निःशुल्क शिक्षाको बाधक पोशाक र खाना «

निःशुल्क शिक्षाको बाधक पोशाक र खाना

सरकारले विद्यालय शिक्षा निःशुल्क गरेको छ, तर अभिभावकसँग शिक्षा लिन विद्यालयसम्म बालबाालिका पठाउने पोशाक र खाना नै छैन । विद्यालयको अनुशासनभित्र पोशाक अनिवार्य हुन्छ भने राम्रो शिक्षाका लागि खाना ।
६ दशकदेखि राष्ट्रिय एवम् अन्तर्राष्ट्रिय प्रयासमा नेपालको विद्यालय र उच्च शिक्षामा आम जनताको पहुँच वृद्धि तुलनात्मक रूपमा राम्रो रह्यो । तर जसरी पहुँच विस्तारमा वृद्धि भयो, त्यो अनुपातमा गुणस्तर भने सुधार हुन सकेन । विपन्नतामा जीवन जिउने ३ प्रतिशत बालबालिका अभैm पनि पोशाक र राम्रो खाना खान नपाएकै कारण विद्यालय जाँदैनन् ।
झापाका दक्षिणी भेगमा रहेका विपन्न परिवारका बालबालिका साधारण खानासमेत नियमित खान पाउँदैनन् । वर्गीकृत तथ्यांकले भन्छ– कक्षा १ देखि ५ का ३.४५ प्रतिशत बालबालिका अभैm पनि विद्यालयबाहिर छन् । यो तथ्यांकलाई विश्लेषण गर्दा सबै विद्यार्थी नचाहेर विद्यालय नगएका होइनन् । आर्थिक अवस्था कमजोर र कतिपय स्थानमा सरकारले भनेजस्तो पहँुच नभएर पनि हो ।
झापा हल्दिबारी गाउँपालिका–१ गोलधापमा रहेको जनजागृति माध्यमिक विद्यालयका प्रधानाध्यापक हरि संग्रौला सरकारले सामुदायिक शिक्षा निःशुल्क गरे पनि त्यही निःशुल्क शिक्षा लिन आउन पूरा गर्नुपर्ने आधारभूत कुरा पोशाक र खानाको व्यवस्थापन गर्न नसक्दा अति विपन्न परिवारका सन्तान विद्यालयसम्म आउन नपाएको बताउँछन् । विपन्न र जातिय रूपमा पछि परेका समुदायका बालबालिका पोशाक र खाना नभएर विद्यालय जान सक्दैनन् । यसरी हेर्दा कक्षा १ देखि ८ का १० प्रतिशत बालबालिका विद्यालय बाहिर छन् ।
तह बढ्दै जाँदा अभिभावकमा छोराछोरीको अध्ययन खर्चको भार बढ्दै गएर विद्यालय छोड्ने क्रम बढेको अनुमान लगाउन सकिन्छ । कक्षा १० सम्म करिब एक तिहाइ बालबालिका पढाइ पूरा नगरी विद्यालयबाट बाहिरिन्छन् । कक्षा १२ सम्म पनि उल्लेख्य संख्यामा बालबालिका पढाइ पूरा नगरी विद्यालयबाट बाहिरिन्छन् । कक्षा १२ उत्तीर्ण गरेकाहरू मात्रै १२.२४ प्रतिशत उच्च शिक्षामा प्रवेश गर्छन् । त्यसमा पनि छात्र र छात्राको अनुपात १ बराबर ०.९ रहेको छ । यसको अर्थ शिक्षामा प्रणालीगत सक्षमताको समस्या छ ।
सोही विद्यालयका शिक्षक झमक तिम्सिना आधारभूतमा सामुदायिक भन्दा निजीमा नै विद्यार्थी भर्नाको दर बढ्दो क्रममा रहेको बताउँछन् । सामुदायिक विद्यालयमा बचेका तथा बाहिरिएका विद्यार्थीहरूमा पनि अपेक्षित ज्ञान, सीप, क्षमता एवम् अभिवृत्ति पुग्दैन । औसत सिकाइ उपलब्धि ५० कटेको छैन, पढाइ व्यवहारिक, वैज्ञानिक, जनमुखी तथा उत्पादनमूलक छैन ।

