नेपालको राज्यसत्ता सधैं दोबाटोमा बसेको छ «

नेपालको राज्यसत्ता सधैं दोबाटोमा बसेको छ

नेपालको समसामयिक राजनीति, अर्थतन्त्र र वैदेशिक मामिलाका बारेमा तिखो विश्लेषण गर्ने व्यक्तिका रूपमा चिनिन्छन्, अरुण सुवेदी । पछिल्लो समय देशमा बाह्य शक्तिको चलखेल बढेको बताउने उनी राजनीतिक दलहरू सैद्धान्तिक रूपमा अलमलमा रहेको बताउँछन् । स्थिरता र बलियो सरकार मात्रैले आर्थिक समृद्धि नहुने बताउने उनी वर्तमान सरकार असफलतातर्फ उन्मुख भएको दाबी गर्छन् । देशको अर्थतन्त्र सधैं ‘दोबाटो’मा रहेको बताउने उनै सुवेदीसँग समसामयिक राजनीति र आर्थिक विषयसँग केन्द्रित रही कारोबारकर्मी जगन्नाथ दुलाल र तीर्थराज बस्नेतले गरेको कुराकानीको सार :

केही समयअघि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले तामझामका साथ नयाँ युगको घोषणा गर्नुभयो । के अब हामी नयाँ युगकै बाटोतर्फ अघि बढेका हौं त ?
उहाँले त्यो इभेन्टमा भारतीय प्रचार शैली प्रयोग गर्नुभयो । भारतमा कुनै जिल्लास्तरको नेताको जन्मदिनमा त्यसरी प्रचार गर्ने चलन छ । त्यो प्रचार संस्कृति नेपालमा छैन । त्यसले बुम-याङ ल्यायो र तरुन्त ती तस्बिरहरू हटाइए । उहाँहरूले महसुस गर्नुभयो, त्यो राम्रै कुरा हो । त्यसले भनेको जुन समृद्धिको कुरा छ, सुरुवात चाहिँ हो । तर, त्यो सामाजिक सुरक्षाको सुरुवात हो । यो समृद्धिको सुरुवात होइन । सामाजिक सुरक्षा भन्नेबित्तिकै सबै कुरा भएको भन्नेचाहिँ होइन । सामाजिक सुरक्षा भनेको शिक्षा र स्वास्थ्यको प्रत्याभूति, वृद्धावस्थाको सुरक्षा, यी तीन कुरा सबैभन्दा महत्वपूर्ण हुन् । अहिले हाम्रोमा शिक्षा र स्वास्थ्यको तीव्रतर निजीकरण र व्यापारीकरण भइ नै रहेको छ । कर्पोरेट सेक्टरमा काम गर्नेहरूका लागि यो ठीकै हो । तर, यो सबैलाई सम्बोधन गर्नका लागि पहिले समृद्धि आउनुपर्छ क्या ! खर्च गर्नका लागि राम्रो काम त तपाईंले गर्नुभयो, तर खर्च गर्ने पैसा त कमाउनुप-यो नि । अहिलेको जुन अर्थतन्त्रको अवस्था छ, निकै अप्ठ्यारो अवस्थामा छौं । साधारण खर्च जसरी बढेको छ, पुँजीगत खर्च जसरी घटेको छ, शोधनान्तर स्थिति जुन देखिएको छ, यसले चाहिँ सकारात्मक संकेत देखाएको छैन । समृद्धिका लागि उद्योग र कृषि उत्पादन बढ्नुप-यो नि त । औद्योगिक उत्पादनमा वस्तु र सेवा बढ्ने अवस्था पनि देखिएको छैन । उद्योगमा लगानी गर्न बैंकबाट जुन कर्जा उपलब्धता हुनुपर्ने हो, त्यो पनि मागका आधारमा आपूर्ति एकदमै कम छ । बाहिरबाट कर्जा लिन सक्ने अवस्था पनि छैन । कतिपय हाइड्रो पावरले बाहिरबाट कर्जा सम्झौता गरे, तर कर्जा प्रवाह नभई त्यो बढेर गयो । हेजिङ फन्ड बनाउने भनेको त्यसको जोखिम लिन बैंकहरूले सकेनन् । यसका लागि नीति बने पनि कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । लगानी एकदम कमजोर हुँदै गएको छ । यो क्षेत्रमा लगानी भयो भने मात्रै न सरकारलाई पनि राजस्व प्राप्त हुने हो । अहिले कम्पनीलाई दायित्व थप भएको छ, सामाजिक सुरक्षाले । अहिले नै तलब दिन पनि धौ–धौ परेको छ, ऋण तिर्न नसकेर खुइलिएका उद्योगहरूलाई दायित्व थप गराइदिएर सामाजिक सुरक्षामा ठूलो फड्को मारेँ भनेर भन्ने अवस्था छैन । नेपालका उद्योगपतिहरूको हविगत तपाईं–हामीले देखेकै हौं ।

