प्रधानमन्त्रीद्वारा धरहराको शिलान्यास, स्थानीयको विरोध «

प्रधानमन्त्रीद्वारा धरहराको शिलान्यास, स्थानीयको विरोध

काठमाडौं-प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले धरहराको निर्माण दुई वर्षमा सकिने बताएका छन् ।
ओलीले २०७२ सालको भूकम्पले क्षति पुर्याएको सुन्धारास्थित धरहरास्थलमै बन्न लागेको आधुनिक धरहराको शिलान्यास कार्यक्रममा बोल्दै ऐतिहासिक मौलिकतालाई जोगाउने गरी बनाइने प्रतिबद्धता पनि जनाए ।
मुलुकमा विकासको नयाँ लहर सुरु भएको भन्दै उनले धरहरा पुनर्निर्माणको जिम्मा लिएको निर्माण कम्पनी रमन कन्सट्रक्सनलाई तोकिएकै समयमा काम सम्पन्न गर्न आग्रह गरे । “आधुनिक धरहरामा चढेर जवान युवाले मात्र होइन ज्येष्ठ नागरिकले पनि काठमाडौंको सुन्दर दृश्यावलोकन गर्न सक्नेछन्,” उनले भने, “धरहरा नेपाल र नेपालीको प्यारो सम्पदा भएको उल्लेख गर्दै यसको पुनर्निर्माण गर्ने संकल्प अघि बढाइएको पनि जानकारी दिए ।”
प्रधानमन्त्री ओलीले धरहराको पुनर्निर्माण विकासकै लहरको एउटा हिस्सा भएको भन्दै अब बन्ने धरहराले इतिहास झल्काउने, आधुनिकता टल्काउने पनि बताए ।
कार्यक्रममा बोल्दै काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर विद्यासुन्दर शाक्यले धरहरा पुनर्निर्माणका लागि स्थानीय सरकारको तर्फबाट सक्दो सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे । २९ रोपनी क्षेत्रफलमा बन्न लागेको २२ तलाको आधुनिक धरहराको उचाइ ७९.२ मिटरको हुनेछ । त्यसैगरी धरहराको वरिपरि वाटर फाउन्टेन सहितको सुन्दर उद्यान तथा रेस्टुराँ निर्माण हुनेछ । यस्तै, रमन कन्स्ट्रक्सनले ३ अर्ब ४८ करोड १६ लाख ९१ हजार २ सय ४० रुपैयाँमा धरहरा पुनर्निर्माणको जिम्मा पाएको छ ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले ऐतिहासिक स्तम्भ धरहराको बिहीबार शिलान्यास गरिरहँदा धरहरा परिसर बाहिर भने प्रहरीले स्थानीय र बटुवालाई धरपकड गरेको छ । प्रधानमन्त्री ओलीले धरहराको शिलान्यास गरिरहँदा धरहरा जोगाउनुपर्छ भन्ने अभियानमा लागेका राष्ट्रिय सम्पदा धरहरा बचाउ अभियान स्थानीय संघर्ष समितिका अध्यक्ष वेद गौतमसहित केही स्थानीय र बाटोमा हिंडिरहेका बटुवासमेत एक दर्जनलाई प्रहरीले पकडेर लगेको हो ।
धरहराको दक्षिणतर्फ पर्ने सडक छेउकै किता नम्बर ५१० को भीम मुक्तेश्वर गुठीको जग्गामा सीमा मिचेर बन्न लागेको व्यावसायिक भवन निर्माणमा सबैले बेलैमा ध्यान दिउँ भन्दै त्यहाँ उपस्थितलाई पत्रमार्फत ध्यानाकर्षण गराउने अभियानमा स्थानीयहरु रहेका छन् । भीमसेन स्तम्भ (धरहरा) को दक्षिणतर्फ अवस्थित सार्वजनिक जग्गामा भइरहेको व्यावसायिक निर्माणकार्य रोकिनुपर्ने र सडक एवं राष्ट्रिय सम्पदा धरहरा जोगाउनुपर्ने माग उनीहरूको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्