निजी कि सामुदायिक ?
सरकारले शिक्षाको पहुँचमा बढी र गुणस्तरमा कम ध्यान दिँदा आम नागरिकको सामुदायिक शिक्षाप्रति विश्वाससमेत घट्दै गएको छ । एक दशक यतामात्र गुणस्तरीय शिक्षाको खोजी गर्दै आम अभिभावक निजी विद्यालयप्रति आकर्षित भए । यसको असर निजी विद्यालयको पहुँचदेखि टाढा रहेका विपन्न अभिभावकले भोग्नुपरेको छ । सम्पन्न र विपन्न परिवारबीचको शैक्षिक गुणस्तरको खाडल गहिरो  हुदै  गएको शिक्षाविदको भनाइ छ । हाल आएर सरोकारवाला तथा सरकारले पहँुचको सट्टा गुणस्तर सुधार गर्नुपर्ने महसुस गरेको देखिन्छ । उच्च शिक्षा सुधार आयोगका लागि विज्ञ समूहले प्रतिवेदन बुझाएको एक महिना नपुग्दै त्यसका लागि फरक–फरक प्रतिक्रिया आएका छन् । प्रतिवेदनले शिक्षामा प्रणालीगत अक्षमता रहेको औंल्याएको छ । शिक्षाको पहँुचभन्दा पनि गुणस्तरका लागि ध्यान केन्द्रित गर्न सुझाइएको छ ।
सरकारलाई बुझाइएको प्रतिवेदनमा निजी क्षेत्रको केही असहमति रहेको देखिएको छ । निजी विद्यालय तथा उच्च शैक्षिक सस्थाका विभिन्न संगठनले कार्यदलद्वारा तयार गरिएको प्रतिवेदनमा सबैको राय सल्लाह हुनुपर्ने जनाउँदै विरोध गरेका छन् । कार्यदलले सबैका लागि गुणस्तरीय शिक्षाका लागि निजी र सामुदायिक विद्यालयबीचको सहकार्यमा जोड दिएको थियो ।

लगानीअनुसार छैन प्रतिफल
प्रतिवर्ष ५ लाख युवा कामको खोजीमा विदेशिएका विकास योजनाको तथ्यांकमा छ । शिक्षाले स्वरोजगार तथा रोजगारी दिनसक्ने व्यक्ति उत्पादन गर्नुपर्छ भन्ने विकासवादी सिफारिसले शिक्षामा अपेक्षित उपलब्धि नभएको प्रमाणित गरिदिएको छ । औसत सिकाइ उपलब्धि ५० कटेको छैन, पढाइ व्यवहारिक, वैज्ञानिक, जनमुखी तथा उत्पादनमूलक छैन । दश वर्ष यताको तथ्यांक भन्छ– कूल गार्हस्थ्य उत्पादनको ४.३८ प्रतिशत शिक्षामा लगानी भएको छ । तर शिक्षाको अंश १७५ बाट घटेर १०५ मा झरेको छ । प्राथमिक शिक्षामा ६८५ र माध्यमिक तथा उच्च शिक्षामा १०५ मात्रै छ । डेढ दशकमा धनी तथा मध्यमवर्गीहरूले आफ्ना बालबालिकाको शिक्षामा लगानी बढाएका छन् तर गरिबहरूले घटाएका छन् ।
निजी विद्यालयमा भएका बालबालिकाको अनुपात र कूल १५ प्रतिशत बालबालिकामध्ये बालकहरूको संख्या बढ्दो छ । यसले लैंगिक समतामाथि प्रश्न उठेको छ र निःशुल्क शिक्षा दिने नारालाई चुनौती दिएको छ । सरकारी अध्ययन भन्छ– ज्ञान, सीप, अभिवृत्ति तथा क्षमताको दृष्टिकोणबाट हेर्दा निजी विद्यालयहरू माथिल्लो कोटीमा छन् । एकाधलाई छाडेर भन्ने हो भने सार्वजनिक विद्यालयको शैक्षिक उपलब्धिस्तर अपेक्षित छैन । फेरि पनि निजी विद्यालयहरूको उपस्थितिले हुने खाने र हुँदा खानेहरूको शैक्षिक उपलब्धिस्तरका विभेद बढाएको छ ।
एक दर्जन शिक्षाविदले सरकारलाई दिएको सुझावमा सामाजिक न्यायका लागि सार्वजनिक विद्यालयको शैक्षिक स्तर उकास्नु जरुरी छ । स्वदेशी लगानीलाई प्रोत्साहित गर्न निजी विद्यालयलाई नियमन तथा नियन्त्रण गर्नु पनि जरुरी छ । विद्यालयस्तरको प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षामा एक प्रतिशतभन्दा कम विद्यार्थीको पहुँच छ । विश्वविद्यालय तहमा चाहिँ करिब १७ प्रतिशत विद्यार्थीको पहुँच रहेको छ । विगतका शिक्षा आयोगको सिफारिसमा यो ६० र ४० को अनुपात हुनुपर्छ भन्ने थियो ।
घट्दो लगानी र बढ्दो रहर तथा आवश्यकताबीच कसरी निजी र सार्वजनिक शिक्षाको गुणस्तरलाई कसरी सन्तुलन गर्ने यो नै चुनौतीको विषय हो । मेधावीलाई उच्च शिक्षा दिने कुरा पुरानो मान्यता हो । शिक्षाविद भन्छन्– आधुनिक सञ्चारका साधनमा आधारित विश्वविद्यालय तथा क्याम्पसहरूले उच्च शिक्षा सबैलाई दिन सकिने तथ्य स्थापित भयो । नेपालमा पनि खुला विश्वविद्यालय तथा खुला शिक्षाको सुरुवात भइसकेको छ । उच्च शिक्षा व्यावहारिक भएन, रोजगारी दिएन र स्तरीय भएन भन्ने आवाज सर्वत्र छाएको छ ।

