उच्च आयवर्गमा स्तरोन्नतिको सपना «

उच्च आयवर्गमा स्तरोन्नतिको सपना

नेपालले पन्ध्रौं योजनामार्फत वि.संं. २१०० सम्ममा उच्च आयस्तरको मुलुकमा स्तरोन्नति हुने दीर्घकालीन सोच तय गरेको छ । विश्व बैंकको वर्गीकरणअनुसार नेपाल न्यून आय भएको मुलुकको वर्गमा रहँदै आएकोमा गत वर्ष न्यून मध्यम आयवर्गको मुलुकमा स्तरोन्नति भएको छ । यसलाई उच्च आयस्तरको मुलुकमा स्तरोन्नति हुने दिशाको एउटा फड्कोका रूपमा लिन सकिन्छ । तथापि मुलुकी अर्थतन्त्रमा विद्यमान अनेकन् चुनौतीहरूका कारण स्तरोन्नतिको सुधारोन्मुख अवस्थालाई कायम राख्दै दीर्घकालीन सोचमार्फत मुलुकले अघि सारेको सपनालाई निर्दिष्ट समयसीमामा हासिल गर्न निकै कठिन रहेको देखिन्छ ।
विश्व बैंकले विश्वका मुलुकहरूलाई तिनीहरूको आयस्तरका आधारमा विभिन्न समूहमा वर्गीकरण गर्ने गरेको छ । जुलाई १, २०२० मा निर्धारण भएको पछिल्लो थ्रेसहोल्डअनुसार तुलनात्मक रूपमा आयको स्तर अत्यन्त न्यून रहेका अर्थात् वार्षि/क औसत प्रतिव्यक्ति आय १ हजार ३६ डलरभन्दा कम भएका मुलुकहरू न्यून आयस्तरका मुलुकमा पर्छन् । यसैगरी प्रतिव्यक्ति आय १ हजार ३६ डलरभन्दा माथि र ४ हजार ४५ डलरभन्दा कम आय भएका मुलुकहरू न्यून मध्यम आयवर्गका मुलुकमा पर्छन् भने ४ हजार ४६ डलरभन्दा माथि १२ हजार ५ सय ३५ डलरसम्म प्रतिव्यक्ति आय भएका मुलुकहरूलाई उच्च मध्यम आयवर्गका मुलुकमा वर्गीकृत गर्ने गरिन्छ । विश्व बैंकको वर्गीकरणअनुसार वार्षिक औसत प्रतिव्यक्ति आय १२ हजार ५ सय ३५ डलरभन्दा माथि भएका मुलुकहरू उच्च आय वर्गका मुलुकमा पर्छन् । सन् २०१९ को विश्व बैंकको विवरणअनुसार नेपालको प्रतिव्यक्ति औसत वार्षिक आय ९ सय ६० अमेरिकी डलर रहेको र उक्त बैंकको वर्गीकरणअनुसार नेपाल न्यून आयवर्गको मुलुकमा रहेको थियो । यतिमात्र हैन, विश्वका विभिन्न देशहरूमध्ये हाम्रो देश नेपाल विश्व बैंकले यस्तो वर्गीकरण गर्न थालेको सुरुवातदेखि अर्थात् सन् १९९८ देखि नै न्यून आय भएको राष्ट्रको सूचीमा रहँदै आएको थियो । सन् २०२० जुलाईको पछिल्लो तथ्यांकमा नेपालको वार्षिक औसत प्रतिव्यक्ति आयमा १ सय ३० अमेरिकी डलर बढोत्तरी भई १ हजार ९० अमेरिकी डलर पुगेसँगै नेपाल न्यून मध्यम आयवर्गको मुलुकमा इतिहासमै प्रथमपटक स्तरोन्नति भएको हो ।
