अर्थतन्त्रमा प्रत्यक्ष करको अंश कम «

अर्थतन्त्रमा प्रत्यक्ष करको अंश कम

नेपालको राजस्वमा प्रत्यक्ष करको हिस्सा निकै कमजोर देखिएको छ । जसका कारण अर्थतन्त्र सबल हुन सकेको छैन ।
अधिकांश राजस्व अप्रत्यक्ष करबाट प्राप्त हुने हुँदा दिगो नभएको विज्ञहरु बताउँछन् । आम्दानी र सम्पत्तिमा आधारित करको हिस्सा थोरै हुँदा मुलुकको अर्थतन्त्र नै कमजोर र दिगो नहुने उनीहरुको भनाइ छ ।
त्यस्तै अप्रत्यक्ष कर अन्तर्गत मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट)को ठूलो हिस्सा समेत सामान आयात÷निर्यात गर्दा भन्सारमा उठ्ने गरेको पाइएको छ । अर्थात् आन्तरिक उत्पादनबाट निकै कम भ्याट उठ्ने गरेको छ ।
सरकारले आर्थिक वर्ष २०७६-७७ मा २८.३९ प्रतिशत आयकर अर्थात् प्रत्यक्ष कर संकलन गरेको थियो भने चालु आर्थिक वर्षको फागुन मसान्तसम्ममा २५.३१ प्रतिशत प्रत्यक्ष कर उठेको थियो । बाँकी अप्रत्यक्ष कर उठ्ने गरेको छ । त्यस्तै चालु आर्थिक वर्षको फागुन मसान्तसम्ममा आयात÷निर्यात आधारीत कर र आन्तरिक तर्फको कर क्रमशः ४९.३ र ५०.७ रहेको तथ्यांकले देखाएको छ ।
प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष करका रुपमा प्राप्त हुने राजस्वमा प्रत्यक्ष करको हिस्सा ३० प्रतिशत पनि नरहेको अर्थविद् प्रा.डा. चन्द्रमणि अधिकारी बताउँछन् । ‘प्रत्यक्ष कर, सम्पत्ति तथा आयमा आधारित कर हो,’ उनले भने, ‘हाम्रो समग्र कर संरचनामा प्रत्यक्ष करको हिस्सा मात्र २५ देखी ३० प्रतिशतसम्म रहने गरेको छ ।’ नेपालमा प्रत्यक्ष करको मापन आयकरबाट हुने गरेको छ ।
उनका अनुसार, प्रत्यक्ष करले देशको उन्नति, प्रगति र त्यहाँको अर्थतन्त्रलाई जनाउँछ । अधिकारीका अनुसार संयुक्त राज्य अमेरिकामा प्रत्यक्ष करको हिस्सा झण्डै ९० प्रतिशतको हाराहारी छ । त्यस्तै भारतमा पनि ५० प्रतिशत भन्दा माथि रहेको उनी बताउँछन् । ‘१५ वर्ष अगाडि भारत र नेपालको प्रत्यक्ष करको हिस्सा उस्तै उस्तै थियो,’ उनी भन्छन्, ‘अहिले भारतमा त्यो बढेर ५१ प्रतिशत पुगेको छ भने, नेपालको अवस्था पहिलेको जस्तै छ ।’ राजस्वमा प्रत्यक्ष करको हिस्सा ४५ प्रतिशत भएमा त्यो कर संरचना दिगो हुने भन्दै उनी अहिलेको नेपालको कर संरचना दिगो नरहेको बताउँछन् । ‘जहाँ उत्पादन बढी हुन्छ, मानिसहरुले व्यापक रुपमा रोजगारी प्राप्त गर्छन् । समग्र अर्थतन्त्रमा औपचारिक अर्थतन्त्रको अंश बढी छ । संस्थाहरुले आ–आफ्नो आम्दानीमा कर तिर्छन् भने त्यहाँ प्रत्यक्ष कर बढी प्राप्त हुन्छ,’ उनी भन्छन् ।