यहाँ जुन परिदृश्य देखाउनुभयो, यो बारेमा सरकार पनि पक्कै अनभिज्ञ छैन । तर, सरकारले यो परिस्थितिका बीच पनि पाँच वर्षभित्र देशलाई दोहोरो अंकको आर्थिक वृद्धिमा लैजान्छु भनिरहेको छ । अर्थमन्त्रीले पनि सकारात्मक बाटोमा जाँदैछौं र आत्तिहाल्नुपर्ने अवस्था नरहेको बताइरहनुभएको छ नि ?
उहाँले त्यो भन्नुहुन्छ । तर, जसले हरेक तीन महिनामा कर्जा तिर्नुपर्छ, त्यो मान्छे आत्तिँदैन । तीन महिनामा कर्जा तिर्न सकेन भने ऊचाहिँ जीवनभरका लागि कालोसूचीमा पर्छ । व्यवसाय गर्ने नैसर्गिक अधिकार नै उसले गुमाउँछ । त्यस्ता कानुन छन् हामीसँग, अनि आत्तिँदैन मान्छे ? राजनीतिकर्मीले भनेजस्तो सजिलो छैन । जसले आफ्नो टाउकोमा ऋण बोकेर व्यापार, उद्योग व्यवसाय गरिरहेको छ, त्यो पीडा उसलाई नै थाहा हुन्छ । ब्याज बढिरहेको छ । उद्योगहरूको पनि बाह्य प्रडक्टसँग प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता ह्रास हुँदै गएको छ ।

भनेपछि अहिलेको सरकारले उद्योगी, व्यवसायीको मर्म सरकारले नबुझेको देखियो, हैन ?
जब फिलोसपिकल कन्फूजन हुन्छ नि, त्यसले नीति निर्माणमा स्टिम लाइम डेभलपमेन्ट दिन सक्दैन । सामाजिक सुरक्षामा पनि खर्च गर्नुपरेको छ, रेभिन्यु बेस छैन । सामाजिक सुरक्षाका नाममा कर्पोरेट सेक्टरलाई थप दायित्व बोकाइएको छ । अरू उद्योग आउलान कि नआउलान् ? विकसित मुलुकले जे गरे, त्यो कुरालाई अंगीकार गरेर सामाजिक सुरक्षा र नीति निर्माणका माध्यमबाट निर्माण, उत्पादन र सेवामूलक क्षेत्रलाई कसरी अघि बढाउने भन्नेमा केन्द्रित हुनुपथ्र्यो । हाम्रो चाहिँ उद्यौगिक र कर्पोरेट सेक्टरलाई यिनीहरू शोसक हुन् र कसरी नियन्त्रण गर्ने ? यिनीहरूले अर्काको अधिकार कुण्ठित गर्छन् सरकार र लेभरका । यिनीहरूसँग कसरी लड्ने ? भन्ने सोसलिस्ट माइन्डसेट छ । त्यो माइन्डसेटबाट सरकार ग्रसित छ । यो माइन्डसेटबाट बाहिर निस्कन सक्नुपर्छ । उद्योगधन्दा निजी क्षेत्रले गर्छ, हामी जति लिभरल भयौं, त्यति यसको विकास हुन्छ र यसको जति विकास भयो राज्यलाई पनि त्यति सजिलो हुन्छ भन्ने हुनुपर्ने हो । किसान र उद्योगपतिलाई सजिलो भयो भने बाँकी सबैलाई सहज भइहाल्छ नि । अहिले त्यो सजिलो अवस्था छैन । बल्ल अहिले अलिकति राम्रो कुरा १० लाखसम्म बिनाधितो किसानलाई कर्जा दिने भन्ने भएछ । यसले अलिकति कृषिक्षेत्रमा सास फेर्न पाउने अवस्था भयो । उद्योगमा पनि यस्तै हुनुप-यो । अहिले जग्गाको मूल्य यसरी बढाइएको छ कि कुरै नगरौं । सरकारलाई पनि रेभिन्युको लोभ छ, रियलस्टेटमा सेक्वेयर हुन्छु भनेर बैंकले लगानी गरेका छन्, माफिया पनि यतै लागेका छन् । जग्गाको भाउ बढेर यस्तो भयो कि कुनै उद्योग खोल्नुप-यो भने जग्गाकै मूल्य यति धेरै हुन्छ कि उद्योग ओभर क्यापिटलाइजेसन भएर सस्टेन हुन सक्दैन ।