उच्च शिक्षा पनि उस्तै
क्याम्पस र विश्वविद्यालय खुल्ने क्रम नरोकिए पनि तिनले अपेक्षित ज्ञान तथा सीप दिन सकेका छैनन् भन्ने गुनासो सुनिन्छ । कसरी सबैलाई उच्च शिक्षा सुनिश्चित गर्ने कार्ययोजना तयार गर्नुपर्ने सुझाव सरकारलाई सरोकारवालाले दिँदै आएका छन् । शिक्षालाई गुणस्तरीय र जीविकोर्पाजनमुखी बनाउन विश्वविद्यालय र क्याम्पसहरूलाई शिक्षण, अनुसन्धान र समुदाय सेवामा लगाउने काम गर्नु सबैको माग रहेको छ ।
विद्यालय तहको शिक्षा प्रदान गर्न संविधानको अनुसूची ८ ले स्थानीय सरकारलाई जिम्मा दिएको छ । संविधानको अनुसूची ९ ले प्रादेशिक विश्वविद्यालय तथा संघीय सरकारले केन्द्रीय विश्वविद्यालयहरूको प्रबन्ध गर्ने व्यवस्था गरेको छ । यति हुँदाहँुदै पनि शिक्षा क्षेत्रको केकेमा कति तथा कसरी लगानी गर्ने भन्ने सवालको बारेमा अभैm छलफल गर्नुपर्ने देखिन्छ । विद्यालय तहको लागि संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारले आ–आफ्नो कुल बजेटको न्यूनतम कति प्रतिशत लगानी गर्नुपर्ने भन्ने ठोस निर्णय लिनुपर्ने आर्थिक पाटो छँदै छ ।
शिक्षामा उपलब्ध बजेटको कति प्रतिशत वालविकास, निःशुल्क तथा अनिवार्य आधारभूत शिक्षा, निःशुल्क माध्यमिक शिक्षा, विद्यालय तहको व्यावसायिक तथा प्राविधिक शिक्षा, अनौपचारिक तथा आजीवन शिक्षामा लगानी गर्ने भन्ने सवाल उठ्न थालेका छन् । शिक्षामा उपलब्ध बजेटको कति प्रतिशत कस्तो मोडल र कस्ता विश्वविद्यालयलाई पूर्ण सरकारी लगानीमा सञ्चालन गर्ने भन्ने सवाल उठेका छन् । यस्तै, प्रादेशिक विश्वविद्यालय, मानित विश्वविद्यालय, केन्द्रीय विश्वविद्यालय र प्राविधिक तथा व्यावसायिक विश्वविद्यालयको लागत के हुने भन्ने विषयमा समयमा नै निर्णय गर्न नसक्दा अबको शिक्षा पनि विगतको जस्तै हुने देखिन्छ ।

 

शैक्षिक सुधारमा सबैभन्दा बढी भूमिका शिक्षकको हुन्छ
हरिप्रसाद संग्रौला
प्रधानाध्यापक, जनजागृति मावि गोलधाप, झापा
ग्रामीण क्षेत्रमा रहेका विपन्न र शैक्षिक जनचेतना कमीका कारण आम मानिसको सामुदायिक शिक्षाप्रतिको सोच सकारात्मक हुन सकेको छैन । छोराछोरी अंग्रेजी बोलेकै आधारमा शैक्षिक गुणस्तर राम्रो हुन्छ भन्ने मान्यताले सरकारी शिक्षाप्रति रुची घट्दै गएको देखिन्छ ।
यति कुरा पूरा गर्दैमा सामुदायिक विद्यालयमा आम अभिभावकको आकर्षण बढाउन सकिँदैन । यसका लागि शिक्षक, सरकारको शैक्षिक नीति र पाठ्यक्रममा सुधार गर्नुपर्छ । सामुदायिक विद्यालयको शैक्षिक गुणस्तर सुधार गर्न शिक्षक ६० प्रतिशत जिम्मेवार हुनुपर्छ । यो अभैm हुन सकेको छैन । शिक्षक राजनीति गर्छन् अनि सोही राजनीतिको आडमा सरकारले नीति बनाउँछ । शिक्षक ६० प्रतिशत, सरकारको २० र २० प्रतिशत पाठ्यक्रममको कमजोरीका कारण सामुदायिक विद्यालयको गुणस्तर खस्किएको हो ।
यसरी नै शिक्षक नियुक्ति प्रक्रिया राजनीतिक आस्था भन्दा पनि भर्ना प्रक्रिया एकद्वार प्रणालीबाट गरिनुपर्छ । शिक्षामा राजनीतिक हस्तक्षेप हटाउन अस्थायी र स्थायी शिक्षक नियुक्तिमा स्वतन्त्र आयोग गठन गरी भर्ना प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्छ । शिक्षकको सेवा सुविधा वृद्धि गरी उनीहरुलाई कामप्रति उत्तरदायी बनाइनुपर्छ । आफ्नो काम नगर्ने शिक्षकलाई तत्काल बर्खास्त गर्ने कानुन बनाउनु पर्छ । यसो गर्दा निजी र सरकारी शिक्षाको गुणस्तर समान बनाई दुई प्रकारको शैक्षिक गुणस्तरलाई समान गर्न सकिन्छ ।

 

प्रतिक्रिया दिनुहोस्