उनका अनुसार नेपालमा आयातमा आधारित करको अंश ठूलो रहेको छ । ‘अप्रत्यक्ष करमा पनि आन्तरिक कारोबारबाट भन्दा आयात गरेर ल्याएको सामानमा लगाएको भन्सार कर, मूल्य अभिवृद्धि कर तथा अन्तःशुल्कबाट धेरै राजस्व उठ्ने गरेको छ,’ उनी भन्छन्, ‘यसरी आयातबाट ६१ देखी ६५ प्रतिशतसम्म राजस्व उठ्ने गरेको छ । त्यसैले राजस्व उत्पादन र आयमा आधारित छैन, उपभोगमा आधारित छ ।’
नेपालको राजस्व रेमिट्यान्सले धानेको भन्दै उनी रेमिट्यान्स कम हुनासाथ राजस्वमा पनि असर देखिने बताउँछन् । ‘वैदेशिक रोजगारीबाट विप्रेषण अर्थात् रेमिट्यान्स आउँछ,’ उनी भन्छन्, ‘रेमिट्यानसको पैसाले सामान किन्छौँ र त्यो पैसा पुनः बाहिर नै पठाउँछाँै । त्यसरी किनेको सामानमा सरकारले भन्सार, मूल्य अभिवृद्धि तथा अन्तःशुल्क लगाएर राजस्व संकलन गरेको छ । त्यसैले राजस्व बलियो छैन ।’
कृषि पूर्वाधार, घरेलु तथा साना उद्योगमा लगानी गरेर कर प्रणालीमा व्यापक सुधार गर्नुपर्ने उनी बताउँछन् । अहिले कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको ५ प्रतिशत मात्र रहेको आयकर अर्थात् प्रत्यक्ष करलाई ४÷५ वर्षमा १० प्रतिशतसम्म बनाउनुपर्ने उनको तर्क छ ।
चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट मनोज अधिकारी पनि नेपालमा प्रत्यक्ष करको दर कम रहेको बताउँछन् । आयातमुखी अर्थतन्त्रका कारणले यस्तो अवस्था आएको उनको तर्क छ । ‘नेपालमा उत्पादन कम छ, सबै सामान विदेशबाट खरिद गनुपर्छ,’ उनी भन्छन्, ‘त्यसैबाट सरकारले अधिकांश राजस्व संकलन गरेको छ । तर, भोलि नेपालीहरुको पर्चेजिङ पावर घट्यो भने सरकारको राजस्व पनि घट्ने देखिन्छ ।’ कतिपय अवस्थामा त सरकारले राजस्वलाई सन्तुलन विभिन्न उपायहरु अपनाउने गरेको छ । ‘एक लिटर पेट्रोल किन्दा ५५÷६० रुपैयाँ कर तिर्नुपर्छ,’ उनी भन्छन्, ‘त्यो त सरकारको लागि सजिलो आम्दानी भयो । त्यसैले तेल भित्र्याउन कम गर्दैन ।’
काठमाडौंको जामलाई कम गर्न मेट्रो बनायो भनेपनि तेल र गाडीको आयात कम हुन्छ भनेर चासो नदेखाएको आरोप उनले लगाए । ‘तेलको गाडीलाई मेट्रोले रिप्लेस ग¥यो भने एक त गाडी भित्रिँदैनन् । तेल पनि त्यो अनुपातमा आउँदैन,’ उनी भन्छन्, ‘सवारीमा २ सय ८५ प्रतिशत भन्सार कर हानेको छ । केही दुःख नगरीकन सरकारलाई कर आउँछ त किन गर्छ प्रतिस्थापन ।’ सरकारले यस्तो तरिकाले राजस्व उठाउनु भन्दा पनि लगानी गरेर आन्तरिक उत्पादन बढाएर राजस्व संकलन गर्नमा जोड दिनुपर्ने उनको तर्क छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्