किसानलाई सधैंभरि मलको पिरलो «

किसानलाई सधैंभरि मलको पिरलो

असार महिना अधिकांश किसानका लागि मानो रोपेर मुरी फलाउन धान रोप्ने समय हो । यतिबेला नेपालमा मनसुन पनि भित्रिसकेको छ । सिँचाइ नभएका ठाउँहरूमा आकाशे पानीको भरमा रोपाइँ गरिन्छ । तर, धान रोप्नुअघि नै किसानलाई सधैंको पिरलो मलले नपाउने समस्या यसपालि पनि देखिएको छ । देश लगभग पूर्ण रूपमा बन्दाबन्दीमा छ । तर, कृषिकर्म भने चलि नै रहेको छ । कतिपय स्थानमा रोपाइँ पनि सुरु भइसकेको छ । अब किसानलाई कोरोना महामारीको भन्दा पनि धानखेतमा हाल्ने मलको व्यवस्थापन कसरी गर्ने भन्ने चिन्ता उत्तिकै छ । त्यसो त यो चिन्ता भएको पहिलो पटक भने होइन । अहिले धानखेतमा जानुपर्ने किसान मल जोहो गर्न सदरमुकाममा कृषि सामग्री केन्द्रहरूमा धाइरहनुपरेको छ । अघिल्ला वर्षहरूका समस्याबाट यस वर्ष पनि किसान मुक्त हुन सकेनन् । खेतीपाती गरेर परिवारको पेट पाल्ने र घर व्यवहार चलाउने किसान समयमै मल नपाउँदा धानको उत्पादन घट्ने र यसले आफ्नो दैनिकी चलाउन मुस्किल हुने कुराबाट चिन्तित हुनु स्वाभाविकै हो ।
सरकारले आर्थिक वर्ष २०७८-७९ का लागि विनियोजित बजेटको १०० नम्बर बुँदामा रासायनिक मलका लागि अनुदान रकम १२ अर्ब पु¥याएको उल्लेख गरेको छ । अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले वाचन गरेको बजेटको उक्त बुँदामा भनिएको छ, ‘खेतीबाली लगाउने समयअगावै रासायनिक मलको पर्याप्त आपूर्ति सुनिश्चित गरिनेछ । तीन वर्षभित्र रासायनिक मल कारखाना स्थापना गर्ने गरी प्रारम्भिक कार्य अघि बढाउन बजेट छुट्ट्याएको छु । रासायनिक मलमा प्रदान गरिने अनुदानलाई वृद्धि गरी रु. १२ अर्ब पु-याएको छु ।’
यो वर्ष बजेटमा रासायनिक मलमा १ अर्ब बढाएर १२ अर्ब पु¥याइएको हो । आगामी आर्थिक वर्षका लागि कृषितर्फ कुल ४५ अर्ब ९ करोड रकम विनियोजन गरिएको छ । चालू आर्थिक वर्षको तुलनामा यस वर्ष करिब ४ अर्बले बजेटमा वृद्धि भएको हो । चालू आर्थिक वर्षमा ४१ अर्ब ४० करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको थियो । आगामी वर्षका लागि संघमा ३६ अर्ब, स्थानीय तहमा ६ अर्ब ३० करोड र प्रदेशमा कृषि क्षेत्रका लागि ४ अर्ब बजेट विनियोजन गरिएको छ ।
नेपालमा कुल खेतीयोग्य जमिन ३० लाख हेक्टर छ, जसमध्ये धानखेती हुने क्षेत्रफल १५ लाख ५२ हजार हेक्टर छ । यसमध्ये क्षेत्रफल र उत्पादनका आधारमा तराई क्षेत्रको हिस्सा ७० प्रतिशतभन्दा बढी छ । धानबाली सपार्न मुख्य गरी रासायनिक मल र सिँचाइको आवश्यकता पर्छ । प्रमुख बालीहरू धन, मकै र गहुँको मलखादको सिफारिस दरलाई दुई बाली प्रणालीमा औसत गर्ने हो भने नेपालमा युरिया ७ लाख ८१ हजार मेट्रिक टन, डीएपी ४ लाख ७५ हजार मेट्रिक टन र पोटास २ लाख ४३ हजार मेट्रिक टन आवश्यकता पर्ने कृषि विज्ञहरूको मनुमान छ । तर, अहिले वार्षिक करिब ४ लाख मेट्रिक टन आयात भइरहेको छ । कृषि सामग्रीले हाल सरकारसँग ३ लाख ६९ मेट्रिक टन रासायनिक मल मौज्दात रहेको जनाएको छ । तर, किसान मल नपाइरहेको गुनासो गरि नै रहेका छन् । विशेष गरी पहाडी जिल्लाहरूमा अहिले मल अभाव देखिएको छ ।
