पाँच महिनामा लक्ष्यभन्दा कम राजस्व

नेपालगन्ज-आन्तरिक राजस्व विभागले यसवर्ष सुर्खेतलाई १ अर्ब र नेपालगन्जलाई ३ अर्ब ५१ करोड राजस्व संकलन गर्ने लक्ष्य तोकेको छ ।आन्तरिक राजस्व विभागले यसवर्ष सुर्खेतलाई १ अर्ब र नेपालगन्जलाई ३ अर्ब ५१ करोड राजस्व संकलन गर्ने लक्ष्य तोकेको छ ।
आन्तरिक राजश्व कार्यालय नेपालगन्जले चालू आर्थिक वर्षको ५ महिनामा लक्ष्यभन्दा १० प्रतिशत कम राजस्व संकलन गरेको छ । कार्यालयले चालू आवको साउनदेखि मंसिरसम्म १ अर्ब २१ करोड ६७ लाख ५७ हजार राजस्व संकलन गरेको हो । यो लक्ष्यको ९०.७९ प्रतिशत हो । कार्यालयले चालू आर्थिक वर्षको सो अवधिमा १ अर्ब ३४ करोड १ लाख ५५ हजार संकलन गर्ने लक्ष्य राखेको थियो ।आर्थिक वर्ष २०७५÷७६ को मंसिरसम्म आयकर ४० करोड ६० लाख, मूल्य अभिवृद्धि कर २९ करोड ३० लाख र अन्तशुल्क ४५ करोड ३७ लाख राजस्व संकलन भएको कार्यालयका प्रमुख कर अधिकृत प्रकाश पौडेलले बताए । साविकको मध्य र सुदूरपश्चिमा १० जिल्ला कार्यक्षेत्र रहेको कार्यालयको कार्यक्षेत्र घट्नुका साथै यसअघि स्वास्थ्य र शिक्षा सेवा शुल्क लिइँदै आएकोमा साउन १ गतेदेखि सो शुल्क खारेज भएकाले राजस्व संकलन घटेको देखिएको उनको भनाइ छ । कर्णाली प्रदेशको सुर्खेतमा कार्यालय स्थापना भएपछि हाल बाँके र बर्दियामा मात्र कार्यक्षेत्र कायम भएको छ । गतवर्षसम्म कूल ६५ हजार करदाता रहेकोमा सुर्खेतमा कार्यालय स्थापना भएसँगै ३४ हजार करदाता सारिएको छ । आन्तरिक राजस्व विभागले यसवर्ष सुर्खेतलाई १ अर्ब र नेपालगन्जलाई ३ अर्ब ५१ करोड राजस्व संकलन गर्ने लक्ष्य तोकेको छ । कार्यक्षेत्र घटेर संख्यात्मक रूपमा करदाता घटे पनि राजस्व संकलन भने सुर्खेतभन्दा नेपालगन्जमा बढी भएको प्रमुख कर अधिकृत पौडेलको भनाइ छ । “हाल नेपालगन्जमा ३५ हजार ५ सय करदाताबाट सुर्खेतभन्दा साढे तीन गुणा बढी राजस्व उठ्छ,” उनले भने, “यस क्षेत्रको आर्थिक हव भएका कारण ठूला करदाता रहेकाले राजस्व संकलन त्यो अनुपातमा नघटेको हो ।” त्यसैगरी करको दायरालाई फराकिलो बनाउने उद्देश्यअनुरूप करदाता संख्यासमेत उलेख्यरूपमा वृद्धि भएको कार्यालयका कर अधिकृत यज्ञराज ढकालले जानकारी दिए । “मासिक करिव १ हजारको हाराहारीमा करदाता थपिएका छन्” उनले भने ।पछिल्लो समय अनलाईन सेवा सञ्चालनमा आएपछि सेवाग्राहीलाई सहज र समयको बचत हुने गरेको छ । कार्यालयले प्रवाह गर्ने सेवा र कर सचेतना बढे पनि करदातालाई आफैं कर तिर्नुपर्छ भन्ने बानीको विकास नभएका कारण करतिर्न दबाब दिनुपर्ने अवस्था रहेको कार्यालयले जनाएको छ ।