई सम्पत्ति निर्देशिकाअनुरूप मिलान गर्न तथा बिमालेख छाप्नुपर्ने व्यवस्था छ । यो व्यवस्थाअन्तर्गत व्यावसायिक प्रयोजनका लागि सम्पत्ति बिमालेख र आवासीय घरको प्रयोजनका लागि घर बिमालेख लिन सकिने गरी मूल रूपमा दुईवटा बिमालेख हुने उल्लेख छ । सम्पत्ति बिमा लेख तथा घर बिमा लेखअन्तर्गत सबै प्रकारका बिमायोग्य जोखिमको एउटै बिमा लेखमा रक्षावरण हुनेछ । व्यवसायिक बिमा लेखलाई सम्पत्ति बिमा लेख र घर बिमा लेखका रूपमा छुट्ट्याइएको छ । दुवै बिमालेखभित्र नै अग्निजन्य क्षति, हावाजन्य क्षति, पानीजन्य क्षति, भूकम्पजन्य क्षति, खस्ने वा भासिनेसम्बन्धी क्षति, बिष्फोटनजन्य क्षति, आकासीय सामाग्रीजन्य क्षति, धक्का दिएर, छोएर, लडेर हुने क्षति, स्वजलन, हूलदंगा वा आतंकवादबाट हुने क्षति, मिसाइल टेस्टिङ अपरेसनका कारणले हुने क्षति आदिलाई समावेश गरिएको छ । नयाँ व्यवस्थाअनुसार बिमा गर्दा सबै बिमायोग्य जोखिम लिँदा कुुल बिमा शुल्कमा ६५ प्रतिशतले घट्ने र १ करोड रुपैयाँ भन्दा कम मूल्यको घरको बिमा प्रतिहजार ४० पैसामा गर्न सकिनेछ । हाल प्रचलनमा रहेको अनिवार्य जोखिम अग्नी र भूकम्पसहित सबै बिमायोग्य जोखिम लिँदासमेत बिमा शुल्क कम हुने भएकाले बिमाको दायरा अझ फराकिलो हुने दाबी गरिएको छ । निर्देशिका लागू भएसँगै बिमाको पहुँच र क्षेत्र विस्तारमा पार्ने सकारात्मक असर तथा यसको कार्यान्वयनका चुनौतीबारे कारोबारले संकलन गरेको बिमा क्षेत्रका सरोकारवालाहरूको विचारको सार :

निर्देशिकाले बिमाको पहुचँ र दायरा बढाउंछ
चिरञ्जीवी चापागाईं
अध्यक्ष, बिमा समिति
नेपालमा निर्जीवन बिमाअन्तर्गत सम्पत्ति र दायित्वको बिमा गर्नका लागि अग्नि बिमालेख र गार्हस्थ्य बिमालेख जारी गर्ने प्रचलन थियो । यसप्रति सर्वसाधारणको बुझाइ पनि प्रभावकारी भएन । त्यसैले अन्तर्राष्ट्रिय प्रचलनलाई हेरेर सम्पत्ति बिमा लेख निर्देशिका जारी गरेका हौं । यो निर्देशिकाअनुसार अब अग्नि, भूकम्प, बाढी भनेर छुट्टाछुट्टै बिमा गर्नेभन्दा पनि सबै जोखिमलाई एउटै बिमालेखमार्फत समेट्न सकिन्छ । यसअघि सम्पत्ति बिमामा अग्नि र भूकम्प अनिवार्य गरिएको थियो । अरू बाँकीको फरक–फरक हुँदा बिमा महँगो हुने र सबै जोखिमसमेत नसमेटिने भएकाले एकीकृत सम्पत्ति बिमा जारी गरेका हौं । अहिले कार्यान्वयनमा भएको अग्नि बिमासम्बन्धी सामान्य नियमहरू असान्दर्भिक भइसकेको छ । वर्तमान बिमा बजारमा थुपैै बीमित र बिमक मैत्री नयाँ सिद्धान्त, अभ्यास र प्रचलनहरू आइसकेका छन् । यसैअनुसार हाम्रो बिमा लेखलाई अद्यावधिक गर्नका लागिसमेत हामीले सम्पत्ति बिमा निर्देशिकालाई परिमार्जन गरेका हौं । यसअघि अग्नि बिमालेखको नाममा जमिनमा आधारित सम्पत्तिको जोखिम बहनका लागि लागि जारी गरिने बिमालेखले बिमितको इच्छाअनुसार पानीजन्य, हावाजन्य, जमिनजन्य, चट्याङजन्यलगायतका विभिन्न जोखिमको रक्षावरण गर्ने व्यवस्था थियो । तर, नाम फरक भएकाले ग्राहकहरूमा बिमालेखप्रतिको बुझाइमा समेत फरक पथ्र्यो । कतिपय ग्राहकले हामीकहाँ आगलागीको जोखिम छैन, किन अग्नि बिमा गर्नुप-यो भन्ने जस्ता गुनासो समेत गरेको सुनिन्थ्यो । नयाँ निर्देशिकामा यसलाई पनि सम्बोधन गरेका छौं ।
माघ १ गतेदेखि कार्यान्वयनमा आउने निर्देशिकामा सम्पत्ति बिमालेख तथा घर बिमालेखअन्र्तगत सबै प्रकारका बिमायोग्य जोखिमको बिमा एउटै बिमालेखमा रक्षावरण हुनेछ । व्यावसायिक बिमालेखलाई सम्पत्ति बिमालेख र घर बिमालेखका रूपमा छुट्ट्याइएको छ । यी दुवै बिमालेखभित्र नै अग्निजन्य क्षति, हावाजन्य क्षति, पानीजन्य क्षति, भूमिजन्य क्षति, खस्ने वा भासिनेसम्बन्धी क्षति, विस्फोटनजन्य क्षति, आकासीय सामाग्रीजन्य क्षति, धक्का दिएर, छोएर, लडेर व लागेर हुने क्षति, स्वजलन, हूलदंगा वा आतंकवादबाट हुने क्षति, मिसाइल टेस्टिङ अपरेसनका कारणले हुने क्षति आदिलाई समावेश गरिएको छ । सबै प्रकारका बिमायोग्य जोखिमहरू एउटै प्याकेजमा अनिवार्य गरिएको छ । यसमा हूलदंगा तथा आतंकवाद जोखिम समूहबाहेक अन्य कुुनै पनि जोखिम हटाउन पाइनेछैन । निर्देशिकामा व्यापार व्यवसाय गर्नेहरूका लागि व्यावसायिक सम्पत्ति र गार्हस्थ्य सम्पत्ति भनेर छुट्ट्याएका छांै, जसले बिजनेस, व्यापार गर्छन् उनीहरूले प्रतिहजार १ रुपैयाँ बिमा शुल्क तिर्नुपर्ने व्यवस्था गरेका छौं भने व्यक्तिगत प्रयोजनका लागि भने प्रतिहजार ४० पैसासम्ममा बिमा गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
बिमाको दर जति धेरै हुन्छ यसको दायरा बढ्न सक्दैन । त्यस्ता मानिसलाई नयाँ पोलिसीभित्र ल्याउन र दायरा बढाउनका लागि यसमा सम्पूर्ण जोखिम कभरेज हुन्छ । यो निर्देशिका लागू भएसँगै सर्वसाधारणको पहुँचमा बिमा पुग्छ । यसले गर्दा बिमाको दायरा अझ फराकिलो हुन्छ ।

अब बिमालाई अनिवार्य बनाउनुपर्छ
चंकी क्षेत्री
प्रमुख कार्यकारी अधिकृत, सगरमाथा इन्स्योरेन्स
बिमा समितिले निर्जीवन बिमाअन्तर्गतको अग्नि बिमालेख र गार्हस्थ बिमालेखलाई एकै निर्देशिकामा समेटेर सम्पत्ति बिमा निर्देशिका जारी गरेको छ । यसले सम्पत्ति बिमाको प्रिमियममा व्यापक कटौतीसमेत गरेको छ । यसमा १ करोड रुपैयाँभन्दा कम मूल्यको घरको प्रतिहजार ४० पैसासम्ममा बिमा गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ । यो अत्यन्त कम हो । यसले गर्दा बिमाको पहुँच विस्तार हुने अपेक्षा गर्न सकिन्छ । अब राज्यले घर निर्माण गर्दा बिमालाई अनिवार्य गर्नुपर्छ । यसबाट पनि बिमाको पहुँच विस्तार हुन्छ । अहिले पनि वैदेशिक रोजगार, तेस्रो पक्षका बिमा अनिवार्य गरिएको छ । यसैगरी बैंकबाट ऋण लिनका लागिसमेत बिमा अनिवार्य नै गरिएको छ । यसबाट पनि केही हदसम्म भए पनि बिमाको पहुँच विस्तार भएकै छ ।
