जग्गाप्राप्ति सहज बनाऊ «

जग्गाप्राप्ति सहज बनाऊ

जग्गा उपयोगिताका लागि ठोस मापदण्ड नहुँदा अहिले उद्योग खोल्नलाई नभई प्लटिङ गर्नलाई मात्र जग्गा पाइने अवस्था छ ।

मुलुकमा यतिबेला लगानीमैत्री वातावरणका विषयमा बहस भइरहेको छ । विश्व बैंकले गत महिना सार्वजनिक गरेको ‘डुइङ बिजनेस इन्डेक्स’ अनुसार नेपालको अवस्था अघिल्लो वर्षभन्दा खस्किएर १ सय १० औं स्थापनमा झरेको छ । सरकारले भने लगानीमैत्री वातावरण बनेको दाबी गरिरहेका बेला विश्व मानचित्रमा नेपालको यससम्बन्धी छवि धमिलिएको छ । सरकारले विश्व बैंकको प्रतिवेदनप्रति नै आपत्ति जनाउँदै पुनरावलोकनका लागि आग्रहसमेत गरिसकेको अवस्था पनि छ । तर, मुलुकभित्रै व्यापार व्यवसाय गरिरहेका व्यक्तिहरूको भनाइलाई आधार मान्दा लगानीमैत्री वातावरण छैन र यसका धेरै कारणमध्ये मूल कारण हो– जग्गाप्राप्ति ।
देशभर प्रमुख औद्योगिक करिडोरमा नयाँ उद्योग स्थापनाका लागि जग्गाको अभाव हुन थालेको छ । एकातर्फ बस्ती विस्तारसँगै प्लटिङका कारणले जग्गा सकिएका छन् भने अर्कातर्फ सीमित रूपमा उपलब्ध जग्गाको मूल्यसमेत अकासिएको छ । पाँच वर्षअघि उद्योग स्थापनाको १० प्रतिशतभन्दा कम लागतमा जग्गा खरिद गर्न सकिए पनि अहिले जग्गाको मूल्य र उद्योग स्थापना गर्न लाग्ने मूल्य बराबरीजस्तै भइसकेको व्यवसायीको अनुभवले पनि यो समस्या भयावह रूपमा चर्केको देखिन्छ । अर्कातर्फ जग्गा उपयोगिताका लागि ठोस मापदण्ड नहुँदा अहिले उद्योग खोल्नलाई नभई प्लटिङ गर्नलाई मात्र जग्गा पाइने अवस्था छ ।
व्यवसायीले आफैं जग्गाको जोहो गरेर उद्योगमा लगानी गर्नु लागतका दृष्टिले समेत निकै महँगो पर्ने भएकाले यसको विकल्प सरकारले दिनुपर्छ । सरकारले उद्योगका लागि आवश्यक जग्गा औद्योगिक क्षेत्र स्थापना गरेर उपलब्ध गराउन सके लगानी आकर्षित गर्न सकिन्छ । यस्ता औद्योगिक क्षेत्रमा सडक, बिजुली, पानी, सुरक्षाजस्ता पूर्वाधार भने अनिवार्य आवश्यकतासमेत हो । यस्तै, उद्योग र बस्तीबीचको दूरी निर्धारण गरेर व्यवस्थित रूपमा औद्योगीकरणसमेत गर्न सकिन्छ । विशेष आर्थिक क्षेत्र (सेज)को अवधारणा यस्तै अवस्थाका कारण सिर्जना भए पनि यसको विकास र विस्तारमा सरकार चुक्नु निश्चय पनि दुर्भाग्यपूर्ण अवस्थासमेत हो ।
सरकारको कमजोर नियमन र अदूरदर्शी नीतिका कारण उद्यम गर्न चाहने जो–कोहीले ठूलो धनराशि जग्गामै खर्च गर्नुपर्ने बाध्यता हुनु मुलुकका लागि दुर्भाग्यपूर्ण छ । अहिले १० बिघाभन्दा धेरै जग्गा खरिद गरेर उद्यम व्यवसाय गर्ने लगानीकर्ताको निर्धारित उद्देश्य पूर्तिपछि सो जग्गा सरकारको नाममा जाने नीतिगत व्यवस्थाले गर्दा ठूला लगानीकर्तासमेत सशंकित छन् । यो व्यवस्था हदबन्दीको अवधारणाअनुसार आएको भए पनि यसमा सशंकित व्यवसायीलाई ढुक्क हुन सक्ने वातावरण बनाइनुपर्छ । सबै उद्योगहरू नाफामै जान्छन् भन्ने छैन । यदि उद्योग बन्द भएको अवस्थामा सो जग्गा सरकारले नै फिर्ता गर्नुपर्ने व्यवस्था भएकाले कतिपय अवस्थामा उद्योगले उक्त जग्गा धितो राखेर ऋणसमेत नपाउने अवस्था आउन सक्छ । यसैले जग्गा होल्ड गरेर राख्नेमाथि सरकारले निगरानी गर्ने र गलत काम गर्नेलाई कारबाही गरे पनि सबैलाई एउटै डालोमा हालेर हेर्ने अवस्थाको भने अन्त्य हुनुपर्छ । निश्चय पनि उद्योग चलाउने उद्देश्य लिएर लगानी गर्नेहरूका लागि जग्गाको हदबन्दीले निरुत्साहित गरेको छ ।
डुइङ बिजनेस इन्डेक्समा सुधारका लागि विश्व बैंकसँग दोहोरी खेल्नुभन्दा सरकारले यस्ता समस्याको नीतिगत समाधान खोज्नु अत्यावश्यक छ । उपयुक्त स्थानमा जग्गा पाउन नसक्दा नयाँ उद्योग सञ्चालन गर्न तथा पुरानै उद्योगको समेत क्षमता विस्तार गर्न सरकारले आफ्नो नीति पुनरावलोकन गर्नैपर्छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्