मुलुकमा आर्थिक विकास नुहुनुको पछाडि हामीले विभिन्न कारण देखायौं । चाहे त्यो व्यवस्था होस् या अस्थिरता । तर, अहिले बलियो सरकार हामीसँग छ । तर पनि सरकार बुम-याङको अवस्थामा छ भनेर यहाँले भन्नुभयो । यस्तो कन्फ्युजन किन रह्यो त ?
यो कन्फ्युजन आजदेखिको होइन । ०४६ सालदेखि नै यो कन्फ्युजन छ । ०४८ सालमा नेपाली कांग्रेसमा कहाँ समाजवादी नीति र कहाँ उदारीकरणको नीति प्रयोग गर्ने भन्ने कुरामा कन्फ्युज रह्यो । त्यसैले उसले एग्रेसिभ रूपमा कर्पोरेट सेक्टरलाई निजीकरण गर्न पनि सकेन । त्यसमा इन्भल्भ भइ नै रह्यो । स्वास्थ्य र शिक्षा जो निजीकरण नहुनुपथ्र्यो त्योचाहिँ निजीकरण भयो । नेपाली कांग्रेसको फिलासपिकल कन्फ्युजनका कारण नै यस्तो भयो । त्यो बेलाको प्रमुख प्रतिपक्षी तत्कालीन नेकपा एमाले थियो । उसमा झन् ठूलो कन्फ्युजन थियो । कम्युनिस्ट पनि हुनुपर्ने, राजा पनि हुनुपर्ने, बहुदल पनि मान्नुपर्ने । त्योभन्दा ठूलो सैद्धान्तिक कन्फ्युजन केही हुन्छ ?
कम्युनिस्ट र कांग्रेस दुवैमा यो कन्फ्युजन छ । अहिलेसम्म कांग्रेसमा आन्तरिक रूपमा को हाबी हुने भन्नका लागि कार्यगत र पार्टी व्यवस्थापनलाई लिएर समूह–समूहबीच प्रतिस्पर्धा हुने गरेको छ । बीपी, सुवर्णकै पालादेखि यस्तो हुन्थ्यो । अहिले आएर कांग्रेसमा नीतिगत विवाद सुरु भयो । कांग्रेस आफ्नो पुरानै भावभूमिबाट अघि बढ्नुपर्छ अथवा अहिले विकसित भएका चिजचाहिँ अग्रगामी छलाङ हुन्, यसैलाई मानेर अघि बढ्नपर्छ भनेर गम्भीर विवाद सुरु भएको छ । जब पार्टीमा सैद्धान्तिक कन्फ्युजन हुन्छ, त्यसले सधैं दोबाटोमा पु-याउँछ । त्यसैले नेपालको राज्यसत्ता सधैं दोबाटोमा बसेको बस्यै छ । अनि हामीले इकोनोमिक र पोलिटिकल गन्तव्य खोजेर हुन्छ ?

