नेपालमा धान उत्पादन र आयात प्रतिस्थापन «

नेपालमा धान उत्पादन र आयात प्रतिस्थापन

हरेक वर्ष असार १५ गते राष्ट्रिय धान दिवस मनाइँदै आएको छ । यसपटक पनि मंगलबार १८औं राष्ट्रिय धान दिवस तथा रोपाई महोत्सव मनाइँदै छ । तर, नेपालको धान–चामलको कुरा गर्दा झल्याँस्स चामल आयातको कुरा गरिहालिन्छ । सरकारको तथ्यांक अनुसार आर्थिक वर्ष २०७७-०७८ मा ५६ लाख २१ हजार मेट्रिक टन धान उत्पादन भएको छ । तर, स्थानीय उत्पादनले माग धान्न नसकेपछि चालू आर्थिक वर्षको जेठमसान्तसम्ममा ७४ अर्ब रुपैयाँको खाद्यान्न आयात भएको छ । जसमा चालम प्रमुख छ । अर्थात्, ११ महिनामा नेपालमा साढे २८ अर्ब रुपैयाँ भन्दा धेरैको चामल आयात भएको छ । हुनतः कृषी विभागका अनुसार, चालू आर्थिक वर्षमा १४ लाख ७३ हजार हेक्टर क्षेत्रफलमा धान खेती गरिएको छ । जसबाट ५६ लाख २१ हजार मेट्रिक टन धान उत्पादन भएको छ । अघिल्लो वर्षको तुलनामा धानको क्षेत्रफलमा १ प्रतिशत र धान उत्पादनमा १.३ प्रतिशतले वृद्धि भएको पनि छ । तर, धान बालीको उत्पादकत्व वृद्धिको दर अझै कम रहको कारण चामल आयात पनि बढ्दै छ । पछिल्लो ३० वर्षमा धान उत्पादनमा ६० प्रतिशत र उत्पादकत्वमा करिब ५९ प्रतिशत वृद्धि भएको भए पनि आयात पनि बढ्दै जाँदा यो असन्तुलनलाई सरकारले ध्यान दिन आवश्यक छ ।
मनसुनले राम्रो साथ दिएको हँुदा आव २०७५-७६ मा पनि धानको उत्पादन १२ देखि १३ प्रतिशतले बढ्ने अनुमान रहेको थियो । यस्तै, २०७५-७६ मा कुल ५६ लाख १० हजार मे टन धान उत्पादन भएको थियो । २०७४-७५ मा ५१ लाख ५१ हजार मे.टन चामल उत्पादन भएको थियो भने २०७४÷७५ भन्दा ९ प्रतिशतले धान उत्पादन बढेको छ । २०७४-७५ मा धानको उत्पादकत्व ३.५ प्रतिशत रहेकोमा २०७५÷७६ मा उत्पादकत्व ३.६९ प्रतिशतले रहको छ ।
नेपालमा आव २०७४÷७५ मा १४ लाख ६९ हजार ५४५ हेक्टरमा धान रोपाइँ भएको थियो । सो धान खेती रोपाइँ भएकोमा ५१ लाख ५१ हजार ९ सय २५ मे.टन धान उत्पादन भएको थियो । आव २०७३-७४ मा नेपालमा १५ लाख ५२ हजार ४ सय ९६ हेक्टरमा धान रोपाइँ भएकोमा ५२ लाख ३० हजार ३२७ मे.टन उत्पादन टन उत्पादन भएको थियो । आव २०७२-७३ मा १३ लाख ६२ हजार ९ सय ८ हेक्टर जमिनमा धान खेती भएकोमा सो वर्ष ४२ लाख ९९ हजार ७८ मे.टन धान उत्पादन भएको थियो । कुल खेतीयोग्य जमिनमध्ये ५० प्रतिशत जमिनमा धान खेती गर्ने गरिन्छ । नेपाल पहाडी देश भएको हुँदा नेपालको अधिकांश जमिन आकाशे सिँचाइमा निर्भर रहिआएको छ ।
आव २०७५÷७६ मा धानको उत्पादन बढ्यो । आव २०६२-६३ देखि २०७२-७३ सम्मको ११ वर्षमा दुई वर्ष मात्रै ५० लाख टन धान उत्पादन भएको थियो । तीन वर्षयता धानको उत्पादन बढेको छ । २०७५-७६ मा २०७४-७५ भन्दा ४ लाख १२ हजार मे टन बढी उत्पादन भएको थियो । यो उत्पादन देशको मागभन्दा अझै झन्डै १० लाख मे टन कम हो । धान खेतको क्षेत्रफल कम हुँदै गएको भनिन्छ । २०७५-७६ मा बेलैमा वर्षा भएको तथा मलको वितरण पनि आवश्यकताअनुसार समयमा नै हुन सकेकाले उत्पादन बढेको आधिकारिक भनाइ छ ।
