चार प्रतिशतलाई मात्र स्वदेशमा रोजगारी «

चार प्रतिशतलाई मात्र स्वदेशमा रोजगारी

 

सरकारले सञ्चालन गरेको रोजगार सूचना केन्द्रमार्फत रोजगारीको खोजी गर्ने युवामध्ये ४ प्रतिशतमात्रले रोजगारी पाउने गरेको देखिएको छ । श्रम तथा व्यवसायजन्य सुरक्षा विभागमार्फत सञ्चालन हुने रोजगार सूचना केन्द्रमार्फत सञ्चालित बेरोजगारहरूको तथ्यांक हेर्दा स्वदेशमा ४ प्रतिशतले मात्र रोजगारी पाउने गरेको देखिएको छ । विगत ३ वर्षमा केन्द्रमार्फत ४१ हजार २ सय ४० बेरोजगारको तथ्यांक संकलन भएकोमा १ हजार ६ सय ९० युवालाई रोजगारीका लागि सिफारिस गरिएको देखिन्छ । रोजगार सूचना केन्द्रबाहेक नै निजी तथा सरकारी क्षेत्रमा रोजगारी पाउनेको संख्या धेरै हुने गरेको भए पनि सरकारी निकायमार्फत नै रोजगारी पाउनेको संख्या न्यून देखिएको छ ।
सरकारले चालू आर्थिक वर्षदेखि स्वदेशमा नै रोजगारी सिर्जना गर्ने नीति लिएर प्रत्येक स्थानीय तहमा नै रोजगारी सिर्जना गर्ने कार्यक्रम अघि बढाएको छ । सरकारले यो वर्षदेखि प्रत्येक स्थानीय तहमा रोजगार सूचना केन्द्र विस्तार गर्ने योजना अघि बढाइसकेको छ । बिगतमा केन्द्रमार्फत संकलन गरिएको बेरोजगारको संख्या र रोजगारीको सिफारिस हेर्दा सरकारले ल्याएको स्वदेशमा वार्षिक १ लाख रोजगारी दिने कार्यक्रम धेरै चुनौतीपूर्ण देखिएको छ । आर्थिक वर्ष २०७२-७३ मा सरकारले ९ हजार ५ जना बेरोजगारको तथ्यांक संकलन गरेकोमा २ सय १३ जनालाई मात्र रोजगारीका लागि सिफारिस गरेको देखिन्छ । यसरी नै आव २०७३-७४ मा १७ हजार ३ सय १८ बेरोजगार युवाको तथ्यांक संकलन गरेकोमा ७ सय ४० जनाले मात्र रोजगारी पाएको देखिन्छ । आव २०७४-७५ मा १४ हजार ९ सय २७ जना बेरोजगारको तथ्यांक संकलन गरेकोमा ७ सय ३८ लाई रोजगारीको लागि सिफरिस गरिएको श्रम तथा व्यवसायजन्य सुरक्षा विभागले जनाएको छ ।
विगत तीन आवमा संकलित बेरोजगार व्याक्तिको संख्याका आधारमा आव २०७२-७३ मा २.३ प्रतिशत, २०७३-७४ मा ४.२७ र २०७४-७५ मा ४.९ प्रतिशतले मात्र रोजगारी पाएको देखिन्छ । विभागको रोजगार सूचना केन्द्रका तथ्यांक तथा कम्प्युटर इन्जिनियर राजकुमार खड्काका अनुसार रोजगारदाताले रिक्त रहेको सबै पदको जानकारी केन्द्रमा नदिने गरेकाका कारण रोजगारी पाउनेको दर पनि कमी आएको छ । “विद्यामान श्रम कानुन पालन गर्नुपर्ने भएकाले सबै रोजगारदाताले रोजगार सूचना केन्द्रमा रिक्त पदको जानकारी दिन मान्दैनन्,” उनले कारोबारसँग भने, “नेपाली कामदार नियुक्त गर्दा विभिन्न सुविधा दिनुपर्ने भएकाले तराईका अधिकांक्ष उद्योगले भारतिय कामदार राख्ने गरेका छन् ।”हालसम्म देशभर वेरोजगारको तथ्यांक संकलन र रोजगारीको सिफारिसका लागि १४ वटा रोजगार सूचना केन्द्र राखिएको छ । चालू आर्थिक वर्षदेखि सरकारले वार्षिक १ लाख रोजगारी सिर्जना गर्न प्रत्येक स्थानीय तहमा रोजगार सूचना केन्द्र स्थापना गर्ने नीति लिएको छ । यसका लागि हाल सञ्चालनमा रहेका रोजगार सूचना केन्द्रलाई सञ्घीय तहबाट प्रदेश र स्थानीय तहमा हस्तान्तरण गर्ने काम भइरहेको छ । हालसम्म १४ रोजगार सूचना केन्द्रमध्ये ६ वटा प्रदेश तहलाई हस्तान्तरण गरिएको छ ।
यसरी बाँकी रहेका ८ वटा स्थानीय तहमा दिने निर्णय भए पनि यसको सञ्चालन बजेट प्रदेश तहमा नै रहेका कारण कतिपय स्थानीय तहले यसको स्वामित्व ग्रहण गर्न नमानेको विभागले जनाएको छ ।सरकारले आव २०६५-६६ देखि देशभरका विभिन्न स्थानमा रोजगार सूचना केन्द्रहरू स्थापना गरी बेरोजगारको लगत तयार गर्ने नीति तथा कार्यक्रमअनुसार श्रम विभागमातहत प्रत्येक अञ्चलमा एउटा पर्ने गरी १४ वटा स्थानमा रोजगार सूचना केन्द्र स्थापना गरेको थियो । सरकारले गरिबी निवारणका लागि सम्मानजनक, मर्यादित, लाभजन्य रोजगारीका अवसर वृद्धि गर्ने उद्देश्य राखि सूचीकृत जनशक्तिको लगत राख्ने विश्लेषण गर्ने तथा रोजगार विनिमय प्रणालीको विकास गरी ज्ञान, सीप, अनुभव, शैक्षिक योग्यताअनुसार रोजगारीमा पहुँच पु-याउने काम गर्न सूचना संकलनको काम गर्दै आएको छ ।

रोजगार सूचना केन्द्रको तथ्यांक 

आव बेरोजगार रोजगार सिफारिस
२०७२-७३ ९००५ २१३
२०७३-७४ १७,२१८ ७४०
२०७४-७५ १४,९२७ ७३८
स्रोतः श्रम तथा रोजगारजन्य सुरक्षा विभाग

प्रतिक्रिया दिनुहोस्