असारको ११ दिनमा साढे १३ अर्ब खर्च «

असारको ११ दिनमा साढे १३ अर्ब खर्च

चालु आर्थिक वर्ष २०७७-०७८ को असार महिनामा अघिल्लो महिनाको तुलनामा तेब्बरभन्दा बढी अर्थात प्रतिदिन १ अर्ब २३ करोड रुपैयाँ पुँजीगत खर्च हुन थालेको छ ।
महालेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार असार महिनाको पहिलो ११ दिनमा १३ अर्ब ५७ करोड बराबरको रकम खर्च भएको छ । यसअघि प्रतिदिन ४२ करोड ८४ लाख रुपैयाँको औसत खर्च हुने गरेकोमा असार लागेपछि पुँजीगत खर्च ह्वात्तै बढेको हो । जसमा गत बिहीबार १ अर्ब ६० करोड रुपैयाँ खर्च भएको थियो भने शुक्रबार केही घटेर १ अर्ब १६ करोड रुपैयाँ खर्च भएको थियो ।
सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा ३ खर्ब ५२ अर्ब रुपैयाँ पुँजीगत खर्च गर्ने लक्ष्य राखेपनि असार ११ गतेसम्म जम्मा ४४.३९ प्रतिशत अर्थात् १ खर्ब ५६ अर्ब ६५ करोड बराबरको पुँजीगत खर्च गरेको छ । असारमा पुँजीगत खर्च बढ्नुका सकारात्मक र नकारात्मक दुवै कारण रहेको पूर्व अर्थसचिव युवराज भुषाल बताउँछन् । “बजेट छ, ल्याप्स हुन्छ भनेपछि, जे मन लाग्छ त्यस्तै कागजपत्र मिलाउने, अलिअलि काम गरेजस्तो पनि गरेर भुक्तानी लिने प्रवृत्ति पनि देखिन्छ,” उनी भन्छन्, “यस्तो प्रवृत्ति स्थानीयमा बढी छ, त्यो भन्दा केही कम प्रदेश र संघमा त्यो भन्दा केही कम देखिन्छ ।”
कागजपत्र बनाएर काम सम्पन्न गरे भनेर भुक्तानी लिने र त्यो काम भदौसम्म पनि गर्दै जाने प्रवृत्ति रहेको उनी बताउँछन् । यसको सकारात्मक पक्ष पनि रहेको उनको तर्क छ । “कतिपयले पहिले देखि नै भुक्तानी पछि लिउँला भन्दै ठेक्का पट्टाका काम गरिरहेका हुन्छन्,” उनी भन्छन्, “विलभरपाई पेश नभएका तर, काम भइरहेकाहरुलाई अहिले भुक्तानी दिने बेला भयो । त्यो भुक्तानी लिने क्रममा खर्च देखिन्छ ।”
उनका अनुसार असारमा भएको खर्चको झण्डै आधा रकम पहिले कै कामको बाँकी रहेको भुक्तानी हुने गरेको छ भने १० प्रतिशत रकम काम विना नै भुक्तानी हुने गरेको छ । अधिकांश रकम असार लागेपछि खर्च हुँदा पारदर्शी नहुने देखेपछि पहिलो चौमासिकमा ४० प्रतिशत, दोस्रो चौमासिकमा ४० प्रतिशत र अन्तिम चौमासिकमा २० प्रतिशत खर्च गर्नुपर्ने भनेर व्यवस्था गरेपनि व्यबहारमा त्यो लागू हुन नसकेको उनी बताउँछन् ।
त्यस्तै चालुतर्फ सरकारले ७६.८५ प्रतिशत अर्थात् ७ खर्ब २९ अर्ब रुपैयाँ खर्च गरेको छ । सरकारले चालु वर्षमा ९ खर्ब ४९ अर्ब रुपैयाँ खर्च गर्ने लक्ष्य राखेको छ । साथै वित्तीय व्यवस्थातर्फ ४२.८३ प्रतिशत अर्थात् ७३ अर्ब ९९ करोड रुपैयाँ खर्च भएको छ ।
हरेक आवमा वर्षन्तमा मात्रै खर्च नहोस् भन्नको लागी वित्तीय अनुशासन कायम गर्न खोजे पनि अनेका बहानामा खर्च गर्ने प्रबृत्ति भने नरोकिएको पूर्व अर्थ सचिवहरुको गुनासो छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्