निकम्मा शासकीय व्यवस्था र शासन— १

हाम्रो संसार पुनर्निर्माण कसरी गर्ने, शासकीय व्यवस्था- शासनले हामीलाई सिकाउँछ । प्रजातन्त्रलाई हामीले सोच्न आवश्यक छ । हामी कसरी शासन गर्छौं र यही सन्दर्भमा हामी कसरी चलाउँछौं भन्नेबारे गम्भीरतापूर्वक लिनु आवश्यक छ । प्रजातन्त्र राजनीतिक विज्ञान, अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र, सार्वजनिक प्रशासनसहित असंख्य विषयहरूमा फैलिएको छ ।
नेपालको बहुलवाद यस समय, ठाउँ र स्पेसमा सबैभन्दा महत्वपूर्ण बौद्धिक आन्दोलन हो । यसले राजनीतिक र धार्मिक क्षेत्र छुट्टिन, ट्रेड युनियनहरूको राजनीतिक भूमिका र कर्पोरेटिजमको उदयलाई बढावा दियो, यही समाजवादी बहुलवादले हामीलाई । यो शासकीय व्यवस्थाले थाम्न- नागरिकको विश्वास प्राप्त गर्न असक्षम भयो । हाम्रो अवस्था विचार गर्दा शान्ति निर्माण मार्गको क्रममा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको प्रभावकारी भूमिका साथै उनीहरूले खोजेको वैधानिक शासन स्थापनामा संस्थागत डिजाइनहरू बन्न पुगे । हामीले खोजेको प्रभावकारी र वैधानिक सरकार– राजनीतिक स्थिरता, आर्थिक उत्पादकत्व र सामूहिक सामाजिक कल्याणको प्राप्तिका लागि सैद्धान्तिक र व्यावहारिक विषयहरू हुन् । जुन अहिलेको अवस्थामा र निर्वाचन नै भए पनि भविष्यमा प्राप्त हुन सक्ने देखिएन । हामी शासकीय व्यवस्था निकम्माको सिकार भइसकेको अवस्था छ । सानो उदाहरणका लागि हिजो विश्वकै उत्कृष्ट संविधान भन्नेहरू आज प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्धको मुद्दामा कोही संसद् पुनस्थापना, कोही विघटन लिएर संविधानको धारा ७६ (१), (२), (३) र ५ मै बहस गरिरहेका छन् । मात्रै यहाँ अन्तर्राष्ट्रिय बिचौलिया वर्ग, पार्टीहरूका गुट, उपगुट र महागुट आदि स्वार्थअनुकूल शक्ति हातमा पार्न लागिपरेका छन् । यहाँ नेपालमा राजनीतिक स्थिरता, संस्थाहरूको संरचना र पद्धतिबारे र दीर्घकालीन प्रजातान्त्रिक पद्धति र अभ्यासबारे चासो छैन । यो बितेका तीन वर्षमा ७ सय ६१ सरकारमा नै देखिइसकेको छ भने यही विषय उनीहरूको आर्थिक नीति र कार्यक्रम, बजेट अनि कार्यान्वयनको पाटोमा बोलेको देखिन्छ । अर्कातर्फ प्रजातान्त्रिक अभ्यासका क्रममा यस बहुदलीय पद्धतिमा पार्टीहरूले फ्लोर क्रस र ह्विप उलङ्घनलाई स्वार्थ अनुकूल प्रयोग गरेको देख्दा उनीहरूका लागि शासकीय व्यवस्था केही होइन भन्ने राम्रो इङ्गित गर्छ । विश्वमै विकसित प्रजातन्त्रको अध्ययन गर्दा इथिक्स भन्ने विषय डबल हेलिक्स भएर प्रजातन्त्रसँग आएको छ । यसलाई पन्छाउनु भनेको शासकीय व्यवस्था शासन फेलुवर हुनु नै हो । राज्य खोक्रो छ, सत्ता र शक्ति तेस्रो पक्ष खेलाउँछ, हरेक रणनीति ब्ल्याक बक्सभित्र तय हुन्छन् अनि जिरो सम गेमको नाटक बाहिर आउँछ । यो अर्को सूचकाङ्क हो, शासकीय व्यवस्था फेलुवर हुनु नेपालमा । शासकीय र शासन तीन आँखाबाट देख्न सकिन्छ, शासन÷शासकीय व्यवस्था– कोल्याप्स हुनु; सामान्य कमजोर हुनु र निकम्मा हुनु । हाम्रो न त कोल्याप्स नै छ, न त सामान्य कमजोर तर यो अहिले निकम्मा भएको छ । नेपालमा शक्ति हातमा हुनेहरूका लागि नागरिक अनुशासन र कानुनको पालना गर्न पर्दैन । यी विषयहरू सोझै धर्म, संस्कार, चालचलन, रीतिरिवाज, परिवेश र ऐतिहासिक भूगोलसँग जोडिन पुग्छन् । जब यी आधारहरू जरादेखि नै हल्लिन थाल्छन् तब शासकीय व्यवस्था र शासन हल्लिन थाल्छ, जुन हाल नेपालमा भइरहेको छ ।
