कामकुरो एकातिर, मन्त्रालयको ध्यान ‘प्राधिकरण’ तिर «

कामकुरो एकातिर, मन्त्रालयको ध्यान ‘प्राधिकरण’ तिर

सार्वजनिक यातायात क्षेत्र हिजोजस्तो थियो आज पनि त्यस्तै छ । बलियो सरकार बनेसँगै सिन्डिकेट अन्त्य गर्ने भन्दै यातायात कार्यविधि निर्देशिका संशोधन गरियो र काम सुरु पनि भयो । तर सिन्डिकेट अन्त्य गर्छु भनेर लागिपरेका यातायात व्यवस्था विभागका तत्कालीन महानिर्देशक रूपनारायण भट्टराई अचानक हटाइए । त्यसको फलस्वरूप गएको साउन १ गतेसम्म मात्र कायम गरिएको यातायात समितिहरूको म्याद बढाएर मंसिर मसान्तसम्म पुर्याइयो र त्यो अवधिमा पनि व्यवस्थापनमा ‘सिन्को’ नभाचिँदा समितिको म्याद फागुन मसान्तसम्म थपिएको छ ।
सिन्डिकेट अन्त्यपछि सार्वजनिक यातायात क्षेत्रको व्यवस्थापन के कसरी गर्ने भन्ने जिम्मा पाएको यातायात व्ययवस्था विभाग मन्त्रालयको मुख ताकेर बसेको छ । मन्त्रालयको ध्यान विभागले गर्ने कार्यालय सहयोगीको सरुवासम्ममा पर्ने गरेको छ र त्यो माथिबाटै ‘एप्रुभ’ गराउनुपर्छ । विभागीय प्रमुख आफैंबाट हुने सामान्य काम समेत गर्न सकेका छैनन् ।
सार्वजनिक यातायात क्षेत्रको व्यवस्थापनका लागि कस्तो मोडालिटी हुने, रुटहरूको अध्ययन तथा त्यसको व्यवस्थापनको आधार के हुने, ग्रामीण रुट र सहरी रुटमा के आधारमा सवारी सञ्चालन हुने, यात्रु बिमाको रकम कति हुने, सीमित हुने वा असीमित हुने ? लगायत धेरै विषयमा घनिभुत छलफल हुनुपर्ने हो, तर यो विषयमा न त सरकारले छलफल आवश्यक ठानेको छ, न त व्यवसायीले नै । सरकारले पछिल्लो समय यातायात कम्पनीले असीमित संख्यामा सवारी दर्ता गर्न दिने तयारी गरि रहेको छ जुन घातक पनि हुन सक्छ । समितिको सम्पत्ति राष्ट्रियकरण गर्ने भन्दाभन्दै अब कम्पनीमा रूपान्तरणको तयारी भइरहेको छ ।
भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले नगरिनहुने अर्को काम हो— संघीय यातायात कानुनको निर्माण । यो काममा मुख्यतः मन्त्रालय चनाखो हुनुपर्ने हो, तर विभागले १ वर्षअघि बनाएर मन्त्रालय पठाएको संघीय यातायात कानुनको मस्यौदा मन्त्रालयमा थन्किएको छ । नेपालमा कानुन बनाउन १० वर्षसम्म पनि लागेका उदाहरणहरू प्रशस्त छन् । संघीय ऐन नबन्दा प्रदेश सरकारहरूले यातायात ऐन बनाउन पाएका छैनन् भने नियमित काम गर्नसमेत प्रदेश संरचनाले नचिन्ने विभागको निर्देशन कुर्नुपर्ने बाध्यता संवैधानिक अधिकार प्राप्त प्रदेश सरकारको छ ।
सवारी चालक अनुमतिपत्रको हालत उस्तै छ । ट्रायल पास गरेको १० देखि १७ महिनासम्म लाइसेन्स नपाएर रसिदकै भरमा सवारी चलाउनुपर्ने अवस्था छ । केही बदमास कर्मचारीका कारण सिंगो यातायात क्षेत्र नै घूस खाने अड्डाको उपमा पाएका छन् । यातायात कार्यालय, विभागका इन्जिनियर र मद्रास सेक्युरिटी प्रिन्टर्सको मिलेमतोमा हजारौं लाइसेन्स बिक्री भएको छ । मंसिर ५ गते एकान्तकुना लाइसेन्स कार्यालयले विभागलाई अनियमितता गरी बिक्री गरिएको लाइसेन्स रद्द गर्न पत्राचार गरेको थियो, जुन अहिले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले विस्तृत अनुसन्धान गरिरहेको छ । अन्य कार्यालयहरूमा पनि यस्तै अनियमितता भएको हुन सक्छ, तर विभाग छानबिन गर्न भन्दा आएको प्रतिशत केही आफूलाई राखेर माथि पुर्याउनमै तल्लीन देखिन्छ ।
हाल प्राधिकरण गठनको गृहकार्य सुरु भैसकेको छ । यातायात क्षेत्रको नियमनका लागि पूर्णअधिकारसहितको यातायात प्राधिकरण बन्नु सकारात्मक कुरा हो । तर, अहिले जेजसरी प्राधिकरण बनाउने चर्चा चलेको छ त्यो दोस्रो राम्रो कमाइखाने अड्डका रूपमा स्थापित हुने देखिन्छ । केही विज्ञ, पूर्वप्राविधिक तथा यातायात व्यवसायीले प्राधिकरण बनाउन खुबै जोडबल गरेको देखिन्छ । हाल देखिएका समस्या समाधानमा न तिनले कुनै सुझाव दिएका छन् न कुनै सहयोग नै । त्यसैले सेवाग्राहीको गुनासोरहितको सेवा, गर्ने भनिएको सिन्डिकेट अन्त्यपछिको यातायात व्यवस्थापन, संघीय यातायात ऐन, बन्ने भनेको यातायात प्राधिकरण ऐनजस्ता विषय टुंग्याएर मात्र प्राधिकरण बनाउनु उचित र व्यावहारिक देखिन्छ । प्राधिकरण ऐन नबनाई निर्देशन ऐनअनुसार बनाउँदा त्यो केहीलाई जागिर खाने अखडामा मात्र सीमित हुनेछ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्