रोकिएन सरकारी ढुकुटीको दोहन «

रोकिएन सरकारी ढुकुटीको दोहन

• राष्ट्रपतिलाई डेढ अर्बको हेलिकप्टर खरिद
• राष्ट्रपतिकै लागि गाडी किन्न १४ करोड
• बिमस्टेक सम्मेलनमा सडक सफा गर्न १० करोड ३० लाख
• ७ वटै प्रदेशसभा परिसरमा पोखरी बनाउन ६ करोड
• १ महिनामै १ करोड ७ लाख आर्थिक सहायता वितरण
• एसिया प्यासिफिक समिटमा २ करोड ३० लाख खर्च

 सर्वसाधारणबाट चर्को आलोचना भइरहे पनि सरकार एकपछि अर्को सुविधाभोगी निर्णय गराएर ढुकुटीको जथाभावी दोहनमा उद्यत देखिएको छ । पछिल्ला केही महिनाका निर्णयमात्र हेर्ने हो भने राज्यलाई अर्बाैं रुपैयाँ आर्थिक भार पर्नेगरी मन्त्रिपरिषद्बाट सुविधाभोगी निर्णय हुँदै आएका छन् ।मन्त्रीहरूले दोहोरो इन्धन सुविधा लिएको, राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीका लागि करिब डेढ अर्ब रुपैयाँको हेलिकप्टर र १४ करोडका सवारीसाधन खरिद तथा विवादास्पद अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्था युनिभर्सल पीस फेडेरेसनको एसिया प्यासिफिक सम्मेलनमा आर्थिक सहयोग नै गरेर विवादमा तानिएको सरकारले अन्य सुविधाभोगी निर्णयमा ढुकुटीबाट ठूलो रकम खर्च गरेको हो ।हरेक सार्वजनिक कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आर्थिक अनुशासनलाई पालना गर्ने दोहो-याउँदै आएका छन् । तर, ओलीकै अध्यक्षतामा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट पहुँच, प्रभाव र शक्तिकेन्द्रको दबाबमा सरकारी ढुकुटीमा आर्थिक भार पर्ने गरी धमाधम निर्णय भएको पाइन्छ । ओली प्रधानमन्त्री भएपछि नै राष्ट्रपति भण्डारीका लागि इटालीबाट डेढ अर्ब रुपैयाँ खर्चेर १४ सीट क्षमताको हेलिकप्टर खरिद भइसकेको छ ।राष्ट्रपतिकै लागि कारगेट सबारी किन्न अर्थ मन्त्रालयले १४ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिसकेको जनाइएको छ । यसैगरी भदौ १५ गते सम्पन्न बिमस्टेक शिखर सम्मेलनका लागि भन्दै राजधानीका खाल्डाखुल्डी पुर्नेदेखि सडक सफा गर्न १० करोड २६ लाख रुपैयाँ उपलव्ध गराइएको छ । यो खर्चलाई रणनीतिक सडक पुनस्र्थापना तथा मर्मत अन्तर्गत भैपरी आउने विकास कार्यक्रमका नाममा राखिएको छ ।नेकपासम्बद्ध कार्यकर्तादेखि अन्य पहुँच र प्रभावका व्यक्तिलाई डेढ महिनाकै अवधिमा १ करोड रुपैयाँभन्दा बढी आर्थिक सहयोग र उपचार खर्च उपलब्ध गराइएको छ ।गृह मन्त्रालयका अनुसार नेकपासम्बद्ध विभिन्न नेता÷कार्यकर्ताले आर्थिक सहयोग माग्दै २ हजारभन्दा बढी निवेदन दर्ता गराएका छन् । ७ वटै प्रदेश सभा परिसरमा तलाउ÷पोखरी बनाउन पनि ६ करोड रुपैयाँभन्दा बढी रकम ढुकुटीबाट प्रदेश सरकारका नाममा रकमान्तरण गरिएको छ । पूर्वमुख्यसचिव डा. विमल कोइराला ढुकुटीबाट आर्थिक दोहन नरोकिनु दुःखद भएको बताउँछन् । ढुकुटीमाथिको आर्थिक दोहनमा संसदले अंकुश लगाउनुपर्ने तर बहुमत सांसद नै सत्तापक्ष भएकोले सरकार यस्ता निर्णयमा झन अग्रसर रहेको उनको टिप्पणी छ ।“बजेट शीर्षक भन्दा बाहिर गएर ढुकुटीको रकम खर्च गर्नु आर्थिक अनुशासनहीनता हो, त्यसमा पनि औचित्यहीन तथा अनावश्यक खर्च त ढुकुटीको दोहन नै हो,” पूर्वमूख्यसचिव कोइराला भन्छन्, “यस्ता आर्थिक हिनामिना र अनियमिततामाथि संसदले अंकुश लगाउँनुपर्नेमा दुइतिहाइ प्राप्त सरकारको विरोध गर्ने साहस संसदको पनि देखिँदैन ।”सुविधाभोगी निर्णय, आर्थिक सहायता÷उपचार खर्च, विवादास्पद र विवादमा नआएका समेत कुनैपनि कार्यक्रममा सरकारको उपस्थिति आफँैमा गलत र मुलुकको हितविपरित भएको पूर्वमूख्यसचिव कोइरालाको भनाइ छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्