विश्वका अन्य मुलुकहरू अध्ययन गर्दा के बुझिन्छ भने राज्यको संक्रमणकालीन अवस्थामा राज्यको पुनर्संरचना र प्रजातान्त्रीकरण भन्ने विषय एकैसाथ शासकीय व्यवस्था÷शासनको दृष्टिकोणले भुइँ तहसम्म लैजान सकिँदैन । यसको परिणामस्वरूप १२ बुँदे र अस्थिरता कायम राखिरहने भारत– पश्चिमा रणनीतिले आज हामीहरूमा ठूलो नैराश्य निम्त्याएको छ । नेपालका पार्टीहरूले कार्यक्षमता पुनस्र्थापित गर्न, नवीनतम प्लेस, स्पेस र समयमुताबिक यहाँ जीवित रहेको ऐतिहासिक, आर्थिक र सामाजिक भूगोलमा सोच, दृष्टि, योजना दिन सकेनन् । आज लोकतान्त्रिक शासनमा मूल प्रशासनिक र राजनीतिक संस्थाको निर्माण र संयन्त्रको चलायमान अवस्था आवश्यकता छ भने चुनावी प्रजातन्त्रको संस्थागत निर्माणमा जोड दिनुपर्छ, जसबाट कानुन र न्यायको अनुभूति अनि दैनिकी सजिलो होस् ।
बहुसांस्कृतिकता र नेटवर्कका शासनजस्ता मुद्दाहरू आज अगाडि आएका छन् । हामीले हाम्रा विविधताहरू समेट्न सकेनौं अनि हाम्रा अनुभवजन्य विचारहरू, अभ्यास र व्यावहारिकतालाई शृंखलाबद्ध उन्न सकेनौं । यहाँ अन्तर्राष्ट्रिय कानुन र नीतिको आधारभूत धारणालाई चुनौती दिँदै राज्यको विफलतामा प्रभावकारी प्रतिक्रिया विकासको बाटोमा खडा भएको छ । लेखकले यहाँ थोरै सैद्धान्तिक ढाँचा लेख्दै असफल नेपालजस्तो राज्यहरूमा कानुनी र नीतिगत प्रतिक्रियाहरू, अभ्यास र व्यावहारिकताको बारेमा छलफल गर्न यो लेख लेखेको हो । शासकीय व्यवस्था÷शासनको असफलताले मानवीय, कानुनी र सुरक्षा समस्याहरूको एक विस्तृत शृङ्खला नेपालमा निम्त्याएको देखिन्छ । जस्तै ः बुधनी खातुनदेखि निर्मला हत्याकाण्ड, रुकुम काण्ड, संसद् विघटन र पुनस्थापना काण्ड, अध्यादेश काण्ड, सुन काण्ड, वाइडबडी हुँदै बैना दिएको भ्याक्सिन काण्ड अर्थात् काण्ड नै काण्डमा आइपुग्छ । उता संघीयताको अभ्यासमा केन्द्रदेखि सात प्रदेशमा राजनीतिक स्वार्थ अभिप्रेरित किचलो, कुर्सीको खुट्टा तानातान, पैसो कमाउने र शक्ति हात पार्ने उद्देश्यबाहेक केही देखिँदैन । शासकीय व्यवस्थामा सार्वभौमिकताको आधारमा प्रणालीको स्थिरता वा लोकतान्त्रिक उत्तरदायित्व सिर्जना गर्नुपर्छ । यो हुन सकेन, अब आउँदा दिन झन् जटिलतातिर जानेछ ।
विश्वव्यापी शासनको वर्तमान प्रणालीले ठीकसँग काम गरिरहेको छैन । कोरोनाको झट्काले वित्तीय सङ्कट ल्याएर समस्याहरूको अर्थ–राजनीतिमा उजागर गर्दो छ । विश्व विद्यालयहरूको अनुसन्धान काट्नाले, अनुसन्धान प्राइभेट फर्मास्युटिकलतिर पुग्नाले भ्याक्सिनमा विकसित मुलुकका पुँजीपतिहरू र दलाल, व्यापारिक बिचौलियाहरूको हातमा पुगेको छ । विश्वकै संयुक्त राष्ट्र संघदेखि अन्य संस्थाहरूको प्रशासनिक संरचनाहरू नाफामुखी, गरिब मुलुकहरूको अर्थ–राजनीतिभित्र सफ्ट पावरमा व्यापारिक–बिचौलियाहरूसँग खेल्ने कर्ममा लागेको देखिन्छ ।
