सरकारको नीतिले असमानता बढाउन सघायो «

सरकारको नीतिले असमानता बढाउन सघायो

सरकारको आयातमुखी अर्थनीतिका कारण मुलुकमा असमानता बढ्दै जाने देखिएको छ । पछिल्ला वर्षहरूमा सरकार स्वदेशमा रोजगारी सिर्जना गर्न असफल भएका कारण नेपाली युवा विदेशी भूमिमा श्रम गर्न बाध्य छन् । उनीहरूले पठाएको रेमिट्यान्सले मुलुकको अर्थतन्त्र धानेको कुरा छिपेको छैन । तर, रेमिट्यान्सका कारण उपभोगमा वृद्धि हुँदा आएको अप्रत्यक्ष करका कारण सरकारको राजस्वको लक्ष्य पनि पुगिरहेको छ । यसबाट सरकारलाई सहजता त भएको छ, तर राजस्वमा प्रत्यक्ष करको हिस्सा कमजोर हुँदै गएका कारण मुलुकको अर्थतन्त्र भने सबल हुन सकेको छैन । नेपालको अधिकांश राजस्व अप्रत्यक्ष करबाट प्राप्त हुने भएकाले यसको दिगोपना तथा अर्थतन्त्रको सबलीकरण दुवैमा समस्या देखिन्छ । किनकि आम्दानी र सम्पत्तिमा आधारित करको हिस्सा थोरै हुँदा मुलुकको अर्थतन्त्र नै कमजोर र दिगो हुँदैन । सरकारको आयको मूल स्रोत अप्रत्यक्ष करअन्तर्गतको मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) को ठूलो हिस्सा वस्तु आयात-निर्यात गर्दा भन्सारमा उठ्ने गर्छ र आन्तरिक उत्पादनबाट निकै कम भ्याट उठ्ने गरेको छ ।
यस्तै, कुल राजस्वमा प्रत्यक्ष करको अंश कम छ । आर्थिक वर्ष २०७६-७७ मा २८.३९ प्रतिशत आयकर अर्थात् प्रत्यक्ष कर संकलन गरेको थियो भने चालू आर्थिक वर्षको फागुन मसान्तसम्ममा २५.३१ प्रतिशत प्रत्यक्ष कर उठेको थियो । तर, यसको विपरीत चालू आर्थिक वर्षको फागुन मसान्तसम्ममा आयात÷निर्यातमा आधारित कर र आन्तरिकतर्फको कर क्रमशः ४९.३ प्रतिशत र ५०.७ प्रतिशत रहेको छ । नेपालमा प्रत्यक्ष करको मापन आयकरबाट हुने गरेको छ । यसरी राजस्वमा सम्पत्ति तथा आयमा आधारित प्रत्यक्ष करको हिस्सा ३० प्रतिशत पनि नहुनुले अर्थतन्त्रलाई कमजोरमात्र बनाएको छैन, यसले गरिब तथा धनीबीचको असमानता पनि बढाएको छ ।
राजस्वमा जति धेरै अप्रत्यक्ष करको योगदान बढ्दै जान्छ, त्यति नै मुलुकमा असमानता बढ्दै जान्छ । आर्थिक असमानताले नै सामजिक तथा राजनीतिक असमानता सिर्जना गर्छ र एउटा अर्को नवधनाढ्य वर्गको सिर्जना गर्छ । त्यसैले हाल नेपाली समाजमा जस्तो असमानताको खाडल बन्दै छ, त्यसमा सरकारका नीति नै कारक छन् । किनकि मुलुकको राजस्वमा प्रत्यक्ष करको हिस्सा ४५ प्रतिशतभन्दा बढी बनाउन र मुलुकको कर संरचना दिगो बनाउन अनि समानता सिर्जना गर्न सरकार चाहँदैन । अन्यथा लगातार चारवटा बजेट ल्याउने सौभाग्य पाएको वर्तमान सरकारको पालामा न त रोजगारी बढ्यो, न त उत्पादन; जुन मुलुकमा उत्पादन बढी हुन्छ, नागरिकले व्यापक रूपमा रोजगारी प्राप्त गर्छन् र समग्र अर्थतन्त्रमा औपचारिक अर्थतन्त्रको अंश बढ्दै जान्छ । उनीहरूले आ–आफ्नो आम्दानीमा कर तिर्छन् अनि त्यहाँ प्रत्यक्ष कर बढी प्राप्त हुन्छ । तर, नेपालमा सरकार नै अनौपचारिक अर्थतन्त्रलाई बढावा दिन्छ ।
प्रत्यक्ष करले कुनै पनि मुलुकको उन्नति, प्रगति र त्यहाँको अर्थतन्त्रलाई झल्काउँछ । पछिल्ला वर्षहरूमा नेपाल जसरी रेमिट्यान्सको दलदलमा फसिरहेको छ, त्यसबाट तल्लो तहसम्म नयाँ वर्गको सिर्जना भएको छ । भ्रष्टाचार तथा अन्य गैरकानुनी आयबाट सिर्जना भएको नवधनाढ्य वर्गमाथि छँदै छ । त्यो वर्ग सरकारको नीतिमा प्रभाव तथा दबाब राख्न सक्छ र मुलुकको अर्थतन्त्र तथा मुलुकको विकासभन्दा आफ्नै आसेपासेको विकास तथा समृद्धिमा रमाउँछ । तर, नेपालमा आयातमा आधारित करको अंश ठूलो रहेका कारण अप्रत्यक्ष करमा पनि आन्तरिक कारोबारबाट भन्दा आयात गरेर ल्याएको सामानमा लगाएको भन्सार कर, मूल्य अभिवृद्धि कर तथा अन्तःशुल्कबाट धेरै राजस्व उठ्ने गरेको छ । त्यसैले नेपालमा आयातबाट ६१ देखि ६५ प्रतिशतसम्म राजस्व उठ्ने गरेको छ । त्यसकारण नेपालको राजस्वको आधार बलियो छैन र टिकाउ पनि छैन । त्यसैले सरकारले आर्थिक नीतिमा पुनरावलोकन गर्न ढिला भइसकेको छ । अन्यथा बढ्दो असमानताले नेपाली समाजमा अर्को विग्रह ल्याउने पक्का छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्