सामुदायिक विद्यालयले शिक्षा आयोगको प्रतिवेदन स्वीकार नगर्ने

सामुदायिक विद्यालय व्यवस्थापन समिति महासंघ नेपाल र नेपाल सामुदायिक विद्यालय व्यवस्थापन समिति संघले सरकारद्वारा गठित उच्चस्तरीय राष्ट्रिय शिक्षा आयोगले तयार पारेको मस्यौदाको विरोध गरेको छ । उक्त मस्यौदामा आफूहरुको सुझाव समावेश नगरिए कुनैपनि हालतमा प्रतिवेदन स्विकार नगर्ने उनीहरुको चेतावनी छ ।
शनिबार काठमाडौंमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै महासंघ र संघले आयोगको मस्यौदा आफूहरुको हितविपरित रहेको स्पष्ट पारेका छन् । उनीहरुले आफ्ना सुझावहरु पनि आयोगले समेट्नुपर्ने भन्दै ८ बुँदे धारणा सार्वजनिक गरेका छन् ।
पत्रकार सम्मेलनमा महासंघका अध्यक्ष कृष्ण थापाले सामुदायिक विद्यालय स्थानीय समुदायको भएको उल्लेख गर्दै विद्यालय विकास तथा व्यवस्थापनको जिम्मेवारी प्रअलाई दिइनु अव्यवहारिक र अलोकतान्त्रिक भएको आरोप लगाए । थापाले आफूहरुले अघि सारेका ८ बुँदे सुझाव आयोगले नसमेटे चरणवद्ध आन्दोलनमा उत्रिने पनि चेतावी दिए । स्थानीयस्तरमा रहेका विद्यालयहरुको विकास र व्यवस्थापन स्थानीय तहबाटै हुनुपर्ने आफूहरुको मुख्य सुझाव रहेको उनले बताए ।
अहिले आयोगले ल्याएको मस्यौदा निजी विद्यालयलाईमात्रै पश्रसय दिनेखालको रहेको पनि उनले आरोप लगाए । “निजी विद्यालयमा व्यवस्थापन समिति हुँदैन । त्यहाँ लगानीकर्ता वा सञ्चालकले नै सबै कुरा चलाउँछन्,” उनले भने, “सरकारले निजी विद्यालयको सिको गरेर सामुदायिक विद्यालयलाई धराशायी र जनताबाट टाढा राख्न खोजेको छ । यो कुनैपनि हालतमा मान्य छैन ।”
अहिले आएर वर्तमान सरकारले २०४९ सालको जस्तै विद्यालय व्यवस्थापन समिति खारेज गरेर सामुदायिक विद्यालयको जिम्मेवारी एकजना व्यक्तिलाई मात्रै सुम्पिन खोजेको थापाको आरोप छ ।
कार्यक्रममा संघका महासचिव रामकुमार थापाले आयोगको मस्यौदा प्रतिवेदन आफूहरुलाई यथास्थितिमा मान्य नभएको चेतावनी दिए । थापाले संविधान समाजवादउन्मुख रहेको तर सरकारका लागि निजी विद्यालय अप्ठ्यारो ठाउँमा आएको पिलोजस्तै बनेको टिप्पणी गरे । उनले निजी विद्यालयको सिको गरेर सामुदायिक विद्यालयको स्तरोन्नति कदापी नहुने जिकिर गरे । थापाले भने, “सरकारले यस्तो कदम चाल्नु भनेको त सिधै निजी विद्यालयलाई प्रश्रय दिनु हो ।” २०४६ सालको परिवर्तनपछि निजी विद्यालयहरु ह्वात्तै बढेको र त्यसैको प्रतिफलस्वरुप राज्यले दुई थरिका नागरिक उत्पादन गरिरहेको पनि उनले आरोप लगाए ।
उच्चस्तरीय राष्ट्रिय शिक्षा आयोगको गठन प्रक्रिया नै गलत मनशायबाट भएकोमा आफूहरुले यसअघि नै विरोध जनाएको सुनाउँदै थापाले भने, “त्यो आयोगमा स्थानीय अभिभावकको पनि उपस्थिति हुनुपर्दथ्यो । तर, त्यसो गरिएन । शिक्षाविज्ञ भनाउँदाहरुलाई मात्रै आयोगमा समावेश गरिएको थियो । यसमा हाम्रो घोर आपत्ति थियो ।” थापाले ३० हजार सामुदायिक विद्यालय व्यवस्थापन समितिको यो आयोगको मस्यौदा प्रतिवेदनमाथि गम्भिर ध्यानाकर्षण भएको पनि जनाए ।
कार्यक्रममा महासंघका महासचिव गुणराज मोक्तानले पनि आयोगको मस्यौदाप्रति आफूहरुको गम्भिर विरोध रहेको स्पष्ट पारे । उनले अभिभावकको अधिकार कटौती गर्ने कुरा आफूहरुलाई कुनैपनि हालतमा मान्य नहुने चेतावनी दिए । महासंघ र संघले अभिभावकको ६० प्रतिशत प्रतिनिधित्व र नेतृत्वसहितको विद्यालय व्यवस्थापन समिति हुनुपर्ने, विद्यालयमा सुशासन र प्रभावकारी व्यवस्थापनको लागि विद्यालय व्यवस्थापन समितिलाई जिम्मेवार बनाउनुपर्ने, जवाफदेही र उत्तरदायी बनाउने संयन्त्र स्थापना हुनुपर्ने, विद्यालयको स्वामित्व अभिभावक र विद्यालय व्यवस्थापन समितिमा रहनुपर्ने आदि माग अघि सारेका छन् । मस्यौदाप्रति आफूहरुले विद्यालय व्यवस्थापन समितिका सम्बन्धमा दिएका सुझाव आयोगको प्रतिवेदनमा नराखिए प्रतिवेदन स्वीकार नगर्न बाध्य हुने उनीहरुको चेतावनी छ ।