नेपालकै सन्दर्भ हेर्दा संयुक्त राष्ट्र संघका सङ्गठनहरूले विकास साझेदारीका नाममा ठूला घरानाका व्यापारीहरूसँग सम्झौता गरेर दिगो विकासको अभियानहरू सञ्चालन गरिरहेको देखिन्छ । जुन पूरै नाफामुखी हो, जसबाट गरिबीमा रहेका नेपालीहरूलाई प्रतिफल प्राप्त केही हुने वाला देखिँदैन । बजार केन्द्रित अर्थ–राजनीतिक व्यवस्थाको संयोजनले वर्तमान बृहत्तर शासन प्रणालीको वैधानिकता र प्रभावकारिताको सम्बन्धमा अन्तर्राष्ट्रिय सम्भ्रान्त वर्गको देखि राष्ट्रिय सम्भ्रान्त वर्गको, अन्तर्राष्ट्रिय बिचौलिया÷बनियाँ वर्गको समृद्धि र विकासको एक किसिमको भ्रमको पर्दाफास भयो । नेपालजस्तो गरिब मुलुकमा शासकीय व्यवस्थाको आधारभूत भूमि देखाईदियो, जसमा कुन भूमि टेकेर राजनीति गरेका रहेछन् भनेर । यसमा भूपू प्रधानमन्त्रीहरूको मुलुकमा बाह्य हस्तक्षेपको वक्तव्यले धेरै विषयहरू हिजो भइरहेका र आज भएको धरातल बोलेको छ । नेपालको शासन र शक्ति भरिया भएर चलाएको उजागर नै गरेको छ । हाल आएर ब्ल्याक बक्सभित्रको शासन र शक्तिको रणनीतिमा सम्मानित अदालतलाई रणमैदानको केन्द्रबिन्दु बनाइरहेको देख्न सकिन्छ । शासकीय पद्धतिभित्रकै वा संविधानभित्रकै न्यायपालिकाको संस्थागत बिजोक हामी हेरिरहेका छौं, जसभित्र पार्टीगत भागबन्डा र सेटिङ हिजोकै दिन देखि देख्दै आएका हौं ।
हामी हिजो द्वन्द्वपछिको अवस्थामा शान्ति भन्दै आएका छौं । अहिले आएर शान्ति भनेको बाह्य शक्तिको आदेश लाद्नु अनि जनता जिल्लाउनु नै हो भन्ने बुझियो । नोम चम्स्की भन्छन्; निकम्मा शासकीय व्यवस्था र शासनले शक्तिको दुरुपयोग र लोकतन्त्रमाथि आक्रमणले पहाडमा चम्किरहेको सहरको कुहिएको पर्खालको (राज्यका संस्थाहरू, विश्वास भन्ने अनौपचारिक संस्था) जगदेखि लिएर यसको सिँढीसम्म पर्दाफास गर्छ । अहिलेको अवस्थामा यी तीन वर्षले पार्टीहरूको अवस्था त्यही देखायो, जसमा पश्चिमा ध्रुवतिर शेर बा, प्रचण्ड, माधवकुमार नेपाल, उपेन्द्र यादव र बाबुरामको गुट–उपगुट देखियो भने मोदीमय ध्रुवतिर खड्गप्रसाद ओली, कमल थापा अनि महन्थ ठाकुर गुट देखियो । अहिले मुलुकमा यिनीहरूको लडाइँ शक्ति प्राप्ति, कुर्सी प्राप्ति, पैसो कमाउनु अनि संवैधानिक संयन्त्रभित्र आफ्ना मान्छेहरूको व्यवस्थापन गरी अन्तर्राष्ट्रिय बिचौलियाहरू, ठूला बैंक र बनियाँहरूको व्यापारिक नाफा अनुकूलका विषयहरू र गैरसरकारी संस्थाका एजेन्डा तथा उद्देश्यहरू घुसाउने चलखेल भइरहेको देखिन्छ ।
मूलतः शासन र शासकीय व्यवस्था मूल्याङ्कन गर्नु सजिलो विषय होइन, यसलाई विभिन्न सूचकाङ्क लगाएर मूल्याङ्कन गरिने विषयवस्तु हो । यस मूल्याङ्कनभित्र पुँजीवाद, वित्तीय सङ्कट, भूमण्डलीकरण, ग्लोबलाइजेसन, मानवीय पुँजी, मानव पुँजी गतिशीलता, औद्योगीकरण, लगानी, उदार बजार अर्थव्यवस्थादेखि हुँदै उत्पादन शृङ्खलासम्म एक पाटो जानुपर्छ । अर्को पाटो, नागरिकता, नागरिक केन्द्रित सरकार, जातिवाद, बसाइँसराइ, सशक्तीकरण, नैतिक उपभोक्तावाददेखि नागरिक क्षमता, नागरिक संलग्नतासम्म पर्न जान्छ । तेस्रो पाटोतिर, बहु सांस्कृतिकता, राष्ट्रियता, स्वशासन, सामाजिक समावेशीकरण आदि आउँछन् । यसरी यस विषयभित्र धेरै विषयहरू आउँछन् । यहाँ थोरै सैद्धान्तिक विषयहरू मात्रै उठान गरिएको हो, सरकारका तीन अङ्ग र पार्टीहरू अनि ७ सय ६१ सरकारको मूल्याङ्कन गर्न असजिलो यो लेखभित्र सम्भव नै छैन । (क्रमशः)
(लेखक ‘संघीयताको अर्थ–राजनीति’ पुस्तकका लेखक हुन् ।)