‘हरित जलवायु कोषको रकममा सिन्डिकेट’ «

‘हरित जलवायु कोषको रकममा सिन्डिकेट’


हरित जलवायु कोषबाट वित्तीय सहयोग प्राप्तिमा साना संघसंस्थाहरुको पहुँच नरहेको र ठूला संस्थाको सिन्डिकेट रहेको भन्दै सराकारवालाले आपत्ति जनाएका छन् । सोमबार राजधानीमा आयोजित एक भर्जुअल कार्यक्रममा बोल्दै उनीहरुले हरित जलवायु कोषको रकम ल्याउनका लागि ठूला संघसंस्थाको मात्रै पहुँच रहेको आरोप लगाएका हुन् ।
जागरण नेपालकी अध्यक्ष शर्मिला कार्कीले साना संघसंस्थाहरुले जिसिएफको अनुदानमा पहुँच नपाएको भन्दै आपत्ति जनाएकी हुन् । “जिसिएफ भनेको यस्तो कोष हो, जलवायु परिवर्तन न्यूनिकरणका कार्यक्रमका लागि आर्थिक सहयोग प्राप्त हुन्छ” उनले भनिन्, “तर ठूला संघसंस्थाको मात्रै पहुँच छ, साना संघसंस्थाले त्यहाँबाट रकम ल्याउन सक्दैनन् ।”
उनले जलवायुजन्य प्राकृतिक विपत्तिमा महिला बढी पीडित हुनुपरेको भन्दै महिला लक्षित जलवायु परिवर्तनका कार्यक्रम सञ्चालन गर्न आवश्यक रहेको बताइन् । जलवायु परिवर्तनका कार्यक्रम महिलामुखी नभएसम्म प्रभावकारी नहुने उनको भनाइ छ ।
जिसिएफकी सीएसओ लिडि न्याक्पिलले औद्योगिक राष्ट्रहरुले जलवायु परिवर्तन गराए बापत गरिब राष्ट्रहरुका लागि दायित्व स्वरुप वित्तीय सहयोग हरित जलवायु कोषबाट उपलब्ध गराइने जानकारी दिइन् । “विश्व बैक, एसियाली विकास बैंक, संयुक्त राष्ट्रसंघीय विकास कार्यक्रम लगायतका संघ संस्थाबाट नेपालले पनि जिसिएफको रकम प्राप्त गर्न सक्छ” उनले भनिन्, “जलवायु परिवर्तबाट आउने समस्या न्यूनिकरणका कार्यक्रम सञ्चालन गर्न विकासोन्मुख राष्ट्रहरुले जिसिएफको रकममा पहुँच पाउँछ ।”

के हो हरित जलवायु कोष ?
विकासोन्मुख राष्ट्रहरुमा जलवायु परिवर्तका कार्यक्रमहरु सञ्चालन गर्नका लागि संयुक्त राष्ट्रसंघद्वारा स्थापित कोष नै हरित जलवायु कोष हो । जर्मनी, अष्ट्रेलिया, बेल्जियम, क्यानडा, जापान, इटाली, डेनमार्कलगायतका ४३ विकसित राष्ट्रहरु र चिली, कोलम्बिया, इन्डोनेसिया, मेक्सिको लगायतका ९ वटा विकाशसिल राष्ट्रहरुले स्वेच्छिक रुपमा अनुदानस्वरुप जिसिएफमा रकम जम्मा गर्दै आएका छन् ।
कोषमार्फत नेपाल लगायतका विकासोन्मुख राष्ट्रलाई जलवायु परिवर्तन न्यूनिकरण तथा अनुकुलन सम्बन्धि कार्यक्रम सञ्चालनका लागि वित्तीय सहयोग प्रभाव गर्दै आएको छ । हालसम्म कोषमा १०.३ विलियन रकम जम्मा भएको छ ।
२ वर्षअघि फ्रान्सको पेरिसमा सम्पन्न जलवायु परिवर्तन सम्बन्धि २१औं सम्मेलनमा भएको पेरिस सम्झौतामा धनी राष्ट्रहरुले सन् २०२० पछि प्रत्येक वर्ष हरित जलवायु कोषमा १०० बिलियन डलर जम्मा गर्ने प्रतिवद्धता जनाएका थिए ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्