३ हजार प्राविधिकले आज सिंहदरबार घेराउ गर्ने, राजीनामाको उद्घोष «

३ हजार प्राविधिकले आज सिंहदरबार घेराउ गर्ने, राजीनामाको उद्घोष

राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणमा कार्यरत ३ हजारभन्दा बढी प्राविधिकहरूले शुक्रबार सिंहदरबार घेराउ गर्ने भएका छन् । उनीहरूले प्लेकार्ड र ब्यानरसहित सिंहदरबार घेराउ गरी संयुक्त रूपमा राजीनामा बुझाउने जानकारी दिएका हुन् ।

रिपोर्टर्स क्लब नेपालमा पत्रकार सम्मेलन गरी राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण प्राविधिक राष्ट्रिय हकहित संरक्षण समितिले ३ हजार बढी प्राविधिकले सिंहदरबार घेराउ गरी राजीनामा बुझाउने जानकारी दिएको हो । समितिका अध्यक्ष अविनाश अमरले सरकारले प्रत्येक वर्ष दिने भनिएको अतिरिक्त सुबिधाहरूबाट पूर्ण बञ्चित गराइएको भन्दै राजीनामा दिन बाध्य भएको बताए । उनले भने, ‘हाम्रो ११ असारबाट राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणसँग सम्बन्धविच्छेद हुन्छ र आन्दोलनबाट माग पूरा गराउनका लागि पछि हट्दैनौं ।’

समितिले आन्दोलनका विभिन्न कार्यक्रमसमेत घोषणा गरेको छ । जसअनुसार भोलि राजीनामा दिने कार्यक्रम रहेको छ । ३२ जिल्लाअन्तर्गतका सम्पूर्ण प्राविधिकहरूको राजीनामा केन्द्रीय आयोजना कार्यान्वयन एकाइमा राजीनामा दिने भएका हुन् । अध्यक्ष अमरले यसअघि ४ हजार प्राविधिकहरूले एकमुस्ट राजीनामा उद्घोष गरेपछि मात्र सम्पूर्ण माग पूरा भएको स्मरण गर्दै फेरि पनि आन्दोलनमा जान प्राधिकरणले बाध्य बनाएको बताए । उनले भने, ‘नेपालको प्राविधिक इतिहासकै सबैभन्दा ठूलो सफल आन्दोलन गरिसकेको समूहलाई पुनःआन्दोलनमा जान प्राधिकरणले बाध्य बनाएको छ ।’ अमरले महामारीको समयमा प्राविधिकहरूलाई पुगेको क्षतिको विवरण र क्षतिपूर्तिको सरकारसँग माग गरे ।

नेपाल एसोसिएसन बागमती प्रदेशका सभापति नन्द बन्जाडेले पुनर्निर्माण महाअभियानलाई सकाउनु पूर्व नै बेरोजगार बनाउने षड्यन्त्रको भत्र्सना गर्दै हामी बाध्यभएर आन्दोलन गर्न परेको गुनासो गरे । उनले असार ११ गते ब्यानर र प्लेकार्डसहित ३ हजार बढीको संख्यामा सिंहदरबार घेराउ नगर्ने र यसको औपचारिक जानकारी महानगरीय प्रहरी वृत्त सिंहदरवारलाई ३ दिन अघिनै दिएको बताए ।
प्रोगेसिभ इन्जिनियर एसोसिएसन नेपालका सचिव सन्जीव रोक्काले समितिले २०७२ साल वैशाख १२ गतेको महाविनाशकारी भूकम्प र त्यसपश्चातको पराकम्पनले देश र देशवासी संकट परेको बेला सरकारको आह्वानमा प्राधिकरणअन्तर्गत रही नेपालको पुनर्निर्माणलाई अगाडि बढाएको बताए । उनले देश र जनताका हितका लागि इन्जिनियरिङ जनशक्तिको सीप र दक्षता खेर जान नदिनर बिदेसिन बाध्य नपार्न उचित व्यवस्थापन गर्न सरकारलाई दबाब दिनुपर्ने उल्लेख गरे ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्