उसो भए के भयो भनेचाहिँ आर्थिक विकास हुन सक्छ त ?
पोलिसी डिपार्चर नगर्ने, तर शासन व्यवस्थाले नै सबै कुरा हुन्छ भनेर काहीँ पुगिँदैन । राजसंस्था र गणतन्त्र भनेको त राष्ट्राध्यक्ष को हुने भन्ने मात्रै हो । यसले पोलिसी निर्धारण गर्दैन । राजा भएको मुलुक जापान र बेलायतमा राम्रा पोलिसी छन् । राजा नभएको मुलुक कंगो दुर्घटनामा परेको प-यै छ ।

यसअघि राजनीतिक अस्थिरतालाई मुख्य कारक मानिन्थ्यो नि, अहिले त स्थिरता छ फेरि ?
स्थिरताले मात्रै हुँदैन । भेनेजुएलामा सरकार स्थिर छैन, बलियो पनि छ । भयो त ? हिटलर स्थिर र बलियो थिएन ? भयो ? उत्तर कोरिया स्थिर र बलियो होइन ? स्थिर र बलियो मात्रै महत्वपूर्ण कुरा होइन, तपाईंको पोलिसी डिपार्चर के हो ? परराष्ट्र नीति के हो ? आर्थिक नीति के हो ? यो महत्वपूर्ण कुरा हो । हामीसँगै क्रस रोडमा छौं । हाम्रो डेस्टिनेसन नै छैन । हेटौंडा सिमेन्ट बेच्नुपर्छ कि सरकारले चलाउनुपर्छ भन्नेमा कन्फ्युज छ । शिवम् सिमेन्टबाट कर लिने, त्यही करबाट हेटौंडा सिमेन्ट चलाउने ? सरकार प्राइभेट सेक्टरको प्रतिस्पर्धी हो कि नियमनकारी हो ?

अब कांग्रेसको कुरा गरौं । केही दिनअघि मात्रै कृष्ण सिटौलाले पार्टीको शीर्ष नेतृत्वलाई नेता नै मान्दिनँ भन्नुभयो । हालै महासमिति बैठक पनि सम्पन्न भएको छ । कांग्रेसको आन्तरिक राजनीतिलाई कसरी हेर्नुभएको छ ?
सत्य कुरा के हो भने हरेक मान्छेले आफूलाई हात्ती र अरूलाई बोका सम्झन्छ । कृष्ण सिटौलाले पनि आफूलाई हात्ती सम्झनु कुनै अनौठो कुरा होइन । त्यसलाई म अन्यथा लिन्नँ, तर उनलाई अरूले हात्ती भन्दिनुप-यो नि त । मचाहिँ अहिलेसम्म केपी सिटौलालाई हात्ती भन्ने पक्षमा छैन । यद्यपि नेपाली कांग्रेसभित्र प्रचण्डका एजेन्डालाई प्रवेश गराउन प्रमुख भूमिका खेलेका प्रमुख पात्र हुन्, उनी । गिरिजाप्रसादका वरिपरि केपी सिटौला नहुनुभएको भए नेपाली कांग्रेस प्रचण्डपथमा जाँदैनथ्यो, यो ध्रुवसत्य कुरा हो । त्यसकारण उहाँले आफूलाई नेता मान्ने सैद्धान्तिक धरातलचाहिँ छ । संगठनात्मक औकातमा चाहिँ म विश्वास गर्दिनँ, म लामो समय कांग्रेसमा काम गरेको मान्छे हुँ । तर, सैद्धान्तिक धरातलचाहिँ छ । प्रचण्ड पथका सूत्रधार भन्या त देशको सीमाभन्दा बहिर छन् । सीमाबहिरका शक्तिका लागि पनि उहाँ अब्बल प्रयोजनको मान्छे हो । उहाँलाई हाम्रो देशलाई क्रीडास्थल बनाउन चाहने शक्तिले पाले पोषेको छ । उहाँले तय गरेको सिद्धान्तमा कांग्रेस हिँडेको छ । विमलेन्द्र निधि सबैभन्दा बलियो डिफेन्डर भएर हिँडिरहनुभएको छ । त्यसैले उनीसँग आफूलाई नेता दाबी गर्ने सैद्धान्तिक आधार छ । कांग्रेस पनि विचित्रको छ । चुनाव जिताउँछन् शशांकलाई, सैद्धान्तिक धरातल सिटौलाको लिएर हिँड्छन् । यो कस्तो कन्फ्युजन हो ।