अहिलेसम्म हामी बिमाको पहुँचमा धेरै नै पछाडि छौं । भूकम्पको समयमा पनि क्षति भएका धेरै भौतिक पूर्वाधारको बिमा भएको थिएन, जसका कारण पुनर्निर्माणका लागि राज्यले ठूलो सहयोग गर्नुपर्ने अवस्था आयो । यदि सबै भौतिक पूर्वाधारहरूको बिमा भएको भए बिमा कम्पनीहरूले दायित्व बहन गर्थे । राज्यलाई ठूलो आर्थिक भार पनि पर्ने थिएन । अब बिमाको पहुँच विस्तार गर्नका लागि यसको प्रचारप्रसार व्यापक बनाउन जरुरी छ । यसका लागि सरकार, बिमा समिति र कम्पनीहरू सबैले काम गर्नु जरुरी छ । हामीकहाँ मानिसको आधारभूत आवश्यकता पूरा भएपछि मात्र बचतबाट बिमा गर्ने भन्ने सोच नै गलत हो । मानिसको जीवनस्तर उकास्नका लागि उसको आर्थिक पक्ष नै बलियो बनाउनुपर्छ । मानिसको आर्थिक पक्ष बलियो बनाउनका लागि बिमा पहिलो आवश्यकता हो । जस्तै एउटा व्यक्ति जीवनभर दुःख गरेर आर्थिक अवस्था सुधार गर्नका लागि घर बनाएको हुन्छ । भोलि भूकम्प, आगलागी, बाढीपहिरोलगायतका प्राकृतिक प्रकोपका कारण त्यसमा क्षति हुन सक्छ । क्षतिको अवस्थामा उसलाई जोगाउनका लागि बिमा गर्नुपर्छ । बिमा जोखिमको अवस्थामा आर्थिक दायित्व लिने कम्पनी हो । सर्वप्रथम सर्वसाधारणलाई बिमा गराउन उत्साहित गराउनका लागि बिमा शिक्षामा नै जोड दिनुपर्छ । विश्वविद्यालयमा मात्र एकैपटक बिमा शिक्षाबारे पढाएर पुग्दैन । प्राथमिक तहदेखि नै बिमा शिक्षा लागू गर्नुपर्छ ।
मानिसहरू शिक्षित हुँदै जाँदा, विकास हुँदै जाँदा यसको सम्भावना पनि बढ्छै जान्छ । जस्तो पहिला जीवन बिमा कसले गथ्र्यो र ? अहिले गाउँ–गाउँमा जीवन बिमा कम्पनीले प्रवेश गरेका छन् । अहिले सडक निर्माण, जलविद्युत् कम्पनी, पर्यटनलगायतका क्षेत्रमा बैंकको लगानी बढ्दै गएको छ । यसरी बैंकको लगानी बढ्दै जाँदा बिमाको आवश्यक पनि महसुस भएको छ । बिमाबिना त बैंकले लगानी गर्दैनन् । बाहिर मुलुकमा त श्वास लिँदा पनि बिमा र छोड्दा पनि बिमाको प्रयोग हुन्छ । यो त मानिसको जीवनको अभिन्न अंग नै भइसक्यो । तर, नेपालमा मानिसहरूले बुझेका छैनन् । त्यसलाई बुझाउनु आवश्यक छ ।

प्रिमियम अझै घटाउनुपर्छ
डा. रवीन्द्र घिमिरे
बिमा विज्ञ