२०७४-७५ मा झन्डै २०–२४ अर्ब रुपैयाँको चामल आयात भएको थियो । २०७५-७६ को चार महिनामा नै १२ अर्ब रुपैयाँको बढीको चामल आयात भएको थियो । करिब ४ लाख मे.टन बढी उत्पादनले आयात घट्ने देखिँदैन । धान खेतको संरक्षण तथा आधुनिक र दिगो खेती प्रणालीले मात्रै माग धान्ने गरी उत्पादन बढाउन सकिन्छ ।
वार्षिक ७ लाख मे.टन रासायनिक मल चाहिन्छ । मागको करिब ५० प्रतिशत पनि मल उपलब्ध हुन सकेको छैन । सरकारले आव २०७५-७६ मा मल खरिद गर्न ६ अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरेको थियो । प्लटिङले धान खेत मासिँदै गएको छ ।
आव २०७१-७२ मा करिब रु. २५ अर्बको चामल आयात भएको देखिन्छ । तर, धानको उत्पादनले कुल राष्ट्रिय उत्पादनमा करिब ६ प्रतिशत योगदान गर्ने भएकाले नेपालको अर्थतन्त्र धान उत्पादनमा आधारित छ भन्ने गरिन्छ । सन् १९८० को दशकसम्म नेपालले चामल निर्यात गर्ने गरेको भए तापनि हालका वर्षमा अर्बौं रुपैयाँको चामल आयात हुँदै आएको छ ।
विश्वमा १ सयभन्दा बढी देशहरूले १५ करोड ८० लाख हेक्टरभन्दा बढी जग्गामा धानको खेती गरी करिब ७० करोड टन धान उत्पादन गर्छन् । त्यसपश्चात् उक्त धानबाट विश्वमा करिब ४७ करोड टन चामल उत्पादन हुन्छ । नेपालको उत्तरी र दक्षिणी देश चीन र भारत विश्वकै सबभन्दा बढी धान उत्पादन गर्ने देश हो ।
आव २०७२७३ मा नेपालमा १३ लाख ६२ हजार ९ सय ८ हेक्टरमा धान खेती भई ४२ लाख ९९ हजार ७८ मे.टन उत्पादन भएको थियो र उत्पादकत्व भने ३ हजार १ सय ५४ किलो ग्राम प्रतिहेकटर रहेको थियो । आव २०७२-७३ मा विश्वभरको चामल उत्पादन ४ सय ८१ मिलियन टन रहेको छ । विश्वमा चामल उत्पादनमा चीन, भारत, इन्डोनेसिया, बंगलादेश, भियतनाम, म्यानमार र थाइल्यान्ड मुख्य छन् ।
नेपालमा धान उत्पादन सन् २०६८-६९ देखि २०७२-७३ सम्म क्रमशः करिब ५० लाख, ४५ लाख, ५० लाख, ४७ लाख र ४२ लाख भएको देखिन्छ । त्यस्तैगरी नेपालमा धान खेती भएको जग्गा सन् २०६८-६९ देखि २०७२-७३ सम्म क्रमशः करिब १५ लाख, १४ लाख, १४ लाख, १४ लाख र १३ लाख हेक्टर रहेको देखिन्छ । मौसमी अनुकूलताले आव २०६७-६८ मा नेपालमा ४४ लाख मे.टन धान फलेको थियो, तर २०६६-६७ मा ४० लाख मे.टन मात्र उत्पादन भएको थियो ।
हर वर्षमा नेपालको चामलको माग करिब ३२ लाख मेट्रिक टन जति रहेको छ भने आन्तरिक उत्पादन पर्याप्त नहुँदा ५ देखि ६ लाख मे.टन चामल अपुग हुँदै आएको भनिन्छ । यस्तो अपुगका लागि बर्सेनि रु. २५ अर्ब बढी बिदेसिने गरेको छ । हाम्रा मागअनुसार रु. ६ अर्ब बढी बराबरका चामल उत्पादनमा पर्याप्तको अवस्थामा पुग्न हामी आफैं सक्षम छौं, तर चाहेको जस्तो हुन आँटिरहेको छैन । कर्णालीमा २०७३-७४ मा ४० वर्ष यताकै बढी खडेरी परेकाले खाद्यान्न उत्पादन न्यून रहेको थियो ।