कांग्रेसले अहिले मेलमिलाप दिवस मनाउने घोषणा गरेको छ । कम्युनिस्टले अधिनायकवाद ल्याउन लागे भनेर आन्दोलन गर्नुपर्छ है पनि भन्दैछन् । कसरी हेर्नुभएको छ ?
कम्युनिस्टले कसरी अधिनायकवाद ल्याउँछन् भन्या ? बहुदलीय व्यवस्था मानेकै छन् । कांग्रेस पनि लेफ्ट पार्टी नै हो । कांग्रेस भन्या पार्टीको नाममा कम्युनिस्ट भन्ने शब्द नरहेको वामपन्थी पार्टी न हो । सैद्धान्तिक रूपमा के फरक छ त ? गणतन्त्र कांग्रेस र कम्युनिस्ट दुवैले मानेका छन् । बहुदलिय प्रजातन्त्र, भारुन्डी समाजवाद दुवैले मानेका छन् । प्रचण्डले बहुदल मान्दिनँ भनेर कहिले भनेका छन् ?

उसो भए कांग्रेस कम्युनिस्ट नदेखिएको कम्युनिस्ट र कम्युनिष्ट कांग्रेस नदेखिएको कांग्रेस हो भन्न सकिन्छ त ?
कम्युनिस्टहरू एकदलीय सर्वसत्तावादमा बाँच्न सक्दैनन् भनेर पुष्टि भइसकेको छ त । अब तीन–चार देशमा मात्रै बाँकी छ । चाइनामा रेड क्यापिटलिजम भएकाले बाँच्या छ । इकोनोमिक डेमोक्रेसी, पोलेटिकल अटोक्रेसी भएको देश हो चीन । समृद्धि भएपछि मानिसले मानेका छन् । साँच्चै कम्युनिस्ट सिद्धान्त भनेको त उत्तर कोरिया हो । त्यो स्थितिमा हामी जान सक्दैनौं भन्ने यहाँका सबै कम्युस्टिहरूलाई थाहा छ । हामी बहुदलीय नै हुनुपर्छ भन्ने सबैलाई थाहा छ ।

जसरी कांग्रेसको यो महासमिति बैठकमा गम्भीर वैचारिक बहस भयो । यसलाई हेर्दा कांग्रेसभित्र अझै कांग्रेस छन् भन्ने हो ?
हो, कांग्रेसभित्र कांग्रेस छन् । कांग्रेसले कांग्रेसपथ छोडेपछि हामी पनि बाहिरिएको हो । गणेशमान सिंह, कृष्णप्रसाद भट्टराई, बीपी कोइराला र सुवर्णसमशेरचाहिँ नजान्ने, कृष्ण सिटौला र विमलेन्द्र निधिचाहिँ यो जमनाका आइडल ? यो मान्ने हो भने मेरो भन्नु केही पनि छैन ।

नेकपामा पनि सिद्धान्तको बहस भइरहेको छ । खासगरी जबज मान्ने कि नमान्ने भन्ने विषयमा समेत विवादजस्तो देखिन्छ । यहाँको के टिप्पणी छ ?
मैले यो विषयमा लामै बहस गरेको छु । पहिले जबज हो के ? जबजको सान्दर्भिकताका बारेमा एउटा निक्र्योलमा पुग्नुभन्दा पहिले पहिचान गर्न आवश्यक छ । कम्युनिस्टहरूले बहुदल मान्नु नै थियो भने पुष्पलालले उहिल्यै मानेका थिए । उसो भए जबज हो चाहिँ के त ? मदन भण्डारीको एउटा माक्र्सवादी राजनीतिक शक्तिले बहुदलीय प्रजातन्त्रको अभ्यास गर्दै राजसंस्थाको सहअतित्वलाई पनि स्वीकार गर्न सक्छ भन्ने सिद्धान्त नै जबज हो । यो कुराबाहिर चाहिँ भनेनन्, तर त्यसलाई त्यहाँ ल्यान्डिङ गरेको हो । आज राजसंस्था नभएको स्थितिमा जबजको एउटा सिद्धान्त त सकियो । राजसंस्था नभएपछि जबज मान्नु पर्दैन भन्ने एकथरीको कुरा । अब केपी ओलीचाहिँ गणतन्त्रवादी, धर्मनिरपेक्षतावादी, संघीयतावादी पनि नभएको हुनाले रेड्रो गेयरमा जान्छ कि भन्ने आस उनलाई छ । प्रधानमन्त्री भएकाले यो संविधानअनुसार उनले सपथ त लिए, तर उनी रेड्रो गेयरमा जान्छ कि भन्ने आसमा छन् । त्यो आस रहुन्जेल उहाँले जबज छोड्नुहुन्न । जुन दिन राजसंस्था फर्कंदैन भन्ने टुंगो लाग्ला, त्यस दिनदेखि जबज म-यो ।