नेपालले ऐतिहासिक रूपमा नै न्यून आयवर्गको मुलुकबाट न्यून मध्यम आयवर्गको मुलुकमा स्तरोन्नति हुनुको उत्साहसँगै यो स्तरोन्नतिको ‘ट्याग’ लाई टिकाइराख्न र थप फड्को मार्न पछिल्लो परिदृश्यमा उत्तिकै चुनौतीपूर्ण रहेको छ । विश्व बैंकले गत वर्ष सार्वजनिक गरेको विवरणअनुसार विश्वका मुलुकहरूको वार्षिक औसत प्रतिव्यक्ति आयको गणना सन् २०१९ को जुलाईदेखि सन् २०२० को जुनसम्मको अर्थतन्त्रको अवस्था र तथ्यांकका आधारमा गरेको देखिन्छ । उक्त अवधिमा नेपाली अर्थतन्त्रको अवस्था तुलनात्मक रूपमा सन्तोषजनक रहेको अवस्था हो । पछिल्लो समयसम्म आइपुग्दा पहिलो र दोस्रो चरणको कोरोना महामारीले देशको अर्थतन्त्रलाई चौतर्फी रूपमा आक्रान्त बनाइरहेको छ र यो सिलसिला कहिलेसम्म चल्ने हो, कुनै टुंगो छैन । यो स्थितिमा चालू वर्षमा नै स्तरोन्नतिको सुधारोन्मुख अवस्थालाई टिकाउँदै थप सुधारको मार्गप्रशस्त गर्नु आफैंमा सहज छैन । अर्थतन्त्रमा आउने उतारचढावकै कारण विश्व बैंकद्वारा हरेक वर्ष सार्वजनिक गरिने यस खालको प्रतिवेदनमा विश्वका कतिपय मुलुकहरू थप खुड्किला उक्लने गर्छन् भने कतिपय मुलुकको यात्रा ओरालो लाग्ने गर्छ । पछिल्लो प्रतिवेदनमा उल्लेख भएअनुसार गत वर्ष नेपालसँगै बेनिन र तान्जानिया न्यून आयवर्गबाट न्यून मध्यम आयवर्गमा स्तरोन्नति भएका थिए भने सुडान न्यून मध्यम आयवर्गबाट न्यून आयवर्गको मुलुकमा झरेको देखिन्छ । यसैगरी श्रीलंका र अल्जेरिया उच्च मध्यम आयवर्गबाट न्यून मध्यम आयवर्गतिर ओरालो लागेका छन् । यसबाट पनि स्तरोन्नतिको अवस्थालाई टिकाउन जटिल बन्न सक्ने खतराको आकलन गर्न सकिन्छ ।
स्तरोन्नतिमा मुलुकले मारेको फड्कोलाई कायम राख्ने सन्दर्भमा समकालीन नेपाली अर्थतन्त्रमा विभिन्न चुनौतीहरू विद्यमान रहेका छन् । पछिल्लो समयमा देखा परेको कोरोना महामारी सिर्जित चुनौतीहरूसँगै दुई दशकयता देखिएको निरन्तरको कमजोर आर्थिक वृद्धि, अनियन्त्रित बन्दै गएको बजार मूल्य, उचालिँदो मुद्रास्फीति, बढ्दो गरिबी, खस्कँदो व्यावसायिक वातावरण, बढ्दो व्यापारघाटा, बढ्दो रेमिट्यान्स निर्भरता र रेमिट्यान्स आयको घट्दो वृद्धिदर, न्यून पुँजीगत खर्चजस्ता उल्झनहरू नेपाली अर्थतन्त्रमा वर्षौंदेखि जरा गाडेर बसेका छन् । यस्ता उल्झनहरूकै कारण नेपाली अर्थतन्त्रको विगत पाँच दशकको इतिहास हेर्ने हो भने सो अवधिमा नेपालको औसत वार्षिक आर्थिक वृद्धिदर ४ प्रतिशतमात्रै भएको छ भने सोही अवधिमा प्रतिव्यक्ति आयको वार्षिक वृद्धिदर दक्षिण एसियाकै सबैभन्दा न्यून अर्थात् औसत ३ प्रतिशत हाराहारी मात्रै रहेको देखिन्छ ।