नेपालमा करिब ४१ लाख हेक्टर कृषियोग्य क्षेत्र रहेको छ भनिन्छ । तर, अधिकांश करिब ५५ प्रतिशत कृषि क्षेत्र जमिन बाँझो छ पनि भनिएको छ । बाँझो जमिनमा गुणस्तरीय आयात गर्ने गरेको जस्तो चामल उत्पादन गर्न सके चामलको आयात प्रतिस्थापन हुने थियो । धान खेतीका लागि अनुदान, सहुलियत ऋण, बिमा, यान्त्रीकरण आवश्यक छ । सरकारले बर्सेनि बजेट बढाउँदै ल्याएको भए पनि किसानअनुरूप छैन भन्ने गरिएको छ । अघिल्लो वर्ष ल्याएको कार्यक्रम पछिल्ला वर्षमा नियमित गरिँदैन । सरकारी बजेटमा वास्तविक किसानले नभई कृषि माफियाहरूको मात्र पहुँच भएको बताइँदै आएको देखिन्छ । सरकारले कुनै वर्ष दिइने भनिएको ऋणसमेत सहज रूपमा उपलब्ध गराउन नसकेकाले किसानहरूले साहूमहाजनसँग महँगोमा ऋण लिने गरेको देखिन्छ ।
नेपालमा धान खेती भएका मुख्य तराई तथा पहाडी जिल्लाहरूमा स्याङ्जा, मकवानपुर, रूपन्देही, पर्सा, चितवन, कपिलवस्तु, झापा, मोरङ, सप्तरी, सिरहा, सुनसरी, बाँके, ताप्लेजुङ, सोलुखुम्बु, सखुवासभा, पाँचथर, इलाम, भोजपुर, धनकुटा, कैलाली, कञ्चनपुरलगायत अरू जिल्लाहरू पर्छन् । कुनै वर्ष समयमा वर्षा हुने र कुनै वर्ष समयमा वर्षा नहुने गरेको देखिन्छ । कृषकहरू समयमा वर्ष भएको वर्ष राम्रो हुने आशामा धमाधम रोपाइँ गरिरहेका हुन्छन् । कुनै वर्ष बेलैमा पानी पर्न गएमा त्यस वर्ष रोपाइँको चटारो पर्ने गरेको हुन्छ । रासायनिक मल कुनै वर्ष आपूर्तिमा कमी आएका कारण रासायनिक मल उपलब्ध गराउन कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेडमा रोपाइँका बेला आवश्यक डीपीए मल अभाव हुँदै आएको देखिन्छ । बताइन्छ कि साल्ट ट्रेडिङसँग मल भए पनि सोझै किसानलाई बिक्री गर्ने अनुमति छैन । सहकारीमार्फत मल बिक्री गर्दा कृषकहरूले बढी मूल्य तिर्नुपर्ने भएको बताउँछन् । बताईन्छ कि कतिपय सहकारीले कालोबजारसमेत गरिरहेका हुन्छन् ।
धान राम्रै फल्ने जिल्लामा खेत जोताइ, बीउ, मल, मजदुर गरेर धान खेती गर्न प्रतिकट्ठा २ हजार २ सय लगानी गरेपछि धेरैमा २५ सयसम्मको २ देखि अढाई मन धान फल्ने गरेको छ ।
जनसंख्याको बढ्दो चापका कारण नेपालले सन् २०३० सम्ममा धानको उत्पादन १६ प्रतिशतसम्म वृद्धि गर्न भएकाले पछिल्लो समय वृद्धि भएको जनसंख्याका दरअनुसार चामलको माग ६ सय ५० मे.टन हुने भन्दै उक्त अवधिसम्म नेपालमा हालका वर्षमा भइरहेको धान उत्पादनलाई १६ प्रतिशत बढाउनुपर्ने सरकारी आँकडा रहेको छ ।
नेपालमा प्रतिहेक्टर ३७.५ प्रतिशतका दरले धानको उत्पादन हुँदै आएको छ । नेपालको मुख्य खाद्यान्न बालीको रूपमा रहेको धानको उत्पादनले अर्थतन्त्रलाई नै प्रभाव पार्ने देखिएको बेला धानको उत्पादनलाई ४० प्रतिशतसम्म पु¥याउन सके नेपालले चामल निर्यात पुनः गर्न सक्नेसमेत भनिएको छ । कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा ७ प्रतिशत, कृषिमा २० प्रतिशत र कुल खाद्यान्नमा ५५ प्रतिशत धानबालीको योगदान रहेको छ । हरवर्ष ११ प्रतिशतले धान उत्पादन वृद्धि हुँदा नेपालको गार्हस्थ्य उत्पादन १ प्रतिशतले बढ्ने गरेको देखिन्छ ।