सामान्य अवस्थामा त यो समस्याबाट मुक्त हुन नसकेकोमा गत वर्षदेखिको कोभिड–१९ का कारण सरकारले गरेको निषेधाज्ञाले समयमै किसानले मल नपाएको गुनासो नहुने कुरै भएन । गाउँगाउँमा कोरोना भाइरस फैलिएका कारण स्थानीय निकायका कार्यालयहरू पनि ठप्प प्रायः छन् । रोगको भन्दा पनि किसानलाई मलको पिरलोले पोलिरहेको छ । गत वर्ष धानको सिजनमा पनि यस्तै भएको थियो । कहिले ठेकेदारले बदमासी गरिदिन्छ त कहिले समयमै स्थानीय ठाउँमा ढुवानी हुन नसक्दा सास्ती बेहोर्नुपर्छ । भर्खर नियुक्त भएकी कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्री ज्वालाकुमारी साहले समयमै किसानले मल पाउने दाबी गरेकी छन् । त्यसो त पूर्वकृषिमन्त्री घनश्याम भुसालले पनि त्यस्तै दाबी गरेका थिए, तर उनकै कार्यकालमा मलको चर्को अभाव देखियो । मल आयात गर्न जिम्मा दिएको दुई सप्लायर्सले समयमै मल ल्याउन नसकेपछि भुसालले सम्झौता रद्द गरी कारबाही नै गरेका थिए ।
तत्कालीन अर्थमन्त्री भरतमोहन अधिकारीले आर्थिक वर्ष २०६८-६९ को बजेटको लक्ष्य तीन वर्षभित्र खाद्यान्नमा आत्मनिर्भर बन्ने भन्ने थियो । २०७८ सालसम्म आइपुदा कृषि बजेटको आकार १२ अर्ब ४३ करोडबाट ४५ अर्ब पुगिसकेको छ । बर्सेनि किसानको टाउको दुखाइको विषय बन्ने गरेको रासायनिक मलमा दिइने अनुदान पनि यो एक दशकमा चार गुणाले वृद्धि गरिएको छ, तर किसान भने १३ प्रतिशतले घटेका छन् । आर्थिक वर्ष २०६८÷०६९ मा रासायनिक मलको अनुदानका लागि ३ अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरिएको थियो । यसरी सरकारले रासायनिक मलमा दिने अनुदान निरन्तर बढ्दै गए पनि किसानले भने समयमा मल पाउन सकेको वर्ष कुनै छैन । वर्षैपिच्छे देखिने मलको समस्या सामान्यजस्तो लागे पनि कृषि पेसाबाट मानिसहरू बिस्तारै पलायन हुनुमा यो पनि एउटा मुख्य कारण हो । सन् २००८ मा कृषि क्षेत्रमा आवद्ध ७३.९ प्रतिशत जनसंख्या रहेकामा पछिल्लो १० वर्षमा उक्त संख्या करिब १३ प्रतिशतले घटेको आर्थिक सर्वेक्षणमा उल्लेख गरिएको छ ।
मल अभावको हरेक वर्ष दोहोरिने समस्याको दिगो समाधानका लागि नेपालभित्रै कारखाना खोल्नुपर्ने र बर्सेनि बिदेसिने अर्बौं रुपैयाँ रोक्नुपर्ने आवाज उठिरहेको छ । सरकारी निकायले पटक–पटक अध्ययन गर्नका लागि भन्दै ठूलो रकम खर्च गरेका छन् । तर, ती अध्ययन प्रतिवेदन भने दराजमै थन्किएको अवस्थामा छन् । मल खरिदका लागि नेपालमा १३ अर्बको मलको कारोबार हुने र सरकारबाट मात्रै वार्षिक ७ अर्बभन्दा बाहिरिने अनुमान छ ।
