सार्वजनिक खर्चको बेथिति रोक «

सार्वजनिक खर्चको बेथिति रोक

नागरिकले आफूले तिरेको कहाँ प्रयोग भयो, त्यसको सदुपयोग भइरहेको छ कि दुरुपयोग भन्ने कुराको पारदर्शी जानकारी खोज्छन् ।

सरकारको खर्च प्रणालीमा व्यापक बेथिति रहेको प्रसंग बारम्बार उठ्ने गरेको छ । सार्वजनिक खर्च प्रणालीमा सुधार गर्ने प्रयासै नभएका पनि होइनन्, विभिन्न दातृ संस्थाबाट आर्थिक सुधार कार्यक्रमका लागि सहयोग लिने क्रममा उनीहरूको सर्तबमोजिम नै भए पनि विगत दुई दशकयता पटक–पटक सार्वजनिक खर्च पुनरावकोलन आयोग पनि गठन भएकै हुन् । फरक–फरक समयमा गठन भएका ती आयोगहरूले दिएका केही सुझाव कार्यान्वयन भए पनि प्रायः सुझावहरू अर्थमन्त्रालय वा प्रधानमन्त्री कार्यालयको स्टोर कक्षको कुनै कुनामा थुपारिएका छन् । तत्कालीन अवस्थामा पूर्व वा बहालवाला सचिवदेखि अर्थशास्त्री र विभिन्न अनुभवले खारिएका व्यवस्थापनविद्हरू सम्मिलित आयोगले निकै मेहनत गरेर तयार पारिएको प्रतिवेदनहरूको मात्र अक्षरसः कार्यान्वयन हुन सकेको भए पनि नेपालको सार्वजनिक खर्च प्रणाली निकै सुधार भई व्यवस्थित भइसक्थ्यो । तर, विडम्बना यस्ता आयोगहरू अस्थायी संयन्त्रमा मात्र परिणत हुँदा त्यसबाट आशातीत प्रतिफल प्राप्त हुन नसकेको हो । अझ स्पष्ट रूपमा भन्नुपर्दा औसतमा एकदेखि दुई वर्ष आयु भएका सरकारहरूले गठन गरेका सार्वजनिक खर्च पुनरावलोकन आयोगले दिएका सुझावहरूलाई अर्को सरकारले स्वामित्व ग्रहण नगर्दा यस्ता प्रतिवेदनहरू कार्यान्वयन हुन नसकेका हुन् । सार्वजनिक खर्च पुनरावलोकन आयोग गठनमा कस्तोसम्म बेथिति देखियो भने अघिल्लो सरकारले गठन गरेको आयोगका प्रतिवेदन कार्यान्वयन नगर्दै अर्को पटक त्यस्तै किसिमका समान संयन्त्र बनाउने प्रवृत्ति देखियो ।
वर्तमान सरकारद्वारा अर्थशास्त्री डा. डिल्लीराज खनालको अध्यक्षतामा गठित सार्वजनिक खर्च पुनरावलोकन आयोगले पनि आफ्नो प्रारम्भिक प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको छ । खनाल आयोगका प्रतिवेदनका सार पनि ०५६/५७ देखि ०६६/६७ सम्म गठित आयोगले दिएका प्रतिवेदनहरूभन्दा भिन्न छैन । सरकारको बजेट तर्जुमाको प्रारम्भिक तहदेखि कार्यान्वयनको अन्तिम तहसम्म छरिएको खर्च प्रणालीको बेथितिले एकातिर राज्यको स्रोतसाधनको सदुपयोग हुनमा बाधा सिर्जना गरिरहेको छ भने त्यसले गर्दा तल्लो तहका आमनागरिक विकासको प्रतिफल प्राप्त गर्नबाट वञ्चित भइरहेका छन् । चाहे जुनसुकै तहको सरकार वा सरकारी संयन्त्र होस्, तिनले खर्च गर्न प्रत्येक रुपैयाँ आमनागरिकले करस्वरूप बुझाएको रकम हो; जसको सदुपयोगको प्रत्याभूति हुनु जरुरी हुन्छ ।
नागरिकले आफूले तिरेको कहाँ प्रयोग भयो, त्यसको सदुपयोग भइरहेको छ कि दुरुपयोग भन्ने कुराको पारदर्शी जानकारी खोज्छन् । सार्वजनिक खर्च प्रणालीमा सुधारले मात्र यस्तो दुरुपयोग रोक्नमा योगदान दिन सक्छ । खनाल आयोगले आफ्नो अन्तिम प्रतिवेदन सरकारलाई बुझाउन बाँकी नै छ, यद्यपि आयोगले सार्वजनिक गरेको जानकारीअनुसार आयोगले तीन पक्षमा आफूलाई केन्द्रित गरेको छ, बजेटको तर्जुमा प्रक्रियामा देखिएका समस्या आयोजनाहरूको कार्यान्वयन प्रक्रियासँग सम्बन्धित र अनियन्त्रित रुपमा बढ्दै गएको चालू खर्च । यसबाहेक संघीय संरचनामा सार्वजनिक खर्चको प्रभावकारिता बढाउनमा समेत आयोगले आफ्नो अध्ययनको विस्तार गरेको बुझिएको छ । देशले नयाँ शासकीय संरचना अवलम्बन गरेको र तहगत रूपमा सिर्जित नयाँ संरचनाहरूका कारण आउँदा वर्षहरूमा सरकारी खर्चको चाप अझ बढ्नेछ । यस्तो परिप्रेक्ष्यमा अहिले नै विगतदेखिकै विकृतिका रूपमा रहँदै आएको चालू खर्चमात्र अत्याधिक बढ्ने तर पुँजीगत खर्च खुम्चँदै जाने प्रवृत्तिमा सुधार भएन भने भोलि बढ्दो सार्वजनिक खर्चको व्यवस्थापन विकराल समस्या बन्ने जोखिम छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्