लामो अवधिसम्म यस खालको न्यून आर्थिक वृद्धिदर र प्रतिव्यक्ति आयको अवस्थाले भविष्यमा स्तरोन्नतिको सन्दर्भमा नेपालको थप सम्भावनालाई आफंैमा चुनौतीपूर्ण बनाइरहेका छन् । विकासमा रहेका असाधारण अवरोध र असहयोगी नीति, बाह्य हिसाबले भूपरिवेष्टितता एवं आन्तरिक हिसाबले जटिल भौगोलिक बनावट, प्राकृतिक प्रकोपहरूको पटक–पटकको मारजस्ता चुनौतीहरू पनि नेपाली अर्थतन्त्रमा विद्यमान रहेका छन् । यसका अतिरिक्त आय असमानता बढ्दै गएको, कृषिमा आधारित अर्थतन्त्र भनिए तापनि अर्थतन्त्रको एकतिहाइ हिस्सा रेमिट्यान्स आयले धानिरहेको, विगतमा मुलुक लामो समयसम्म राजनीतिक संक्रमणकाल रुमल्लिएका कारण अर्थतन्त्रको एजेन्डा ओझेलमा परेको जस्ता समस्याहरू पनि हाम्रासामु रहेका छन् । लगानीकालागि आन्तरिक र बाह्य दुवै स्रोत कमजोर रहनु, प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीको प्रवाह अत्यन्त न्यून रहनु, पुँजीगत खर्चको अवस्था कमजोर रहनु, औद्योगीकरणको गति सुस्त रहनु, अर्थतन्त्रमा निजी क्षेत्रको लगानी कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा कमजोर अनुपातमा रहनुजस्ता अवस्था पनि नेपालको स्तरोन्नतिको फड्कोलाई प्रगतिउन्मुख रूपमा टिकाउने सन्दर्भमा चुनौतीका रूपमा उभिएका छन् ।
वर्तमान एक्काइसौं शताब्दीको दुई दशक बढी अवधि पार गरिरहँदा पनि मुलुक न्यून आयवर्गको राष्ट्रमा रहिरहनु पक्कै पनि सुखद विषय होइन । यो स्थितिमा विश्व बैंकको पछिल्लो मूल्यांकनमा वर्षौंदेखिको स्थानमा सुधार भई न्यून आयवर्गको मुलुकबाट न्यून मध्यम आयवर्गको मुलुकमा स्तरोन्नति हुनु एक हदसम्म सकारात्मक अवस्था र नेपालीहरूका लागि खुसीको विषय हो । यस्तो अवस्थाले नेपाली अर्थतन्त्रलाई उकालो लगाउने सन्दर्भमा सकारात्मक भविष्यको आशालाग्दो सञ्चार गरिरहेको छ । यो स्थितिमा नेपाली अर्थतन्त्रमा लामो समयदेखि रहेका चुनौतीहरूलाई परास्त गर्दै विश्वव्यापी महामारीको मारबाट मुलुकलाई सकेसम्म कम क्षति पु¥याउनतर्फ सबै सरोकारवाहरू एकजुट हुन सकेमा भविष्यको बाटो थप सहज बन्न सक्ने देखिन्छ । राजनीतिक शक्ति, राज्य संयन्त्र र राज्यबाहेकका क्षेत्रहरूसमेतको प्रतिबद्धतासहित विकास कार्यमा थप लगानी र प्रभावकारिता ल्याउन सकेमा देशलाई उच्च आयस्तर भएको मुलुकमा स्तरोन्नति गर्न सकिने सम्भावना जीवितै छ ।
विश्व बैंकको विश्वव्यापी प्रतिवेदनमा मुलुकले एउटा खुड्किलो उक्लिएको अवस्था कालो बादलभित्रको चम्किलो चाँदीको घेराजस्तै हो । यो घेरालाई थप चम्किलो बनाई उच्च आयवर्गसम्मको सपनालाई सार्थक तुल्याउन सरकार, निजी क्षेत्र, राजनीतिक वृत्त, मुलुकी प्रशासनलगायत सबैको एकीकृत प्रतिबद्धता र समन्वयात्मक प्रयासको टड्कारो आवश्यकता देशलाई खड्किएको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्