आर्थिक वर्ष २०७३-७४ मा चर्चा पाएको नेपालमै रासायनिक मल उद्योग खोल्ने विषय मल अभावको बेला सधैँ चर्चा मात्रै भइरहन्छ । कार्यदल पनि बन्छ तर परिणाम अहिलेसम्म देखिएको छैन । मुख्य बाली धानमा हाल्ने बेला सधैँ अभाव । निरन्तर झेलिरहेको समस्या समाधान कहिल्यै भएको छैन । कहिले छिमेकी मुलुक बंगलादेशबाट खरिदका कुरा कहिले पैँचो ल्याउने त कहिले जीटूजी खरिद गर्ने निर्णय हुन्छ । तर किसानलाई मल चाहिएको बेला अभावको अभावै । नेपालमा सन् १९८४ मा जापान अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग निकाय जाइकालाई मल उद्योग स्थापनाको सम्भाव्यता अध्ययन गर्न अनुरोध गरेको थियो भने सन् २०१६ मा पनि लगानी बोर्डले सम्भाव्यता अध्ययन गर्दा जलविद्युत् आयोजना उपलब्ध गराउनुपर्ने, लागत धेरै लाग्ने जस्ता निष्कर्ष निकालेको तर ती अध्ययन प्रतिवेदन सम्बन्धमा सरोकारवाला निकायले चासो दिएको देखिन्न ।
नेपालका मल विक्रेता कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेड र साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसन लिमिटेडले देशैभरि बिक्री व्यवस्थापन र वितरण गर्दै आएको छ । सरकारले अर्बौं रकम अनुदानका लागि छुट्ट्याएको छ, तर मल बालीनालीका लागि आवश्यक पर्ने ठीक समयमा र मागबमोजिमको परिमाणमा बिनाझन्झट किसानले समयमै पाउन सकेका छैनन् । त्यसो त मुलुकभरका किसानहरूलाई मलखादको विषयमा उचित ज्ञान तथा सीप प्रदान नगरिँदा वा थाहा नहुँदा यसको प्रयोग सदुपयोग भइरहेको छ कि बढी प्रयोग भएर दुरुपयोग अर्थात् उल्टै क्षति भइरहेको छ भन्नेतिर पनि सम्बन्धित निकायहरूले ध्यान दिनुपर्ने देखिन्छ । देशभित्रै युरिया मल उत्पादन परियोजना सञ्चालन गरेर रोजगारी र कृषिमा आत्मनिर्भरको ढोका खोल्न सके हरेक वर्ष मल खरिदका लागि बिदेसिने रकम पनि जोगिने थियो भने किसानले सधैंभरि भोगिरहनुपर्ने अभाव खेप्नुपर्ने थिएन । त्यसो त सरकारले प्रांगारिक खेती तथा मल प्रयोगका लागि पनि कार्यक्रम गर्ने गरेको छ । किसानलाई लाभ हुने किसिमका कार्य मन्त्रालयले ल्याउन सकेको छैन । प्रांगारिक मल सुधारका कार्यक्रम सञ्चालनमा रहे पनि उक्त बजेट प्रदेश तथा स्थानीय तहसम्म पुग्दा किसानको हातसम्म नै पुग्दैन । सहरमा कौसी खेती भनेर केही टाठाबाठाले भने उक्त सुविधा उपभोग गरिरहेका छन् ।
कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेड र साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसनले रासानिक मल मौज्दात रहेको अवस्थामा किसानलाई सहज आपूर्ति तथा वितरण गर्न कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले तत्काल तदारुकता देखाउनुपर्छ । मल नपुगेका जिल्लाहरूमा किसानले सहज रूपमा प्राप्त गर्न मागअनुसार वितरण प्रणालीलाई व्यवस्थितमा जोड दिनुपर्छ । मलको खपतबारे राम्रो आकलन गरेर मागअनुसार आन्तरिक आपूर्ति गर्न कतै थन्किएर रहने कतै अभावहुने अवस्था रहन्न । बन्दाबन्दीको कारण वितरणमा देखिएको समस्याको तत्काल समाधान खोजिनुपर्छ । आवश्यकताका आधारमा नियमित आपूर्तिका लागि स्वचालित संयन्त्र बनाएर किसानसमक्ष मल पुग्ने वातावरण बनाउन जरुरी छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्