जबज मात्रै म-यो कि माक्र्ससिजम पनि म-यो ?
माक्र्ससिजमले भनेको व्यवस्था त यहाँ छैन नै । प्रदीप नेपालले लेखिरहनुभएको छ, बहुदल माक्र्सले नै कल्पना गरेका थिए भनेर । यद्यपि मैले पढेको छैन । माक्र्ससिजमले आफूले विजय हासिल गरेको ठाउँमा बहुदलीय व्यवस्था मानेको छैन । त्यसैले माक्र्ससिस्ट पोलिटिकल सिस्टम त मा-यो नै । त्यसैले पोलिटिकली ओटोक्रेसी सिस्टममा जाने सम्भावना छैन ।

अब मुलुक कता जाला ? के देख्नुहुन्छ ?
नेपालमा पोलिटिकल स्टेक होल्डर नेपालभित्र र बाहिर पनि छन् । सबै स्टेक होल्डरले यो संविधानसँग सहमति जनाएका छैनन् । संविधानलाई सबै मिलेर संशोधन गरिएन र जस्ताको त्यस्तै अघि बढाइयो भने नेपाललाई टुक्रिनबाट कसैले रोक्न सक्दैन ।

हिन्दू राष्ट्र र राजसंस्थाको कुरा पनि त आइरहेको छ नि ?
हिन्दू राष्ट्र र राजसंस्था भनेको अलग–अलग कुरा हो । रिपब्लिक देश सांस्कृतिक राष्ट्रियताको पक्षमा पनि छ, इजरायल, इरान । राजतन्त्रात्मक देश धर्मनिरपेक्षतावादी पनि छन् । हिन्दू राष्ट्र भनेको नेपाली जनताको पहिचानसँग जोडिएको कुरा हो । स्टेटको धर्म हुँदैन भन्ने पनि एकथरी छन् । तर, म त्यो मान्न तयार छैन । स्टेट भनेको निश्चित सांस्कृतिक वा भाषिक समूहले एउटा टेरेटोरीलाई शासकीय एकाइमा रूपान्तरण ग-यो भने पोलिटिकल साइन्सले त्यसलाई राज्य भन्छ । राज्यको प्रिकन्डिसन नै कल्चरल मेजोरिटीमा आधारित हुन्छ । नेपालमा हिन्दूहरूको कल्चरल मेजोरेटी छ । सांस्कृतिक राष्ट्रियतलाई निषेध गरियो भने मधेसी र हामी पहाडे किन एक ठाउँ हुने । सांस्कृतिक एकताबिना भूगोलले मात्रै मान्छेलाई एक ठाउँ राख्न सक्दैन । भूगोलले मात्रै एक ठाउँ राखेका केही उदाहरण छन्, जहाँ समृद्धि छ । जस्तो— सिंगापुर । त्यहाँ मलाय, इन्डियन र चाइनिज एकै ठाउँमा छन् । एक त त्यो सिटी स्टेट हो फुट्ने ठाउँ छैन । तर, अन्ततः चाहिँ संयोजक सांस्कृतिक सूत्रलाई समाप्त पार्नुभयो भने डिसइन्टिग्रट रोक्न सकिँदैन ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्