बिमा समितिले सम्पत्ति बिमा निर्देशिका जारी गर्नु एक प्रगतिशील कदम मान्न सकिन्छ । यसमा सम्पत्ति बिमालाई स्पष्ट र सरल बनाइएको छ । बिमाको प्रिमियम पनि केही कम गरिएको छ । यसले बिमाको पहुँच केही विस्तार होला भन्ने अपेक्षा गर्न सकिन्छ । यसमा बिमा गर्नका लागि घरको भ्यालुएसन कसरी गरिन्छ भन्ने पनि महत्व पूर्ण हुन्छ । बिमा भनेको जोखिम हस्तान्तरण हो । भूकम्पमा परेका पनि धेरै कम मात्र घरको बिमा भएको पाइयो । बिमा जति धेरै ठूलो परिमाणमा हुन्छ त्यति नै धेरै प्रिमियम कम हुने हो । अहिलेसम्म बैंक तथा वित्तीय संस्थाको ऋण लिनका लागि मात्र सम्पत्ति बिमा गर्ने प्रचलन छ । सरकारी पूर्वाधारको समेत बिमा हुन सकेको छैन । यो अवस्थामा ठूलो परिमाणमा समेट्ने गरी बिमा योजना ल्याउनुपर्छ । सबै घरको बिमा गर्ने हो भने ५ सय रुपैयाँमा बिमा गर्न सकिन्छ भनेर समितिकै अधिकारीले अनौपचारिक रूपमा भनेका हुन् । सम्पत्ति बिमा अझै व्यापक बनाउनका लागि प्रिमियमदर अझै कम गर्नुपर्छ ।
नेपालमा आममानिसमा बिमाको पहुँच पुग्न नसक्नुको मुख्य कारण आमसर्वसाधारणले बिमाको महत्व बुझ्न सकेका छैनन् । कठिन अवस्थामा यसले दिने आर्थिक फाइदा, मानसिक शान्ति र खुसीका बारेमा मानिस अनभिज्ञ छन् । दोस्रो कारण, बिमा सम्बन्धमा सरकारको उदासीनता र कुनै ठोस नीति नहुनु हो । सरकारले पनि बिमालाई देश विकासको मेरुदण्डका रूपमा अंगीकार गर्न सकेको पाइँदैन । वास्तवमा बिमा सामाजिक सुरक्षा प्रणालीको परिपूरक कार्यक्रम हो र यो आर्थिक विकासको मेरुदण्ड पनि हो भन्ने कुरा सरकारले नबुझ्दासम्म र आममानिसलाई बिमाको दायरामा ल्याउने खालको बिमा नीति नबन्दासम्म बिमाको पहुँच धेरैभन्दा धेरै मानिस समक्ष पुग्न सक्दैन ।
अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास हेर्दा नेपालको बिमा क्षेत्रमा धेरै सुधार गर्नुपर्ने देखिन्छ । सर्वप्रथम, सरकारले बिमालाई गरिबी निवारण र सामाजिक सुरक्षाको एक भरपर्दो औजारका रूपमा प्रयोग गर्नुपर्छ । बिमा एकेडेमीको स्थापना गर्न ढिलाइ भइसकेको छ । सरकार र बिमा समितिले सबै सरोकारवालाको संयोजनमा सबै कृषकलाई कृषि बिमा र आमजनतालाई स्वास्थ्य बिमाको सुविधा उपलब्ध गराउने, गरिब र पिछडिएको वर्ग जसको जोखिम बढी छ उनीहरूको हितमा लघुबिमाको पहुँच वृद्धि गर्ने, एक्चुरियल साइन्सको पढाइ सुरु गर्ने, जोखिम व्यवस्थापन र बिमा विषयमा स्नातक र स्नातकोत्तर तहको अध्यापन गराउने, बिमा साक्षरता वृद्धि गर्ने, बिमातर्फ आमजनतालाई आकर्षित गर्नका लागि आवश्यक कार्य सुरु गर्नुपर्छ । राज्यको वृहंगम बिमा तथा सामाजिक सुरक्षा नीति तय गर्दै सो को कार्यान्वयनमा ढिलाइ गर्नु हुँदैन ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्