सरकारले हर वर्ष कार्यक्रममा नै धानको समर्थन मूल्य निर्धारण गर्ने नीति अघि सारेको थियो । स्मरण गराइन्छ कि २०७० देखि धानको समर्थन मूल्य तोक्ने तयारी भए पनि सो गरिएको थिएन । सरकारले धानको समर्थन मूल्य निर्धारण गर्न नसकेपछि नेपालका सीमाक्षेत्रमा भएका धान सीमापारि भारतीय व्यापारीहरूले खरिद गरी सहजै लग्ने गर्दै आएको छ ।
हरवर्ष देशभरका १५ लाख हेक्टर जमिनमा करिब ५० लाख टन धान उत्पादन हुँदै आएको छ । खडेरी तथा प्राकृतिक प्रकोप, मल–बीउको अभाव, सिँचाइमा समस्यालगायतका कारणले उत्पादनमा घटीबढी हुने गरेको छ । तैपनि समयको गतिअनुसार विभिन्न जिल्लामा कृषि परियोजना लागू हुँदै आएपछि कृषिमा आधुनिकीकरण र यान्त्रीकरण हुँदै आएकाले कृषि उत्पादन बढ्दै आउनुपर्ने थियो । सिँचाइको भरपर्दो व्यवस्था र पर्याप्त वर्षा नहुँदा हरेक वर्ष खेती हुने जिल्लामा अधिकांश स्थानको धान रोपाइँ प्रभावित हुँदै आएको छ ।
जिल्लामा सिँचाइ सुविधा पुगेको ४० हजार र वर्षाको भरमा रोपाइँ हुँदै आएको ३० हजार गरी कुल ७० हजार हेक्टर खेतीयोग्य जमिन छ । एक जिल्लामा खेत जोत्ने उपकरणको माग र आकर्षण बढ्दै गएको र हरेक वर्ष एक जिल्लामा अन्दाजी १ सयभन्दा बढी जोत्ने उपकरण बिक्री हुने गरेको देखिन्छ ।
नेपालको औद्योगिक क्षेत्रको वृद्धिदर ४ प्रतिशतभन्दा कमजति भएको अवस्थामा सरकारलाई समग्र आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्न मौसमको भर पर्दै आएको विगतले देखाउँछ । हालका वर्ष कृषि क्षेत्रको जीडीपीमा योगदान २५ प्रतिशत रहको छ । जबकि यो केही दशकअगाडि ७० प्रतिशतजति थियो । केही दशकअगाडि विश्वका केही देशमा धान नेपालले निकासी गरेको थियो । तर, मेरो बाजेको हातमा घिउ छ सुङ् सुङ् जस्तो भएको छ ।
धानको उत्पादन बढ्नुमा धान बालीमा विभिन्न समयमा पर्याप्त वर्षा हुनु, रासायनिक मलको आपूर्ति बढ्नु, प्राकृतिक प्रकोप नहुनु, रोपाइँ क्षेत्रफल बढी हुनु, वर्णशंकर जातका धानको क्षेत्रफल बढ्नु र कृषि आधुनिक परियोजना ७ वटा र ३ सुपर जोनबाट बृहत् रूपमा कार्यक्रम सञ्चालन हुनु हो भनिन्छ ।
नेपालको कृषिक्षेत्रको दीर्घकालीन विकासको दुई ठूला योजनाहरू दीर्घकालिन कृषि योजना सन् १९९५–२०१५ र २०१५–२०३५ को कृषि विकास रणनीतिले धान खेतीलाई महत्व नदिनु भनेको विगत र पछिका ४० वर्षका लागि धानको विकास नगर्नु नै हो । नेपालको कृषि क्षेत्रको विकासका लागि बनेको राष्ट्रिय कृषि नीति, २०६१ ले नै धानखेतीलाई विशेष महत्व दिइएको थिएन । हरेक आर्थिक वर्षको बजेटमा सरकारले कृषिलाई उच्च प्राथमिकतामा राखे पनि व्यवहारमा नीतिगत स्पष्टता कायम गर्न नसक्दा कृषकका समस्या घटेको अवस्था देखिँदैन ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्